जता नाफा त्यतै नेपाली सेनाको आँखा, सेनाको हातमा बन्दुक कि बेल्चा ?

भनिरहनु पर्दैन नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नै हो । तर, अहिले नेपाली सेना विस्तारै व्यवसायी बन्दै गएको छ । जग्गा प्लटिङदेखि लिएर सडक निर्माण हुँदै भवन भाडामा लगाउने व्यवसाय समेत सेनाले चलाउन थालेको छ ।  यति मात्र होइन अहिले सेनाले सिंहदरवार भित्र क्यान्टीन चलाउनेदेखि लिएर पार्टी प्यालेसको समेत व्यवसाय गरिरहेको छ । 

के–के गर्छ सेनाले व्यवसाय ?

अस्पतालको भवन भाडामा – अस्पताल चलाउने भनेर बनाइरहेको बनाएको काठमाडौंको महांकालस्थित अत्याधुनिक भवन नेपाली सेनाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन लागेको छ । त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटलका लागि बनाइएको भवन सेनाले एभरेष्ट इन्टरप्राइजेजलाई वार्षिक ५० करोड भाडामा दिन लागेको हो । एभरेष्ट इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, १५ वर्षका लागि आफूहरुले भवन भाडामा लिने टुंगो भएको बताउँछन् । भवन भाडामा दिने कुरा नेपाली सेनाले पनि स्वीकारेको छ । सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारी भन्छन् – भवन भाडामा दिने टुंगो भएपनि अन्तिम सम्झौता हुन भने बाँकी छ । 

द्रुतमार्ग निर्माण

 नेपाली सेनाले ७६ दशमलव दुई किलोमिटरको काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले २०७४ बैशाख २१ गते मात्रै चार वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सेनालाई त्यसको जिम्मा दिएको थियो । सैनिक अधिकारीहरूको लविङ अनुरुप नै सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी दिईएको जानकारहरु बताउ“छन् । तर, काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका उपप्रमुख सहायक रथि सूर्यप्रसाद खनालको भने नेपाल सरकारले सेनाको क्षमताको कदर गर्दै आफूहरुलाई जिम्मेवारी दिएको दाबी गर्छन् ।

पार्टी प्यालेस सञ्चालन

जंगी अड्डा, जहाँ प्रधानसेनापतिको कार्यालय छ । ठिक त्यसैको अगाडि आर्मी अफिसर्स क्लब खोलिएको छ । सैनिक अधिकृतका लागि बनाइएको त्यो आर्मी अफिसर्स क्लबलाई सेनाले पार्टी प्यालेसका रुपमा व्यवसाय चलाईरहेको छ । जहा“ सर्वसाधारणले पैसा तिरेर पार्टी गर्न पाउ“छन् । क्लबमा एकैपल्ट सयौं मानिसलाई भोज गर्न सकिने दुईवटा पार्टी हल छन् । सैनिक मुख्यालयभित्रै मध्यरातसम्म मदिराको

सुरमा हो–हल्लाका साथ सिभिलियन पार्टी गर्नुलाई जंगीअड्डाले अलिकति पनि सुरक्षामा जोखिम ठानेको छैन । मेडिकल कलेज – नेपाली सेनाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेर एमबीबीएसको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ । एमबीबीएस तहमा सेनाले शिक्षा मन्त्रालयका लागि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति र सहुलियत शुल्क छात्रवृत्तितर्फ बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक परिवारका लागि १५ प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ । यसलाई सरकारी–सैनिक कोटा र बा“कीलाई गैरसैनिक कोटा भनिएको छ । यसको अर्थ बा“की ७५ प्रतिशत सिट खुला अर्थात् श–शुल्क राखिएको छ ।

गैरसैनिक कोटातर्फ सेनाले सर्वसाधारणबाट रु.३५ लाख र सैनिक परिवारका लागि रु.३२ लाख शुल्क लिइरहेको छ । त्यसैगरी विदेशी विद्यार्थीमा भारतीयलाई भारु २५ लाख, भारतबाहेकका दक्षिण एशियालीलाई ६० हजार अमेरिकी डलर र त्यसबाहेककालाई ७५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको छ । 

पेट्रोल पम्प सञ्चालन 

सेनाले राजधानीमा मात्र व्यावसायिक रुपमा दुई पेट्रोल सञ्चालन गरेको छ । एउटा भद्रकाली र अर्को लगनखेल । काठमाडौं बाहिर तनहु“को खैरेनीटारमा पम्प सञ्चालन गरेको छ भने रुपन्देहीको रामनगरमा पम्प सञ्चालनको तयारी छ । सुरक्षा निकायका सवारी साधन धेरै हुने र उनीहरूलाई सिभिलियन पेट्रोल पम्प मा लाम लागेर इन्धन भर्न उपयुक्त नहुने भएकाले आफ्नै पम्प सञ्चालन गर्नु स्वभाविक हो । तर सेनाले पेट्रोल पम्पलाई व्यवसायिक रूपमै सञ्चालन गरेर कोषको आयस्रोत बनाएको छ । 

क्यान्टिन सञ्चालन 

मुलुकको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहरवार भित्र नै नेपाली सेना सर्वसाधारणको जुठो भा“डमा माझेर बस्छ । किनकी उसले सिंहदरवार भित्र सर्वसाधारणको लागि समेत खुला गरेर क्यान्टीन चलाइरहेको छ ।

जग्गा कारोवार

सेनाले आफ्नो कल्याणकारी कोषबाट काठमाडौंको छाउनीमा १० रोपनी १ आना र इचंगुनारायणमा १५ रोपनी ७ आना ३ पैसा जग्गा खरीद गरेको छ । त्यस्तै चितवनमा ९ बिघा १८ कठ्ठा ७ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । बहालवाला र भूतपूर्व सैनिकहरूका लागि सस्तोाम जग्गा र घर उपलब्ध गराउने भन्दै सेनाले घर जग्गा व्यवसायमा लगानि गर्न लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । 

सडक निर्माण ठेक्का

सेनाले आफैं ठेक्का लिएर कुल एक हजार दुई सय किलोमीटर लम्बाइका २२ वटा सडक निर्माण गरिसकेको छ । कर्णाली राजमार्ग, जाजरकोट–डोल्पा लगायतका सडकमा प्रशंसा पनि कमाएको थियो । तर माओवादी विद्रोहको बेला सडक निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ माओवादीबाट लुटिन थालेपछि र सरकारकै अन्य निकाय तथा निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्ने भएपछि सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, अहिले परिस्थिती फेरिएको छ । अरु निकाय पनि काम गर्न सक्षम भइसकेका छन् । 

जलविद्युत र बैंकमा लगानी गर्न सेनाको लविङ

वि.सं. २०६१ सालमा सेनाले वाणिज्य बैंक सञ्चालन र जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि काम मिलाईदिन सरकारमाथि दबाब बढाएको थियो । ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा सेनाले निकै चासो देखायो । तर, त्यतिबेला सरकारले सेनाको चासोलाई वास्ता गरेन । त्यस यता आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा १२.२५ मेगावाटको रोल्पाको माडी खोला जलविद्युत् आयोजना नमूनाका रूपमा सेनालाई बनाउन दिने प्रस्ताव नै गरियो । तर कामको जिम्मेवारी भने दिईएन । यद्यपी अहिले पनि सेनाले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएको छ । 

सेनाको साख माथि प्रश्न

नेपाली सेनाले गरेका यी र यस्ता क्रियाकलापले अहिले गौरममय इतिहास बोकेको नेपाली सेनाको साख घटाउँदै लगेको छ । सुरक्षा विज्ञहरु पनि यसलाई राम्रो मान्दैनन् । ‘सडक निर्माण मात्र नभई पार्टी प्यालेस, पेट्रोल पम्प, क्यान्टिन लगाएत सञ्चालनमा सेनाले चासो देखाउनु उसको नेचर सुहाउँदो काम होइन ।’ सुरक्षा मामिला विज्ञ तथा सांसद दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्,‘हुन त राज्यका अरू निकायले गर्न नसक्ने महत्वपूर्ण काममा सरकारले सेनालाई खटाउन सक्छ । तर, राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सेनाले यस्तो काममा चासो नदेखाउ“दा नै राम्रो हुन्छ । ’

नेपाली सेनाको वेभसाइटमा लेखिएको छ– सैनिक ऐन र सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावलीको परिधिभित्र रही न्यून जोखिम र अधिक प्रतिफल रहेका क्षेत्रमा कोषको लगानी विस्तार गर्न संभाव्य क्षेत्रहरूबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विशेषज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिनेछ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू समेत विस्तार गरिनेछ । यसले नै स्पष्ट देखाउँछ की सेनाको व्यवसाय तर्फ रुची झन् बढीरहेको छ ।

हुन त भारत, श्रीलंका लगायतका मुलुकमा पनि सेना सडकलगायतका विकास निर्माणमा संलग्न हुन्छन् । तर, भारतमा त्यहा“को रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको डिफेन्स रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेशनको नेतृत्वमा सेना परिचालित हुन्छ । अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि सरकारले विकास निर्माणको काममा सेनालाई जिम्मेवारी दिन्छ तर, कामको नेतृत्व भने सिमिलियन निकायलाई नै दिन्छ ।

नेपालमा भने सेनाकै नेतृत्वमा विकास निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । बन्दूक बोकेर हिंड्ने सेनाको हातमा बेल्चा हुनु, क्यान्टीन व्यवसाय गरेर जुठा भा“डमा माझ्नु, घरजग्गा कारोवारमा लाग्नु, अन्य व्यवसायमा लगानि थप्दै जानु यसले सेनाको साख घटाउँदै लैजाने पक्का छ ।
 

माघ १९, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस