×

NMB BANK
NIC ASIA

जनकपुरधाम २ माघ– तराई, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानवीन सम्बन्धी २ असोज २०७३ मा नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोगद्वारा बुझाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मधेसका जिल्लाहरुमा प्रदर्शन गरिएको छ । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

सर्बोच्च अदालतका अवकास प्राप्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष बुझाईसके पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक नगरेको भन्दै सार्वजनिक गर्न मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ संस्थाहरुले दवाव स्वरुप ठाउँ ठाउँमा लाल आयोग सार्वजनिक गर भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् । केही संस्थाले सूचनाको हकको प्रयोग मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बारे सूचना माग गरेका छन् । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

२५ पुष २०७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार १३ पुष २०७४ मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार उक्त आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि गृहमन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी गराइएको थियो । रुपन्देही माया देवी गाउँपालिका वडा नं. ६ का शशिधर पाण्डेय समेतले उक्त आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी माग गर्न सूचनाको हकको आधारमा निवेदन दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालयका उपसचिव चिरञ्जीवि पौडेलले उक्त जवाफ दिएका थिए । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

आयोगले मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरु उपर अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई कारवाहीको सिफारिस तथा पीडित परिवारहरुलाई क्षतिपुर्तीको समेत सिफारिस गरेका कारण नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नचाहेको मानव अधिकारकर्मीहरु नेपाल सरकारमाथि आरोप लगाउँछन् ।

Vianet communication
Laxmi Bank

कसरी गठन भएको थियो आयोग ?

तराई, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानवीन सम्बन्धी २ असोज २०७३ मा नेपाल सरकारले सर्बोच्च अदालतका अवकास प्राप्त न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७३ गठन गरेको थियो ।
आयोगका सदस्यहरुमा नेपाल प्रहरीका  पूर्व एआईजी नवराज ढकाल, अनुसन्धान विभागका सुवचन्द्र झा र तत्कालिन नायव महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला महिला तथा अदिवासी जनजातिको तर्फबाट सजन लोप्चन सदस्य तोकिएका थिए । १ कार्तिक २०७३ मा आयोगका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दिपकराज जोशी बाट शपथ ग्रहण गरेका थिए । 

आयोगका सदस्यका रुपमा तोकिएका अधिवक्ता खुसी प्रसाद थारु उच्च अदालतको न्यायाधीसमा नियुक्ति भएको कारण देखाई १ माघ २०७३ मा राजीनामा दिएपछि ७ सदस्यीय आयोग ६ सदस्यीय भएर काम गरेका थिए । त्यसपछि आयोग गठन हुँदाका बखत सदस्य सचिव तोकिएका गृह मन्त्रालयका सुरक्षा महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बालकृष्ण पन्थी सरुवा भए पश्चात गृह मन्त्रालय सुरक्षा समन्वय महाशाखाको प्रमुख तोकिएका सहसचिव दीपक काफ्लेले २३ जेष्ठ २०७४ मा आयोगको सदस्य सचिव पदको शपथ ग्रहण गरी कार्य प्रारम्भ गरेका थिए ।

फेरी काफ्लेको पनि सरुवा भए पश्चात गृह मन्त्रालय, सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुखको रुपमा तोकिएका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले ४ भदौ २०७४ मा आयोगको सदस्य सचिवको रुपमा शपथ ग्रहण गरी कार्य अगाडी वढाएका थिए । फेरी सदस्य सचिव सुवेदीको अन्य महाशाखामा कार्यभार तोकिए पश्चात गृह मन्त्रालय, सुरक्षा समन्वय महाशाखाको सहसचिवको रुपमा कार्य गर्न तोकिएका सहसचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले १ मंसिर २०७४ मा सपथ ग्रहण गरी कार्य अगाडी वढाएका थिए ।  आयोगले आफ्नो कार्य संचालन गर्न सर्वोच्च अदालत तथा गृह मन्त्रालय एवं प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतबाट कर्मचारीहरु काजमा ल्याई कामकाज लगाएको थियो ।

आयोगले आफूलाई चाहिने बजेट माग गर्दा गर्दै समयमा रकम प्राप्त नभएता पनि आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको व्यक्तिगत प्रयासमा र तत्परतामा वेभसाईट निर्माण गरी कार्य सुचारु गरिएको थियो । 

आयोगले प्रथम पटक १६ मंसिर २०७३ मा विभिन्न पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने खालका उजुरी र जानकारी र सूचना दिनका लागि १ महिनाको समय दिई सूचना संप्रेषण गरेको थियो । तत्पश्चात दोश्रो पटक मिति १६ पुष २०७३ देखि १ माघ २०७३ सम्म पुनः म्याद थप गरी निवेदन र उजुरी र सूचना र जानकारी माग गरेको थियो । 

प्रकाशित सूचना अनुसार आयोग समक्ष सबै परेका उजूरीहरुलाई केलाउँदा आयोग समक्ष दर्ता हुन आएका १ हजार ३ सय २६ र मधेशवादी राजनैतिक दलहरु मार्फत प्राप्त भएका १ हजार ९ सय ३८ उजुरीहरु समेत गरी जम्मा ३ हजार २ सय ६४ उजुरीहरुको आयोगले छानवीन गरेको थियो ।  

आयोग समक्ष दर्ता हुन आएका १ हजार ३ सय २६ र मधेशवादी राजनैतिक दलहरु मार्फत प्राप्त भएका १ हजार ९ सय ३८ उजुरीहरु समेत गरी जम्मा ३ हजार २ सय ६४ उजुरीहरुको आयोगले छानवीन गरेको थियो ।  

आयोगले २४ देखि २७ माघ २०७३ सम्म टिकापुरको कैलाली, १५ देखि २० फागुन २०७३ सम्म झापा, मोरंग र सुनसरी, ८ देखि १५ चैत्र २०७३ सम्म धनुषा र महोत्तरी, २४ देखि २८ चैत्र २०७३ सम्म सर्लाही र रौतहट, १८ देखि २२ बैशाख २०७४ सम्म बांके, बर्दिया र दांग, ९ देखि १४ जेष्ठ २०७४ सम्म बारा र पर्सा, २४ देखि २९ जेष्ठ २०७४ सम्म रुपन्देही, कपिलबस्तु, नवलपरासी, २२ देखि २८ अषाढ २०७४ सम्म सप्तरी र सिरहा तथा १९ भदौ २०७४ मा आयोगले स्थलगत अवलोकन समेत गरेको थियो । 

आयोग गठन हुँदाका बखत  जम्मा ६ महिनाको कार्यावधी तोकिएको थियो तर आयोगमा परेका उजुरीको संख्या, स्थलगत भ्रमणमा जानु परेका कारण एवं सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई बुझ्नु पर्ने समेतका कारणले आयोगले म्याद समाप्त हुनु अगावै १ बर्ष म्याद थपका लागि लेखि पठाएकोमा प्रथम पटक ३ महिनाको, दोश्रो पटक ३ महिनाको र तेस्रो पटक २९ मंसिर २०७४ सम्मका लागि प्रतिवेदन बुझाउन म्याद थप गरिएको थियो ।

आयोगले सम्पूर्ण सदस्यहरु एवं आवश्यक कर्मचारीहरु सहित स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीय एवं पीडित व्यक्तिहरुबाट आफ्नो भनाई राख्न र सम्बन्धित मृतकका परिवार एवं घाईतेसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी आयोगले आफ्नो कार्य गरेको आयोगका अध्यक्ष लाल बताउँछन् ।

‘आयोगले आफ्नो कार्य संचालनमा जतिसुकै तदारुकता देखाए पनि सम्बन्धित सबै निकायबाट त्यत्तिकै सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा कहिलेकाहीँ काममा ब्यवधान आएको थियो । तरपनि हामीले काम सम्पन्न गरेका छौ’ आयोगका अध्यक्ष लालले लोकान्तरसँग भने । फलस्वरुप समयमा बजेटको निकासा नहुनु, निकासा भएको बजेट पर्याप्त नहुनु र कहिलेकाहीँ स्टेशनरी, कागजात, कलमका लागि पनि केही दिन पर्खनु पर्ने जस्ता साधारण भन्दा साधारण समस्याले पनि काममा ढिलाई हुन पुगेको लाल बताउँछन् । कार्यालय संचालन गर्दा कम्प्युटर जस्ता साधन समेत समयमा उपलब्ध हुन नसकेको कारणले कार्य सुचारु गर्न कठिनाईको सामना गर्नु परेको थियो । 

सबै घटनास्थलमा भ्रमण गरी सबै पीडित एवं घाईतेसँग सम्भव भएसम्म भेटघाट र अन्तरक्रिया गरी १४ महिनाको समय भित्रै आयोगले नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सफल भएको लाल बताउँछन् । 

नाम मात्रको आयोग गठन हुने प्रवृति

विगतमा पनि हुने विभिन्न आन्दोलनको क्रममा हुने घटनाहरुको छानविन गर्नका लागि नेपाल सरकारले एउटा उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने गर्छन् । ती आयोगहरुले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाउँछन् । तर, विगतका आयोगहरुको पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

२०४६ फागुन ७ गतेदेखि नेपाली काँग्रेस र संयुक्त बाममोर्चाको आव्हानमा भएको आन्दोलन निर्दलीय पञ्चायतीको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली गर्यो । आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप नेपालको संविधान २०१९ बाट दलविहीन शब्द हटाएर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनसर््थापना भयो । २०४७ वैशाख ६ गते काँग्रेस र बाममोर्चा सम्मिलित सरकार गठन गरेपछि आन्दोलन विधिवत रुपमा स्थगित भयो ।

जनआन्दोलनको सफलतापछि तत्कालिन मुख्य न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन आयोग गठन गर्यो । न्यायाधीशद्वय उदयराज उपाध्याय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्यरहेको आयोग मल्लिक आयोगको नामले परिचित छ । आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका मध्ये कतिपय नेताहरू आजपर्यन्त राजनीतिमा छन् । 

राज्यका नियमित संयन्त्रको पहुँच बाहिरका घटना वा विषयमा अध्ययन–छानबिन गर्न विशेष अधिकारसहित २०६३ सालयता गठित सबै जाँचबुझ आयोग सिंहदरबार भित्र सिमित हुने गरेको छ ।

२०६३ सालयता नेपाल सरकारले विभिन्न घटना र विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन थुप्रै जाँचबुझ् आयोग, छानबिन समिति, कार्यदल गठन गरेको छ । जाँचबुझ् आयोग ऐन २०२६ को दफा ३(२)ले सरकारलाई सार्वजनिक महत्वको विषयमा छानबिन वा अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ, जसमध्ये न्यायिक आयोगको अध्यक्ष न्यायाधीश हुनुपर्छ भने अन्य छानबिन आयोग, समितिको अध्यक्षता सरकारले तोकेको जोसुकै व्यक्तिले गर्न सक्छ ।

विशेष परिस्थिति वा घटनामा जाँचबुझ छानबिन आयोग बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै हो । तर, नेपालमा विद्यमान संयन्त्रबाटै हुनसक्ने काममा पनि आयोग, समिति बनाएर तिनै संयन्त्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिने गरिएको छ । 

अपवाद नै भन्नुपर्छ, २०६३ यताका गठित आयोग, छानबिन समितिमध्ये सिमित प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक भए । राज्यकोषबाट गठन भएका छानबिन आयोग, समितिका कामकारबाहीबारे जान्न पाउनु जनताको अधिकार हो । राष्ट्रिय अखण्डतामाथि असर पार्ने या सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सक्ने जस्ता कानुनद्वारा निषेध गरिएका विषयसँग जोडिएका बाहेक हरेक प्रतिवेदनका विवरण आम जनताको जानकारीमा आउनुपर्छ । तर, सरकारले तिनलाई लुकाएर आयोग,दसमितिले पाएका जिम्मेवारी पूरा गरे, गरेनन्, वास्तविकता पत्ता लाग्यो, लागेन, दोषीलाई कारबाही भयो भएन, पीडितले न्याय पाए, पाएनन् भन्ने जस्ता प्रश्नलाई गुपचुप नै राखेको छ ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनताका भएका दमन र राज्यस्रोत दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न आन्दोलनपछि लगत्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ् आयोग गठन भयो । रायमाझी आयोगले शाहीकालीन मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारी/सदस्य, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र सेनाप्रमुखदेखि कर्मचारीसम्मका २०२ जनालाई कारबाहीको सिफारिस ग¥यो । तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकृत तथा कर्मचारीबाहेक कसैले पनि कारबाहीको सामना गर्नुपरेन । 

११ पुस २०६३ मा अन्तरिम संविधानको विरोधमा सद्भावना पार्टीले गरेको नेपालगञ्ज बन्दमा सार्वजनिक गाडीहरूमाथि भएको तोडफोड विवाद अचानक ‘मधेशी–पहाडी’ झगडामा परिणत हुँदा एक जनाको ज्यान गएको तथा करिब २०० पसलमा भएको आगजनी र लुटपाटबाट रु.३ करोड जति क्षति भएको थियो ।

सरकारले पुनरावेदन अदालत, बुटवलका मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग बनाएर छानबिन गर्ने जिम्मा दियो । पराजुली आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझयो । तर त्यसमा के लेखिएको छ, अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । 

हिंसामा परेका २ सय व्यापारीलाई थुम्थुम्याउन तात्कालिक राहत भन्दै रु.३० लाख बाँडेको सरकारले त्यसपछिका साढे तीन वर्षमा ती पसलेलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनु त परै जाओस, सत्यतथ्य समेत थाहा दिएन । नेपालगञ्ज घटना पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष डिल्लीविक्रम मल्ल कसै गरे पनि सुनुवाई नभएपछि ११, १२ र १३ पुसलाई ‘कालो दिन’का रूपमा स्मरण गरेर चित्त बुझइरहेको बताउँछन् ।

महोत्तरीको जलेश्वरमा मधेस आन्दोलनका समयमा प्रदर्शनकारीहरुद्वारा कुटपिट गरी हत्या गरिएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्याको अभियोगमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई नेपाल प्रहरीले अभियूक्त बनाएको छ । सुरुमा ३ जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट पुर्पक्षका लागि जलेश्वर स्थित कारागार पठाइएको भएपनि पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेशले थुनामा रहेका एक जना मोहन ठाकुर रिहा भएका छन् । 

अन्य अभियूक्त व्यक्तिहरु  नेपाल प्रहरीको फरार अभियूक्तको सूचिमा छन् । त्यसैगरी कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनामा समेत एक जना एसएसपी सहित सुरक्षाकर्मीहरुको हत्या भएको थियो । उक्त घटनामा समेत नेपाल प्रहरीले कतिपय अभियूक्तहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही गरेको छ ।

तर, धनुषामा २५ भदौ २०७२ मा सुरक्षाकर्मीहरुद्वारा मारिएका नितु यादव, दिलिप अधिकारी र संजय चौधरीको सवालमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेको पाइँदैन । तिनीहरुका आफन्तजनहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तत्कालिन सुरक्षा प्रमुखहरुलाई किटान गरेर जाहेरी दिन जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जाहेरी दर्ता गर्न मानेनन् । त्यसपछि हुलाक मार्फत जाहेरी पठाउँदै संघीय प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा पनि जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा जाहेरी दर्ता गरिएनन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली, अंचल प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापा, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र ठाकुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी नायव उपरीक्षक नकुल पोखरेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका कमाण्डमा खटिएका प्रहरी जवान, सशस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालयका कमाण्डमा खटिएका प्रहरी जवान गरी जम्मा ६ जना सुरक्षा निकायका जवान देखि प्रमुख सम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तर, पीडितले मुद्दा दर्ता गर्न खोज्दा पनि मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर १४, २०८०

प्रगतिशील राजनीतिको 'फ्रन्टलाइन'मा देखिने नेताहरू जति कठोर हुन्छन्, त्यो भन्दा बढी ‘इमोसनल र सेन्टिमेन्टल’ पनि हुन्छन् । त्यस्तै ‘इमोसनल फिलिङ्स’का बाबजुद परिस्थितिले कठोर बन्दै गएक...

माघ १३, २०८०

रोल्पाका देवराज बुढामगर गाउँकै साधारण किसान हुन् । परिवर्तन गाउँपालिका–४ पाथावाङ निवासी देवराजका ६ छोरी र एक छोरा सरकारी जागिरे छन् । छोराको आसमा ६ छोरी जन्माए देवराज र उनकी श्रीमती नन्दाले । हुन पन...

मंसिर ३०, २०८०

बुधवार काभ्रेको धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयका १ हजार ८३८ जना विद्यार्थीमाझ सनम ढकाल दृश्यमा आए । एमबीबीएसमा सर्वोत्कृष्ट भएर गोल्ड मेडल ल्याउँदै सनम दीक्षित भएसँगै सबैमाझ परिचित भएका हुन् ।  काठम...

माघ ५, २०८०

मनीषा जीसीको वास्तविक नाम विष्णु घर्ती क्षेत्री हो । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका– ३ हाडहाडेकी विष्णुलाई धेरैले मनीषा भनेर चिन्छन् । उनै मनीषा लोक सेवा आयोगले लिएका पाँचवटा परीक्षामा एकसाथ नाम निकालेर अह...

फागुन २६, २०८०

पोखराका अशोक खड्काको पारिवारिक वातावरण सानैदेखि उद्यमशीलताको थियो । उनका बुवा सधैं एकै सुझाव दिइरहन्थे– नेपालमै केही गर्नुपर्छ । उनको बालमस्तिष्कमा त्यही छाप पर्यो । विदेश जाने सोच कहिल्यै बनाएनन् । नेप...

कात्तिक १९, २०८०

समय : आइतवार बिहान ७ बजे  स्थान : नलगाड नगरपालिका, १ चिउरी, जाजरकोट (भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याएको ठाउँ)  ‘मेरी आमालाई किन यस्तो भयो ? मलाई पनि बाँच्न मन छैन,...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x