डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति भएयता त्यस मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिँदै गएको छ । ‘अमेरिका पहिलो’  नीति अँगाल्छु भनेर पदबहाली अगावै सार्वजनिक घोषणा गरेका ट्रम्पले व्यवहारमा भने ‘अमेरिका एक्लो’ पर्ने गरी एकपछि अर्को पाइला चाल्दै गएको देखिन्छ । सोमवार राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्‌मा जेरूसेलम शहरको हैसियतबारेको प्रस्तावमा मतदान हुँदा १५ मध्ये १४ सदस्य-राष्ट्र एउटै स्वरमा प्रस्तुत हुनु र अमेरिका मात्र एकातिर पर्नुले ऊ एक्लिँदै गएको स्थितिलाई छर्लङ्ग पार्दछ ।

परिषद्‌का पाँच स्थायी सद्स्य-राष्ट्रलाई प्राप्त निषेधाधिकार (भिटो) प्रयोग गरेर अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले प्रस्तावलाई पारित हुन दिइनन् तर त्यस कदमले विश्वसमुदायमा अमेरिकाको प्रतिष्ठा बढाउन मद्दत गर्दैन । अमेरिकाको ‘बेइज्जत’ गरिएको कुरो बिर्सिन सकिँदैन भन्ने हेलीको कथनलाई बेलायत र फ्रान्सजस्ता मित्रशक्ति ठानिदै आएका देशले कति सहजसित स्वीकार गर्लान् वा नगर्लान् भन्न कठिन छ । रुस र चीनलाई त ट्रम्पले नै भर्खरै पनि प्रतिद्वन्द्वीको श्रेणीमा राखेर रुष्ट तुल्याइसकेका छन् ।

राजदूत हेलीले कुन देशको कुन ठाउँमा अमेरिकाले दूतावास राख्छ त्यो अमेरिकाको सार्वभौम अधिकार हो भनेर हाल तेल अविवमा रहेको दूतावासलाई जेरुसेलम सार्ने ट्रम्प-घोषणाको पुष्टि गरिन् । ट्रम्पले गएको मङ्सिर २० गते अकस्मात् अमेरिका जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी मान्ने कुरा सार्वजनिक गरेपछि दूतावास स्थानान्तरण गर्ने विषयले तीव्रता पाएको हो ।

अमेरिकी कदमलाई इजरायलका प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतन्याहुले स्वागत गर्नु स्वाभाविक हो तर अरब जगतले त्यसको विपक्षमा आवाज उठाएको पक्षलाई कसैले कम आँक्नु गलत हुनेछ । र, प्यालेष्टिनी राष्ट्रपति महमूद अब्बासले प्रवक्ता मार्फत अमेरिकी कदमको भर्त्सना गरेको आधारमा मात्र यस्तो निष्कर्ष निस्कने होइन ।‘पुरानो जेरुसेलम’ इजरायल वा यहुदीहरूको मात्र पवित्र शहर नभएको हुँदा सरोकारवाला पक्षहरू बीचको सहमति सम्झौता बेगर त्यस शहरको हैसियत परिवर्तन गर्न मिल्दैन---सन् १९६७ यता सुरक्षा परिषद्‌ले यही दृष्टिकोण भएका प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै आएको हो । यसपल्ट पनि इजिप्टले तयार पारेको प्रस्ताव (मसौदा) मा यिनै बुँदाहरू औंल्याउँदै जेरुसेलमको आकारप्रकार र हैसियत एकतर्फी ढङ्गले फेर्ने अमेरिकी अठोटलाई रोक्न खोजिएको थियो । तर ट्रम्प प्रशासनलाई यो सोच मान्य भएन ।

सम्भवत: ट्रम्पलाई यो निर्णयको यति चर्को विरोध हुन्छ भन्ने अनुमान थिएन । त्यसैले इजरायललाई आश्वस्त गराउन तत्कालै उप-राष्ट्रपति माइक पेन्सलाई इजरायलतर्फ पठाइने तयारी गरिएको थियो । र, उनी हिजो बुधवार त्यता प्रस्थान गर्ने भएका थिए । तर पछि भ्रमण स्थगित गरियो---पेन्सले कर ऐनसम्बन्धी विवाद सुल्झाउने क्रममा वाशिङ्गटनमै उपस्थित रहनुपर्ने बाध्यता देखाएर । यसबीच परराष्ट्रमन्त्री रेक्स टिलर्सनले पनि अमेरिकी कदम तत्काल लागू नहुने सङ्केत दिएका छन् । यसलाई अमेरिकी सरकार आफ्नो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न इच्छुक रहेको आभासको रूपमा लिन सकिन्छ । 

परन्तु ट्रम्पले आगामी दिनमा यतिञ्जेलको लिँडेढिपी छोडेनन् भने सुरक्षा परिषद्को घटना अमेरिकाकै निम्ति अविस्मरणीय हुन पुग्नेछ ।