काठमाडौँ, ३० पुस - सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न÷नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले आज विघटित संसद्का सांसदलाई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेको हुनाले कोषको रकम खर्च गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

आदेशमा असोज २८ गतेसम्म (संसद चल्दासम्म) भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनू तर त्यसपछि भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगराउनू तथा नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले शपथ नलिएसम्म कोषको रकम वितरणमा रोक लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका नाममा आदेश जारी गरेको हो । 

सरकारले यही पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वसांसदलाई करिब रु १० अर्ब खर्च दिने निर्णयविरुद्ध कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा (एमाले) का सांसद झपट रावलले यही पुस २५ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए  । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम पूर्वसांसदहरुले खर्च गर्न नपाउने भएका हुन् । सो रिट निवेदनमाथि यही पुस २६ गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफल गर्न आजका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।