मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
पुस १२, २०७४
काठमाडौं, ११ पुस– अमेरिकी सरकारले नेपालको विकास निर्माणका लागि दिने भनेको ५० अर्ब रुपैयाँ रोक्ने चेतावनी दिएको छ । नेपालले रुसी कम्पनीमार्फत सेनाका लागि हेलिकप्टर किन्ने तयारी गरेको भन्दै अमेरिकाले सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएको हो ।
गत भदौमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन सुलिभानबीच भएको सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विकास निर्माणमा ५० अर्ब रुपैयाँ दिने भनिएको थियो । तर तीन महिना नबित्दै अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्ने संकेत गरेको छ ।
यसरी भाँडिदै
गत सेप्टेम्बर १५ तारिख (भदौ ३०) मा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ५ सय मिलियन डलर (५० अर्ब) अनुदान दिने सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार अमेरिकी सरकारले संघीय नेपालको सडक निर्माण र बिद्युत्मा लगानी गर्ने गरी नेपाललाई अनुदान दिने भनेको थियो । अमेरिकासँग दुई पक्षीय सम्झौता भएपछिको सबैभन्दा ठूलो सहयोगको रुपमा लिइएको सो अनुदान सम्झौताको रकम अमेरिकी सरकारको मिनेलियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपालले पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन परियोजना र सडक विस्तार परियोजनामा सञ्चालन गरी सम्झौताको मितिले ५ वर्षभित्रमा बिद्युत र सडक सञ्जाल मार्फत क्षेत्रीय राष्ट्रसँगको दुरी घटाउने भन्दै यसलाई अर्थमन्त्री कार्कीको सफल कदमका रुपमा लिइएको थियो ।
तर सम्झौता भएको ३ महिना नबित्दै अमेरिकी सरकारले सो अनुदान रकम नदिने संकेत गरेको स्रोतले बताएको छ ।
कारण यस्तो छ
अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको सहयोग रकम रोक्नुको कारण बनेको छ नेपाली सेनाको हेलिकप्टर खरिद खरिद तयारी । अर्थमन्त्री कार्की र रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले रुसी कम्पनीमार्फत हेलिकप्टर किन्ने ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेपछि अमेरिका चिढिएको बताइएको छ । नेपालले जुन रुसी कम्पनीमार्फत हेलिकप्टर किन्ने भनिएको छ, उक्त कम्पनीमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले एउटा हेलिकप्टर र दुईवटा जहाज खरिद गर्न नेपाली सेनालाई रकम निकासा गरेको महिना दिन बित्न नपाउँदै रक्षामन्त्री प्रधानको प्रस्तावमा सेनाले थप दुई एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
‘रुसको कजान हेलिकप्टरले उत्पादन गर्ने एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद गर्न सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेर रोकिएको छ,’ सैनिक स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘अब स्वीकृत गरेपछि रुसको सरकारी स्वामित्वको रोसोबोरोन एक्सपोर्ट एजेन्सीसँग दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद सम्झौता हुन्छ ।’
यसअघि दुईवटा जहाज खरिद गर्न बजेटमै ३७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले अपुग भएको भनेपछि गत भदौ २३ गते नेपाली सेनालाई थप ८ करोड ५६ लाख ३८ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
गत असोज १८ गते अर्थ मन्त्रालयले नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि लाइट हेलिकप्टर खरिद गर्न ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तर निकासा गरेको थियो ।
सेनाले अहिले फेरि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
खासगरी रसियन हेलिकप्टर कम्पनीका एजेन्ट रहेका दिपक भट्ट्को प्रभावमा अर्थमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्बाट सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्न लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार भट्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति हुन् ।
अमेरिकाले रुसी सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेलिकप्टर विक्रेता एजेन्शी रोसोबोरोन एक्सपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएका कारण नेपाल सरकारले सो कम्पनीसँग कारोबार गर्ने प्रस्तावले अमेरिकी सरकार चिढिएको स्रोतले बताएको छ ।
निरन्तर रुपमा अमेरिकी डलरमा काम गरिरहेको नेपाल सरकारले सो कम्पनीसँग हेलिकप्टर खरिद गरे जर्मनी र फ्रान्स बैंकबाट रकम पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
रोसोबोरोन एक्सपोर्ट विश्वकै दोस्रो ठूलो सैन्य सामग्री निर्यातकर्ता हो । विश्व बजारमा यो कम्पनीको १७ प्रतिशत सेयर छ । सन् २०१७ को पहिलो ६ महिनामा रोसोबोरोन एक्सपोर्टले ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्डर पाएको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले समेत यो एजेन्सीलाई रकम भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो हुने बताएको छ ।
तर नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर चिरिञ्जिवी नेपाललाई रुसले सुझाएअनुसार बैंकमा खाता खोल्न दबाब परेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।
अमेरिकाले सन् २०१५ देखि रोसोबोरोन एक्सपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । हतियार बेचबिखनसम्बन्धी सन्धि उल्लंघन गरेको भन्दै अमेरिकाले रोसोबोरोन एक्सपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यही प्रतिबन्धका कारण रुससँग हेलिकप्टर खरिद गर्दा अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने भनेको अनुदान सम्झौता भंग गर्ने चेतावनी दिएको स्रोतले बताएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...