साविकमा बर्माको नामबाट चिनिएको देश म्यान्मारमा ‘जातीय सफाया’ र ‘नरसंहार’ भन्न सकिने कुनै पनि क्रियाकलाप भएका छैनन् भन्ने आङ साङ सूचीको बर्चस्व रहेको सरकारले दाबी गरेको छ । सोमवार संयुक्त राष्ट्रसंघमा म्यान्मारका राजदूत हाउ डो सुआनले यस्तो सरकारी कथन प्रस्तुत गर्ने क्रममा यसबारेमा लाग्दैआएका सबै आरोपहरुको खण्डन गरेका छन् । तर निजको खण्डनले यथार्थमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुट्टेरस र राष्ट्रसंघकै मानव अधिकार निकाय प्रमुख जाइद रादह अल–हुसैनबाट व्यक्त भएका चिन्ताका सशक्त स्वरहरुलाई प्रतिवाद गर्न सक्ने कुरामा गहिरो सन्देह छ । किनभने विगत छ साताको अवधिमा म्यान्मारको रखाइन राज्यबाट लखेटिएका चार लाखभन्दा बढीको संस्ख्यामा रोहिंग्या समुदायका मानिस बंगलादेश पुगेको तथ्यलाई म्यान्मार सरकारले अस्वीकार गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

रोहिंग्या समुदायका अधिकांश नर–नारी मुसलमान समुदायका हुनाले सीमा जोडिएको देश बंगलादेशमा ज्यान जोगाउन भाग्दै आउने ठूलो समूह देखिएको हो । भनिन्छ, भारतमा करीब ४० हजार रोहिंग्या छन् जो यसपल्टको आक्रमण आगजनीका घटनाहरू हुनुअगावै भारतमा आइसकेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका सचित्र समाचारले रोहिंग्याहरु स्वेच्छा आफ्नो थात–थलो छोडेर हिंडेका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न दिँदैनन् । सुरक्षा कार्यमा खटिएका सिपाहीहरुको ज्यादती र अत्याचारबाट पीडित रोहिंग्यालाई बहुसंख्यक समुदायका बौद्धमार्गीहरूले पनि सताएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । शान्ति र अहिंसाका प्रवत्र्तक भगवान् बुद्धका अनुयायी (बौद्धमार्गी)हरूले अशान्ति र हिंसाको वातावरण सिर्जना गरेको देखिनु ठूलो विडम्बना हो । रोहिंग्यालाई रोहिंग्याको परिचय समेत दिन इन्कार गर्ने म्यान्मारको सरकारी नीति पनि आलोच्य रहिआएको छ । रोहिंग्यालाई बंगलादेशले शरणार्थी मानेको छ भने भारत सरकारले तिनलाई अवैध आप्रवासीको श्रेणीमा राखेको छ यद्यपि यसबारेको कानूनी विवाद सुल्झिसकेको छैन । यो मानवीय कोणबाट हेरिनुपर्ने मामिला हो भन्ने पनि धेरै छन् ।

सहसा विश्वास गर्न नसकिने विषय हो, तर नेपाल पनि रोहिंग्या मामिलाको छेउकुनामा देखिएको छ । प्रेसमा निस्केका सचित्र विवरणले राजधानी काठमाडौंको कपन इलाकामा करिव चार सयको संख्यामा रोहिंग्याहरुले आश्रय लिइरहेका छन् र तीमध्ये केहीलाई राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले आफूखुसी परिचयपत्र बाँडेको देखिएको छ । नेपाल सरकारले भने यहाँ रोहिंग्या समुदायको उपस्थिति पञ्जिकृत छैन भन्दै आएको छ ।

२५+ समूह नामक नागरिक मञ्चको हिजो सोमबारको अन्तक्र्रियामा अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले म्यान्मारको राहदानी बोकेर भारतको बाटो वीरगञ्ज प्रवेश गर्न चाहने केही व्यक्तिलाई उतै फर्काइदिएको जानकारी दिएका छन् । काँकडभिट्टाको नाकाबाट प्रवेश खोज्नेलाई पनि त्यसरी नै फर्काइदिएको सूचना आएको छ । तर कागजपत्र, परिचयपत्र नभैकन भारतीय नागरिकजस्तै भएर नेपाल प्रवेश गर्न प्रयत्न गर्नेहरुलाई कसरी रोक्ने त्यसबारे सरकारसित कुनै ठोस योजना वा कार्यक्रम नभएको देखिन्छ । तत्काललाई सीमामा ओहोर–दोहोर गर्नेहरूको परिचय खुलाई अभिलेख राख्ने कामको थालनीसम्म गरे पनि आवात–जावत व्यवस्थित हुने विषयमा समेत सरकार उदासीन रहनु अवाञ्छित स्थिति हो ।

शरणार्थी सम्बन्धी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि वा लिखतमा नेपाल पक्ष–राष्ट्र होइन, तसर्थ शरणर्थीहरुको जिम्मा लिने दायित्व यसलाई छैन । तिब्वती र भुटानीका मामिलामा अल्झेझैं नेपालले नयाँ समस्यामा पस्नु, फस्नु हुँदैन । र, भूराजनीतिक अवस्थिति मात्र यसको कारकतत्व होइन । मूल कुरो, नेपालका सीमित साधन र स्रोत यसै मुलुकका बासिन्दाको लागि पर्याप्त छैनन् । तसर्थ यस मुलुकले थप दायित्व बोक्ने प्रश्न नै उठ्दैन । यो यथार्थ बुझाउन नेपालले यथोचित कूटनीतिक प्रयास गरिहाल्नु पर्छ ।

जहाँसम्म नेपालमा प्रवेश गरिसकेका रोहिंग्याहरुको प्रश्न छ, त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट हल निकाल्ने क्रममा अन्यत्र देशमा पुनर्वास गराउने प्रयत्न गरिनु पर्दछ । भुटानी शरणार्थी र सन् १९७१–७२ मा बंगलादेशबाट पसेका विहारी मुसलमानलाई अन्यत्र देशमा पुनर्वास गराइएको अनुभव नेपाल सरकारसित छ पनि । नेपाल पसेका विहारी मुसलमानलाई त्यस बखत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट हवाई मार्गद्वारा पाकिस्तान पठाइएको थियो ।

---

---