काठमाडौं, १९ माघ– सामान्यतया सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि  बजेट निर्माण प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको शुरु देखि नै गर्ने गर्छ  । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि नयाँ बजेट निर्माणको प्रकृया शुरु भएको छ । संविधान अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । 

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । 

देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका कारण पनि बजेट निर्माण प्रकृया पनि त्यसै अनुरुप हुनेछ । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल र अनभिज्ञताका कारण केही समस्या देखापरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । 

प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ

अगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि पहिलो चरणको प्रक्रिया शुरु भइसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेलले अहिले आयोगले स्थानीय तह, विभिन्न मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरिरहेको बताए ।  उनले भने, ‘प्रक्रिया रोकिँदैन, कुन सरकार आयो भन्नेसँग प्रक्रियाको खास सम्बन्ध हुँदैन, बजेट निर्माणको काम भइ रहेको छ ।’ 

वर्तमान सरकारले बजेट निर्माणमा दबाब दिइरहेको छ ? लोकान्तरको प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘हामी नयाँ संरचनामा गइरहेका छौं, पुरानो व्यवस्था पूर्णतया छोड्दै नयाँ अभ्यासमा जाँदा केही चुनौतीहरु त छन्, यसैमा पनि यो वर्ष बजेट अली बढ्ने देखिन्छ, त्यसैअनुसार अर्थमन्त्रालय तथा योजना आयोगले मिलेर प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं तर, सामान्यतया आगामी सरकारले आफ्ना नैतिक सीमा र संबैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर नयाँखाले नीति ल्याउन सक्नेछ । त्यसैअनुसार अहिले बनेको बजेटमा केही तलमाथि हुन सक्नेछ ।’ 

अन्योलमा सरोकारवाला

सामान्यतया बजेट निर्माण प्रक्रियामा केन्द्रबाट अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय रहन्छन् भने  प्रदेश सरकार जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाँउ विकास समिति, स्थानीय तहको सहभागीता रहनेछ ।  तर यो वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्नु अगावै पुरानो सरकार बाहिरिने र आगामी ५ वर्षका लागि नयाँ सरकार बन्ने भएसँगै नयाँ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कस्ता रहने भन्ने बारे अन्योल रहेको अधिकारी बताउँछन् । 

केन्द्रमा थोरै मन्त्रालय  र संवैधानिक निकायहरु गाभिने चर्चा भएसँगै क्षेत्राधिकार का विषयमा पनि अन्योलता देखिएको छ । जसका कारण योजना आयोगले कति क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्ने भन्नेबारे अन्योल रहेको स्रोतको भनाइ छ । 

आगामी सरकारले लिने नीति तथा संवैधानिक अधिकारले अहिले गरिएको कतिपय तयारीलाई असर पुग्ने हुँदा अर्थमन्त्रालय तथा योजना आयोगका अधिकारी काम गर्न अन्योलमा परेको स्रोतले बतायो । 

संविधानअनुसार बजेट निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । तर, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुमा देखिएको अन्योलताका कारण यस पटकको बजेट पनि केन्द्रले नै बनाउनु पर्ने भएका कारण थप अन्योलतामा  अधिकारीहरु परेका छन् ।

राजनीतिक खिचातानीको असर

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बाहिरिने तयारीमा छ ।  पहिलो पटक सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा हार ब्यहोरेसँगै पाँच वर्ष सत्ता बाहिर रहने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारल आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रभाव पार्ने गरी निर्णय गरिरहेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

राष्ट्रको ढुकुटीमा गम्भीर असर पार्ने खालका देउवा सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा आए आगामी बजेटमा एक खर्ब भन्दा बढीको व्ययभार थपिने र त्यसलाई देशको अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने आलोचकहरुको भनाइ छ । 
देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण दबाब दिइरहेको सम्बन्धित अधिकारीहरु दाबी गर्छन् । 

अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन अर्थमन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा र योजना आयोगलाई दबाब दिइरहेको छ । ती अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘जाँदाजाँदैको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आगामी सरकारका योजनाहरुलाई समेत असर पार्ने गरी काम गरिरहेको छ, यसले अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगलाई समेत असर पारिरहेको छ ।’ 

सरकारका नीति लागू हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि पनि नयाँ सरकार निर्माण छिटो हुनुपर्ने धारणा राखे ।  

जाँदाजाँदैको यो सरकारले अहिले कुनै प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नै नमिल्ने विज्ञहरु बताएका छन् । संवैधानिक जटिलता देखाउँदै सत्तामा बसिरहे पनि अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गरी यो सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नु गलत हुने अर्थविश्लेषक तिलक रावल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी राज्य व्यवस्था परिवर्तनको संक्रमणमा छौं यस्तो बेला अर्थतन्त्रमा खलबल पर्नु स्वभाविक हो ।, यस्तो बेला राजनीतिक खिचातानीका आधारमा गैरजिम्मेवार बन्नु नै हुँदैन । आगामी बजेट निर्माण निकै संबेदनशील हुन्छ, आगामी बजेटले संघीय नेपालको विकास तथा सफल कार्यान्वयनको स्पष्ट संकेत देखाउनुपर्ने हुन्छ यसका लागि सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’

अहिले स्थानीय तह समेत आफै केही गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताउँदै रावलले भने, ‘संबिधानअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो बजेट निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भए पनि अहिले नै केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, अहिले केन्द्रले निकै संवेदनशील भएर आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।’

अर्का अर्थविद् दिपेन्द्र क्षेत्रीले पनि संघीय संरचनागत हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रले नै सबै बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि स्रोत पहिचानका लागि गम्भीर नदेखिएको बताएका छन् । 

‘सिलिङ बढ्छ, गम्भीरता देखिएन’

अर्थ विश्लेषकहरुले संघीयता कार्यान्वयसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ(सीमा) बढ्ने अनुमान गर्दै गम्भीर गृहकार्य नभएको बताएका छन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ४ खर्बले बजेट सिलिङ बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, तर सम्बन्धित निकायहरु राजनीतिक चेपुवामा परेका छन् ।’ अर्थविद्हरु बताउँछन् । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने प्रारम्भिक योजना बनाएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब ४ खर्बले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब ६ अर्ब रहेको छ ।  

कसरी बन्छ बजेट ?

संविधान अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक (कार्तिक अन्तिम) शुरु हुँदा गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाँउ विकास समिति, स्थानीय तहको लागि स्थानीय निकायको सहभागीता हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीति कस्तो लिनुपर्छ भनेर आफ्नै ठाँउबाट काम गर्छ । 

अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगले काम बाँडफाँट गर्दै बजेट निर्माण गर्ने गर्छन् ।

सुझावसंकलन तर्जुमा फारम संकलन, अध्ययन, बजेटको नीतिगत र कार्यक्रम माथिको छलफल, अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माथिको कार्यक्रम तथा खर्च शीर्षकगत छलफल, आर्थिक सर्भेक्षण, बैदेशिक प्राविधिक सहायता सम्बन्धि छलफल तथा विवरण संकलन, मन्त्रालयको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण, राजश्वको अनुमान विबरण संकलन गर्दै बजेट किताब निर्माण गरिन्छ । 

सोही बजेटको किताबमाथि मन्त्रिपरिषदमा बिफ्रीङ गरी सुधार र आवश्यक संशोधन गरे अन्तिम रुप दिइन्छ । दलीय व्यवस्थामा राजीतिक दलले संविधान र नैतिक सीमामा रही बजेटमा प्रक्रिया फरबदल गर्न सक्नेछन् ।