काठमाडौं, १५ माघ-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले गरेका पछिल्ला ‘पपुलिष्ट’ निर्णयले राज्यमाथि थेग्न नसक्ने आर्थिक भार परेको भन्दै विवादित बनेका छ । कामचलाउ सरकारले हचुवाका भरमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न राज्यसँग क्षमता नै नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

सरकारले केहीदिन पहिले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास निर्माणका लागि यसअघि घोषित ३ लाखले नपुगेको तर्क गर्दै प्रतिपरिवार १ लाख थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले आर्थिक वर्षको बीचमा आएर घोषणा गरिएको यो निर्णय चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरुको संख्या ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ रहेका छन् । अहिले सरकारले घोषणा गरेअनुसार १ लाख थप गर्दा सरकारले तत्काल ७६ अर्ब ७७ करोड ५ लाखको जोहो गर्नुपर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार यो रकम बिनयिोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हुन त यसअघि सुरुमा निजी आवास निर्माका लागि २ लाख मात्रै अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १ लाख थप गरी ३ लाख बनाइएको हो । त्यतिबेला पनि योजना आयोगले यसकै लागि बजेटको सिलिङ बढाउनुपरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले गरेको निर्णय र आर्थिक वर्षको बीचमा आएर गरिएको निर्णय भएकाले बढी आलोचित बन्न पुगेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

शुरुमा सरकारले २ लाख अनुदान दिएर सर्वसाधारणलाई केही राहत दिन खोजेको थियो तर, भूकम्पले क्षतिग्रस्त  भएका अधिकांश भूकम्पपिडतले त्यो पैसाले घर ठड्याउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि १ लाख थप गरी ३ किस्तामा ३ लाख दिइने भएको थियो । जुन अहिले प्रक्रियागत हिसाबले वितरण भइरहेको छ ।

३ लाखमा गाउँघरमा सामान्य ३ कोठे घर निर्माण गर्न सकिने प्राविधिकहरुले समेत अनुमान गरेका छन् । जानकारहरुका अनुसार भूकम्पले घर भत्किएर टहरामूनि बास बस्नुपरेकाहरुका लागि सामान्यतया सरकारी अनुदान ३ लाखमा केही पैसा थपे घर बनाउन सकिनेछ ।

ठूलो घर बनाउन चाहने पीडितहरुको हकमा सरकारले शहरी क्षेत्रमा २ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख र ग्रामिण इलाकामा १५ लाख बैंकहरुबाट उपलब्ध गरिने घोषणा भएको थियो । यो निर्णय भने बैंकहरुले तोकेको मापदण्ड भूकम्पपीडितले पुर्‍याउन नसक्दा प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अहिले आलोचित बनेको यो १ लाख थप्ने विषय भूकम्पपीडितहरुका लागि तत्काल राहत महशुस भए पनि राज्यसँग स्रोत नभएको बेला ठिक नभएको अर्थ विश्लेषक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।  ‘३ लाखमा पूर्ण घर बन्न नसकिरहेको बेला १ लाख थपिनु राम्रै कुरा हो तर, स्रोत छ कि छैन, त्यो महत्वपूर्ण हो, देशको टाट पल्टाएर यस्तो काम गर्नुलाई तिनै पीडितले पनि ठिक हो त भन्दैनन्’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने । 

अहिले सरकारले गरेको अर्को निर्णय, बाढीबाट क्षतिग्रस्त परिवारलाई १ लाख थप गर्ने निर्णय गरेको हो । अहिले बाढीबाट क्षतिग्रस्त ४१ हजार ६ सय २६ घरधुरीलाई यसअघि नै सरकारले ३ लाख अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि गरिएको निर्णय हुँदा यो शिर्षकमा पनि बजेट बिनियोजन गरिएको छैन । 

बाढीबाट घरबास गुमाएका वास्तविक लाभग्राहीका लागि सरकारले दैवीप्रकोप कोषमा जम्मा भएको रकमसँगै दातृ निकायबाट अनुदान दिने भएको थियो  । यसैमा १ लाख थप्दा ती सबैलाई ४ लाख नै अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ । बाढीपीडित प्रतिपरिवारलाई ४ लाख दिँदा १६ अर्ब ६५ करोड ४ लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । ३ लाख अनुदान दिन पनि असहज अवस्था आइरहेको बेला १ आर्थिक वर्षको बीचमा १ लाख थप्नु कामचलाउ सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको अधिकारीहरुको भनाई छ ।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७० वर्षमा वृद्धभत्ता पाइरहेका नेपालीहरुको आगाडि उदार बन्दै सरकारले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता पाउने घोषणा गरिदियो । जसले गर्दा राज्यमाथि आगामी वर्षदेखि सधैँका लागि मासिक झण्डै १७ अर्बभन्दा बढी खर्चको भार थपिने भएको छ ।

अहिले नेपालमा ६५ देखि ६९ उमेर समूहको जनसंख्या ६ लाख ३७ हजार ३ सय ४५ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले निर्धारित मासिक २ हजारका दरले यी सबैलाई भत्ता वितरण गर्दा  १५ अर्ब २९ करोड ८० हजार रुपैयाँ मासिक खर्च हुने देखिन्छ ।

यसैगरी क्यान्सर, मधुमेह र प्यारालाइसिस भएका बिरामीको न्युनतम संख्या १८ हजार रहेको तथ्यांक देखिन्छ । ती बिरामीलाई घोषणा गरिएको ५ हजार बितरण गर्दा १ अर्ब ८ करोड हुन आउँछ ।  

यसरी अहिले सरकारले घोषणा गरेको विभिन्न सामाजिक सुरक्षा अनुदान तथा भत्ताहरुको अवस्था हेर्दा तत्कालको व्ययभार १ खर्ब १० अर्बको हाराहारीमा हुने देखिन्छ । जसमध्ये बाढी प्रभावित र भूकम्प प्रभावितका लागि एकमुष्ठ नै ठूलो रकम खर्च हुनेछ भने बाँकी खर्च मासिक व्यवभारका रुपमा दीर्घकालसम्मका लागि रहनेछ । 

यसरी तत्काल ठूलो रकम चाहिने गरी गैर जिम्मेवार तरिकारले अनुदान घोषणा गरिएको भन्दै विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ता तथा विज्ञहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

आर्थिक विश्लेषक हरि रोकाले यो सरकारले गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद् निर्णय भएको बताए । ‘यो निर्णय कार्यान्वयन हुने कुनै अवस्था छैन, जनताको भावनामा खेलवाड गर्ने गरी भएका यी निर्णयहरु लज्जापद् छन्’ रोकाले लोकान्तरसँग भने । कामचलाउ सरकारले गरेको निर्णय नयाँ सरकारले पुर्नविचार गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बताइसकेका छन् ।