असोज २६, २०८०
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
माघ २१, २०७४
काठमाडौं, २१ माघ– गत पुस १७ गते (आइतवार) आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अनिल कुमार ठाकुरसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका महाप्रबन्धक पूर्णशंकर बसी आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना निर्माण गर्न व्यस्त थिए ।
चीनबाट तेल किन्नेदेखि जमिनमूनी पेट्रोल भण्डारण गर्नेसम्मका योजना आगामी आर्थिक वर्षमा शुरु गर्ने भनेर बसीले आफ्नो डायरीमा उतारेका थिए । तर गत सोमवार (माघ १५ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेसनल ट्रेडिङ नै खारेज गर्ने निर्णय गरिदिएपछि बसीका सबै योजना चकनाचुर भएका छन् ।
बसीले सोचेका थिएनन् कि, कामचलाउ सरकारले यस्तो निर्णय गर्ला । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार सम्हालेदेखि नै नेशनल ट्रेडिङ बन्द गर्ने योजना बनाइसकेका थिए । आफ्नो योजनाअन्तर्गत नै देउवाले अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत नेसनल ट्रेडिङका सबै काम क्लोजिङ गर्न लगाए । देउवाले सरकार सम्हालेयता (गत साउनदेखि) ट्रेडिङले कुनै पनि नयाँ सामग्री खरिद गरेको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले ट्रेडिङलाई कुनै पनि सामग्री खरिद नगर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । जबकी ट्रेडिङ आपूर्ति मन्त्रालसँग तालुक राख्ने निकाय हो ।
राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाई अपदस्त गरेको १६ महिना पछि (१ चैत २०१८) मा (राष्ट्रिय व्यापार निगम)का रुपमा नेसनल ट्रेडिङको जन्म भएको थियो ।
त्यतिबेला दातृ राष्ट्रहरु रुस, चीन लगायतले नेपाललाई नगदभन्दा बढी मात्रामा जिन्सी सहयोग गर्दथे । चीन र रुसले नेपाललाई गाडी, मोटरसाइकल, विभिन्न प्रकार मेसिन, कृषि उपकरण सहयोग गर्दथे । दातृ निकायबाट प्राप्त जिन्सी सामग्रीलाई बिक्री (बितरण) गर्न सरकारले व्यापार निगमको स्थापना गरेको थियो ।
राष्ट्रिय व्यापार निगमका नाममा सरकारले देशका मुख्य शहरहरु काठमाडौं, बिराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी र महेन्द्रनगरमा जग्गा अधिग्रहण गर्यो । धनकुटा र सुर्खेतमा पनि निगम (नेसनल ट्रेडिङ)का नाममा जग्गा अधिग्रहण गरियो । चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बिराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीजस्ता शहरमा आधुनिक गोदाम बनाइए । तत्कालीन अवस्थामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइका ती गोदाममा लामो समयसम्म भण्डारण गर्दा पनि कृषिजन्य र उपभोग्य बस्तुमा कुनै असर पर्दैनथ्यो ।
२०२८ सालबाट नेसनल ट्रेडिङले मदिरालगायत थप बस्तुको बिक्री गर्ने अनुमति पनि प्राप्त गर्यो । कूटनीतिक नियोग तथा पर्यटकका लागि ट्रडिङले नै मदिरा आयात गरी बिक्री गर्दथ्यो । राजधानीका ठूला पर्यटकीय होटेलमा पनि ट्रेडिङले मदिरा पुर्याउँथ्यो ।
तर जब ०४६ सालको परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणको नीति लिइयो, त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्यो नेसनल ट्रेडिङ । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा चयन हुने महाप्रबन्धकले ट्रेडिङको भन्दा पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्ति र पार्टीका लागि काम गर्न थाले ।
देउवाको ‘मिसन’ पूरा
२०२८ सालबाट मदिरा बिक्री थालेको ट्रेडिङले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्यूटी फ्रिको मदिरा बिक्री गर्न थालेको थियो । ट्रेडिङले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिक्री सप खोलेको थियो । विमानस्थलमा मात्रै ट्रेडिङले १ दिनमा १ लाख रुपैयाँसम्मको मरिदा बिक्री गर्दथ्यो । मदिरा बिक्रीमातर्फ मात्रै ट्रेडिङलाई वार्षिक १० करोडसम्म फाइदा हुन्थ्यो । महाप्रबन्धक बसीका अनुसार निगमले १ वर्षमा ५० करोडसम्मको मदिरा बिक्री गर्दथ्यो ।
तर २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले गुणस्तरीय मदिरा बिक्रीमा ट्रेडिङको बजार बर्चश्वलाई देख्न सहेनन् । देउवाले युनिभर्सल नामक नीजि क्षेत्रको व्यापारिक समूहलाई ड्यूटी फ्रि सुविधाअन्तर्गत मदिरा आयात गरी बिक्री गर्ने इजाजत दिए ।
देउवाको उक्त निर्णयले नेसनल मदिरा बिक्रीको ठूलो बजार हिस्सा गुमाउनु पुग्यो । पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा युनिभर्सलको इजाजत रद्द गरिदिए । तर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि युनिभर्सललाई फेरि मदिरा बिक्री गर्ने इजाजत मात्रै दिइएन् ट्रेडिङको बजार हिस्सा समेत घटाइयो । देउवाको यो कदमले ट्रेडिङ नराम्ररी जेलियो ।
अन्ततः देउवाले जाँदा जाँदै ट्रेडिङको टाउकैमा प्रहार गरेका छन् । ट्रेडिङलाई खारेज गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले एक हिसावले आफ्नो ‘मिसन’ पूरा गरेका छन् ।
बाबुरामले हात–खुट्टा बाँधे
निजी क्षेत्रका अनेक प्रतिस्पर्धी कम्पनी बजारमा हुँदा पनि २०६५ सालसम्म ट्रेडिङले वार्षिक करिब २० करोडको मदिरा बिक्री गर्दथ्यो । कूटनीतिक नियोग, विदेश एयरलाइन्स र विमानस्थलमा ट्रेडिङको मदिरा बिक्री हुन्थ्यो । तर २०६५ सालमा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्रेडिङलाई ड्यूटी फ्रिको मदिरा बिक्री गर्न पूर्णरुपमा रोक लगाइदिए ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट बक्तव्यमार्फत नै ट्रेडिङको मदिरा कारोबारलाई बन्द गरेका थिए । अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट भाषण गरेर ट्रेडिङको अधिकार खोस्नु केही दिन अगाडि मात्रै ट्रेडिङले विदेशबाट ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको उच्च गुणस्तरको मदिरा आयात गरेको थियो । आयात गरिएको मदिरा बिक्री गर्न नपाएपछि ट्रेडिङले ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोर्नुपर्यो ।
ट्रेडिङ खारेजी : भारतीय चाहना
नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो । भारतीय नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएका बेला चीनबाट पेट्रोल ल्याउने चर्चा चल्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बेला चीनबाट इन्धन आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
हाल नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको निकाय नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग गरेको सम्झौताअनुसार उसले चीनबाट तेल आयात गर्न नसक्ने बहस चल्न थाल्यो । आयल निगमले भारतबाट तेल खरिद गर्दा अन्य देशसँग तेल खरिद गर्न नपाउने सम्झौता भएको भन्ने चर्चा चल्यो ।
आयल निगमले यस्तो सम्झौता नभएको बताउँदै आएको छ । तर भारतीय पक्षले भने खुलेरै नेपाल आयल निगमले भारत बाहेक अन्य देशसँग तेल किन्न नपाउने बताउँदै आइरहेको थियो (छ) ।
त्यसपछि चीनबाट तेल आयात गर्ने अन्य निकायको खोजी हुँदा नेसनल ट्रेडिङको नाम अगाडि आयो । नेशनल ट्रेडिङलाई चीनबाट इन्धन आयात गरी भण्डारण समेतको जिम्मा दिने चर्चा चलेपछि भारतले संस्थाको स्वामित्व नै समाप्न पार्न खोजेको थियो ।
केपी ओलीको बहिर्गमनपछि बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई भारतले अनौपचारिक रुपमा नेसनल ट्रेडिङलाई खारेज गर्न दवाव दिँदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सचिव बताउँछन् । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् ।
प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि माओवादीकै समर्थन बनेको देउवा सरकारले भने साउनदेखि नै ट्रेडिङ खारेज गर्ने तयारी शुरु गरेको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएर कामचलाउ अवस्थामा रहेको देउवा सरकारले जाँदा जाँदै ट्रेडिङलाई खारेज गरेर भारतीय चाहना पूरा गरेको कर्मचारी बृत्तमा नै चर्चा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...