×

NMB BANK
NIC ASIA

स्मरणमा माघ १९ : राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरोधमा पहिलोपटक सडकमा आएको त्यो क्षण

कृष्ण पहाडी

माघ १९, २०७४

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

लोभ, मोह, पद, प्रतिष्ठा र सुविधा पूरै त्यागेर ऊबेलामा निरंकुश राजतन्त्र ढाल्न खरो रूपमा उत्रिएका कृष्ण पहाडी नेपालका प्रख्यात मानवअधिकारकर्मी हुन् । विशेषतः मानवअधिकारका क्षेत्रमा उनी विश्वमै चर्चित छन्, सम्मानित छन् । नागरिक समाजका अगुवा र मानवअधिकारकर्मी त नेपालमा अरू धेरै छन् । तर पहाडी निःस्वार्थ रूपमा मानवअधिकार, शान्ति र लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्छन् । देश र जनताका लागि लड्छन् । पद, प्रतिष्ठा र सुविधा नस्वीकार्ने उनको घोषित नीति हो । त्यसैले उनी अरू मानवअधिकारकर्मीसँग खासै मिल्दैनन् पनि । 

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक अध्यक्ष पहाडी २०५९ साल असोज १८ को प्रतिगमन र २०६१ साल माघ १९ मा भएको शाही कुको विरुद्ध सडकमा उत्रने पहिलो नागरिक अगुवा थिए ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

नेपालमा जिम्मेवार नेताहरूबाटै हालै २०१७ सालको जस्तो घटना दोहोरिनसक्ने, ‘सफ्ट सैन्य कु’ हुनसक्ने जस्ता टिप्पणी भइरहेका छन् । माघ १९ कै सन्दर्भ पारेर नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका पहाडीसँग लोकान्तरका लागि विमल गौतमले लामो कुराकानी गरेका थिए :
 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सैद्धान्तिक रूपमा खुशीको कुरा हो, नेपालमा व्यवस्था स्थापना भयो – लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यो पनि आधारभूत स्वतन्त्रतासहितको । तर दुई कुरा चाहिँ गलत धारबाट अघि बढ्यो । पहिलो, मूल्यकेन्द्रित राजनीतिको अवसान भयो । सत्ताकेन्द्रित राजनीति हावी भयो । सत्ताका लागि अपवित्र गठबन्धनदेखि लिएर मर्यादाका सारा सीमा तोड्ने कामहरू भएका छन् ।

दुई नम्बरमा चाहिँ लोकतन्त्रका आदर्शहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन प्राथमिकतामा रहेन । फोहोरी खेलहरू भए । कुनै पनि व्यवस्थालाई फाल्न चाहने तप्कालाई धरातलहरू बन्दै गएका छन् । 

असोज १८ देखि नै म सडकमा आएको थिएँ । हामीले गिरफ्तारी दिएका थियौं । पुतलीसडकमा पहिलो आन्दोलन भएको थियो, कात्तिक महिनामा । त्यसपछि २०६१ माघ १९ आयो, त्यसपछि सात दलको आन्दोलन भयो । हामीले दलको आन्दोलनलाई सकेको सहयोग गर्ने निर्णय गरेका थियौं । पाँचजनाभन्दा बढी मान्छे देखेमा पक्राउ गरिहाल्ने सरकारी निर्णय थियो । पाँच–सातपटक त मैले पक्राउ नै खाएँ ।

त्यसपछि माघ १९ आयो । माघ १९ मा पनि शान्ति समाजले पहिलोपटक जुलुस ग–यो । जबकि त्यो बेला संकटकाल लागेको थियो । मौलिक हकहरू निलम्बनमा परेका थिए । त्यो लोकतन्त्रको लडाईंको लागि एउटा साहसिक खेल जस्तो थियो हाम्रा लागि ।

मैले यो कुरा स्मरण गर्नुका पछाडि कारण छ । लोकतन्त्र ल्याउनको लागि लोकतन्त्रको सेनानी बन्नु त एउटा पाटो थियो । दलका नेताहरू जेल बस्नुभयो । त्याग गर्नुभयो । तर सत्तामा पुगेर सत्तासँग त्यसलाई मिसाउनुभयो भने अवमूल्यन हुन्छ योद्धाहरूको ।

आखिर लोकतन्त्रको लडाईं लड्ने योद्धा कुशल शासक हुन्छ र कुशल प्रशासक हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति भएको छैन । त्यसैले मेरो मान्यता के हो भने जो नेताहरूले लोकतन्त्रका लागि लड्नुभयो उहाँहरूले प्रजातन्त्रका सेनानी मात्रै बनेर बसेको भए राम्रो हुने थियो ।

शासनमा पनि देखिएपछि उहाँहरू कि भ्रष्ट देखिनुभयो, कि नैतिकताबाट च्युत देखिनुभयो कि त अक्षम नै देखिनुभयो । त्यसैले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नु एउटा पाटो रह्यो । शासन सञ्चालन गर्नु, आर्थिक सामाजिक उत्थानदेखि लिएर देशलाई गति प्रदान गर्नु एउटा कुरा हो ।

यी फरक–फरक कुरा हुन् । एउटै मान्छेमा यी योग्यता हुन्छन् भन्ने हुँदैन । अहिलेको राजनीतिमा के भयो भन्दा मैले लोकतन्त्र ल्याउनका लागि यति वर्ष काम गरें भनेर त्यसको ब्याज खाने काम मात्रै भएको छ ।

त्यसले नेता र स्वयं दलहरूलाई बदनाम बनाइरहेको छ । म गान्धीको प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु । कुनै समयमा उहाँ भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले एक वर्ष अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । तर पछिल्लो समयमा उहाँको मत के थियो भने भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको विषय भारतीय कांग्रेसले भजाउनु हुँदैन । 
गान्धीको हत्या हुँदाको बखत उहाँ आफैं पनि व्याकुल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मेरो कुरा कसैले सुन्दैन भन्नुहुन्थ्यो । मूल्यको राजनीति एकातिर थियो तर मान्छेहरू सत्ताको पछि लागे ।

नेपालमा पनि ठूला ठूला परिवर्तनहरू भएका छन् । सुशासनको प्रत्याभूति नगर्ने हो भने र राष्ट्रियताको कुरामा सबै एकजुट छन् भन्ने सन्देश नदिने हो भने उग्र राष्ट्रवाद मात्रै होइन अन्ध आवेग पनि हावी हुन्छ । त्यो धार्मिक हुन सक्छ, सामाजिक हुन सक्छ वा राजनीतिक पनि हुन सक्छ ।

म किन आन्दोलनमा होमिएको थिएँ ?

मेरा चारवटा क्षेत्रहरू थिए । मानवअधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसा । यसलाई एकआपसमा अन्तर्निर्भर गर्छ भनेर हामीले एकआपसमा अभियान सञ्चालन गरेका थियौं । अभियान सञ्चालन गर्दाखेरी हामी हिंसाको तीव्र विरोधमा उभिएका थियौं ।  


Advertisment
Nabil box
Kumari
मैले जनआन्दोलनको बेलामा देखाएको जोशको कुरा कहिल्यै फर्किएर हेर्दै हेरिनँ किनभने सुरक्षा खोज्ने मान्छे यस्तो आन्दोलनमा लाग्दैन । सुरक्षा कोबाट त ? आफ्नो सुरक्षा आफैं गरौं भन्ने पनि होइन ।

 

Vianet communication
Laxmi Bank

विशेष गरेर माओवादीको हिंसाको तीव्र विरोधमा म उभिएको थिएँ । धरातल अरूले दिँदै गए । पछि राजाले पनि धरातल दिनुभयो । लोकतन्त्रको चीरहरण गर्दै जानुभयो । पछि माघ १९ को कदम ल्याउनुभयो । एक दिनमा ती कदमहरू उठाइएका थिएनन् ।

यस्तो अवस्थामा मैले काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । अरूले मूल्यमान्यताहरू हनन गरिदिएको हुनाले म अगाडि आएको थिएँ ।

माओवादीका विरुद्ध कतिपय व्यक्ति र संस्थाहरू खुलेर अगाडि आउन सकिरहेका थिएनन् । माओवादी हिंसात्मक राजनीतिलाई उनीहरूको दर्शन र सिद्धान्तले भन्दा पनि तत्कालीन सत्ताको गतिविधिले त्यसलाई बढाउन मद्दत पु–यायो । यो सत्य हो ।

अहिलेको अवस्था आउनुभन्दा अगाडिको धरातल पनि राजा ज्ञानेन्द्रले दिनुभयो । नभए २०६३ सालपछि कतिपय दलहरू त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाम नै सुन्न चाहँदैनथिए । ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक राजा भएर बस्छु भनेको भए यी दलहरू गणतन्त्रमा आउँथे, आउँदैनथिए त्यो एउटा पाटो हो ।

आजको प्रसंगमा म गम्भीरताका साथ तपाईंहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । वर्तमान सत्ताले सुशासनलाई प्रत्याभूति गराउन सकेन । यो हुन सकेन भने अर्को विद्रोहको लागि मलजल हुने सम्भावना बढेर जान सक्छ । त्यसका लागि कतिपयले टाउको उठाएर बसेका छन् ।

अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जसलाई जनताले खारेज गरेका छन्, उनीहरू फेरि बौरिए । उदाहरणका लागि, २०५२ देखि लिएर २०६१ सम्म विकृतिका लागि जे जति नेताहरू दोषी थिए, उनीहरूको कारणले गर्दा माघ १९ को कदममा जनता शुरुमा मौन रहे ।

एक, राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीलाई निमिट्यान्न पार्छन् कि भनेर जनताले चिताएका थिए । ६ महिनासम्म पर्खिएकै हुन् । अर्को चाहिँ माघ १९ को कदमको लागि नेताहरूप्रतिको वितृष्णा पनि अर्को कारण थियो ।
तर २०६३ पछि के भयो भने राजतन्त्र फालियो । अधिनायकवादको यो मुलुकमा कुनै सम्भावना छैन भन्ने साबित नै भयो । 

माओवादी हिंसाको उत्कर्ष भनेको जनवादी गणतन्त्र नै थियो । त्यसलाई हामीले संविधानसभाको माध्यमबाट ब्रेक गरायौं । त्यो दुर्घटनामा जानबाट नेपाल जोगियो । तर अहं प्रश्न यहीँनेर रहेको छ । 

जुन विकृतिका लागि नेताहरू दोषी थिए, अहिले तिनै नेताहरू बिस्तारै बिस्तारै हावी भइरहेका छन् । यसरी यो सिस्टमप्रति नै वितृष्णा बढ्ने खतरा रह्यो ।

केन्द्रीय पात्र त उनीहरू नै रहे । त्यसैले चुनावको माध्यमबाट नयाँ नयाँ पात्रहरू जन्माउँदै सुशासनका लागि अघि बढेको भए एउटा कुरा रहन्थ्यो ।

२०५२ देखि २०६२ सम्म जुन विकृतिहरू बढेका थिए माओवादीका कारणले, ती विकृति गर्ने मान्छेहरूले पनि उन्मुक्ति पाए । यो चाहिँ दुःखद कुरा हो । 

मैले जनआन्दोलनको बेलामा देखाएको जोशको कुरा कहिल्यै फर्किएर हेर्दै हेरिनँ किनभने सुरक्षा खोज्ने मान्छे यस्तो आन्दोलनमा लाग्दैन । सुरक्षा कोबाट त ? आफ्नो सुरक्षा आफैं गरौं भन्ने पनि होइन ।

आँखा चिम्लेर तपाईं गहिरो नदीमा ठूलो भीरबाट हाम्फाल्नुभयो रे । हाम्फाल्दा नदीको बहावमा अलिअलि हात पाउ चलाउँदै जानुभयो । नदीको बहाव सँगसँगै बढ्दै जानुभयो । निकास पाउनुभयो । किनारामा पुग्नुभयो । मेरो अवस्था त्यस्तै हो ।

एउटा गहिरो नदीको प्रवाहमा हामीले चाहिँ हाम्फालेका थियौं । हाम्फाल्दाखेरी हामीले एउटा धार चाहिँ विकास गरेका थियौं । 

धारसँगै बग्ने हामीले प्रयत्न गरेका थियौं । जनताको नसालाई हामीले पक्रन प्रयास गरेका थियौं । त्यसले निकासमा त पु–यायो तर पु–याउँदा पु–याउँदै जनता जहिल्यै पनि निराश नै रहने हो भन्ने देखियो ।

परिवर्तनको अनुभूति नहुने हो भने खालि विकल्प खोजी राख्ने र त्यसबाट चाहिँ हिंसात्मक आन्दोलनले वास पाइराख्ने खतरा बढेर गयो । 

त्यसैले २०६२ पछिको एउटा कुरा भनौं । राष्ट्रियताको मुद्दामा कुरा गरौं । विशेष गरेर हाम्रा दुईवटा छिमेकी छन् । उनीहरू बलशाली छन् । बल भएपछि अहंकार हुन्छ । अनि उनीहरूसँग धन पनि छ । 
उनीहरूको सुरक्षा चासो चाहिँ नेपालमा ज्यादा बढ्दै गयो । यो नेपाली दल र नेताहरूले व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अन्तर्गतको छ कि छैन त ? आजको यक्षप्रश्न चाहिँ यो हो ।

माघ १९ को भविष्यवाणी नै गरेको थिएँ

पहिला त मैले भविष्यवाणी नै गरेको थिएँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कठोर कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भनेर । २०१७ सालमा जस्तो सबै हक, प्रेस स्वतन्त्रता काटेपछि आफू बिस्तारै बिस्तारै शासनमा जान्छु भन्ने उहाँको धारणा थियो । त्यो मैले भविष्यवाणी गरेको थिएँ । म चाहिँ लगभग निश्चििन्त नै थिएँ ।

माघ १९ आयो । म बाटोमा हिँड्थे । मान्छेहरू भन्थे, तपाईंलाई पक्रेको छैन ? एयरपोर्टमा चिठी पनि गयो । कृष्ण पहाडीसहित यी १९ जना मान्छे एयरपोर्टबाट बाहिर गए भने पक्रिहाल्नु भन्ने चिठी नै गएको थियो । तर उनीहरूले हामीलाई पक्राउ गरेनन् । किन गरेनन् भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हल्लाखल्ला हुने डर थियो ।

विदेशमा हल्ला भएपछि आफ्नो कदमको रिकगिनसन नहुने डरले उहाँहरूले मलाई पक्राउ गर्नुभएन । तर्साएरै काम चलाउने विचार गर्नुभयो । तर मैले चाहिँ उपद्रो गर्दै गएँ ।

जस्तो कि, मैले माघ २२ मा गणतन्त्रमा जानुपर्छ भनेर कठोर वक्तव्य दिएँ । 

समाचारपत्र दैनिकको कुरा मैले सम्झन्छु । मैले विज्ञप्ति दिएँ । उसले चाहिँ शाही कदमको समर्थनमा वक्तव्य भनेर छापेको थियो । छाप्दाछाप्दै उसले यसैगरी शाही कदमको विरुद्धमा कृष्ण पहाडीले विज्ञप्ति दिएका छन् भनेर एक लाइन मात्रै घुसायो । एक लाइन घुसाउनु पनि त्यसबेला ठूलो कुरा थियो ।

नेपाली सञ्चारमाध्यमले हाम्रो समाचार छाप्न सकेनन् । त्यसबेला बीबीसी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम मकहाँ आएका थिए । र माघ २५ मा हामीले यहीँ कार्यक्रम गरेका थियौं । तर कोठामा पनि कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको थियो ।

सेनाले भन्यो, सडकमा आउनुभयो भने चाहिँ हामीले तपाईंहरूलाई पक्राउ गर्छौं । माघ २५ मा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका दर्जनौं प्रतिनिधि नेपाल आएर बसेका थिए । मलाई सम्झना पनि छ । 

राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको बारेमा कसैले जुलुस ग–यो कि पक्रेर लगिहाल्ने स्थिति थियो । 
जनताको मानसिकता पनि नेताहरूविरुद्ध नै थियो । शेरबहादुरलाई दुःख दिएको ठीकै पनि थियो भन्ने कतिपयको धारणा थियो । शेरबहादुरले पनि चुनाव गर्न नसकेको आदि इत्यादि भन्ने विषयहरू आइरहेका थिए । त्यता नजाऔं ।
तीन महिनासम्म त म जेलमा नै थिएँ । पब्लिकले हे–यो मात्रै । हलचल नै भएन । माओवादी हिंसा समाधान हुन्छ कि भनेर चाहिँ धेरैले अपेक्षा गरे ।

त्यसपछि मैले एउटा पर्चा बनाएँ । त्यो पर्चा बाँडियो । मैले बीबीसी हिन्दीलाई एउटा कठोर अन्तर्वार्ता पनि दिएँ ।
२५ गते यहाँ कार्यक्रम गर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको दबाब ममाथि थियो । २८ मा जुलुस गर्ने गर्ने भन्ने भयो । त्यो २८ को जुलुस अभूतपूर्व नै थियो । किन थियो भन्दाखेरी संकटकाल लागिरहेको थियो । मौलिक हक निलम्बन भएको, कर्फ्यु लागेको र गोली चलिहाल्ने सम्भावना भएको बेलामा पनि जुलुस चाहिँ भयो ।

२७ गते नै मलाई पक्राउ गरियो । २८ गते हाम्रा अरू साथीहरूलाई पक्राउ गरियो । उहाँहरूलाई पछि छोडियो । धेरैको दोहोरो चरित्र थियो । मानवअधिकार समुदायको नाममा धेरैलाई म्यानेज गरिएको थियो ।
त्यसको सानो प्रमाण के हो भने, यही संस्थामा त्यसबेलाको एक सहभागीको नामबाट जुलुसको निम्ता गयो तर उहाँ आफू त्यो जुलुसमा आउँदै आउनुभएन । कुरा त लाटोले पनि बुझिहाल्छ ।

म्यानेज गर्दा हामी चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत भयौं । माघ २५ मा यहाँ कार्यक्रम भयो । पत्रिकाले समाचार छाप्नै सकेनन् । सेनाको उपस्थिति थियो । केहीले त्यो फोटोलाई विश्व मानवअधिकार दिवस मनाउने सन्दर्भको तस्वीर भनेर छापेको थियो । मानवअधिकार दिवस त मंसिरमै गइसकेको थियो । 

समाचारपत्र दैनिकको कुरा मैले सम्झन्छु । मैले विज्ञप्ति दिएँ । उसले चाहिँ शाही कदमको समर्थनमा वक्तव्य भनेर छापेको थियो । छाप्दाछाप्दै उसले यसैगरी शाही कदमको विरुद्धमा कृष्ण पहाडीले विज्ञप्ति दिएका छन् भनेर एक लाइन मात्रै घुसायो । एक लाइन घुसाउनु पनि त्यसबेला ठूलो कुरा थियो ।

त्यसबेला अन्तर्राष्टिय समुदायले साथ नदिएको भए ज्ञानेन्द्रको कदम कति लम्बिन्थ्यो कति ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय राजाको व्यापक विरोधमा थियो । 

यहाँकाले भने खुट्टा टेकेका होइनन् । मलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्थे पनि, ‘तँलाई पक्रियो भने एकजना पनि तँसँगै गिरफ्तारीमा आउँछन् कि आउँदैनन् ?’ 

त्यसबेलामा हामी एक्लै भएपनि आन्दोलनमा निस्कियौं । निस्किएपछि १ सय ४५ दिन सम्म पक्राउ परें म । नरहरि (आचार्य)जी पनि मसँगै पक्राउ पर्नुभएको थियो ।

हामी छुटेपछि पनि अवस्था उस्तै थियो । दलहरूले सभा गर्छौं भन्छन् तर २०० जना मान्छे पनि हुँदैनन् भनेर लाजमर्दो अवस्था रह्यो । 

प्रहरीले जिस्काउँथे अरे । हजुरहरू १०–१५ जना मात्रै हो भने त के लानु भन्थे अरे । तर हामीले त्यही बेलामा गतिविधि तेज ग–यौं । 



प्रहरीले जिस्काउँथे अरे । हजुरहरू १०–१५ जना मात्रै हो भने त के लानु भन्थे अरे । तर हामीले त्यही बेलामा गतिविधि तेज ग–यौं । 

म पक्राउ परेर छुटेपछि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट मलाई निम्ता आयो । तीन महिना बाहिरै बस्ने हो कि, अलिकति आराम गर्ने हो कि भनेर ? तर मैले भनें, ‘म जान्नँ ।’ म यसलाई नै निरन्तरता दिन्छु ।

हामीले भनेको कुरा ठीक छ भनेर हामीले आन्दोलन ग–यौं

। त्यसबेला हामीले नागरिक आन्दोलन शुरु गरेका हौं । हामी २६ जना पक्राउ परेका थियौं ।
माओवादीले हत्याहिंसा त्याग्नुपर्छ र जनवाद त्याग्नु पर्छ अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउनुपर्छ भनी हामीले आह्वान ग–यौं । सात दललाई चाहिँ राजतन्त्रभन्दा एक कदममाथि गणतन्त्रमा आउनुहोस् भनेर हामीले अपिल ग–यौं ।
बानेश्वरमा त्यसबेला सबैभन्दा ठूलो सभा भएको थियो । त्यहाँ हजारौंको सहभागिता रह्यो जबकि सात दलको सभामा २०० जना पनि हुँदैनथिए । 

हामीलाई नागरिकले साथ दिए । किन साथ दिए भन्ने कुरा म तपाईंलाई सुनाउँछु । शान्तिको खातिर साथ दिए । माओवादी हिंसाको अवतरण कसरी हुन्छ भनेर हामीलाई साथ दिए ।

हामीले माओवादीलाई पनि भन्यौं, सात दललाई पनि भनेका थियौं । तपार्इंहरू भ्रष्ट भएर ज्ञानेन्द्रको शिकार बन्ने हो कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउने हो ? तर हामीलाई दलहरूले महत्त्व दिएका हैनन् ।

हाम्रो पछाडि जनताले साथ दिए । एउटा शक्तिको उदय भयो । त्यसलाई अराजक नबनाउनका लागि हामीले निकास दियौं । के दियौं भन्दाखेरी हामी सत्तामा जाँदैनौं र दलहरूलाई मिलाउछौं ।

यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । सात दल र माओवादीलाई मिलाउनुको पछि भारतको हात थियो । त्यो नभएको भए कहाँ पुग्थ्यो कहाँ ।

तर उनीहरूले चाहँदैमा त्यो त्यति सहज थिएन । यसले एउटा प्ल्याटफर्म के तयार ग–यो भन्दा माओवादी हिंसा हत्या त्यागेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउन तयार भए । सात दललाई चाहिँ राजतन्त्रको मोह त्याग र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आऊ भन्यौं हामीले ।

यसको पछि मान्छे आउँदै गएपछि, सात दलले पसल फेरेका हुन् । उनीहरूले थापेको राजतन्त्रको पसलमा कोही पनि नगएपछि बाध्य भएर पसल फेरेका हुन् ।

पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै सहयोग भयो । दोस्रोमा चाहिँ जनताले धकेल्दै गए । तर २०६३ पछि चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय साथमा थिएन् । यो एकदम वास्तविक कुरा हो ।

जनताले आन्दोलन धकेलेको हो । जनताले धकेल्दै त्यो विन्दुमा लगेपछि माओवादीले संविधानसभालाई मानेको हो । संविधानसभामा गएपछि जनवादी गणतन्त्रमा जान सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो । 
तर परिस्थिति बिस्तारै अर्कै बन्यो । पहिलो चरणमा माओवादीले नै सबैभन्दा बढी सिट ल्याएको थियो । तर त्यसपछि माओवादीभित्रै पनि विचलन आयो । विभाजन आयो ।

जनवादी गणतन्त्रको योजनालाई संविधानसभाले सिध्याइदियो । त्यसैले हामीले उन्मादनमा आएर आन्दोलन गरेका थिएनौं । पहिला त राजनीतिक शक्तिबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव छ । त्यो हामीबाट मात्रै सम्भव छैन ।
हामी बीचमा बस्यौं, प्ल्याटफर्म खडा ग–यौं । सात दललाई ल्यायौं, माओवादीलाई ल्यायौं । जनता चाहिँ हामीसँग थिए । जनताको बलमा हाम्रा एजेन्डाहरू घुसाउँदै गयौं । 

त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हेर्नुहन्छ भने प्रेस स्वतन्त्रतासहितको स्वतन्त्रता र बहुलवाद हामीले ल्यायौं । हामीले माओवादीले भनेजस्तो जनवादी गणतन्त्रमा जान दिएनौं । न त हामीले राजाको अधिनायकवादलाई सांस्कृतिक राजतन्त्रको नाममा जीवितै राख्न दियौं । 

अतिवादले जरा गाड्दै

कुनै पनि ठाउँ नदिएकोले देशबाट दुईवटा अतिवाद देखिन थाले । रह्यो यसको व्यवस्थापनको कुरा । भारतमा पनि हिन्दी भाषाविरुद्ध आन्दोलन भएको थियो । क्षेत्रवादका आन्दोलनहरू खतरनाक हुन्छन् । यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ ।

तर व्यवस्थापन गर्न नयाँ नयाँ पात्र आए, क्षमता देखाए भने एउटा कुरा हो पुरानै पात्रहरूले चाहिँ समस्यालाई बल्झाउँछन् । समस्यालाई सुल्झाउन सक्दैनन् ।

एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपमा हामीलाई के महसूस भएको छ भने हामी आन्दोलनमा आएपछि क्षति भएन । १९ दिने आन्दोलनमा चाहिँ २५ जना शहीद बन्नुभयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने भनेपछि एकजना पनि बित्नुभएको छैन । सहज ढंगबाट गणतान्त्रिक अवतरण भयो ।

यो चमत्कार हो । त्यसका पछाडि बलियो नागरिक समाज थियो । तर हामीले सत्तामा जान कहिल्यै चाहेनौं । सत्तामा जाने भनेको भए चाहिँ अराजकता हुन सक्थ्यो । 

एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपमा हामीलाई के महसूस भएको छ भने हामी आन्दोलनमा आएपछि क्षति भएन । १९ दिने आन्दोलनमा चाहिँ २५ जना शहीद बन्नुभयो ।

तर यहाँ विभाजन केमा छ भने पार्टीको पुच्छर समाउने अनि सत्ता भजाउने । हाम्रो त्यो लक्ष्य थिएन । हामी सत्तामा नजाने भनेपछि नै जनताले पत्याएका हुन् ।

हामी बीचमा चट्टानजस्तो उभियौं स्वतन्त्रताको पक्षमा । त्यसैले मलाई यो सबै सन्दर्भ हेर्दा के लाग्छ भने पहिलो चरण असाध्यै कष्टकर थियो ।

माओवादीले लोकतन्त्र नभन्ने तर सात दलले गणतन्त्र नभन्ने । दुवैको सम्मिश्रण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन समस्या थियो । 

त्यसबेला कांग्रेस आफू दोस्रो हुँदा मुर्छा नै परेको थियो । अहिले पहिलो भएपछि कांग्रेसले जति मोज कसले गरेको होला ? एमालेमा पनि गुनासो थियो, राष्ट्रपति नै उहाँहरूको हुनुहन्छ अहिले ।

कोहीकोही भन्छन् संविधान कार्यान्वयन भएन । तर संविधान त २०६३ देखि नै कार्यान्वयन भएको छ अन्तरिम संविधानको रूपमा ।

यो अनन्तकालसम्म चल्ने प्रक्रिया हो । सुशासनका र राज्य पुनःसंरचनाका प्रक्रिया लामो समयसम्म चलिनैरहन्छन् ।
मान्छेको चाहना चाहिँ देशको मुहार फेरियोस् भन्ने हो । तर आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा चाहिँ खासै रूपान्तरण देखिन सकेको छैन । राजनीतिक सत्ता परिवर्तनलाई जनताले स्वीकार गरे तर सामाजिक सत्तामा चाहिँ परिवर्तन नै भएन ।

यसमा चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ । नेपालमा अर्को अतिवाद जन्मने खतरा छ । विश्व राजनीतिलाई हेर्दा पनि अमेरिकामा ट्रम्पको विजय, बेलायत इयुबाट निस्कनु यसका संकेत हुन् । 

हालसालै प्रधानमन्त्रीले चुनाव भएन भने २०१७ सालको घटना पनि दोहोरिनसक्छ भन्नुभयो । उहाँहरू उल्टो बोल्नुहुन्छ । उहाँहरूले बोलेको कुराले अर्थ रख्छ । त्यसैले उहाँहरूले सत्ताको आयुको लागि यस्ता कुराहरु बोल्नु हुँदैन ।

२०१७ साल चाहिँ आउँदैन । अरू नै दुर्घटना चाहिँ हुन सक्छन् । उदाहरणको लागि खिलराज (रेग्मी)जी जतिबेला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसबेला सेना र प्रहरीका मान्छेले हामी पनि मन्त्रिपरिषदमा बस्न पाउनुपर्छ भनेर शुरु गरेका थिए ।

जे होस्, कर्मचारीहरूको तर्फबाट सरकार बन्यो । अहिले चाहिँ नेपालमा दुई छिमेकीको सुरक्षा चासो बढिरहेको छ ।
अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । यो प्रतिस्पर्धामा छिमेकीहरूले सेनालाई हावा दिए भने देश कता जान्छ भन्न सकिँदैन । यो कुरा रिक्ततामा भर पर्छ । माघमा राष्ट्रिय निर्वाचन भएन भने एउटा रिक्तता उत्पन्न हुन्छ ।

त्यो रिक्ततामा राष्टपतिले निहुँ खोज्नुहुन्छ । आफू अनुकूलको प्रधानमन्त्री भएन भने अब उहाँले निहँु खोज्नुहुन्छ । त्यसैले उहाँले निहुँ खोज्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । खिलराजजीको पालामा चुनाव भयो र पो परणाम राम्रो भयो । कांग्रेस एमालेको दुईतिहाइ आएको हुनाले यो संविधान आयो । 
चारवटा निकायको बीचमा धेरै भर पर्छ । सेना सोझै आउनसक्ने अवस्था छैन । तर सेनाले कसैको सहयोगीको भूमिकाको रूपमा चाहिँ अगाडि आउन सक्छ ।

त्यो सेनाको वक्तव्यबाट देखिन्छ । सेनाको काम वक्तव्य दिने हुँदै होइन नि । उहाँहरू त रक्षा मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने हो नि । तर यहाँ चाहिँ रुकमांगद कटुवाल जस्तो भयो । बोलेको छ, बोलेको छ । 

त्यसैले तीनवटा घटकको समीकरण बन्ने सम्भावना छ । एउटा राष्ट्रपति र सेनाको के समीकरण बन्छ । दलहरूको के समीकरण बन्छ ? छिमेकीहरुको के समीकरण बन्छ ? यसमा धेरैखाले दुर्घटनाका सम्भावना छन् । राष्ट्रपतिले आफूअनुकूल निर्णय गर्नेबित्तिकै भारतको आड लिएर मधेशी दलले मानेन भने देश अर्को द्वन्द्वमा जान्छ ।

त्यसैले राष्ट्रिय निर्वाचन हुनुपर्छ । हामी (शान्ति समाज)ले २७ वटा मन्त्रीलाई भेटेर लबिङ गरेका छौं । रिक्तता चाहिँ अब हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

संक्रमण भनेको छोटो हुनुपर्छ । तर यहाँ कतिपयले संक्रमण भनेको बुझेकै छैनन् । कतिपयले भूराजनीतिक अवस्थालाई दोष दिन्छन्् । तर भूराजनीतिक अवस्था मात्रै जिम्मेवार हैन, नेताको इच्छाशक्तिको कुरा पनि महत्वपूर्ण हो ।

प्रधानमन्त्री आफैंले २०१७ सालको जस्तो दुर्घटना हुन सक्छ भन्नुभयो भने त दुर्घटनालाई सिधै निम्ता दिएको भइहाल्यो नि । मैले २०६६ सालमै भनेको थिएँ, कु भनेको सफ्ट र हार्ड भन्ने हुँदैन । तर कुका केही चरित्र हुन्छन् । सेनाले आफू पछाडि बसेर अघि कसलाई ल्याउँछ भन्ने कुरा हो । 

हामी लोकतन्त्रका पक्षधर साथीहरूले रक्षामन्त्रीलाई चिठी लेखिसक्नुभएको छ । सुरक्षा निकायमाथि नागरिकको नियन्त्रण हुनु नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । अलिकति विपरीत मत दिँदाखेरी अमेरिकाका एक जर्नेल नै निकालिएका थिए ।

त्यसबेलामा पनि सफ्ट कुको कुरा एक पत्रिकाले छाप्यो । यो सबै कुरा चाहिँ चुनाव भएन भने हुन्छ किनकि त्यसबेला रिक्तता हुन्छ । 

चुनावी सरकार बनाउने अवधारणामा गइयो भने त्यो आत्मघाती हुन्छ ।

अमेरिमामा पनि ओबामाले चुनाव गराएको हो । जो सरकारमा हुन्छ, उसले नै हो चुनाव गर्ने । सरकार बदल्नेबित्तिकै संक्रमणकाल शुरु भइहाल्छ । सेनाले सफ्ट हिसाबले सत्ता हस्तान्तरण गर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
त्यो बेला खिलराजजीकै सरकार लम्बिराख्छ कि भन्ने पनि थियो नि । विश्लेषण गर्नेहरूले त विश्लेषण गरिरहेकै हुन्छन् । म चाहिँ के देखिरहेको छु भन्दाखेरी अब बिस्तारै पार्टीको वैधता समाप्त हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो अनुकूल नभई प्रधानमन्त्री नमान्ने स्थिति हुन्छ । दलहरूले राष्ट्रपतिको अनुकूलको मान्छे दिने कि नदिने एउटा विवाद त्यहाँ हुन सक्छ । त्यसमा सेना र राष्ट्रपतिको समीकरण बन्न सक्छ । त्यहाँ अर्को दुर्घटनाको सम्भावना हुन्छ । त्यसमा छिमेकी र सेनाको भूमिका केही हुन्छ । मैले चाहिँ थोरबहुत संकेत देखिसकेको छु । हामीले राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखिसकेका छौं कि तपार्इंका सीमा यति नै हुन् भनेर । सेनालाई पनि लेखिसकेका छौं । 

सेनामा नागरिक नियन्त्रण छैन । यहाँ सेनाको पनि उत्ताउलोपन देखियो । शान्ति सेनालाई भारतको मातहतमा पठाउने भारतले प्रस्ताव मात्रै गरेको हो । पोखरामा गएर एउटा मन्त्रीलाई भेटेको पनि हो । तर नेपाली सेनाले एउटा दैनिकमा समाचार प्लान्ट गरेर सोही कुरालाई खण्डन गरे जस्तो पनि ग–यो तर प्रकारान्तरले त्यसलाई पुष्टि ग–यो । सेनाले त्यो बदमासी गरेको थियो ।

नेपाली सेना चाहिँ कुनै अरूको अन्तर्गत जाँदैन भनेर भन्यो । यो कुरा भनिरहनु जरूरी छैन । यसरी सबैले भूमिका खोजिरहेका छन् । तर त्यो भूमिका चाहिँ राजनीतिक, संबैधानिक रिक्तताबाट आउँछ ।

त्यो रिक्तता प्रदान गर्ने कि नगर्ने त ? चुनाव हुनुपर्छ तर मधेशकेन्द्रित दललाई विश्वासमा नलिई चुनाव गर्नुभयो भने अर्को विद्रोह जन्मिन्छ ।

एकजना विखण्डनवादी पात्रलाई अघि सारेर मधेसवादी दलका मागहरूलाई चाँडो मान्नुपर्छ भन्ने दबाब पनि तीव्र नै छ । त्यो लाइन हावी हुन्छ अब । 

नेपालको इतिहासमा भारतले हावा दियो भने कुनै पनि विखण्डनवादी आन्दोलनले बल पाउने हो । हैन भने विखण्डनवादी प्रवृत्ति मुसो प्रवृत्ति हो । तर यसलाई बोक्ने चाहिँ बाघ र स्याल जस्ता छन् बाहिर । 
यहाँ कश्मीर, नेपालको मधेस र तिब्बतलाई जोडेर विखण्डनवादी राजनीतिलाई च्यानलाइज गर्न खोजिएको छ । रिक्तता आएपछि सबै खेल्ने हुन् । आउँदा दिन राष्ट्रपतिलाई पनि सहज छैनन् । त्यसैले सेनाले उत्ताउलोपन देखाउनु हुँदैन । 

पृथकतावादी आन्दोलन कसको आडमा ?

नेपालको राजनीतिमा २०६३ पछि अमेरिकी हस्तक्षेप घटेको पाइन्छ । २०६६ पछि युरोपोनियनहरूको दबाब पनि कम भयो किनकि उनीहरूले आफूहरूलाई अपमान भएको ठाने । त्यसपछि चाहिँ भारतीयहरूको एकछत्र दबदबा भयो । 

तर खड्ग ओलीजीको सरकार अलिकति लामो समय टिक्यो त्यसपछि चाहिँ भारतीय कार्ड अलिकति निस्तेज भएर चिनियाँ कार्ड हावी भएको छ । नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समयमा अन्य अन्तर्राष्टिय शक्तिहरू पनि थपिए ।
पछिल्लो समयमा चीन र भारतलाई लडाउने होइन, सेतुको रूपमा जोड्नको लागि नेपाली राजनीतिज्ञले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अन्यथा हाम्रो लागि आत्मघाती हुन्छ ।

धेरै बुझेको आधारमा मैले यो भनेको हो । अब कुनै पनि शक्तिको प्रभाव यहाँ स्थायी हुँदैन । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदाखेरी म त विरोधमै उत्रिएँ, तीनचारपटक गिरफ्तारीमा परें । 

भारतले नाकाबन्दी लगाइदिँदा दुई महिनामै नेपाल ठीक ठाउँमा आउँछ भन्ने धारणा राख्यो । तर त्यसले नेपाललाई चीन कित्तामा धकेल्यो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । अहिले भारतीय सुरक्षा च्यानल अत्तालिएको छ । त्यसैले मधेसको मुद्दालाई धेरै गिजोलेर खेल्नसक्ने अवस्था पनि छ ।

नेपालको महत्व भनेको भारत र चीनको बीचमा अवस्थिति हो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको महत्व भनेको भारत र चीन नै हो । उनीहरूको भौतिक उपस्थिति नेपालले थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन । 

नेपालले भारत र चीनलाई लडाउनेगरी कुनै पनि कार्ड खेल्नु हुँदैन । यो नेपालले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । दक्षिण एसियामा नेपालले युद्ध निषेध, शान्ति विशेषको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

दुई देशका बीचमा हामी समस्या बन्नुहुँदैन । बरू तिमीहरूका समस्या छन् भने तिमीहरूलाई मिलाउनको लागि सेतुको रूपमा काम गर्छौं भन्ने नेपालको राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ ।

सैन्य कु होला फेरि ? 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि केही भरोसा हुँदैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही सहयोग पाइएला भनेर नै कदम चाल्नुभएको थियो । त्यसैले नेताहरूले अरूलाई गाली गर्दै हिँड्नु भनेको आफू कमजोर भएको प्रमाण हो । दिशाहीन भएको लक्षण हो । 


सैद्धान्तिक रूपमा त केही पनि बिग्रिएको छैन यहाँ । चारित्रिक रूपमा भने कमजोरीहरू छन् । पात्र र प्रवृत्ति उही भएकाले निराशाहरू बढे । नागरिकको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने चाहिँ के हुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि केही भरोसा हुँदैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही सहयोग पाइएला भनेर नै कदम चाल्नुभएको थियो । त्यसैले नेताहरूले अरूलाई गाली गर्दै हिँड्नु भनेको आफू कमजोर भएको प्रमाण हो । दिशाहीन भएको लक्षण हो । 

नागरिक समाज भनेको कहिल्यै पनि संगठित हुँदैन । प्रभावको हिसाबले मात्रै संगठित भएको मानिने हो । त्यसबेला रिक्तता थियो, त्यहीबेला नागरिक समाज संगठित भएको देखिएको हो ।

संसारमा कहीँ नभएको कुरा नेपालमा भएको थियो । शान्ति प्रक्रिया भनेको विद्रोही र सत्ताको बीचमा हुन्छ । तर हामीले तत्कालीन सत्ताले अक्षम भनेका सात दल र हिंसात्मक माओवादीलाई मिलायौं । आन्दोलन सफल पनि भयो । त्यसपछि माओवादी नै सरकारमा आयो । त्यसका लागि नागरिक आन्दोलनको ठूलो भूमिका रह्यो ।
नागरिक समाज भनेको संक्रमणमा सेतु मात्रै हो । हामी एकजना भएपनि कहिलेकाहीँ काफी हुन्छ । फेरि विधि बिग्रियोस् भन्ने हामी चाहँदैनौं ।

मुलुकलाई सही दिशामा लाने हो सबै सरोकारवालाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्नुपर्छ । पद र शक्तिभन्दा पनि ठूलो आदर्श हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरूरी रहेको छ । दुःखको कुरा, पात्र उही नै छन् । सत्ता र पैसाको लागि दलहरूले जे पनि गर्न सक्छन् । 

लोकमानजीको बारेमा मलाई केही कुरा थाहा छ । लोकमानजीसँग पैसा लिएर अख्तियार प्रमुख बनाइएको हो । उहाँलाई दुरुपयोग गरेको पनि हो, फलानालाई समाऊ भनेर । उनी त मानवअधिकार उल्लंघनका दोषी थिए । मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कहीँ पनि नियुक्ति दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसमा एउटा कुरा के हो भने संविधानको शपथ खाने तर संविधानविरोधी आन्दोलन गर्ने विकृति पनि छ यहाँ । आजभोलि मूल्य केन्द्रमा रहेन । सत्ता मात्रै छ सबैको ध्याउन्न । यसरी नेताहरूले मुलुकमा अर्को दुर्घटनाको निम्ता गरिरहनुभएको छ । भित्री रूपमा घाउ पाकिरहेको छ । यो फुट्छ कहिले ? सवाल त्यत्ति हो ।

हाम्रो मौनतालाई आधार बनाएर मुटुमाथि नै प्रहार भएको छ । तर देश र जनता सबैभन्दा माथि हुन्छ । अहिले त देश र जनतालाई नै गाली गर्न थालियो । 

नेपाल आमालाई रण्डी भन्ने, देश टुक्र्याउँछु भन्ने कुरा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पर्छन् भनेपछि म झस्किएको हुँ । त्यसपछि चाहिँ मैले ६४ जिल्लामा आमसभा गरें । नाकाबन्दीको विरुद्ध मेरो तीव्र अडान थियो । त्यसबेला मैले मधेसका गाउँगाउँमा पुगेर बोलेको छु ।

बिहान ७ बजेदेखि प्रचण्ड गर्मीको चढ्दासम्म पनि मैले जनताको बीचमा बोलेको थिएँ । मैले जनतासँग भनेको थिएँ, नाकाबन्दी कसैले लगायो भने त्यो गलत हो । म त्यतिखेर जनताको माझमा गएँ । मलाई एउटा विश्वास के भयो भने सबैजनाको हामीमाथि विश्वास रहेछ । धेरैले सहयोग गरे । हामीमाथि धेरैको भरोसा रहेछ ।

अब म देश बचाउनका लागि त्यही क्षमताको प्रयोग गर्छु । जनताको तहमा केही समस्या छैन । समस्या माथिल्लो तहमा हो । प्रचण्डदेखि पशुपति शमशेरसम्म पुगेर मैले भनेको थिएँ, ‘मधेसको समस्या मिलाउने हो भने सत्ता साझेदारी गर्नुहोस् । साझेदारी नगरीकन गाँठो फुक्दैन ।’

चुनाव नहुने भएपछि दलको वैधानिकता रहँदैन । त्यसपछि कस्तो सरकार बनाउने भन्ने झन् ठूलो समस्या हुन्छ । छिमेकीलाई लडाउन हैन, मिलाउनका लागि योगदान गर्नुपर्ने छ । अबको आन्दोलन भयो भने सुशासनको बारेमा आन्दोलन हुन्छ । 

मान्छले निकास खोजेको छ । गोविन्द केसीजीको आन्दोलनले अलिकति संकेत दिएको छ । तर उहाँ कति टिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ । 

जुन नागरिक आन्दोलन हुनेछ, त्यसले आफ्ना धारणाहरू बताउनुपर्छ । तर म आशावादी छु दुईवटा कुराहरूमा । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा देशलाई नै विखण्डन गर्नुपर्छ भन्नेहरू जागे भने त म त्यसको विरुद्धमा व्यापक अभियान शुरु गर्छु । देशव्यापी दौडाहामा जान्छु । राजनीतिक दलहरूले पनि छाडापन देखाएका छन् भने त्यसका लागि लड्नुपर्छ भन्ने संकेत मलाई जनताले दिएका छन् ।

माओवादीको बारेमा भन्नुपर्दा प्रचण्ड आफंै स्पष्ट हुनुहुन्न भने उहाँले कसरी देशलाई निकास दिनुहुन्छ ? रह्यो कुरा खड्ग ओलीजीको । लड्नुभएको छ स्वाभिमानको कुरा गरेर । तर कुन दिन लम्पसार पर्नुहुन्छ ठेगान नै छैन । एमालेभित्रै पनि यो आशंका छ ।

तर सन्देश के छ भने देशलाई नै कसैले ङ्याक्न खोज्यो भने नेपाली जनता चुप लाग्दैनन् भन्ने सन्देश चाहिँ हामीले पाएका छौं । जनताको आक्रोशलाई कसले प्रयोग गर्छन् त्यो फरक कुरा हो । लोकतन्त्रमा दलहरू आउने जाने भइरहन्छ । तर कतिपय चाहिँ २०६२ सालमै डेट एक्सपाएर भनिएको भएपनि अहिले सल्बलाइरहेका होलान् ।
अन्तमा एउटा कुरा भनौं । उत्तरको छिमेक, राष्ट्रपति र केही सुरक्षा निकायको गठबन्धन अलिकति अघि बढेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यो चाहिँ मैले तपाईंहरूलाई संकेत गरें ।

गणतन्त्र ल्याउनका लागि गरीब वर्गले संघर्ष ग–यो तर अहिले पुरानै शक्तिहरूले बिर्ता खाइरहेका छन् । लोकतन्त्रको आन्दोलनमा सहयोग गर्नेहरू पुरस्कृत भएनन् । जुन ढुंगामा चढिएको छ, त्यसमै प्वाल पार्ने कोशिश पनि भयो । अनि रगत जति नेपालमा बग्ने, पसिना जति विदेशमा बग्ने संस्कारको अन्त्य नभएसम्म पनि नेपालमा स्थायित्व आउँदैन ।
रगत चाहिँ कहीँ पनि बग्नु हुँदैन । आन्दोलनको लािग ठूलो ऊर्वरशक्ति नेपालमा छैन । भारतमा पनि ५० औं वर्षको विकृतिपछि नयाँ शक्ति आएका छन् । 

ढुक्क हुनुस्, नेपालमा राजतन्त्र चाहिँ फर्किंदैन । त्यसको दाहसंस्कार भइसक्यो । नयाँ पात्र र प्रवृत्तिहरू चाहिँ आउँदैनन् । कमल थापाले उपप्रधानमन्त्रीमा सम्झौता गर्नु नै त्यसको उदाहरण हो ।

दुई तिहाइ कसैको आउँदैन । धेरै वर्ष लाग्ला त्यसो हुन । दुर्घटनाका अरू सबै सम्भावनाहरू खुल्ला छन् । त्यसले कसरी टाउको उठाउँछ, त्यसलाई हेर्न सकिँदैन । एकाध सुरक्षा निकायको समीकरण बन्न सक्छ । 
पावर शेयरिङ गरेपछि सबै कुरा मिलाउन सजिलो हुन्छ । एउटा हिसाबमा चाहिँ लगभग अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा चाहिँ पश्चिम विक्षिप्त भएको छ । उसले उपद्रो गर्न सक्छ । 

यो देशलाई विभाजन गर्ने नारा कसैले ल्याउँछ भने त्यो एकछिन पनि टिक्नु हुँदैन । तर यस देशका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिज्यूले आफ्नो भूमि विखण्डन गर्नेहरूलाई संरक्षण दिइरहनुभएको जस्तो देखिन्छ । 

लोकान्तर अर्काइभबाट: २०७३ माघ १९ गते पहिलो पटक प्रकाशित 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x