काठमाडौं, २१ पुस — नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि छिमेक पहिले (नेबरहूड फर्स्ट) नीति आह्वान गरेका थिए । तर करीब चार वर्षदेखि भारतका छिमेकी मुलुकहरू चीनसँग नजिकिँदै गइरहेका देखिन्छन् । 

पाकिस्तान र चीन त घना मित्र नै हुन् । दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक अन्य सबै देशमा चीनको प्रभाव बढेर गएको छ । एकातर्फ छिमेकी मुलुकहरूमा भारतको सहायता परियोजनाहरू सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ चीनले लगानीमार्फत उनीहरूको सहायता गरेर तीव्र गतिमा प्रभाव जमाइरहेको छ । 

दक्षिण एसियाली देशहरूको संगठन सार्कमा भारतले पाकिस्तानलाई राजनीतिक रूपमा अलग्याएको छ । भारतले यस संगठनका अन्य देशहरूमा बंगालको खाडीसँग जोडिएका देशहरूको गठबन्धन बिमस्टेकमार्फत सम्बन्ध अघि बढाउन खोजेको थियो । 

भारतले छिमेकी मुलुकहरूमा विकास निर्माणका लागि अनेकौं परियोजनालाई छिट्टो अघि बढाउने कोशिश गरेको भएपनि चीनको महत्त्वाकांक्षी सम्पर्क परियोजना सम्मेलन आयोजना गरेपछि त्यसको लाभ लिनका लागि भुटानबाहेक सबै छिमेकी मुलुक आतुर देखिए । पेटी सडक परियोजनालाई भारतले आफ्नो सम्प्रभुताका लागि खतराका रूपमा हेर्ने गरेको छ । 

हालै माल्दिभ्स र चीनबीच खुला व्यापार सम्झौता भएको थियो र भारतका लागि यो ठूलो झट्काका रूपमा हेरिएको छ । भारत आफैं माल्दिभ्ससँग खुला व्यापार सम्झौता गर्न चाहन्थ्यो । चीनसँग यस्तो सम्झौता गर्ने दक्षिण एसियाको दोस्रो देश माल्दिभ्स हो ।

माल्दिभ्स हिन्द महासागरको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक रूटमा अवस्थित छ र त्यहाँ चीनका अनेकौं ठूला परियोजना चलिरहेका छन् । माल्दिभ्सलाई ऋणको तीन चौथाइ भाग चीनबाट प्राप्त भएको छ । खुला व्यापार सम्झौतासँगै माल्दिभ्स सरकारले त्यहाँका स्थानीय पार्षद्हरूलाई भारतीय राजदूतसँग भेट्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । अनि माल्दिभ्स सरकारको समर्थक पत्रिकाले भारतको कडा आलोचना गरेको थियो । 

चीनले अब श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेशसँग पनि खुला व्यापार सम्झौता गर्न लागेको छ । श्रीलंकाले सामरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई ९९ वर्षका लागि चीनको सरकारी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । 

श्रीलंकाको वर्तमान सरकार भारतभन्दा पनि चीननजिक छ । भारतको चिन्ता हटाउनका लागि श्रीलंकाले बन्दरगाहको सुरक्षा भारतीय जलसेनाको हातमा रहने बताएको भएपनि श्रीलंका चीनको ऋणजालमा फसिसकेको छ । त्यही जालबाट निस्कनका लागि हम्बनटोटा बन्दरगाह चिनियाँहरूलाई सुम्पिनुपरेको थियो । 

नेपालमा ताजा चुनावपश्चात् वाम गठबन्धनको सरकार बन्न लागेको छ । केपी शर्मा ओलीको हातमा सत्ताको साँचो छ र उनी चीनप्रतिको झुकावका लागि परिचित छन् । नेपाल र भारतको विशेष सम्बन्ध रहेको भारतको विदेश मन्त्रालयले बताइरहन्छ । नेपालसँग भारतको खुला सीमा छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा भारतको धेर नजिक छ । 

तर नेपालको नयाँ संविधानमा भारतीय मूलका मधेसीहरूको उपेक्षाको आरोप लागेपछि दुई देशको सम्बन्धमा तनाव आएको थियो । अहिले नेपालले चीनमा लगानी बढाएको छ अनि भौगोलिक दूरी मेटाउनका लागि रेलमार्ग बनाउने कुरा गरिरहेको छ । 

बंगलादेशको शेख हसीना सरकारलाई भारतसमर्थक बताइन्छ । तर बंगलादेशसँग भारतले लामो अवधिको व्यापक सुरक्षा सम्झौता गर्न बंगलादेशले मानेन । उता चीनसँग बंगलादेशले सन् २००२ मै सुरक्षा सहयोगसम्बन्धी ठूलो सम्झौता गरिसकेको छ । 

बंगलादेशलाई चीनले दुईवटा पनडुब्बी दिएपछि भारतको चिन्ता बढेको छ । अहिले बंगलादेशको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन नै हो । म्यान्मारका रोहिंग्या शरणार्थी फर्काउने विषयमा भारतको नरम दृष्टिकोणका कारण बंगलादेश चिन्तित भएको थियो किनकि यी शरणार्थीहरू बंगलादेशका लागि समस्याका रूपमा रहेका थिए । 

रोहिंग्या मुद्दामा भारतले म्यान्मारलाई खुशी बनाउने जिम्मेवारी थियो किनकि चीनले यस मुद्दामा बंगलादेश र म्यान्मारबीच सम्झौता गराउने कोशिश गरेको थियो । उसले रोहिंग्याको जनसंख्या भएको रखाइन प्रान्तमा आर्थिक कोरिडोरको प्रस्ताव पनि गरेको थियो । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप भारतले रखाइनमा विकासका लागि कदम उठाउने कुरा झिकेको थियो । 

भारत पनि म्यान्मारमा विकास निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ तर त्यहाँ चीनको लगानी लगातार बढिरहेको देख्दा ऊ पनि श्रीलंका जस्तै ऋणको जालमा फस्ने सम्भावना छ । 

भुटानले दोक्लम विवादमा भारतको साथ दिएको थियो । खासमा दोक्लम विवाद चीन र भुटानबीचको विषय हो जसलाई सुल्झाउन चीनले पहिले पनि भुटानलाई अफर गरिरहेको हो । चीनले दोक्लम हात पारेर अन्य कुनै इलाका भुटानलाई दिन चाहेको पनि बताइँदैछ । 

भुटानले यो अफर मान्यो भने सुरक्षाको दृष्टिकोणले भारतका लागि गम्भीर परिणाम आउँछ । दोक्लमबाट सिलिगुडी कोरिडोर एकदम नजिक छ र यो उत्तरपूर्वी राज्यलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण कोरिडोर हो । 

नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सको घटनाक्रमले बढाएको चिन्तालाई भारत सरकारले हटाउने कोशिश गरेको छ । विदेश मन्त्रालयले भारतको सुरक्षा चिन्ताप्रति श्रीलंका र माल्दिभ्सले संवेदनशीलता अपनाउने अनि नेपालको नयाँ सरकारसँग निकट सम्बन्धलाई अघि बढाउने आशा व्यक्त गरेको छ । 

नवभारत टाइम्समा प्रकाशित रमेश तिवारीको विश्लेषणको भावानुवाद