आमाबाबुसँग नागरिकता भए पनि छोराछोरीलाई दिन मान्दैन प्रशासन [लोकान्तर खोज]

जनकपुरधाम, २३ माघ- जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ अन्दुपट्टी कटरैतका प्रदीपकुमार मुखियाका आमाबुबा दुवैसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छ । तर उनले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । 

२० चैत्र २०५५ मा जन्मिएका प्रदीपसँग जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र र विभिन्न शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु पनि छन् ।  प्रदीपकी आमा लक्ष्मिनियाकुमारी मुखियाको वंशज र बुबा रामईश्वर मुखियासँग जन्मसिद्ध नागरिकता छ । तर आमाबुबाको नागरिकतासमेत लिएर नागरिकता प्रमाणपत्र लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा पुग्दा प्रदीपले नागरिकता पाउन सकेनन् ।

उनको फारममा प्रशासकीय अधिकृतले रातो कलमले काटेर फारम फिर्ता गरिदिए । नागरिकता लिनुछ भने अदालतमा मुद्दा गरेर मात्रै पाउन सक्ने भनेर अधिकृतले प्रदीपलाई फिर्ता पठाए । नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएपछि प्रदीप समस्यामा परेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७४ को भाग दुईमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा ११ को (ख) मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बुबा वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति’ ले नागरिकता पाउने छ । तर आ बाबु दुवै नेपालको नागरिक भए पनि प्रदीपले नागरिकता पाउन सकेनन् ।

आफूले सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर पनि नागरिकता नपाउँदा राज्यविहीनता महसुस गरेको प्रदीपले लोकान्तरसँग बताए ।

महोत्तरी मटिहानीका अरुण साहका छोरा वर्ष २७ का अर्जुनकुमार साहसँग निर्वाचनका लागि मतदाता परिचय पत्र छ । उनले विभिन्न निर्वाचनहरुमा मतदान पनि गरेका छन् । तर अर्जुनसँग नेपाली नागरिकता छैन । उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले नागरिकता दिन अस्वीकार गरेको छ ।  उनी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यसो भए म नेपाली नागरिक होइन त ?’

६ जेष्ठ २०४७ मा जन्मिएका अर्जुनसँग जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र छ । महोत्तरीको गाउँविकास समितिको कार्यालयले ११ फागुन २०६३ मा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो ।

अर्जुनको बुबा अरुण साह भारतमा जन्मिए पनि उनीसँग भारतीय नागरिकता छैन । अर्जुन भन्छन्, 'मेरो बुबा गत ३८ वर्षदेखि नेपालमै बसोबास गर्दै आउनुभएको छ । नेपालको प्रत्येक निर्वाचनमा भाग लिनुभएको छ । मतदाता सूचीमा नाम पनि छ । वहाँ नेपालको हरेक राजनितिक, सामाजिक लगायत सबै कार्यक्रमहरुमा भाग लिनुभएको छ । भारतसँगको कुनै खालको नाता सम्बन्ध छैन ।'

अर्जुनकी आमा मिथिलाकुमारी साह नेपालमै जन्मिएकाले ६ साउन २०४९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएकी छन् ।  उनी सरकारी जागिरेसमेत हुन् ।

अर्जुनकी बहिनीले पनि नेपालको नागरिकता पाइसकिन्, तर अर्जुनका दुई दाजुभाइसँग भने नागरिकता छैन ।

एउटै बाबुआमाबाट जन्मेका उनीहरु दुईभाइ र एक बहिनीमध्ये बहिनीको नेपाली नागरिकता छ, तर दुई दाजुभाइको नागरिकता छैन ।

आमाको नामबाट नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यलाय महोत्तरीमा अर्जुनले निवेदन दिए । तर प्रशासनले उनलाई नागरिकता दिएन ।

अध्ययन सके पनि नागरिकता नभएका कारण उनले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।

रोचक कुरा त के भने अर्जुनसँग मतदाता परिचय पत्रको प्रमाणपत्र पनि छ । उनले विगतको संविधानसभा, स्थानीयतहको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मत पनि खसाले । 

नागरिकता पाउन नसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी लगायतकालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा ७ फागुन २०६९ मा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको मुद्दा अझैसम्म विचाराधीन अवस्थामा छ ।

यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । जन्मका आधारमा बुबा र वंशजका आधारमा आमाले नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानहरु नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । यस्तो संख्या तराईमा सयौं छ ।

अदालतको आदेशपछि केहीले पाए, केहीलाई आनाकानी

जनकपुर उपमहानगरपालिका- १० बस्ने प्रभातकुमार सान्तनुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नागरिकता पाएनन् । बाबुआमा दुवैसँग वंशजको नागरिकता भए पनि प्रभावलाई नागरिकता दिन धनुषा प्रशासनले अस्वीकार गर्‍यो । नागरिकता नपाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई विपक्षी बनाई उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

उनको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले २ फागुन २०७३ मा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । अदालतको आदेशपछि उनले वंशजको नागरिकता पाए ।

तर केहीले भने अदालतको फैसलापछि पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले विभिन्न बहानामा फर्काइरहेका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ बस्ने सरकार सिंहका बुबा जोगिन्द्र सिंह र आमा रोजी आचार्यसँग वंशजको नागरिकता छ ।

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट सरकारले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । नागरिकता नपाएपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

सर्वोच्चले सरकारलाई नागरिकता दिन प्रशासनलाई आदेश दियो । तर उनले अझै नागरिकता पाएका छैनन् । अदालतले फैसला सुनाएको ३ महिना बितिसकेको छ ।

सर्वोच्चले २० कार्तिक २०७४ मा सुनाएको फैसलाको प्रतिलिपी लिएर नागरिकता लिन प्रत्येक दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिन आलटाल गरेको उनी बताउँछन् ।

‘गृहमन्त्रालयसँग सोध्दैछौं, आवश्यक निर्देशन आएपछि मात्र नागरिकता दिन मिल्छ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिन मानेका छैनन्,’ सरकारले भने ।

त्यस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ का विवेककुमार जैसवालले पनि नागरिकता दिलाई दिनका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गरे । विवेकको आमा मालादेवी कलवारनिले वंशजको आधारमा र बुबाले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका छन् । तर उनले पनि नागरिकता नपाएपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे ।

जैसवालको निवेदनको हकमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेशअनुसार गर्नु/गराउनु भनि उच्च अदालत जनकपुरले २६ मंसिर २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । तर जैसवालले हालसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

किन दिइँदैन नागरिकता ?

गृहमन्त्रालयले २० चैत्र २०७० मा आमा वंशज र बुबाले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको सन्तानलाई अर्को निर्देशन नहुनजेलसम्म नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्न भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा परिपत्र जारी गरेको थियो । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) बमोजिम १२ चैत्र २०७० देखि निष्क्रिय हुने भएकोले सो व्यवस्थाबमोजिम सोही मितिदेखि नागरिकता जारी नगर्ने भनि नेपाल सरकार (उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीस्तर)बाट ११ चैत्र २०७० मा निर्णय भएकोले निर्णयअनुसार गर्न भनी गृहमन्त्रालय नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत सहदेव महतद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पुगेको थियो ।

त्यस दिनदेखि हालसम्म उक्त निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिपकुमार चापागाईं गृहको परिपत्र अनुसार जन्मको आधारमा बुब र वंशजको आधारमा आमाको नागरिकता भएका सन्तानहरुलाई नागरिकता नदिइएको बताउँछन् ।

'अदालतबाट आदेश भएअनुसार हामीले नागरिकता जारी गरिरहेका छौँ, तर अदालत विनाआदेश त्यस्तो निवेदकहरुको नागरिकता दिएका छैनौँ, यद्यपि त्यस्तालाई के गर्ने भनेर गृहमन्त्रालयसँग आवश्यक निर्देशन मागे पनि अहिलेसम्म कुनै निर्देशन नआएकोले नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यस्ता केसहरुमा जारी गरिएको छैन,' प्रजिअ चापागाईंले भने ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बनिरहँदा नागरिकताको चर्चा चलेको थियो । २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालको सीमाभित्र जन्मेका व्यक्तिहरु (जसमा अगिकृत नागरिकता भएका मानिसका सन्तानहरुसमेत पर्दथे) लाई एकपटकका लागि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरियो ।

उक्त संविधानअनुसार खटिएको नागरिकता टोलीहरुमार्फत १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गरियो । त्यसरी जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानहरुले कुन नागरिकता र कसरी पाउने कुरा कतै कहीँ कतै उल्लेख नहुँदा झण्डै ५/६ वर्षसम्म अन्यौल कायम रह्यो ।

खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकारको गठन भएपछि भएको संविधान संशोधनमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान कायम गरियो । विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएकाबेला जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नेपालको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा परिपत्र गरियो ।

तर झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले उक्त परिपत्रलाई मान्दिन बरु राजिनामा नै दिन्छु भनेर काठमाडौं फर्केका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पछि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका मानिसका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि ६० देखि ७० प्रतिशत जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेकाका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाए ।

कानूनी व्यवस्था

संविधान र कानूनबमोजिम वंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनको लागि १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका ३ पुस्ताभित्रको नातेदारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, गाउँ विकास समिति वा नागरपालिकाले जन्मस्थान र नाता खुल्ने सिफारिश गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

संविधान र ऐनले नेपालको नागरिकता हुन योग्यता तोकेको देखिन्छ भने नियमावलीले नेपाली नागरिक भनी चिनाउने नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधि तोकेको देखिन्छ । जसअनुसार नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने गरी निवेदनको ढाँचा नै नियमावलीको अनुसूची १ मा तोकिएको देखिन्छ ।

मानवअ धिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढंगले निजको नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २४ ले प्रत्येक शिशुलाई जन्मेपछि दर्ता गरिने तथा निजको नाम राखिनेछ । राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने शिशुको अधिकार हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनी प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर कानूनको समेत पालना भइरहेको छैन । तराईमा यस्ता सयौं व्यक्ति नागरिकतासँगै सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

माघ २३, २०७४ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस