रानाथारू सूचीकरण मुद्दा : पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्मको ‘राजनीतिक भर्‍याङ’

कैलाली, २५ पुस - कैलाली, कञ्चनपुरमा जुनसुकै निर्वाचनमा विकासे मुद्दा झै जोडदार उठ्ने अर्को मुद्दा हो, रानाथारु जातिको सूचीकरण । यहाँको रैथाने जाति रहेको दाबी गर्दै उनीहरुले वर्षौदेखि आदिवासी जनजाति समूहमा सूचीकृत हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर सफलता हात परेको भने छैन् ।

उनीहरुको गुनासो छ– ‘मुलुकमा जब–जब चुनाव हुन्छ । राना थारु जातिलाई सूचीकृत गर्ने कुरा हृवात्तै चर्चामा आउँछ । निर्वाचन सकिएसंगै एकाएक सेलाएर जान्छ ।’ 

यहि मुद्दा हालैको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको बेला पनि चर्चामा रह्यो । दलहरुको आ–आफ्नो घोषणापत्रको मुख्य एजेण्डा नै सूचीकरणको मुद्दा बनाए । नेकपा एमालेका नारदमुनि हुन्, चाहे नेपाली काँग्रेसकी डा. आरजु राणा देउवा । उनीहरुको हरेक भाषणमा सूचीकरणको रटान थियो । तर फेरि सेलाएर त जाने होइन ? भन्ने चिन्ता उनीहरुको छ ।

यो समुदायले सूचीकृत गर्नु पर्ने माग राख्दै आएको तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । पञ्चायतकालदेखि यो समुदायले उठाउँदै आएको सूचीकरणको आवाज मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त हुँदासम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन । 

‘उनीहरु जितेर जान्छन्, हाम्रो मुद्दा ओझेलमा पर्छ’ धनगढी उपमहानगपालिका–८ धनगढी गाउँका फिरङ्गी रानाले भने–‘अहिलेसम्म हाम्रो मुद्दा नेताको कमाइ खाने भाँडो मात्रै बनेको छ । गम्भीरताका साथ लिएको भए उहिल्यै सम्बोधन भइसक्थ्यौ ।’ 

पञ्चायतकालदेखि यो समुदायले उठाउँदै आएको सूचीकरणको आवाज मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त हुँदासम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन । 

छुट्टै आदिवासी जनजाति समूहको रुपमा सूचीकृत नहुँदा नेपालमा आफूहरुको पहिचान नै नरहेको राना थारु समुदायको ठहर छ । सूचीकरण नहुँदाको पीडामा छटपटाई रहँदा नेताहरुले खेलाँची गर्दै आएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । राना थारु समुदायका नेताहरुले सूचीकरण लागि जोड गरेका बेला उनीहरुकै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुले दबाव दिएर आवाज बन्द गराउने गरेका छन् । ‘सूचीकरणकै मुद्दा कतिपय राना थारु नेताका लागि अमेरिका जाने भिसा पनि बन्ने गरेको छ । उनीहरुका सन्तान वा आफन्त अमेरिका जान पाउँछन् । कुरो मिल्छ, आवाज सेलाएर जान्छ’ फिरङ्गीले लोकान्तरसँग भने । 

राना थारु समुदायका अनुसार तत्कालिन पञ्चायतकालमा जिल्ला पञ्चायत सभापति बनेका बेला जुगेडाका लालबहादुर राना प्रधानले सोही समय सूचीकरण मुद्दालाई अगाडि बढाएका थिए । उनको एकल प्रयास असफल भएपछि २०५८ सालमा नेपाल महाराना राना थारु समाज सुधार परिषद् कैलाली–कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भइ विधिवत रुपमा सूचीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

संविधान सभाको दुवै निर्वाचनपछि सदनसम्म पुग्नु भएका सभासद् मालामति राना, नारदमुनि, प्यारेलाल, कृपाराम रानाले यहि मुद्दा उठाए । राना थारु समुदायका अगुवा मंगल, जिवन राना लगायतले पनि यो मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए । 

तर, सूचीकरणकै माग राखेर डेलिगेशन सहित पटक–पटक सिंहदरवार धाए पनि सफल हुन नसकेको लालबहादुर प्रधानका छोरा गोविन्द रानाले बताए । ‘ठूला नेताहरुकै कारण हाम्रो मुद्दामा तुसारापात भएको छ’ गोविन्दले भने ‘हामी डेलिगेशन गयौं, २०६९ मा आन्दोलन पनि ग¥यौ तर, आश्वसन दिएर झुक्याउने काम मात्रैभयो ।’

राना थारु समुदायको सूचीकरणको मुद्दा उठाउने लालबहादुर प्रधानको स्वर्गवास भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ । स्वर्गीय प्रधानले उठाएका मुद्दाको पछाडि अब उनका सन्तान लागेका छन् । अर्थात, यो मुद्दा उठाउने अघिल्लो पुस्ताको अन्त्य भइसकेको छ । तर, सूचीकरण मुद्दा भने जहाँकोत्यँही छ ।

२०६९ सालमा राना थारु संयुक्त सङ्घर्ष समिति कैलाली, कञ्चनपुरले आन्दोलन गरेपछि सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको थियो । पाँच सदस्यीय टोली वार्तामा गएपनि सरकारबाट झुक्याउने काममात्रै भएको वार्ता टोलीमा समेत बसेका गोविन्दले बताए । 

वार्तामा सरकारले झुक्याएको बेला नेपाल राना थारु समाज सुधार परिषदले पनि गतिलो एक्सन लिएको देखिएन’, उनले लोकान्तरसँग भने, ‘समाजको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै गैरजिम्मेवार बन्नुभयो ।’

परिषद्ले पहिले नै सूचीकरणको फाईल स्थानीय मन्त्रालयसम्म पु¥याएको थियो । त्यहिं फाइल पुगेपछि कैलाली–कञ्चनपुरमा आएर राना थारुको बारेमा अध्ययनका गर्नु भएका संस्कृतिविद् डा. ओम गुरुङको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि राना थारु समुदाय सांस्कृतिक रुपमा छुट्टै रहेको देखाएको थियो ।

स्थानीय मन्त्रालयसम्म पुगिसकेको फाइल अहिले कहाँ छ, भन्ने बारे यो समुदाय जानकार छैनन् । तर, उक्त फाइल निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद्मा कहिल्यै पनि पेश नभएको उनीहरु बताउँछन् । 

आफू सभासद् हुँदा सूचीकरणको मुद्दालाई सदनमा व्यापक उठाए पनि सूचीकृत गराउन नसकिएको पूर्व सभासद् मालामती रानाले बताइन् । ‘मैले धेरै बोले तर, एक्लो आवाजले केहि लागेन’, उनी भन्छिन्–‘अहिले फाइल कहाँ थन्किएको छ, केही थाहा छैन ।’

छुट्टै आदिवासी जनजाततिको रुपमा सूचीकृत नहुँदा राना थारु समुदायको सांस्कृतिक पहिचान लुप्त छ । राज्यले सरकारी सेवाका लागि छुट्टयाउने समावेशी कोटा पाउनबाट बञ्चित भएका उनीहरु बताउँछन् । सूचीकृत नभएकाले आफूहरु देशकै नागरिक नभएको सरह बाँच्न बाध्य भएको धनगढी गाउँका धनीराम रानाको ठम्याइ छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यमा कैलालीबाट विजयी नारदमुनि रानाले यो मुद्दालाई सम्बोधन गराउन पहल गर्ने राना थारु समुदायले अपेक्षा गरेका छन् । 

छुट्टै आदिवासी जनजाततिको रुपमा सूचीकृत नहुँदा राना थारु समुदायको सांस्कृतिक पहिचान लुप्त छ । राज्यले सरकारी सेवाका लागि छुट्टयाउने समावेशी कोटा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

किन भएन सूचीकरण ?
शुरुमा महाराना प्रतापको नाममा सूचीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर, भारतका राजा महाराना प्रतापको सन्तान आफूहरु रहेको प्रमाण पु¥याउन नसक्दा प्रक्रिया अस्र्वकृत भएको कतिपय राना थारु अगुवाको भनाइ छ । यद्यपि, कतिपयले यस भनाइप्रति विमति पनि जनाउने गरेका छन् । 

यसका साथै, तत्कालिन थारु कल्याणकारिणी सभाले पनि असहयोग गरेको राना थारु समुदायको गुनासो छ । सभाले एउटा सिफारिस नदिएकै कारण आफूहरुको सूचीकरण अल्झिएको उनीहरु बताउँछन् । 

के हो सूचीकरण ?

नेपालमा जात बाहेक नेपाल सरकारबाट सूचीकृत ५९ प्रकारको जाति (आदिवासी जनजाति) समुदाय छ । यी जाति समुदायमा पर्ने थारु पनि एउटा हो । राना र डंगौरा थारु एउटैमा परेका छन् । राना थारुले डंगौरा थारु भन्दा छुट्टै जातिको रुपमा सूचीकृत हुन खोजेका छन् । 
 

पुस २५, २०७४ मा प्रकाशित

लखन चाैधरी

लखन चौधरी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर ७ का प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार