फागुन २१, २०७९
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
सार्क-सदस्य अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले अमेरिकी टेलिभिजन सिबिएस् मार्फत यस साताको शुरुमा भनेछन्: अमेरिकी सहायता बेगर अफगान सेना ६ महीनाभन्दा बढी टिक्ने अवस्थामा छैन । सेनाको त्यो हविगत भएपछि सरकारकै स्थायित्व के होला ? यस विषयमा वाशिङ्गटनबाट प्राप्त विवरण हेर्दा अफगान प्रतिरक्षा बजेटमा ९० प्रतिशत अंश अमेरिकी सहायताबाट प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ । अर्थात् अमेरिकाप्रतिको निर्भरता असामान्य छ ।
जर्ज बुशको पहिलो कार्यकालमा आतङ्कवादसित भिड्न भनेर अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान पसेका हुन् । अहिले १६औं वर्षमा लडाञी चालू छ, यसबीचमा अमेरिकाले २४०० अमेरिकी सैनिक गुमाउनाको साथै खर्बौं डलरको नोक्सानी बेहोरिसकेको छ । अमेरिकाका मित्रशक्ति कहलिने देशहरूलाई पनि अफगानिस्तानमा पस्दाको क्षति बेहोरेका छन् । बाराक ओबामाको कार्यकालमा ओसामा बीन लादेनलाई मार्न सफल भए तापनि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आतङ्कवादविरोधी गतिविधि नियन्त्रणको मामिलामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । राजधानी काबुलबाहिरको भूभागमा तालिबानको आदेश चल्दछ र काबुल पनि सदैव असुरक्षित रहेको त्यहाँ हुने गरेका आत्मघाती विस्फोटनका घटना र तिनबाट भएका जन-धनको नोक्सानी सम्बन्धी समाचारले पुष्टि गर्दछन् । भनिन्छ, अचेल अफगानिस्तानमा २१ वटा आतङ्कवादी गिरोहहरूको उपस्थिति छ ।
माथि नै लेखियो, अफगानिस्तान सार्कको सदस्य-राष्ट्र हो । र, त्यसलाई दक्षिण एसियाको मञ्चमा सदस्यता दिलाउन पहल गर्ने देश भारत हो । त्यसो हुनाले सार्कलाई क्रियाशील क्षेत्रीय संगठन हुन दिने नैतिक दायित्व उसैमाथि पर्छ । वास्तवमा भारतले सार्क मञ्चको माध्यमबाट अफगानिस्तानलाई सहयोग पु-याई एसियाको यस भूखण्डलाई तनावमुक्त इलाका बनाउन प्रयास गर्नुपर्थ्यो । तर ‘छिमेकी पहिले’ भन्ने नीति छ भनिए पनि दिल्लीले यस दिशामा प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन । उल्टो, सार्कको प्रकृयालाई अवरुध्द तुल्याएको छ; पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्क शिखर रोकिनाले नेपाल समेत असहज अवस्थामा परेको छ । सार्क सचिवालय काठमाडौंमा छ , तर यसलाई क्रियाशील र गतिशील बनाउन नेपालले आफ्नो भूमिका खेल्न पाइरहेको छैन ।
कदाचित् नेपाल अग्रसर भएर इस्लामावादमा रोकिएको सार्क सम्मेलन गराउने चाँजो मिलाउन पाएको भए त्यस अवसरमा भारत र पाकिस्तानका नेताहरूले परस्पर भेटघाटको उपयोग गरी आपसी तनाव कम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नेथिए । तर नरेन्द्र मोदीको सरकार यसको लागि तयार देखिँदैन । बरु, पाकिस्तानलाई ‘बाहेक’ गर्न सकिने बिमस्टेकजस्ता विकल्पतिर आकर्षित भएको देखिन्छ । भूगोलको बाध्यताको उपेक्षा गर्दै नजिकको पाकिस्तानतिर नहेरी त्यसभन्दा परको अफगानिस्तानतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु कसरी भारतको दीर्घकालीन हितमा हुने हो छर-छिमेकले बुझ्न सकेको छैन ।
भनिन्छ, भारतको राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशासन हाँक्ने कर्मचारीतन्त्र र गुप्तचर निकायहरूले कहिल्यै दूरदृष्टि राखेर अघि बढ्न दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई पनि सम्भवत: यस मानेमा अपवाद हुन गाह्रो परेको छ । छर-छिमेकीहरूप्रतिको दिल्लीको व्यवहारले यस्तो अडकलले बल पाएको हो ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...