काठमाडौं ४ माघ–  बैदेशिक रोजगारीका क्रममा खाडी मुलुक जाने युवाहरुका लागि सरकारले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को प्रावधान लागू गरेको साढे ३ वर्ष बितिसक्दा पनि लागू हुन सकेको छैन । 

म्यानपावर कम्पनीहरुले सेवाशुल्क वापत लिन पाउने न्युनतम रकम तोकेर सो रकमभन्दा बढी लिए कारबाही हुने भनिए पनि म्यानपावर कम्पनीहरु खुलेआम अत्यधिक बढी शुल्क लिइरहेका छन् । 

न त लागू न खारेज

२०७१ जेठ २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट असार २१ देखि उक्त व्यवस्था लागू हुने भनिएको थियो । मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान र कुवेत जान टिकट र भिसाको रकम तिर्नु नपर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार टिकट र भिसाबापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्छ । 

कामदार पठाएबापत म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क (कमिसन)लिन पाउने प्रावधान लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । रोजगारीमा जान कामदारले ओरिएन्टेसन, मेडिकल, बिमा र कल्याणकारी कोषका लागि करिब १० हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने भनिएको थियो । 

सरकारले तीन वर्षअघि रोजगारका लागि खाडीका ६ देशसहित मलेसिया जान भिसा र टिकट निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय म्यानपावर कम्पनीहरूले अटेर गरिनै रहेका छन् । व्यवसायीहरुले खलेआम सरकारलाई चुनौती दिदै कामदारसँग रकम असुल्न छाडेका छैनन् । 
तर, अहिले पनि ती मुलुक जाने कामदारहरुले डेढ लाख भन्दा बढी नै तिर्ने गरेका छन् ।  यसैगरी १५ लाखको हाराहारीमा शुल्क तिरेर आकर्षणको गन्तव्य बनिरहेको जापानका लागि सरकारले जम्मा ५० हजार रुपैयाँ मात्रै ताकेको थियो । तर ती मुलुकमा जाने कुनै पनि नेपालीले तोकिएको शुल्क मात्रै तिरेर जान नसकेको म्यानपावर व्यवसायी नै स्वीकार गर्छन् ।  

सरकारले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को व्यबस्था लागू गर्ने निर्णय गरेलगत्तै मापदण्डभन्दा बढी तिर्नुपरे तत्काल सरकारी निकायमा खबर गर्न र तत्काल कारबाही हुने समेत बताएको थियो । सो निर्णय विरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलन गरे । अहिले पनि कामका लाग वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु पहिलाकै शुल्क तिरेर विदेश गइरहेका छन् ।  

त्यस्ता कम्पनीहरुमाथि न त सरकारले कारबाही गरी रकम फिर्ता गर्न नसकेको न त निर्णय फिर्ता गर्न सकेको छ । ‘सरकारले न त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्यो न फिर्ता यस्तो लाचार निर्णय पनि गर्न हुन्छ त ?’ बैदेशिक रोजगार व्यवसायीका संघका अध्यक्ष रहेका म्यानपावर व्यवसायी रोहन गुरुङले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा प्रश्न नै गरे ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि मान्यताप्राप्त देशका लागि नेपालमा एक हजारभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् । 

यस कारण लागू भएन 

समान्य बुझाइमा बैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मुलुकमा भएको कम्पनीले कामदार माग जारी गर्छ र त्यही माग अनुसार नेपालका म्यानपावर कम्पनीले विज्ञापन गरेर नेपाली युवालाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउँछन् । यसमा विभिन्न भित्री पक्षहरुको भूमिका हुन्छ । 
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मागपत्र ल्याउनका लागि नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले विदेशमा भएका मानव संसाधन (म्यानपावर) कम्पनी वा व्यक्तिसँग कमिसनमा काम गर्छन् । जसले जति बढी कमिसन तिर्छ, उसैलाई बढी माग आउने हुँदा फ्री भिसामा काम गर्नै नसकिने म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन् ।

जानकारहरुका अनुसार बढी माग ल्याउने कम्पनीहरू मागको थोक वा ‘होलसेल’ बिक्रेता बन्छन् र नेपालमा भएका अन्य कम्पनीलाई माग बिक्री गर्छन् । यी प्रत्येक प्रक्रियामा थप रकमको लेनदेन हुन्छ । यसैबीचमा वास्तविक माग भएको कम्पनीबाट आउने धेरै कुरा हराउँछन्, र प्रत्येक चरणको कमिसनको रकम प्रत्येक कामदारको लागत खर्चमा जोडिन्छ ।

खाडी मुलुकमा प्रचलित कफला (प्रायोजन) प्रणालीका अनुसार कुनै पनि कामदारलाई आफ्नो कम्पनीमा बोलाउने सम्पूर्ण खर्च र आवासको खर्च बहन गर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाता कम्पनीको नै हुन्छ । मलेशियाको कानून (वर्कमेन कम्पनसेसन एक्ट) र विदेशी कामदारसम्बन्धी नीतिअनुसार पनि खाडी मुलुकको झैँ व्यवस्था लागू हुन्छ ।

त्यसकारण पनि बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा तिर्नुपर्ने अत्यधिक रकम सरासर ठगी हो तर, व्यसायीहरुको तर्कअनुसार कमिसन दिन नसके नेपालमा माग आउँदैन । ‘नेपाली व्यवसायीहरुले सानो सानो कमिसन दिन नसके किन नेपाली कामदार लाने ? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकाबाटै धेरै कामदार जान्छन् नि, रेमिट्यान्सकै कारण सुधारोन्मुख दिशामा अगाडि बढिरहेको नेपालीहरु दैनिकी फेरी पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ,’ बैदेशिक रोजगार व्यवसायी गुरुङले लोकान्तरसँग भने । 

सरकारी तर्क यस्तो

सरकारी पक्षको भनाइअनुसार नेपालका म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क भिषा र टिकटको प्रावधान लागू गर्नका लागि गन्तव्य मुलुकका वास्तविक रोजगारदाता कम्पनीसंग सिधा सम्पर्क गर्नु पर्ने हुन्छ ।

‘नेपालीहरु लामो समयको इमान्दारिता, लगनशिलता र जुझारुपनका कारण कामका लागि माग गरिन्छ, कसैले माया दया गरेर होइन, विदेशी कम्पनीहरुले इमान्दार भनेनै नेपालीहरुलाई आफ्नो देशमा कामका लागि बोलाउने हो, नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले पनि वास्तविक रोजगारदाता कम्पनीसँग पुग्नुपर्यो नि,’ बैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक मोहन अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘जसका कारण त्यहाँका कम्पनीहरुले समेत नेपाली कम्पनीहरुलाई सेवा शुल्क दिन्छन् । उनीहरुलाई दोहोरो फाइदा हुनेछ ।’ 

असर यस्तो

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पछिल्ला वर्षहरुमा घट्दै गइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण पनि ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भएको म्यान पावर व्यवसायीहरु बताउँछन् ।  ‘नेपाली कम्पनीहरुले कामदार माग आउने कम्पनीलाई कमिसन दिन नसके किन नेपाली कामदार नै चाहिन्छ’ म्यानपावर व्यबसायमा संलग्न एक व्यबसायीले भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । अर्थविद् डा शंकर शर्माकाअनुसार वैदेशिक रोजगारीका जाने घटेपछि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्दो छ । 

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा समेत रेमिटेन्सको योगदान घटेको छ । गत आवमा रेमिट्यान्सको योगदान अघिल्लो आवको भन्दा तीन प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्सको योगदान जीडीपीमा २६ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्सको योगदान २९ दशमलव  ६ प्रतिशत थियो ।