विश्लेषण : आलेख

निर्वाचनमा पार्टीहरूका खोक्रा आश्वासन जनताले पत्याउलान् ?

संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक मुलुक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमिएको छ । आगामी मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणमा तय गरिएको प्रतिनिधिसभा  र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी गतिविधिमा तीव्रता आएको छ । दुवै चरणका प्रत्याशीहरू चुनावी अभियानमा जुटिरहेका छन् ।

मुलुकभर चुनावी चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । कतिपय उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी अभियानलाई सशक्त बनाउँदै लगेका छन् । मौसम बिस्तारै चिसिँदै गएपनि चुनावी सरगर्मीले के पहाड के तराई, दुवैतिरका बजार तथा गाउँ तातिन थालेका छन् । राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरूले अघि बढाएका चुनावी गतिविधिले फलतः सिंगो मुलुक निर्वाचनमय बन्दैछ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रचार उत्कर्षतिर उन्मुख छ । आफ्नो अनुकूल राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न दलहरू आआफ्ना एजेन्डा मतदातालाई बुझाउने कसरत गरिरहेका छन् ।

चुनावी वातावरण गर्माउँदैछ । आसन्न निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न चुनाव चिह्न पाएका उम्मेदवारहरू भोट माग्दै मतदाताका घरदैलोमा पुग्न थालेपछि चुनावी माहोल तात्नु अस्वाभाविक कुरा होइन । चोक, चौतारी, चियापसल लगायतका सार्वजनिक स्थलमा चुनावकै चर्चा परिचर्चा हुन थालेका छन् । चुनावी वातावरण तातेसँगै निर्वाचन परिणामबारे जोडघटाउ शुरु भइसकेको छ । 

विद्यमान सीमित स्रोत र साधन दोहोरोपन आउने, खप्टिने ढंगमा व्यय गरिने सम्भावना अब निकारण नगरी हुँदैन । सबै तहका जनप्रतिनिधिले एउटै कार्यसम्पादनमा लाग्नु भनेको समय र श्रमको बर्बादी मात्रै हो ।

यतिखेर मुलुकले वास्तवमै चुनावको लय पक्रेको छ भने हुन्छ । राष्ट्रको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ र सर्वसाधारण जनतालाई समेत निर्वाचनको ज्वरोले समाएको छ । पार्टी र उम्मेदवारहरू गाउँगाउँमा चुनाव प्रचारमा पुगिसक्दा पनि पार्टीहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरू हातमै पु–याउन सकेका छैनन् । पार्टीकै उम्मेदवारहरूले आफ्नै दलको घोषणापत्र हात पार्न नसकिरहेको अवस्था छ । पढ्न र मतदातालाई बुझाउन त परकै कुरा भयो ।

दलहरूले चुनावी परिणामलाई अर्जुनदृष्टि बनाएका छन् । कुन कुरा भन्दा वा के कुरा गर्दा मतदाता प्रभावित हुन्छन् र आफ्नो दलका उम्मेदवारहरूलाई मत प्राप्त हुन्छ, दलका नेताहरूले त्यही गरिरहेका छन् । पार्टीहरूले तत्कालीन दलगत लाभलाई दृष्टिगत गरी पवित्र अपवित्र, स्वाभाविक, अस्वाभाविक सबै खाले गठबन्धन बनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुई प्रमुख वामपन्थी दल एमाले र माओवादी केन्द्रले अर्धतालमेल गरेका छन् । 

वाम गठबन्धनले दुवै सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड गरी तालमेल गरेका छन्  भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ गठबन्धनमा संलग्न यी दुई दलले आआफ्ना दलका दलका लागि छुट्टाछुट्टै मत माग्ने भएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमबीच पनि आफ्नो बढी राजनीतिक प्रभाव भएको क्षेत्र प्रदेश नम्बर २ मा तालमेल भएको छ । 

सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले भने कसैसँग पनि अर्थपूर्ण तालमेल गर्न सकेको छैन । राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग पनि नेकांले पूर्ण तालमेल गर्न सकेको देखिँदैन ।

एमाले र माओवादीले वाम गठबन्धनलाई जोगाउन विभिन्न युक्ति अवलम्बन गरेका छन् । यस क्रममा एमालेले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको ललिपप देखाएर केन्द्रीय स्तरका केही नेतालाई प्रदेशसभाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार पारेको छ । वाम गठबन्धनकै फलस्वरूप आफ्ना आफ्ना दलका लागि निर्वाचन क्षेत्र सीमित भएका कारण एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैतिरका केही नेता चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् । 

आफ्नो दलबाट उम्मेदवारी उपलब्ध हुने आशामा रहेका केही कार्यकर्ता गठबन्धनका कारण अवसर सीमित हुन पुग्दा टिकट पाउनबाट वञ्चित हुन परेकाले उनीहरूमा स्वभावतः असन्तुष्टि बढेको छ । यो असन्तुष्टि मतदानका बेला कुन रूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यसले पनि निर्वाचन परिणामलाई यताउता पार्न सक्दछ । त्यसैले यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहका नेताले आ–आफ्ना तर्फबाट हरसम्भव सबै प्रयत्न गर्दैछन् ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्दा गुटगत आधारमा एक पक्षकालाई प्रमुखता दिने र अर्को पक्षकालाई भरसक पाखा लगाउने गरेकाले कार्यकर्ताहरूमा व्यापक असन्तुष्टि छाउनु स्वाभाविकै हो । सिद्धान्तनिष्ठ, असल, इमान्दार, सक्षम र विकासप्रेमी कार्यकर्तालाई भन्दा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन अभियानमा बाहुबल र धनबल परिचालन गर्नसक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवारको विकल्प दिन चुकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

राजनीतिसँग वास्तविक साइनो सम्बन्ध नभएका अनि आफ्नो धन्दा प्रवर्द्धनका लागि राजनीतिको छहारी लिँदै आएका मूलतः व्यवसायीहरूले पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाटै उम्मेदवारी पाउनु वास्तवमा विडम्बनाको विषय हो । राजनीतिमा पूर्ण व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको प्रवेशपछि राजनीतिको स्वरूप जनमुखी नरहनु स्वाभाविक हुन्छ । 

खराब व्यक्तिका हातमा प्रतिनिधित्व पुग्ने अवस्थामा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने कुरा सपनामा पनि नसोचे हुन्छ ।

निर्वाचन संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि हुन गइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवै विधायिकी अंग हुन्  र ती दुवै सभाले आधारभूत रुपमा विधायिकी कार्य गर्ने हो । किन्तु विचित्रको कुरा के हो भने निर्वाचन अभियानका क्रममा न आम मतदाता, न उम्मेदवारहरू न दलहरूबाटै यसबारे चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । धेरैजसो उम्मेदवारहरूले आफूले विजय प्राप्त गरेमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको विकास आकांक्षा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् । तर आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी, विधिविधान र राष्ट्रिय नीति प्राथमिकता निर्माण निर्धारणबारे सन्दर्भ नै निकाल्दैनन् । 

मतदाताहरूले पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा भन्दा आफूले दैनिक बेहोर्दै आएका समस्या समाधानको माग गर्दछन् । राष्ट्रिय तहका सबैजसो छापाले केही दिनयता विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका जनताको मत सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन् । ती छापामा आम मतदाताले पार्टीका सिद्धान्त र विचारलाई भन्दा विकास कार्यलाई प्रमुखता दिने गरेको सूचना प्रवाहित भइरहेको देखिन्छ ।

धेरैजसो मतदाताले विकास गर्ने नेतालाई आफूले मत दिने कुरा व्यक्त गरेका छन् । राम्रो नीतिनियम, विधि, व्यवस्था निर्माण र राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण जस्ता सवाल चुनावी परिदृश्यमा कतै पनि हुन आउँदैनन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने केही नेताहरूलाई उनीहरूको राजनीति सुरक्षित तुल्याउन समानुपातिकतर्फ समावेश गरेको छ ।

राज्यको पुनःसंरचनापछि अब मुलुकमा स्थानीय प्रदेश र संघ गरी तीन तहमा जनप्रतिनिधि संस्था रहनेछन् । स्थानीय तहका विकास निर्माण कार्यहरूका साथै जनआकांक्षाको सम्बोधन गाउँ र नगरपालिकाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्दछ । 

विद्यमान सीमित स्रोत र साधन दोहोरोपन आउने, खप्टिने ढंगमा व्यय गरिने सम्भावना अब निकारण नगरी हुँदैन । सबै तहका जनप्रतिनिधिले एउटै कार्यसम्पादनमा लाग्नु भनेको समय र श्रमको बर्बादी मात्रै हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू अब आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारी राष्ट्रिय नीति र प्राथमिकता निर्धारण राम्रा विधि तर्जुमाका अतिरिक्त तिनको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमनमा केन्द्रित हुन जरूरी छ ।

निर्धारित राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप विकास निर्माण कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउने वास्तवमा कार्यपालिकाले हो । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका कार्यमा विधायकहरूले अन्तरायण गर्नु वाञ्छनीय हुन सक्दैन । पिण्डस्थाने पिण्ड, दीपस्थाने दीप भनेझैं सबै आआफ्नै स्थानमा रहनुपर्दछ । 

कार्यपालिकाले गलत कार्य गरेको खण्डमा व्यवस्थापिकाले खबरदारीसम्म गर्ने हो । कार्यपालिकाको कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने होइन । केन्द्रीय विधायिका प्रतिनिधिहरू अब पनि सानातिना खानेपानी, सडक, झोलुंगो, पुल, विद्यालय जस्ता तल्लो स्तरबाटै सम्पादन हुनसक्ने विकास कार्यका पछि लागेर महत्त्वपूर्ण विधायन कार्य छोडेर मन्त्रालयमा धाउने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्दछ । केन्द्रीय जनप्रतिनिधिहरू संघीय शासन प्रणालीको भावना र मर्मविपरीत जानु हुँदैन ।

पार्टी नेता र उम्मेदवारहरूले आम मतदाताका सामु खोक्रा आश्वासन र प्रतिबद्धताको बाढी नै लगाएका छन् । मतदातालाई लोभ्याउन आफ्नो पार्टीले जिते क्षेत्रविशेषको विकासले फड्को मार्ने भाषण दिइरहेका छन् । कुन कुरा स्पष्ट छ भने कुनै राजनीतिक दलसँग पनि जादूको छडी छैन । त्यसैले कुनै दलले बहुमत प्राप्त गरेपनि विकासले फड्को मार्न सक्दैन । सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पालैपालो सत्ताको नेतृत्व नगरेका होइनन् । तर जनताको जीवनमा भने कुनै भिन्नता आउन नसकेको यथार्थ विद्यमान छ । 

विकास चुट्कीका भरमा हुने कुरै होइन । आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेमा निर्वाचन क्षेत्र विशेषको विकासले फड्को मार्छ भन्नु त्यसैले आधारहीन र हावादारी कुरा मात्रै हो । आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन गरिने यस्तो सस्तो प्रचारबाजीबाट जनता झुक्किनु हुँदैन । जनप्रतिनिधिको स्वच्छ चरित्र र कार्यशैली तथा इमान्दार आचरण गर्ने नेताहरूलाई आफेनो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुम्पिनतिर लाग्नुपर्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार चयन गर्दा राजनीतिक दलहरूले निश्चित मापदण्ड अवलम्बन गरेको देखिँदैन । अझ खासगरी नेकांले त बेथिति नै गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने केही नेताहरूलाई उनीहरूको राजनीति सुरक्षित तुल्याउन समानुपातिकतर्फ समावेश गरेको छ । नेतृत्व वर्गमा आफ्ना गुटका नेतालाई राजनीतिमा स्थान दिइरहने एउटै मात्र कार्यसूची देखिन्छ ।

समानुपातिक निर्वाचनतर्फ समाविष्ट उम्मेदवारहरूको सूची हेर्दा यो निर्वाचन प्रणालीलाई दलहरूले ठट्टाको विषय बनाएको स्पष्ट हुन्छ । वरिष्ठ नेताहरूसँगको निकटता नै समानुपातिक उम्मेदवारमा टिपिनुको प्रमुख कारण देखिन आउँछ । पतिपत्नी दुवै समानुपातिक सूचीमा अटाएका छन् ।

जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि पार्टीका लागि स्रोत जुटाउने र आफन्त पोषण गर्न सिद्धान्त अवलम्बन गरेका छन् । नेताहरूले आफनै भाइबहिनी, श्रीमती, प्रेमिका र अरौटे भरौटे तथा अन्य नातेदारलाई समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएर मौकामा चौका हानेका छन् ।

वाम गठबन्धनपछि नेतृत्व र व्यक्तिपिच्छेका गुट उपगुट तोडेर एकताबद्ध हुन प्रयत्न गर्दै गरेका नेकांका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा गरेको स्वेच्छाचारी व्यवहारले निराश बनाएको छ ।

केन्द्रमा नेताहरूबीच गरिएको वाम गठबन्धनले निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड मिलाएपनि स्थानीय स्तरमा कार्यकर्ताहरूमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । एमालेका नेता कार्याकर्ताहरूले माओवादी केन्द्रसँग गरिएको आकस्मिक तालमेललाई पचाउन नसकिरहेको देखिन्छ ।

शीर्ष नेतृत्व घनीभूत प्रयत्नका विपरीत एमालेका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले वाम तालमेललाई सहज रूपमा लिन नसकिरहेको अवस्था छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रमा गठबन्धन भएपनि जिल्लामा कार्यकर्ता स्तरमा गठबन्धन बनाउन निकै सकस परेको छ । 

कार्यकर्ताहरू प्रकट रूपमै असन्तुष्ट देखिन्छन् र चुनावमा आन्तरिक घातको सम्भावना बढ्दो छ । टिकट वितरणप्रति असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध प्रकट अप्रकट विद्रोह गरेका छन् र कतिपयले उनीहरूविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि नदिएका होइनन् । सत्ताका लागि केन्द्रमा तालमेल गरेर आफूलाई धोका दिने नेताहरूलाई कार्यकर्ताले ठेगान लगाउन बेर छैन ।

दलहरूका घोषणापत्र हेर्दा आउँदो दश वर्षभित्र मुलुकको कायापलट हुने चित्र साम्नेमा आउँछ । घोषणापत्रमा दलहरूले उपलब्ध हुने सम्भाव्य स्रोतसाधन र हाम्रो व्यवस्थापन क्षमतालाई ध्यान नदिई अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् ।

आम नेपाली मतदातालाई सपना ठूला देखाउन साना ठूला कुनै दल पनि पछाडि परेका छैनन् । सबैजसो राजनीतिक दलहरू सपनाका व्यापारी जस्ता देखिन्छन् । दुर्भाग्यको कुरा के हो भने राजनीतिक दलहरूकै अनुचित हस्तक्षेप र खिँचातानीका कारण कार्य संस्कृतिमा भने ह्रास आइरहेको छ । मुलुकको स्थिति वास्तवमै दर्दनाक हुँदै गएको छ । परन्तु न सरकार न प्रतिपक्ष दलहरू कसैलाई कुनै चासो छ । 

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दाबी गरेजस्तै निर्वाचनपछि मुलुकमा एकाएक समृद्धि आउने होइन । राजनीतिले स्थिरता र स्थायित्व प्राप्त गरेर सामाजिक आर्थिक विकासले गति लिएको खण्डमा केही वर्षपछि समृद्धि हासिल हुन सक्दछ । 

नेपाली जनता त गरी खाने वातावरण भैदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् । नेतृत्ववर्गको सोच, संस्कार, कार्यशैलीमा परिवर्तन आई सिंगो मुलुक र समष्टि जनताको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्दा मात्र समृद्धिले चियाउन सक्ने तथ्य सन्देहरहित छ । 

कात्तिक २२, २०७४ मा प्रकाशित

श्रीकान्त रेग्मी

रेग्मी लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस