कस्तो बनाउने प्रदेशका संसद भवन र सरकारी कार्यालय ?

विश्वका कयौं देशका संसद भवन तथा सरकारी कार्यालयहरु धेरैका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेका छन् । बेलायत, जर्मनी, हंगेरी, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, नेदरल्याण्डलगायत मुलुकका संसद भवनहरु यसको उदाहरण हुन् । त्यस्तै दिगो अर्थात आफैमा धानिन सक्ने विशेषता (Sustainable Features) भएको डेनमार्कको कोपेनहेगनमा अवस्थित अत्याधुनिक यु.एन. सिटी पनि संसारकै एउटा नमूना मानिन्छ । क्यालिफोर्नियाको मिस्ट्री हाउस, बाकुको सास्कृतिक केन्द्र, अष्ट्रियाको कुन्सथाउस आदि-आदि । एकपटक निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पुनः बनाइरहन वा सुधार गर्न निकै कठिन हुन्छ, अतः बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउन उपर्युक्त हुन्छ । 


 जर्मनीको बर्लिनस्थित संसद भवन(रेइसट्याग)को भित्री भाग


नेपालका सातवटै प्रदेशमा बनाइने संसद र अन्य सरकारी भवनहरु बनाउँदा नेपालको आफ्नो संस्कृति र कला झल्किने गरी विशेष किसिमले बनाउन सकिन्छ । यसको लागि महङ्गो, जटिल र ठूला संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रा आफ्नै डिजाइनरहरुबाट सम्भव भएसम्म स्वदेशकै ढुंगा, काठलगायतका निर्माण सामाग्रीहरु प्रयोग गरेर कम खर्चिलो र नेपाली कला झल्किने गरी आकर्षक डिजाइनमा बनाउन सकिन्छ । यसरी निर्माण गर्दा आफैँमा धानिन सक्ने विशेषतासहित बनाउने गरी सार्वजनिकरुपमा डिजाइनहरु माग गर्ने र उत्कृष्ट भएकोलाई सबै प्रदेशमा संसद भवन र अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरुको भवन निर्माण गर्ने गरी लागू गर्न सकिन्छ ।

कोपेनहेगनस्थित यू एन सिटी, गुगल तस्वीर


यसो गर्दा निम्न कुराहरुमा विचार पुर्‍याउनु पर्दछ- 

१) निश्चित मापदण्ड तोकेर नेपाली कम्पनी वा इन्जिनियरहरुबाट डिजाइन लिई उत्कृष्ट ठहरिएकालाई  छनौट गर्ने र आवश्यक परे थप परिमार्जन गरी लागू गर्ने ।
२) कपी पेस्टको सिद्धान्त अपनाउने अर्थात् एकै प्रकारको नक्सा तथा डिजाइन सातवटै प्रदेशमा लागू गर्ने ।
३) हाल भवनहरु भइरहेका शहरको केन्द्रभन्दा केही टाढा एउटै कम्पाउण्डभित्र संसद भवन तथा अन्य सरकारी भवनहरु बनाउने जसले गर्दा एउटै कम्पाउण्डवालले र सिमित सुरक्षाकर्मीले पुग्नुका साथै बिजुली, पानी, टेलिफोन, ढल व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन आदिमा सहयोग पुग्ने ।

४) ढलको प्रशोधनको व्यवस्था, कोठा तथा हलहरुमा चिसो गराउनका लागि गारो तथा छतमा पाइपहरुबाट नियमित चिसो पानीको प्रवाह गर्ने आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था गर्ने ।

५) सेवाग्राहीहरुसँग नियमित सरोकार हुने कार्यालहरुको लागि मुख्यद्वारबाट प्रवेश नगरी झ्यालबाट नै सेवा दिने व्यवस्था गर्ने ।

६) शहरको ट्राफिकको चापलाई यथासक्य कम गर्ने व्यवस्था गर्न र हाल भएको बस्तीलाई अझ अव्यवस्थित हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिने । 

७) सबै प्रदेशमा एउटै आकार र क्षेत्रफलको जग्गा चयन गर्ने जसले गर्दा नक्शालाई कपी पेष्टको रुपमा लागू गर्न सकियोस् ।

८) तातो चिसो व्वस्थापन गर्न बत्ती, पानी आदिका लागि दिगो अर्थात् धानिन सक्ने विशेषताहरु अवलम्बन गर्ने ।

(अर्याल डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन हुन् ।)

माघ ६, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस