पुस २१, २०८०
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
काठमाडौं, ५ माघ- सात वटै प्रदेशका प्रमुखले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । शीतलनिवासमा अायोजित एक कार्यक्रमकाबीच उनीहरूले शपथ लिएका हुन् ।
प्रदेशको नम्बर १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश २ को प्रमुखमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ को प्रमुखमा अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ को प्रमुखमा बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ को प्रमुखमा उमाकान्त झा प्रदेश नम्बर ६ मा दुर्गा खनाल र ७ मा मोहनराज मल्लले प्रदेश प्रमुखको शपथ ग्रहण गरेका हुन् ।
के हो प्रदेश प्रमुख पद ?
संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि नै प्रदेश प्रमुख हो । प्रदेश प्रमुख तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको हो।
यसरी तोकिने प्रदेश प्रमुखको पदावदी सामान्यतया ५ वर्षको हुन्छ । यद्यपि राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन पनि सक्नेछन् । राष्ट्रपतिले फिर्ता बोलाएमा, सम्बन्धित व्यक्तिले राजीनामा दिएमा वा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुनेछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
हेर्नुहोस् संविधानको धारा १६३-
के-के छन् काम, कर्तव्य र अधिकार ?
केन्द्रमा राष्ट्रपतिको जस्तो भूमिका हुन्छ, प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका पनि लगभग त्यस्तै हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरिसकेपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई शपथ खुवाउने छन् । त्यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
शपथ खुवाइसके पछि प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने संविधानको धारा १६८ मा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस्, संविधानको धारा १६८-
माथि उल्लिखित धारा १६८ को उपधारा १ र २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् । यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेशसभा नै विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन आह्वान गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्रदेश प्रमुखलाई छ ।
हेर्नुहोस् संविधानको धारा १८६ (उपधारा ७ र ८)-
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाउने अधिकार पनि प्रदेश प्रमुखलाई नै छ ।
यस्तै प्रदेशसभाले पारित गरेको कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार पनि प्रदेश प्रमुखको हो । संविधानको धारा १९९ ले प्रदेश प्रमुखलाई यो अधिकार दिएको छ ।
आकर्षक सेवा/सुविधा
प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधा निकै आकर्षक छ । 'प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन- २०७४' मा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश प्रमुखले मासिक १ लाख ४ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । जसमा पारिश्रमिकबापत ६४ हजार र अतिथि सत्कार र भैपरी आउने खर्चमा ४० हजार छुट्ट्याइएको छ। यस्तै पोशाक सुविधावापत वार्षिक १८ हजार पाउने ऐनमा व्यवस्था छ ।
यस्तै बिमा र दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
हेर्नुहोस्, ऐनमा भएको व्यवस्था -
यसका अलावा बस्नका लागि सरकारले आवास उपलब्ध गराउने छ । ४ स्वकीय सचिवसहित १२ जनाको सचिवालय बनाउने सुविधा पनि प्रदेश प्रमुखलाई छ ।
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...