सरकार र निर्वाचन आयोग २०६४ सालको मंसिरमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने तयारी गर्दै थिए । तर असोज महिनामा आएर माओवादी हठात् सरकारबाट बाहिरियो । खुल्लामञ्चमा कार्यक्रम गरेरै माओवादीले ‘हार्ने चुनावमा भाग नलिने’ बतायो । 

मंसिरको चुनाव चैत्र २८ गतेका लागि सारियो । चुनाव सम्पन्न भयो र माअ‍ेवादी पहिलो दलको रूपमा उदायो । मंसिरमै चुनाव भएको भएपनि माओवादी पहिलो पार्टी बन्ने थियो । 

तर उसले आफ्नो हैसियत र सामर्थ्यलाई बुझ्न सकेन । ‘हार्ने चुनावमा भाग नलिने’ भन्ने तत्कालीन माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराईको भनाइ धेरै समयसम्म चर्चामा रह्यो ।

माओवादीकै शैलीमा अहिले नेपाली कांग्रेस चुनाव आफैंले जित्नु पर्ने दलील गरिरहेको छ । कम्युनिस्टहरूले बहुमत ल्याउनै नहुने, बहुमत ल्याएमा अधिनायकवाद जन्मने टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट शासन आए ‘रुन समेत नपाइने’ भनेर टिप्पणी गरे । 

पछिल्ला दिनमा देउवा वामपन्थी गठबन्धनविरुद्ध खनिँदै आएका छन् । त्यसको पहिलो शृङ्खला शंखधर शाख्वः ले शुरु गरेको नेपाल संवतको नयाँ वर्षको अवसरमा कात्तिक ३ गते भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले वामपन्थी दलहरूले नेपालमा राणा शासनभन्दा डरलाग्दो साम्यवादी व्यवस्था ल्याउन खोजेको र अधिनायकवाद जन्माउन खोजेको आरोप लगाएर शुरु गरेका थिए । 

‘कम्युनिस्ट साम्राज्य ल्याएर अधिनायकवाद लाद्दै राणा शासनभन्दा पनि डरलाग्दो शासन चलाउन खोज्दैछन्,’ देउवाको टिप्पणी थियो । 

रामचन्द्र पौडेलदेखि भर्खरै कांग्रेस फर्किएका विजयकुमार गच्छदार समेतले वामपन्थी दलहरूले नेपालमा अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

कात्तिक १६ मा उम्मेदवारी मनोनयनपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले कम्युनिस्ट शासन आए अनिष्ट हुने टिप्पणी गरे । नेता प्रकाशमान सिंहले त कम्युनिस्ट व्यवस्था आयो भने निजी सम्पत्तिको रक्षा हुँदैन सम्म भन्न भ्याए । 

२६ असोजमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सिंहले भने, ‘नेपालमा कम्युनिजम आयो भने मुलुकको विकास ठप्प हुन्छ । उत्तर कोरिया, पेरु लगायतका वामपन्थी पार्टीको सरकार रहेको देशको हविगत कस्तो भन्ने कुरा माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले देखिसकेका छन् ।’ 

अर्का नेता नारायण खड्काले कूटनीतिक सन्तुलन नै खलबलिने चिन्ता जनाए । 

कांग्रेस नेताहरूको अभिव्यक्तिले उनीहरू वामपन्थी गठबन्धनबाट विचलित भएजस्तो प्रस्टै देखिन्छ । २१ कात्तिकमा वामपन्थी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वामपन्थी गठबन्धनप्रति तल्लो स्तरमा ओर्लेर आली नगर्न कांग्रेस नेताहरूलाई शालीन भाषामा चेतावनी दिए ।

विगतमा माओवादीले भन्ने गरेको ‘सत्ताकब्जा’ को भूतले कांग्रेसलाई यतिबेला तर्साएको हुनुपर्छ, नत्र उनीहरू वामपन्थी गठबन्धनबाट यति हतोत्साहित हुनुपर्ने थिएन । 

विगतमा ‘भ्यागुताको धार्नी’ भन्ने गरिएको वामपन्थी एकताले कांग्रेसको सातो गएको उसका नेताहरूका अभिव्यक्ति र छटपटाहटबाट बुझ्न सकिन्छ । चुनावमा वामपन्थीको तालमेलबाट कांग्रेसका कतिपय नेताको निद्रा हराम भएको देखिन्छ । 

वामपन्थी दलहरूको तालमेलबाट कांग्रेस यसरी अत्तालिनुपर्ने कारण थिएन, जसरी उनीहरू हतोत्साहित भएका छन् । एकप्रकारले कांग्रेस नेताहरूको आत्मबल गिरेजस्तो देखिन्छ, भलै कांग्रेसको चुनाव प्रचार समितिका कमान्डर बालकृष्ण खाँडले प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले ५५ प्रतिशत ल्याउने दाबी गरेका भएपनि कांग्रेस नेताहरू आफ्नो सबल पक्ष देखाएर मतदाताको विश्वास जित्ने भन्दा वामपन्थी दलहरूप्रति आरोप लगाउनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । 

२०६४ सालको चुनावमा माओवादी देशको पहिलो पार्टी बन्यो, पहिलो पार्टी पनि यति ठूलो साइज कि, दोस्रो बनेको कांग्रेस र तेस्रो बनेको एमालेको जोड्दा पनि अग्लो । 

माओवादीको उभार देखेर कांग्रेस–एमाले यति भयभीत भए कि माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ लाई देखेर उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा बहस गर्न समेत तयार भएनन् । संविधानसभाको समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले मुलुकमा अधिनायकवाद आउँछ भनेर तर्क गर्ने कांग्रेस–एमाले सांसदहरू पत्रकारहरूसँगको गफमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थामा गए प्रचण्डले ४० वर्ष छाड्दैनन् भनेर हीन भावनाको कुरा गर्ने गर्थे ।

तर २०७० मा आइपुग्दा त्यत्रो हैसियतको माओवादी यसरी ओइलायो कि एमालेको आधाभन्दा पनि सानो हैसियतमा खुम्चिन पुग्यो । पार्टीले लिने नीतिका कारण दलहरू कहिले ठूलो र सानो हुने कुरा स्वाभाविक हो । तर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी तालमेल देखेर कांग्रेस किन यतिसारो अत्तालिएको छ ? कुनैबेला कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाएका बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, र सुशील कोइरालाहरू जीवित भएको भए के भन्थे होलान् ?  

कांग्रेस सभापति देउवाले एमाले–माओवादी मिलेर अधिनायकवाद ल्याउँछन् भनेर तर्सिरहेका छन् या आशंका पैदा गर्न खोजिरहेका छन्, छलफलको विषय हुनसक्छ । 

अब एकछिन बहस गरौं, के एमाले–माओवादी पार्टी सच्चा कम्युनिस्ट हुन् ? के उनीहरूको नीति कार्यक्रम बलप्रयोग गरेर सत्ताकब्जा गर्ने २० आैं शताब्दीका कम्युनिस्ट पार्टीका जस्ता छन् ? के देउवाले भनेजस्तो अधिनायकवाद ल्याउन यी कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर कोरियाको जस्तो पार्टी हुन् ? 

भूराजनीतिक अवस्था र यस्तो परनिर्भरतामा कम्युनिजम लागू हुन सक्छ ? शहरका सुविधासम्पन्न ठूला भिल्लामा बस्ने नेताहरूले अधिनायकवाद लागू गर्न कोशिश गर्लान् ? खुला समाजको सदुपयोग गरेका जनताले बन्द समाज बनाउँदा हेरेर बस्लान् ? यहाँको सेनाले त्यस्तो अधिनायकवाद स्वीकार गर्ला ? बिल्कुल सम्भव छैन । आफ्नो कमजोरी र लाचारी देखाउन कांग्रेसले वामपन्थी अधिनायकवादको हौवा पिटाएर कोलाहल मच्चाउन खोजिरहेको भन्ने पनि धेरै छन् । 

एमाले र माओवादीले संविधान कार्यान्वयनको कुरा गरिरहेका छन्, कांग्रेस पनि भनिरहेको छ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर प्रगतिशीलहरूले सरकार चलाउँछौं भन्दा कांग्रेस किन आत्तिनुपर्ने ? चुनावी घोषणापत्रमा राम्रा नीति कार्यक्रम ल्याएर अत्यधिक बहुमत ल्याउन कांग्रेसलाई कसले रोेकेको छ ? आफ्नो कमजोरी, अक्षमता र लाचारी ढाकछोप गर्न लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने कांग्रेसले नेपालमा अधिनायकवाद स्थापना हुन्छ भन्ने हौवा पिटाउन सुहाउँछ ? 

गलत नीति र कार्यक्रमका कारण कांग्रेस जनतामाझ अलोकप्रिय बन्दैछ । देशको आवश्यकता र जनताका आकांक्षा एकातर्फ छन्, कांग्रेस अर्कोबाटोमा रमाइरहेको छ ।

२०४६ पछि अधिकांश समय सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएपनि कांग्रेसले मुलुक र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने काम गरेन । सडक, स्कूल, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकास आफूहरूले गरेको दाबी गरेपनि यति लामो समयमा यी काम पर्याप्त थिएनन् । 

प्रजातन्त्र स्थापनापछिका झण्डै तीन दशक समय खेर गए, विकास गर्नका लागि यो समय पर्याप्त थियो । कांग्रेसको कथित उदारवादी अर्थतन्त्रले विनोद चौधरी लगायत केही व्यापारीलाई अर्बपति बनायो भने जनतालाई झन् गरीब । 

निजीकरणको नाममा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अवधारणा लागू गरेर भएका उद्योग कलकारखाना कौडीका भरमा बेच्ने काम भयो । कमसेकम जुत्तामा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको देशलाई ‘सरकार जुत्ता सिलाएर बस्दैन’ भनेर छालाजुत्ता कारखाना बन्द गराउने काम भयो काँग्रेसबाट । स्वास्थ्यका नाममा गरिएको निजीकरणले उपचार सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुगिसकेको छ । 

निजीकरणका नाममा भएको शिक्षाक्षेत्रको व्यापारीकरणले मुलुकमा दुईखाले जनशक्ति उत्पादन हुँदैछ । न्यून मध्यम वर्गीय परिवारले आफ्ना बालबच्चालाई राम्रो शिक्षा दिनसक्ने अवस्था छैन । मुलुक र जनताप्रति गरेका बदमासीको सजाय बेहोर्नुनपर्ने ? आफ्नो टाउकोमा ऋणको भारी बोकाइदिनेलाई नै जनताले सधैंभरि भोट किन दिइराख्ने ?

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उद्देश्य जनताको मुहारमा खुशी र समृद्धि ल्याउनु हो । हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक हेरौं न । भारत जो आफूलाई अब्बल लोकतान्त्रिक मुलुक भन्छ, त्यहाँ अहिले पनि दशौं लाख जनसंख्या सडकमा सुत्छ । 

करोडाैं जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ, बर्सेनि हजारौं किसानले आत्महत्या गर्छन् । कांग्रेस तर्सिने गरेको कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू भएको उत्तरी छिमेकी चीन हेरौं न । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भइसक्यो । सन् २०२७ मा विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र हुने लक्ष्य राखिरहेको छ । 

के लोकतन्त्रको नाममा देशलाई सधैंभरि अविकसित र भिखारी बनाइराख्ने ? प्रजातन्त्रमाथि खतरा हुन्छ भनेर देशलाई यस्तै अव्यवस्था र कुशासनको गोलचक्करमा राखिराख्ने ?  देउवा–पौडेलहरू कांग्रेसप्रति जनतामा बढ्दो वितृष्णाको कारण किन नजरअन्दाज गर्छन् या समीक्षा गर्न नै रुचाउँदैनन् ? 

एकताको आकार लिइनसकेको माओवादी–एमाले चुनावी तालमेल पार्टी एकताको विन्दुसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने आशंका कायमै छ । नयाँ बन्ने भनिएको पार्टी जनयुद्धबाट आएको माओवादी जस्तै ‘धनयुद्ध’ मा लाग्ने हो कि अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन किनभने कांग्रेस, कम्युनिस्ट नामका जुनसुकै दल सत्तामा आएपनि जनताले आफ्नो जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । 

तर हुन लागेको वामपन्थी गठबन्धनले मुलुकमा क्रमशः दुईपार्टी सिस्टमलाई स्थापित गर्दैछ । एउटाले राम्रो काम नगर्नेबित्तिकै जनताले अर्कोलाई स्थापित गरिदिन्छ, जसरी राजनीति नै समाप्त भयो भनिएको भाजपाले भारतमा कांग्रेस आईलाई सोत्तर बनाइदियो । 

त्यसैले राणाशासन जस्तो अधिनायकवाद लागू गर्न थाले भनेर रोदन गर्नुभन्दा सुषुप्त अवस्थामा रहेको वयोवृद्ध पार्टीलाई फेरि पुनर्जीवन दिनेतर्फ चिन्ता गर्ने कि ? 

वामपन्थी गठबन्धनका कारण देशमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने कांग्रेस सभापतिसँग एउटा प्रश्न – जनताको विश्वास जितेर कम्युनिस्टहरूले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार संविधान संशोधन गर्न नपाउने ? के लोकतन्त्रको परिभाषा कांग्रेसले नै बहुमत ल्याउनुपर्ने हो ? 

यदि कांग्रेस सच्चा लोकतन्त्रवादी पार्टी हो भने जनताको विश्वास जितेर कम्युनिस्टहरूले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न खोजे भने प्रतिपक्षमा बसेर कांग्रेसले खुशी भएर ताली बजाउनुपर्छ । जनताको मतले दुईतिहाइ ल्याएर संविधान संशोधन गर्दा अधिनायकवाद जन्मिने खतरा देख्नु कांग्रेस सभापतिको चश्माको दृष्टिदोष हो । मुग्लिनबाट पश्चिम हिँड्दा तातोपानी पुगिन्छ भनेजस्तै हो ।