काठमाडौं, २२ माघ- पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफैँले गरेको चर्चित सुडान घोटाला काण्डको फैसलाको पूर्ण पाठमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको खुलासा भएको छ । हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा छउञ्जेल उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान कार्कीले लिएको सर्वोच्च अदालतको उच्च स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।

कुनै पनि आदेश वा फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्र त्यसमा पुनरावलकोन निवदेन पर्न सक्छ । पुनरावलोकन गर्ने/नगर्ने मुद्दाका पक्ष/विपक्षीमा भर पर्छ ।

आफूले हस्ताक्षर गर्नासाथ सुडान फैसालामा पुनरावलोकन निवेदन पर्न सक्ने र आफूले सुनाएको फैसला उल्टन सक्ने आशंकामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसक्यो, हस्ताक्षर गरिदिनुपर्यो भनेर हामीले धेरै पटक भनीसक्यौं,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘उहाँले गोपाल पराजुली (बहालवाला प्रधानन्यायाधीश) पदमा छउञ्जेल उक्त फैलसामा हस्ताक्षर गर्दिन भन्नुभयो ।’ 

दोषी ठहर

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत वैशाख १७ गते चर्चित सुडान घोटाला काण्डमा नेपाल प्रहरीका तीनजना पूर्वआईजीपी र अन्य पूर्व उच्च प्रहरी अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

पूर्वआईजीपी  ओमविक्रम राणालाई २ वर्षको कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो ।  यस्तै पूर्वआईजीपी रमेश चन्द ठकुरी र हेमबहादुर गुरुङलाई जनही १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो । कार्की र श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले पूर्वआईजीपी राणा, ठकुरी र गुरुङसहित अन्य ४ जनालाई सुडान काण्डमा दोषी ठहर गरेको थियो । 

दोषी ठहर भएका प्रहरीका पूर्वएआईजी श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्देनलाई जनही १ वर्षको कैद तथा ४० हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो । यस्तै पूर्वडिआईजी दीपकुमार श्रेष्ठ र पूर्व एसएसपी रवीप्रताप राणालाई जनही ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो ।

'२०७५ सालको वैशाख १६ यता मकहाँ नआउनु’

न्यास सम्पादनको सिद्धान्तअनुसार सामान्यतया आदेश भएको २ देखि ३ महिनाभित्रमा आदेशको पूर्ण फैसला आइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर सुडान घोटाला काण्डबारे आदेश भएको १० महिना वितिसक्दा समेत पूर्ण फैसला आउन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार उक्त आदेशको पूर्ण फैसला तयार भइसकेको छ । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अडानका कारण पूर्ण फैसला रोकिएको हो । 

‘फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको छ । हामी सुशीला कार्की श्रीमान्कहाँ हस्ताक्षरका लागि धेरै पटक गयौं,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले २०७५ सालको वैशाख १६ यता आफूले हस्ताक्षर नगर्ने भएकाले त्यसयता आफूकहाँ नआउन भन्नुभएको छ ।’

२०७५ वैशाख १६ मा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अवकाश पाउँदैछन् ।

पराजुलीसँगको ‘दुश्मनी’ मुख्य कारण

कुनै अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका अभियुक्तले फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै पुनरावलोकन गराउन पाउँछन् । तर सुडान काण्डका अधिकांश अभियुक्तले सजाय पूरा गर्न लाग्दा समेत फैसलाको पूर्ण पाठ नआउने देखिएको छ ।

‘फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै कुनै पनि मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न पाइँदैन । सुडान काण्डको फैसलाका सम्बन्धमा पनि त्यही हो,’ एक कानूनव्यवसायीले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले बुझेअनुसार सुशीला श्रीमान्कै कारण यसको पूर्ण पाठ आएको छैन । यस्तो कार्य न्याय सम्पादन सिद्दान्त विपरीत हो ।’

हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँगको ‘दुश्मनी’कै कारण तत्काली प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्न नमानेकी हुनसक्ने कानून व्यवसायीको बुझाइ छ । 

‘सुशीला श्रीमान् र पराजुली श्रीमानबीचको विवाद सबैलाई थाहा नै छ,’ एक वरिष्ठ कानून व्यवसायीले लोकान्तरसँग भने, ‘सुडान घोटाला काण्डको फैसलामा पनि त्यसको असर देखिएको छ ।’

फैसलाको पूर्णपाठ आए पराजुलीले मुद्दाको पुनरावलोकन गराउने डर कार्कीमा रहेको ती कानूनव्यवसायीको बुझाइ छ । ‘कूनै व्यक्तिले आफू निर्दोष हुँ भन्नका लागि आदेश भएको फैसलाको पुनरावलोकन गराउन पाउने संवैधानिक अधिकार हो,’ ती कानून व्यवसायीले भने, ‘यो मुद्दामा पनि पुनरावलोकन हुने संभावना छ । कार्की श्रीमान् मुद्दाको पुनरावलोकन नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ।’

पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि पूर्वप्रधान्यायाधीश कार्कीले भने यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानिनन् ।