माघ १९ को शाही कु पछि नेपाली प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम भयो । प्रेसको मुटुमै प्रहार भयो । त्यसबेला नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति थिए – तारानाथ दाहाल ।

प्रेसमाथिको नियन्त्रण आम नेपाली पत्रकारहरूका लागि असह्य बनिरहेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता बहालीको नेतृत्व लिए दाहालले । अनेक बाधा, दबाब, प्रलोभन र धम्कीको पर्वाह नगरी आन्दोलनमा होमिए दाहाल देशभरका पत्रकारहरूलाई साथमा लिएर । र, स्थापित गरे आफूलाई प्रेस स्वतन्त्रताका सेनानीका रूपमा । माघ १९ को दिन पारेर लोकान्तरका सुशील पन्तले दाहालसँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारांश :
 

माघ १९ नेपालको इतिहासमा एकदमै दुर्भाग्ययपूर्ण दिन हो । इतिहासमा एउटा कालो दिनको रूपमा रहेको छ यो । त्यो दिन नेपालका सबै नागरिक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइयो । प्रेसमा आक्रमण गरियो । अहिलेको पुस्तालाई त्यो सम्झाउने हो भने एकदमै भयावह अवस्था बताउन सकिन्छ ।

माघ १९ को बिहान सबै टेलिफोनहरू एकाएक बन्द भए । सबै रेडियो र टेलिभिजनमा रहेका नियमित प्रसारण रोकिए । सडकमा छ्यापछ्याप्ती सैनिकहरू देखा परे ।

पत्रकार, राजनीतिकर्मी र अभियन्ताको घरमा पुगेर सेनाले खानतलासी ग–यो । कैयौंलाई गिरफ्तार गरियो । सम्पादकीय कक्षमा सेनाको उपस्थिति भयो । रेडियो र टिभीका स्टेसनमा सेनाको उपस्थिति भयो । त्यसबेला सेनाले जुन समाचार दे भन्छ, त्यही समाचार दिन वाध्य पारियो । 

त्यसबेला राजा ज्ञानेन्द्र प्रत्यक्ष रूपमा शासन आफ्नो हातमा लिएर अघि बढेका थिए । त्यो कुरा सामान्य नागरिकले बुझ्न पाएका थिएनन् । त्यसभन्दा दुई वर्षअघि संसद्को विघटन भएको थियो । तर मान्छेरूले स्वतन्त्रताको अनुभव गरिरहेका थिए । द्वन्द्वको पीडा त थियो नै तर शहरमा हुर्किरहेको पुस्ताका लागि माघ १९ अकल्पनीय थियो ।

नेपालका सबै पत्रकारहरू एकप्रकारले पीडित बनेका थिए । म अध्यक्ष भएको हिसाबले त्यसको सामना सबैभन्दा बढी मैले गर्नुपरेको थियो । 

राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने निरंकुशताको उत्कर्ष थियो माघ १९ । ज्ञानेन्द्रमा जुन किसिमको निरंकुश सरकार चलाउने महत्वाकांक्षा रहेको थियो सोहीअनुसार नै उनले कोशिश गरेका हुन् । माघ १९ लाई परिभाषित गर्ने क्रममा ठूलो अन्योल थियो । त्यसलाई मैले सैनिक कु हो भनेर भनेको थिएँ । संवैधानिक सीमाबाट यस्तो काम हुन सक्दैन भन्ने विषयमा मैले महासंघको तर्फबाट पहिलो विज्ञप्ति जारी गरेको थिएँ । जनताले घटनालाई कसरी बुझ्ने र किन संघर्ष गर्ने भनेर हामीले आह्वान गरेका थियौं ।

माघ १९ को विहान एउटा अस्वाभाविक घटना भएपछि परिस्थितिलाई कसरी अघि लैजाने भनेर हामीले छलफल गरेका थियौं । त्यसपछि हामीले उक्त वक्तव्य लेखेका थियौं । जो मान्छेहरू पत्रकार महासंघको कार्यालयसँग जोडिनुभएको थियो, उहाँहरूलाई हामीले वक्तव्य पु–याएका थियौं ।

माओवादीले चलाएका भूमिगत रेडियोबाट पनि हामीले उक्त वक्तव्य जनताको माझमा लगेका थियौं । हामीले माघ १९ को कदम शाही कु नै हो भनेर भनेका थियौं जतिबेला दलहरू बोल्न सकिरहेका थिएनन् ।
त्यसपछि हामीमाथि दबाब बढ्यो । सैनिक दमन भयो । मेरो घरमा खानतलासी गरियो । घरमा सेनाले घेरा हाल्यो । म घरमा आउन पाइनँ । म अन्यत्रै भूमिगत भएँ । त्यसपछि मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको शरण लिएँ । पैंतीस दिनपछि मात्रै म घर फर्किएको थिएँ । तर मैले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बसेर कुका विरुद्धमा सन्देश फैलाउने काम गरेको थिएँ ।

ज्ञानेन्द्रले आफ्नो विरोध गर्न सक्ने भनेर सोचेका सबै कुरालाई सेन्सर गरेका थिए । उनले त्यसबेला प्रेसलाई उच्च सेन्सर लगाएका थिए ।

राजनीतिक दलका नेताहरूको विचार जनतामा नपुगोस् भन्ने उनले चाहेका थिए । त्यसभन्दा अघि पनि नेपाली प्रेसले द्वन्द्वको चर्को मार खेपेर आएको थियो । त्यसभन्दा अघिबाटै प्रेसको अभ्यास परिपक्व हुँदै गएको थियो ।
एक किसिमले त्यसबेला प्रेस निर्भीक पनि थियो । लोकतन्त्रको पक्षमा चर्को आवाज उठाउन सक्छ र फरक विचारलाई पनि ठाउँ दिन सक्छ अनि प्रत्यक्ष शासन गर्ने राजाको आकांक्षा असफल हुन सक्छ भनेर प्रेसमाथि त्यस किसिमको नियन्त्रण कायम गरिएको थियो ।

तर राजाले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई सम्पादककै रूपमा पठाए । त्यसबेला प्रेसले अनुमान नै नगरेको घटना भएको थियो । २०४६ सालअघि प्रेसलाई त्यस्तो स्थिति सामान्य हुन्थ्यो । पत्रिकाको दर्ता खारेज हुने, सम्पादकहरू जेल जाने पञ्चायतमा सामान्य थियो तर राजाको कु चाहिँ प्रेसका लागि अचम्मको विषय बन्यो ।

पत्रकारिताको प्रारम्भिक समयमै मैले गिरफ्तारी खेपेको थिएँ । त्यसबेलाको दमन सामान्य थियो । तर २०४६ पछि फस्टाएको पत्रकारिता चाहिँ संविधानले नै प्रत्याभूति गरेको थियो ।

त्यसबेला शान्ति र लोकतन्त्र जनताको चाहना थियो । त्यसलाई सफल पार्नका लागि त लोकतान्त्रिक वातावरण चाहिन्थ्यो । त्यसका लागि स्वतन्त्र प्रेसको आवश्यकता रहेको थियो । त्यसैले प्रेसको मनोबल उठाउन हामीले कोशिश गरेका थियौं ।

पत्रकारलाई नआत्तिन, कुको विरुद्धमा आवाज उठाउन हामीले भनेका थियौं । कुनै पनि संवैधानिक तरिकाले कुको समाधान हुँदैन भनेर हामीले संघर्ष नै गर्ने निर्णय समेत गरेका थियौं ।

त्यतिबेला कतिपय मानवअधिकारकर्मी, आन्दोलताकाका साथीहरू तथा बुद्धिजीवी साथीहरूले राजाले संवैधानिक तहमै रहेर कदम चालेको पनि बताउँथे । उनीहरूले चर्को स्वरमा विरोध गर्नुहुँदैन भनेर अभिमत पनि लिन्थे । तर नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल बार एसोसिएसन मात्रै यस्ता संगठन भए, जसले कुको विरुद्धमा खुलेर संघर्ष गरे । 

त्यसमा हामीले तीनचारजना साथीहरू बसेर छलफल गरेका थियौं । १९ गते बिहान घरबाट महासंघको अफिस नपुग्दै मैले एउटा ड्राफ्ट बनाएको थिएँ । त्यो ड्राफ्ट साथीहरूलाई सुनाउन पनि भ्याएँ । दश लाइनको विज्ञप्ति थियो । साथीहरूले एकदम ठीक छ भन्नुभयो । हामीले माघ २० गते त्यो वक्तव्य जारी गरेका थियौं ।

राजाबाट जुन कदम चालियो, त्यो संविधान अन्तर्गत थिएन । राजाले संविधानकै एउटा धारा समातेर त्यस्तो गरेको बताएका थिए तर त्यो कु नै थियो । राजाको कदमले लोकतन्त्रको पुनर्बहाली हुने सम्भावना थिएन । 
माघ १९ पछिको संघर्षको कुरा गर्ने हो भने मेरो घर निरन्तर रूपमा १३ दिनसम्म सेनाले कब्जा ग–यो । मेरो टेलिफोनमा सेना बसेको थियो ।

माघ १९ को धेरै दिनपछि टेलिफोन सुचारु हुनासाथ मैले घरमा फोन गरेको त सेनाका अधिकारीले पो फोन उठाए । अवस्था त्यस्तो थियो । पत्रकार महासंघका कतिपय साथीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । त्यो कदमलाई लिएर हामीले जुन वक्तव्य दियौं, त्यसलाई धेरैले आगोसँग खेलेको बताउँथे ।

कुनै पनि राजनीतिक दलले केही बोल्न सकेका थिएनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नौ दिनपछि मात्रै अभिव्यक्ति दिनसक्नुभयो राजाको कदमको विरुद्धमा । कैयौं संगठनले यसबारेमा धारणा दिन नै सकेनन् ।

२२ गते एउटा विशेष परिस्थितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय पुल्चोकमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू जम्मा भएका थिए । त्यहाँ छलफल शुरु गर्दाखेरी यस घटनालाई असंवैधानिक भन्नुपर्छ भन्ने हामी दुईजना मात्रै थियौं । म र अहिलेको बार एसोसिएसनका सभापति शेरबहादुर केसी । उहाँ त्यसबेला बारको उपसभापति हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ हामी २५ जना थियौं ।

हामी दुईले मात्रै त्यो घटना कु हो भन्यौं । राजाको यो शासन ५० वर्ष जान्छ भनेर धेरैले भन्थे । लोकतन्त्रको त कुरा नगरेपनि हुन्छ भन्थे । धेरै आफन्त साथीभाइको प्रयोग गरेर राजाको कदमलाई अलिकति सफ्ट रूपमा हेरिदिनको लागि अनेकौं प्रस्तावहरू नआएका होइनन् । 

यतिसम्म कि म त माघ १९ को घटनाभन्दा अघिका दिन पनि सम्झन चाहन्छु । त्यसअघि गैरराजनीतिक सरकार बने । त्यतिबेला पनि मन्त्री हुने अफर हामीलाई आएको थियो । हामीले चाहिँ प्रतिगमनका विरुद्धमा ६ वटा सामाजिक संस्थाको समूह निर्माण गरेका थियौं । त्यो ग्रुपको पहिलो संयोजक म नै थिएँ । त्यसबेला मलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएपनि हामीले लोकतन्त्र र शान्तिको शर्तमा कुनै पनि पद वा सुविधा लिँदैनौं भनेर सोझै अस्वीकार ग–यौं । सम्झौता गर्न खोजिएको भएदेखि जुनसुकै किसिमको पद र प्रतिष्ठा लिन सकिन्थ्यो ।
 

तर केही मान्छले त्यसो गरेको भए लोकतान्त्रिक आन्दोलन माथि उठ्न सक्दैनथ्यो । हामीले बोलेर अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बनाएका थियौं । नेपालको अवस्थाको बारेमा विदेशीलाई जानकारी दियौं हामीहरूले । उनीहरूले एक्यबद्धता जनाएका थिए हामीसँग ।

राष्टसंघले मानवअधिकार युनिट नै नेपालमा स्थापना ग–यो । सबै दलहरूलाई एकजुट बनायौं हामीले । माघ १९ को केही समयपछि नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशन थियो । कतिपय साथीहरूले एक वर्षको लागि म्याद थपेर महाधिवेशन नगरौं भन्नुभएको थियो । तर मैले महाधिवेशन नै आन्दोलनको अर्को एउटा स्टेज हुन्छ भनेको थिएँ । 

महाधिवेशनलाई नै आन्दोलन मानेर जानुपर्छ भनेर हामीले महाधिवेशन गरेका थियौं । त्यो महाधिवेशनमै सबैजना राजनीतिक दलका नेताहरू पहिलोपटक आएका थिए । उनीहरूले त्यहीँबाट पहिलोपटक लोकतन्त्रका लागि अपिल गरेका थिए ।

हामीले त्यसबेलाका सबै मन्त्रीहरूलाई बहिष्कार ग–यौं । सञ्चारमन्त्री टंक ढकाल पत्रकार महासंघकै कार्यालयमा आएका थिए, तर हामीले उनलाई पनि बहिष्कार गरेर भेट्न नै दिएनौं ।

हामीले कुनै पनि हालतमा कु स्वीकार्दैनौं भन्यौं । सबै प्रतिपक्षलाई एकै ठाउँमा ल्यायौं । लोकतन्त्रका लागि एकजुट हुनुपर्छ भन्यौं अनि माओवादीहरूलाई पनि जंगल छोडेर आउनुपर्छ भन्यौं ।

त्यही आधारमा नै सात दल र माओवादीका बीचमा एक हिसाबले एकता भएको थियो । त्यसबेला पेशागत मान्छेहरूले केही नगरेको भए राजनीतिक दलहरूले जनआन्दोलन सिर्जना गर्न सक्दैनथिए ।

अब भविष्यको सम्भावनाको कुरा गर्ने हो भने पहिलो कुरा त लोकतन्त्रका विरुद्ध राजनीतिक कु हुनसक्छ जस्तो लाग्दैन । लोकतन्त्रका विरुद्धमा जाइलाग्नसक्ने शक्ति मैले देखेको छैन । त्यसो हुनका लागि नेपाली सेनाले नै विद्रोह गर्नुपर्छ ।

सेनाले त्यस्तो गर्ने हो भने त राजाको कुलाई नै सफल बनाउँथ्यो नि । नेपाली सेनाको त्यस्तो सोच र क्षमता छैन । दलहरूबाटै तानाशाहको जन्म हुने सम्भावना पनि म देख्दिनँ । लोकतान्त्रिक मान्छेहरूबाटै तानाशाहको जन्म हुन चाहिँ सक्छ, जसरी हिटलरको जन्म भएको थियो ।

त्यसका लागि पनि व्यापक जनमत भएको राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई एउटा बाटोमा लाने हो ।
नेपालमा चाहिँ सिभिल वारको खतरा हो । समाजलाई विभाजित गरिएको छ । यहाँ कुनै पनि बेला कुनै पनि किसिमको अन्तरकलह जन्मिन सक्ने खतरा चाहिँ छ ।

त्यसको मार प्रेसले भोगिहाल्छ । मधेस आन्दोलनको बेलामा पनि प्रेसले समस्या भोगेकै हो । माओवादी सत्ताको बेलामा पनि प्रेसले तीतो अनुभव गरेको छ । तर नेपाली प्रेसले पहिले जस्तो दुःख बेहोर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सूचना प्रविधिको यत्रा ठूलो प्रभाव र पहुँचको कारणले नेपालमा त्यस्तो अवस्था नआउला ।

तर नेपाल गृहयुद्धमै गयो वा संविधान नै असफल भयो भने नागरिक अधिकारहरू कुण्ठित हुने सम्भावना आउँछ । त्यस्तो स्थितिमा पेशागत संगठनहरूले विगतमा जस्तै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

नेपाली समाज स्थायी लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा अघि बढ्न नसक्दासम्म हामीले खबरदारी गरिरहनुपर्छ । जसले पेशागत संगठनहरूको नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि कठिन परिस्थितिका लागि आफूलाई तयार नै राख्नुपर्छ ।

लोकान्तर अर्काइभबाट: २०७३ माघ १९ गते पहिलो पटक प्रकाशित