भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
मंसिर २५, २०७४
प्रारम्भमै विवादमा परेको संविधान हो, र यसको राजनीतिक वैधानिकताबारेको प्रश्नमा पूर्णविराम कहिल्यै लागेन । अहिले पनि लागेको छैन । हो, कागजी वैधताको आडमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आफूलाई परिवर्तनका संवाहक ठान्नेहरूले सदैव प्रयत्न गर्दै आएका छन् । यसपल्टको निर्वाचन त्यसै क्रमको एक कडी हो । लोकतान्त्रिक पध्दतिमा आवधिक निर्वाचनलाई एउटा सहज र स्वस्थ अभ्यास मानिन्छ पनि ।
संविधानसभाका लागि भनेर २०६४ साल र २०७० सालमा गरिएका चुनावी प्रकृया भिन्दै प्रयोजन र प्रकृतिका थिए । ती गरिव नेपाली जनताको लागि निकै महँगा सावित भए । र ती चुनावको आडमा अनेकौं संसदीय क्रियाकलाप गरिए । ती निर्वाचनले नेपालको सामाजिक एकता र सद्भाव पनि राम्रैसित खल्बल्याए । राज्यको पुन: संरचनाको आवरणमा राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने गतिविधि निर्वाध कृयाशील गराए । २०६३ सालपछिको मुलुक दिगो-दह्रो रहन सकेको भए परिवर्तनपक्षधरहरूले नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउन खोजेका हैनन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन पाउनेथियो । तर धरातलीय यथार्थ त्यस्तो छैन ।
क्रान्ति र लोकतन्त्रका झण्डा बोकेर लाटा-सोझा नेपालीलाई पछुवा बनाउनेहरू नै अहिले देशको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ भनिरहेको अवस्था छ । सुवास नेम्बाङले जिम्मेवार आसनबाट पटक-पटक मुलुक ‘अँध्यारो सुरुङ’मा पसेको अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । के त ताजा निर्वाचनपछि मुलुकले त्यो सुरुङ छिचोलिसकेको मान्न सकिन्छ ? प्रश्न एक्लो नेम्बाङतिर मात्र सोझिने किसिमको छैन । बितेका दुई दशकको कालखण्डमा नेपालमा मौलाएको भ्रष्टाचार, महँगी, असुरक्षा र अनुशासनहीनता यस अवधिमा सत्ता र सरकार हाँक्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूले लिनैपर्ने हुन्छ । देशलाई अस्तित्वको लडाञीमा धकेलेर आफू सुरक्षित रहिने भ्रम पालेर बसेकाहरूले ढिलो-चाँडो जनसमक्ष हिसाबकिताब नबुझाई धर पाउने छैनन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता आउने र अबको नेपाललाई आर्थिक सम्पन्नताको बाटोमा लगिने बाचा नेतागणबाट भएको छ । बाचा अनुसार काम गर्नेका लागि जनताले अहिले जनादेश दिएको पनि छ । तर जुन समावेशी-समानुपातिक समेतका आकर्षक आवरणमा संविधानको तर्जुमा गरी राजनीतिक प्रणालीको परिकल्पना भएको छ त्यसबाट स्थायित्वको अपेक्षा गर्न कठिन छ । अनि जातीय र भौगोलिक विभेद सम्बोधन गर्ने प्रचारका साथ घोषित नीतिले मुलुकलाई क्षमतावान् जनशक्तिको आधारमा आर्थिक उन्नतिको दिशा देलान् भन्ने आशा गर्न पनि उत्तिकै गाह्रो छ । जातीय-क्षेत्रीयजस्ता साँगुरा मान्यताहरू क्रमश हटाउँदै लगेर फराकिलो, संगठित शक्ति निर्माण गर्ने सोच अग्रगामी हुनुपर्ने हो, तर जातिपातीका आधारलाई नै संस्थागत गर्ने लक्ष्यलाई अग्रगामी ठह-याउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिंदै छ । यो गम्भीर विडम्बना हो ।
जन्मिंदै विवादमा परेको संविधानलाई कार्यान्वयनका लागि भनेर आयोजना गरिएको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एकापसमा मिलेर ‘वामगठबन्धन’ निर्माण गरेका थिए; चुनावपछि पार्टी नै एकीकरण गर्ने मनसाय समेत सार्वजनिक भैसकेको छ । सशक्त वामपन्थी दलको निर्माणपछि यस दलले गठन गर्ने सरकारको स्थायित्व हुने आश्वासन जनतासमक्ष आएको छ । यता, नामले कम्युनिष्ट भए तापनि एमाले २०४७ सालदेखि नै लोकतान्त्रिक पध्दति अनुकूल सञ्चालित छ भने माओवादी पनि २०६३ सालयता लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्ध्दामा सहभागी हुँदै आएको छ । वामपन्थी एकता एकाएक एकदलीय अधिनायकवादमा परिणत हुने तर्क यथार्थतामा आधारित नहोला । वामपन्थीका अगुवा कहलिएकाहरूले भनेझैं, यो नेपाल कम्युनिष्टहरूको पोल्टामा पर्ने जोखिमको चुनावी खेलमा पछि-परिने भयले नेपाली काँग्रेसले गरेको सस्तो प्रचार मात्र हुनसक्छ । परन्तु पुष्पकमल दाहालजस्ता महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरूले ‘क्रान्ति’ पूर्ण भएको छैन भन्दै ५० वर्षे कम्युनिष्ट शासनको उद्घोष गरिरहेको हुनाले खतरा बिलकुलै छैन भनी ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन ।
छिमेकी-राष्ट्रमध्ये भारतको हैकमवादी प्रवृत्ति र बेला-कुबेलाको नाकाबन्दीले चिढिएका नेपालीलाई व्यापार-पारवहनको सन्दर्भमा स्वाभाविक विकल्प हुनसक्ने अर्को छिमेकी चीनतिर आकर्षित गर्ने काम एमाले नेता खड्ग ओलीबाट भएको पृष्ठभूमिलाई बिर्सिन मिल्दैन । किनभने कदाचित् व्यापार-पारवहनको विषय तन्किएर वामनेतृत्व चीनको राजनीतिक परिपाटीप्रति पनि आकर्षित हुन गएमा के होला ? नेपाल यसअघि अभ्यस्त नभएको कम्युनिष्ट शासनप्रणालीमा अल्झिन सक्दछ । परन्तु यो यथार्थपरक निष्कर्ष चाहिँ हुन सक्दैन किनकि माओ जेडोङलाई ऐतिहासिक पुरुष माने तापनि आजको चीन माओको मान्यतामा मात्र हिंडेको छैन । डेङ शियाओ पिङको सुधारको बाटो समात्दै आर्थिक शक्ति बनेको चीन यतिखेर त विश्वशक्ति अमेरिकी प्रतिस्पर्ध्दामा आइसकेको छ ।
सन् १९४९ पछिको चीनका सबैजसो नेता तथा सरकारले अन्य देशको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अँगाल्दै आएका छन् । पञ्चशीलको नीति बेइजिङ्ले छोडेको छैन । नेपालको मामिलामा त चीन अझ संवेदनशील रहिआएको छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा मुस्ताङको एक घटनामा नेपाली सैनिकको मृत्यु हुँदा चीनले नेपालसित क्षमायाचना गर्नुका साथै मुआब्जा समेत प्रदान गरेको थियो । र, साम्यवादी परिपाटी अँगालेको भएपनि चीनले नेपालमा राजतन्त्र रहेकोमा त्यसलाई अन्यथा नलिएको वास्तविकता पनि जग-जाहेर छ ।
प्रकृयाबाट स्थापित सरकार जोसुकैको भए पनि त्यससित सहकार्य गर्ने नीतिलाई चीनले संसारभरिकै लागि अपनाएको देखिन्छ; नेपाल अपवाद हुने कुरै आएन । हो, नेपालमा कदाचित् प्रचण्डजस्तै हिंसात्मक आन्दोलनको मानसिकता बोकेका महत्वाकांक्षी कम्युनिष्टको हातमा शासनको बागडोर पुग्यो भने र त्यसबेलाका सत्ताधारीले चीनको अहस्तक्षेप नीतिलाई आफूप्रतिको समर्थनको अर्थमा बुझे भने चाहिँ अनर्थ हुन सक्दछ । यतिसम्मको बुझाइलाई अर्घेलो मान्नु पनि हुँदैन ।
###
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
वर्षायाम शुरू नहुँदै असार २ गते शनिवार मध्यरातमा आएको बाढीका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्ला बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । मध्यरातमा आ...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...