चैत २, २०८०
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
काठमाडौं, ५ माघ– सरकारको सिफारिसमा शुक्रवार ७ वटै प्रदेशका प्रमुख (गभर्नर)हरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्नेछन् ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ वटै प्रदेशमा प्रमुख तोकेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिने प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषदले १ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा गोविन्द सुब्बा, २ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा अनुराधा कोइराला, ४ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा बाबुराम कुँबर, ५ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा उमाकान्त झा, ६ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा दुर्गाकेशर खनाल र ७ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा मोहनराज मल्ललाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिद्ले गरेको सिफारिसअनुसार नै शुक्रवार अपराह्न राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश प्रमुखलाई शपथ ग्रहण गराएकी हुन् ।
कहाँ बस्लान् प्रदेश प्रमुख ?
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखको निवास र कार्यालय प्रदेशको मुकाम (राजधानी)मा रहनेछ । सरकारले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्न ७ वटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको छ ।
सरकारले १ नम्बर प्रदेशको बिराटनगर, २ नम्बर प्रदेशको जनकपुर, ३ नम्बर प्रदेश हेटौंडा, ४ नम्बर प्रदेशको पोखरा, ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल, ६ नम्बर प्रदेशको सुर्खेत र ७ नम्बर प्रदेशको धनगढीलाई अस्थायी मुकाम (राजधानी) तोकेको छ ।
तत्कालका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास प्रदेशको अस्थायी मुकाममा नै राखिने छ ।
भवन पाउनै गाह्रो
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुले शुक्रवार अपराह्न शपथ ग्रहण गरेसँगै उनीहरुले अब काम थाल्ने छन् । शपथ ग्रहण गरेको दोस्रो दिन शनिवारको सार्वजनिक भएकाले माघ ७ गते (आइतवार)देखि उनीहरुले आफ्नो काम–काज थाल्नेछन् । तर प्रदेश प्रमुखले पद्भार ग्रहण गर्ने कार्यालयको भने टुंगो लागेको छैन ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयले पाएको छ । प्रदेशस्तरमा साविकको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका प्रमुख (क्षेत्रीय प्रशासक) र शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय खोजी गरिरहेका छन् ।
तर शुक्रवार अपराह्नसम्म कुनै पनि प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवासको टुंगो लागिनसकेको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले लोकान्तरलाई बताए ।
‘प्रदेश प्रमुख ज्यूहरुले भर्खर शपथ लिनुभएको छ । उहाँहरुको कार्यालयका लागि भवन खोजी भइरहेको छ,’ प्रवक्ता केसीले लोकान्तरलाई भने, ‘अहिले नै कुनै ठाउँमा टुंगो लागिसकेको छैन । तर उहाँहरु (प्रदेश प्रमुख)ले पद्भार ग्रहण गर्ने दिनसम्म कार्यालयको टुंगो लाग्ने छ ।’
धनगढी र बुटवलमा भवन पाउन गाह्रो
प्रदेश नम्बर ७ को अस्थायी मुकाम रहेको केलालीको धनगढी र ५ नम्बरको अस्थायी मुकाम रहेको रुपन्देहीको बुटवलमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवाशका लागि भवन पाउनै गाह्रो भएको शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनबाट बुटवलमा व्यवसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रको भवन मात्रै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बनाउन उपयुक्त छ । तर उक्त भवन सजिलै प्राप्त गर्न सकिने अवस्था भने छैन । भाडामा लिनुपर्ने अवस्था भए उद्योग वाणिज्य संघको भवन पनि उपयुक्त हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए ।
यस्तै धनगढीमा पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सञ्चालन गर्न उपयुक्त सरकारी भवन भेटाउन सकिएको छैन । शहरी विकास मन्त्रालयको अध्ययन क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र रहेको भवन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि उपयुक्त हुने देखाएको छ । यस्तै कृषि तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय वन कार्यालयको भवन पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय राख्न उपयुक्त हुने विकल्प अगाडि सारिएको छ । तर ती कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्ने शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
प्रदेश नम्बर १ को बिराटनगर र प्रदेश नम्बर २ को जनकपुरमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि खोजी भइसकेको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए । यद्यपि कुन भवनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहनेछ भन्नेबारेमा भने उनले बोल्न चाहेनन् ।
प्रदेश नम्बर ६ को सुर्खेत, ४ को पोखरा र ३ को हेटौंडामा भने पहिलेदेखि नै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि कार्यालयहरु तयार रहेको उनले दावी गरे ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कस्ता कर्मचारी ?
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार प्रदेश प्रमुखले १२ जनाको निजी सचिवालयको सुविधा पाउनेछन् । ती १२ जना प्रदेश प्रमुख आफैंले नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
तर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सरकारका तर्फबाट १३ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सह–सचिवको नेतृत्वमा १३ जना सरकारी कर्मचारी परिचालन खटाइने छ ।
तर कुन कर्मचारीलाई कुन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा खटाउने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपाने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि आइतवारसम्म कर्मचारीको टुंगो लाग्ने बताउँछन् ।
‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै पठाउने छ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘कुन प्रदेशमा कहाँबाट कर्मचारी पठाउने भनेर गृहकार्य भइरहेको छ । आइतबारसम्म सबै प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कर्मचारीको टुंगो लागिसक्ने छ ।’
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...