कात्तिक १३, २०८०
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
निर्वाचन शब्दको आफ्नै आकर्षण छ किनभने यो प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र भन्ने अर्को लोभलाग्दो अभिव्यक्तिसित गाँसिएको हुन्छ । अनि ‘लोकतन्त्र’ को मोहबाट को मुक्त छ र ? उत्तर कोरिया जस्तो कठोर कम्युनिष्ट शासन खेपिरहेको मुलुकका शासकले पनि आफ्नो देशलाई औपचारिक तवरमा चिनाउँदा ‘प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरिया’ भन्ने गरेका छन् । पहिलो शब्द नै प्रजातन्त्र ! त्यहाँको निर्वाचन अभ्यासको बारेमा बाँकी विश्वले धेरै जानकारी पाउने गरेको छैन । किम इल सुङ्का छोरा नातिहरूमा उत्तराधिकार सरेर गएको देख्दा उत्तर कोरियामा निरंकुश राजाहरूलाई समेत बिर्साइदिने शासन व्यवस्था रहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
चीनको निर्वाचन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पदाधिकारीहरूको चयनको लागि गरिन्छ । तह-तहको लागि सदस्यहरूको चयन गर्ने परिपाटी विकसित भएको छ । केही साताअघिको सन्दर्भ हो, पार्टीको केन्द्रीयस्तरको सम्मेलन भै त्यसबाट सी जिनपिङ् पुन: पार्टी महासचिव र राष्ट्रपतिमा स्थापित भएको घटनालाई विश्वले नजिकैबाट नियालेको थियो । चीनमा स-साना अन्य पार्टीहरू पनि छन् तर ती सबै मुख्य पार्टीका दर्शन, सिध्दान्त, मान्यता र नीति अनुरुप कृयाशील रहने पार्टी भएकोले समग्रमा चीन प्रचलित अर्थको बहुदलीय व्यवस्था होइन । हाम्रो दक्षिण छिमेक भारत चाहिँ फेरि पूरै पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्रमा छ । र, भारतले पश्चिमीमा पनि बेलायती ढाँचाको लोकतन्त्र अपनाउनाको एउटा कारण अङ्ग्रेजको उपनिवेशमा रहँदाका कतिपय प्रचलन सहज भैदिनाले हो । बहुदलीय प्रतिस्पर्ध्दाको आधारमा संसद् निर्माण हुने र बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने र सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यास चल्दैआएको देखिन्छ । नरेन्द्र मोदी यस्तै पध्दतिबाट निर्वाचित भएको जग-जाहेर तथ्य हो यद्यपि भारतमा कहिलेकाहीँ शक्तिशाली राष्ट्रपति मातहतको शासन प्रभावकारी हुने विचार प्रकट भएको पाइएको छ ।
साविकमा भारत र चीन दुबै राजतन्त्र थिए, तिब्बतको विशिष्ट चिनारी छँदा त्यो पनि धार्मिक राजतन्त्र मार्फत शासित थियो । सन् १९४७ मा भारत र सन् १९४९ मा चीनमा भिन्न बन्दोबस्त आयो । नेपालले सन् १९५१ मा राणाशासनको अन्त्य भएपछि संवैधानिक राजतन्त्रको बाटो समात्यो । र, वि सं २०१५ साल (सन् १९५९) मा संविधान जारी भएपछि २०१६ सालमा देशले पहिलो पटक निर्वाचित सरकार पायो । २०१७ साल पौषमा राजा सकृय हुन पुगे र दलविहीन पञ्चायतको थालनी गरे, तर निर्वाचनको परम्परा भने रोकिएन । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि अपनाइयो । २०४६/४७ सालको परिवर्तनपछि संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र अनुकूल २०४८ साल र २०५१ र २०५६ सालमा निर्वाचन भएका हुन् । २०५६ सालपछि भने देशमा संसदीय चुनाव हुन पाएको थिएन । २०६४ र २०७० सालका चुनाव त नयाँ संविधान लेख्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने संविधानसभाको लागि भएका थिए यद्यपि संविधानले राजनीतिक वैधानिकता आजसम्म पनि हासिल गर्न सकेको छैन ।
निर्वाचनको अभ्यास आवधिक रूपमा गरिरहनु राम्रो हो । तर यसपल्टको निर्वाचनले देशमा व्याप्त अनिश्चय र अन्योलको कालो बादल हटाउला ? ‘ऐतिहासिक’ हुनुपर्ने चुनावबारे जनस्तरमा उत्साह र उमङ्ग अझ बढी हुनुपर्ने हो । एकातिर यो चुनाव लोकतन्त्र र साम्यवाद बीचको द्वन्द्व पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ भने अर्कोतिर खण्ड-खण्डमा बाँडिएपछि अखण्ड नेपाल कहाँ रहला भन्ने अनिष्टको आशङ्का बाक्लो भैरहेको छ । अनुगमन र पर्यवेक्षण प्राविधिक पक्ष मात्र हुन् । तिनले चुनावी प्रयोजनका लागि उम्मेदवारहरूका तर्फबाट भैरहेका ‘आचारसंहिता’ उल्लंघनका घटनामा रोकथाम गराउन सक्दैनन् । डरलाग्दो गतिमा बढिरहेको राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारको नियन्त्रण कसले र कहिले गराउन सक्ला ठूलो सन्देहको विषय भएको छ । बाहिरी हस्तक्षेपले मुलुक आक्रान्त छ । धार्मिक-साँस्कृतिक विचलनले समाजलाई दिग्भ्रमित तुल्याएको छ । आर्थिक अवस्था जर्जर भैसकेको छ ।
‘महान् उपलब्धि’ हासिल गरेको भनिएपछिको एक दशकमा नेपाल बलियो हुनुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दुर्वल राष्ट्रको रूपमा चिनिन पुगेको छ । यी र यस्ता अन्य कमजोरीको बृहत् समीक्षा नगरिकन र यस्तो स्थिति निम्त्याउने दल तथा नेतागणलाई जिम्मेवार नगराउञ्जेलसम्म निर्वाचनका अनन्त श्रृंखला चलाए पनि निकास निस्कने स्थिति छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...