निर्वाचनअघि ‘अब नेपाली कांग्रेस भारतीय कांग्रेसको अवस्थामा पुग्छ’ भन्दा धेरैलाई अस्वभाविक लागेको थियो र यसलाई चुनावी प्रोपोगाण्डाका रुपमा बुझिएको थियो । तर, परिणामले त्यस भनाइलाई करिब–करिब सत्य सावित गरेको छ । र, एउटा निर्वाचनमा प्राप्त हारले कांग्रेसको यो क्रम रोकिने छैन । अब देशमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछिका हरेक निर्वाचन, सामाजिक क्षेत्रका अरु संगठन र सिंगो मुलुकमा कांग्रेसको हातमा एकपछि अर्को हार लाग्नेछ । 

इतिहासमै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुका निर्वाचनपछिका अभिव्यक्ति सुन्दा र व्यवहार हेर्दा परिणामबाट चेतेको देखिँदैन । लोकतन्त्रमाा निर्वाचनमा पराजित हुनासाथ स्वतः सरकार छाडेर विजयी दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विश्वव्यापी चलनलाई नजरअन्दाज गर्दै कानुनका छिद्र केलाएर सत्ता लम्ब्याउन कांग्रेसले गरेको प्रयत्नले सबभन्दा बढी घाटा उसैलाई भएको छ । पार्टीभित्र सुधारका लागि युवा नेताहरुले उठाएको आवाजलाई कांग्रेसको यस सत्तामोहले पूरै ओझेल पारिदिएको छ । लोकतान्त्रिक दल भने पनि विगतदेखि नै पारिवारिक कोटरीबाट चल्दै आएको कांग्रेसमा अहिले पनि हारका कारणहरुका बारेमा संस्थागत रुपमा छलफल भएर धारणा बन्न सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसको दशा र दिशा भारतीय कांग्रेस (आई) सँग मिल्दोजुल्दो छ । उसो त यी दुबै दलको राजनीतिक सिद्धान्त, इतिहास र नेतृत्व परम्परा पनि एक अर्कासँग मिल्दोजुल्दो नै छ । भारतीय कांग्रेसमा जसरी जवाहरलाल नेहरु र त्यसपछि उनको छोरीतर्फको परिवारलाई सर्वेसर्वा मानिन्छ, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसमा पनि वीपी कोइराला र उनीपछि उनकै थरलाई सर्वेसर्वा मानियो । वीपीका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त के कुरा, कोइराला थर नभएको भए सुशील कुनै हालतमा कांग्रेसका सभापति हुने थिएनन् । 

अहिले पनि सशांक, शेखर र सुजाताले गरिरहेको राजनीतिको मुख्य आधार परिवारबाहेक केही देखिँदैन । यिनीहरु कोही पनि अरुले जस्तै विद्यार्थी जीवनदेखि नै कांग्रेसको राजनीतिमा संलग्न होइनन् । कांग्रेस महाधिवेशनमा लोकप्रिय मत ल्याएर यिनीहरुले जित्नुमा पारिवारिक कारणले नै काम गरेको छ । अझ कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको विकल्पको कुरा आउनासाथ शशांक कोइरालाको नाम आउनुमा पनि अरु कारण छैन । 

जवाहरलाल नेहरुले छोरी इन्दिरालाई अघि बढाए जस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुजातालाई अघि बढाउन कोसिस नगरेका होइनन्, भलै उनको क्षमताले त्यो थेगेन । इन्दिरा गान्धीपछि उनका छोरा राजीव, त्यसपछि राजीकी श्रीमती सोनिया र अहिले छोरा राहुल गान्धीले भारतीय कांग्रेसको नेतृत्व गरेझैँ वीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद, सुशील हुँदै शशांक कोइरालातर्फ नेतृत्व लैजाने कोसिस जारी छ । बीचमा त सम्भव छैन तर अर्को महाधिवेशनमा कांग्रेसको पुग्ने गन्तव्य त्यही नै देखिन्छ । 

अहिले भारतको इतिहासमा कांग्रेस आईले सबभन्दा लज्जास्पद स्थिति भोगिरहेको छ । चुनावमा जीत–हार अस्वाभाविक होइन तर कांग्रेस आईले सन् २०१४ को निर्वाचनमा भोगेको र त्यसयता भएका प्रान्तीय निर्वाचनहरुमा भोग्दै आएको हार चाहिँ पूरै अस्वाभाविक छ । 

डा. मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा १० वर्ष सरकार चलाइसकेपछि आफैँले आयोजना गरेको निर्वाचनमा कांग्रेसले भारतीय तल्लो सदन लोकसभामा १० प्रतिशत सिट पनि जित्न सकेन । ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा जम्मा ४३ सिट जितेका कारण उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने संवैधानिक प्रावधान पार गर्न सकेन । 

अहिले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता बनेका मल्लिकार्जुन खर्गेले संवैधानिक हैसियतमा होइन, राजनीतिक हैसियतमा संसद्भित्र कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कुनै बेला १८ प्रान्तमा चुनाव जितेको कांग्र्रेस आज चार प्रान्तमा सीमित भएको छ र यसको ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । यस वर्ष हुने प्रान्तीय निर्वाचनहरुबाट कांग्रेस थप ओरालो लाग्ने अनुमान गरिँदैछ । 

यस्तै अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको पनि देखिएको छ । यदि समानुपातिक प्रणाली नभएको भए नेपालको संसदमा कांग्रेस १० प्रतिशत वरिपरि मात्र हुने थियो । १ सय ६५ सिटमा जम्मा २३ सिट जितेर इतिहासमै सबभन्दा कमजोर र निरीह देखिएको कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा राजपा वा संघीय समाजवादी फोरमसँग हुने अवस्थामा पुग्दा पनि समानुपातिकमा हाम्रो मत घटेको छैन भन्दै कांग्रेसका नेताहरु आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् ।

शंका छैन, कांग्रेस पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । तर, व्यवहार हेर्ने हो भने कांग्रेस त्यति लोकतन्त्रवादी देखिँदैन, जति नेपालमा कम्युनिस्टहरु छन् । निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरुले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ भनेर कांग्रेसका नेताहरुले जतिसुकै चर्को स्वरमा भाषण गरे पनि जनता त के उनीहरुकै कार्यकर्ताले नपत्याउनुको कारण पनि कांग्रेसको व्यवहार नै हो । अरुलाई अधिनायकवादी भने पनि मौका पर्नासाथ कांग्रेसले नै त्यसको अभ्यास गर्दै आएको छ । 

गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुञ्जेल कति चाहिँ निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट भए ? शेरबहादुर देउवा आएपछिका निर्णयहरुमा कांग्रेसका सबै नेताहरुको स्वामित्व छ ? ६०–४० को भागबण्डा कुन लोकतन्त्रको अभ्यास हो ? स्वयम् कांग्रेसकै नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा आफूहरुलाई निर्णय प्रक्रियाका बारेमा थाहै नभएको बताउँदै आउनुले उसको आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । 

कांग्रेसले मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि व्यवहारतः गलत सावित भइसकेको छ । नेपालमा राजाले दुई पटक लोकतन्त्र खोसे, जुन समयमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो । ०१७ सालमा वीपी कोइरालाको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार भएको बेला राजा महेन्द्रले सजिलै सत्ता हातमा किन लिन सके ? ०५९ मा शेरबहादुर देउवा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अलोकप्रिय राजा ज्ञानेन्द्रले कसरी उनलाई सजिलै सत्ताबाट निकाल्न सके ? कांग्रेसका नेताहरुले कहिल्यै पनि यसको समीक्षा गर्ने गरेका छैनन् । 

अब मुलुकमा कम्युनिस्टहरुको सरकार बनेपछि ‘लोकतन्त्र खतरामा छ’ भन्ने रटान कांग्रेसका नेताहरुबाट खुबै सुनिनेछ । सरकारले गरेका हरेक निर्णयलाई ‘सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी र कम्युनिस्टहरुले सत्ता कब्जा गर्न लागेको’ रुपमा व्याख्या गर्ने कोसिस हुनेछ । तर, नेपालका सन्दर्भमा लोकतन्त्रका लागि कांग्रेसभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको योगदान कम छैन, कांग्रेसको कुनै नेताभन्दा कम्युनिस्टको कुनै नेताले कम संघर्ष गरेको छैन, कम जेलनेल भोगेको छैन ।  
आफूले सत्तामा बस्ने जनाधार गुमाइसक्दा पनि सत्तामा बसिराख्नु अधिनायकवाद हो । सहज सत्ता हस्तान्तरणका लागि वातावरण बनाउनुपर्नेमा कताबाट दुई महिना भए पनि सत्ता लम्ब्याउन सकिन्छ भनेर खोजी गरेर कांग्रेसले आफैँले भन्ने गरेको आरोप आफैँतिर फर्काएको छ । फलतः अरुलाई समस्यामा पार्छु भन्दा कांग्रेस आफैँ समस्यामा परेको छ ।

कांग्रेस सत्तामा त बसेको छ तर प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्न सकेको छैन, प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सकेको छैन । सबैलाई थाहा छ, प्रदेशका राजधानी प्रदेशसभाले तोक्छ, जहाँ वामपन्थीहरुको बाहुल्य छ । अहिले कांग्रेसले तोकेकै ठाउँमा राजधानी हुन्छ भन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा राजधानी तोकेर अपजस मात्रै लिनुपर्छ, बरु नयाँ सरकारले नै गरोस् भन्ने कुरा कांग्रेसले सोच्नै सकेन । त्यस्तै अलिे नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख नयाँ सरकार आएको १५ दिनभित्र विदा हुन्छन् भन्ने हेक्का पनि कांग्रेस जस्तो सत्ताभोगी पार्टीले कसरी नबुझेको होला ? 

राष्ट्रियसभा गठन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रिय सहमति नचाहेको कांग्रेसले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा वाम गठबन्धनसँग सहमति खोजेको प्रचार गरिरहेको छ । जब अध्यादेश जारी गर्दा आफूलाई उपेक्षा गरिन्छ भने यस कुरामा किन विवादमा फस्ने ? जे गर्नुपर्छ, भोलि गरौँला भन्दै गठबन्धनले बल सरकारकै कोर्टमा फर्काइदिएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । कांग्रेसका नेताहरुले समीक्षा गर्दा हुन्छ, यसबाट उसलाई फाइदा भएको छ कि घाटा ? र, कांग्रेसको यो घाटाको यात्रा एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेको छ ।