दक्षिण एसियाको सानो मुलुक माल्दिभ्समा मंगलवार राजनीतिक संकटकाल घोषणा गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश र पूर्वराष्ट्रपति पक्राउ परेपछि राजनीतिक अस्थिरता शुरु भएको विश्लेषण गरिएको छ । माल्दिभ्समा चलिरहेको राजनीतिक संकटका अनेकौं भूराजनीतिक आयामहरू देखिन्छन् । संकटको चर्चा गर्नुअघि माल्दिभ्सको भूराजनीतिक अवस्थाको कुरा गरौं । 

माल्दिभ्समा प्रभाव जमाउनका लागि यस क्षेत्रका दुई ठूला देश भारत र चीन लागिपरेका छन् । भारतको प्रभावक्षेत्रका रूपमा विगतमा चिनिएको माल्दिभ्स हालैका केही वर्षमा चाहिँ बिस्तारै चीनको प्रभावमा पर्दै गएको छ । 

हिन्द महासागरमा रहेको यो द्वीपसमूह भारतको लक्षद्वीप टापुभन्दा जम्मा ७०० किलोमिटर टाढा छ । तर अहिले यसमा चीनले पूर्ण प्रभाव जमाएको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हाल्नुअघि नै चीनको प्रभाव विस्तार हुन थालेको थियो । मोदीले माल्दिभ्समा भारतको प्रभाव पुनः कायम गर्न कुनै प्रयत्न गरेको देखिएन । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दक्षिण एसियाका सबै मुलुक पुगिसकेका मोदी माल्दिभ्समा चाहिँ अहिलेसम्म पुगेका छैनन् । 

बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएपछि माल्दिभ्सको निकटतम साझेदार भारत नै थियो । नयाँ दिल्लीले त्यहाँका निरंकुश राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूमलाई तीन दशकसम्म सत्तामा टिकाउन सहयोग ग–यो अनि देशको आर्थिक विकासमा पनि सहायता पु–यायो । माल्दिभ्स विलासी होटल तथा पर्यटन उद्योगका लागि संसारभरि प्रसिद्ध छ ।

त्यो अवधिमा चीन मौन थियो तर अहिले आएर उसले तीव्र गतिमा प्रभाव जमाउन थालेको छ । रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण यस प्रायद्वीपमा चीनले जलसेनाको आधारइलाका बनाउन खोजिरहेको छ । 

माल्दिभ्समा सन् २००८ मा लोकतन्त्र आएपछि राष्ट्रपति बनेका मोहम्मद नशीदलाई सन् २०१२ मा सत्ताच्युत गरियो । नशीद भारतका समर्थक हुन् । उनको ठाउँमा चुनाव जितेर आएका अब्दुल्ला यामीन, जो गयूमका सौतेनी भाइ हुन्, ले एकपक्षीय रूपमा भारतको जीएमआर कम्पनीलाई माले विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्झौतालाई खारेज गरिदिएका थिए । त्यसपछि त्यसको ठेक्का एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो । 

चीनले माल्दिभ्ससँग खुला व्यापारका विषयमा वार्ता गरिरहेपनि माल्दिभ्सको पर्यटन, विकास निर्माण, मत्स्य उद्योगलगायतमा भारी लगानी ग–यो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१४ मा माल्दिभ्सको भ्रमण गरे । त्यसलगत्तै चीन र माल्दिभ्सबीच सामुद्रिक रेशम मार्गको साझेदारी सम्झौता भयो । सन् २०१५ मा माल्दिभ्सले संविधान संशोधन गरेर एक अर्ब डलर तथा परियोजनाको ७० प्रतिशत लगानी गर्ने विदेशीहरूलाई देशमा जग्गाजमीन जोड्न पाउने स्वतन्त्रता दियो । यो चीनलाई हेरेर लिइएको निर्णय थियो । 

चीनले हिन्द महासागर क्षेत्रमा जलसेनाको आधारइलाका बनाउन खोजेको कुरा सर्वविदितै छ । आगामी वर्षहरूमा उसले यस्ता १८ वटा आधारइलाका बनाउन खोज्दैछ अनि हिन्द महासागर भारतको मात्र होइन भनिरहेको छ । 

चीनले यति गरिसक्दा पनि भारत चाहिँ सुतेर बसेको जस्तो देखियो । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा माल्दिभ्सले चीनसँग खुला व्यापार सम्झौता ग–यो । त्यतिखेर मात्र भारत झस्किएको जस्तो देखियो । चीनले माल्दिभ्सलाई पेटी सडक परियोजनामा पनि आबद्ध गराएको छ अनि पुल तथा अपार्टमेन्टहरू लगायतका विशाल परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ । 

सन् २०१५ मा राष्ट्रपति यामीनले नशीदलाई पक्राउ गर्दा भारतले विरोध जनायो अनि उनलाई छोड्नका लागि दबाब दिने उद्देश्यले मोदीले त्यहाँको भ्रमण रद्द गरे । तर केही भएन । यसबाट पनि भारतको कूटनीतिक शक्ति माल्दिभ्समा क्षीण भएको पुष्टि हुन्छ । 

केही समयअघि राष्ट्रपति यामीननिकट पत्रिकाले मोदीविरुद्ध विषवमन गर्दै उनी मुसलमानविरोधी रहेको लेखेको थियो । माल्दिभ्सका केही सरकारी अधिकारीले भारतीय राजदूतलाई भेटेको आरोपमा उनीहरूलाई बर्खास्त पनि गरिएको थियो । 

वर्तमान संकटपछि माल्दिभ्सको कूटनीति कुन दिशातर्फ जाला भन्ने निश्चित छैन । सर्वोच्च अदालतले यामीनलाई महाअभियोग लगाउने संकेत दिँदै राजनीतिक बन्दीहरूलाई मुक्त गर्ने आदेश दिएको छ । अनि अदालतले १२ जना सांसदलाई अयोग्य ठहर गरिएकोलाई पनि उल्ट्याइदिएपछि यामीन गुट अल्पमतमा परेको छ । 

यामीनले चाहिँ अदालतको आदेश नमान्ने बताउँदै प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका छन् । त्यहाँको सेनाले पनि अहिलेसम्म राष्ट्रपतिकै आदेश मानिरहेको अवस्था छ । यामीनले निर्वासनमा रहेका नाशीदलाई मुक्त गर्न मानिरहेका छैनन् अनि सेना तथा प्रहरीले यामीनमाथि महाअभियोग लगाउने अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गरेका छन् ।

मानवअधिकार हनन गरेको अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अवज्ञा गरेर विधिको शासन नमानेको भनी भारत तथा अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूले यामीनको निन्दा गरिरहँदा चीनले भने भित्रभित्रै उनको समर्थन नै गरिरहेको छ । 

त्यसो त चीनले राजनीतिक संकट संवाद तथा सम्झौतामार्फत समाधान हुनुपर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ शुआङले माल्दिभ्समा संवादमार्फत राष्ट्रिय स्थिरता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।यसका साथै चीनले माल्दिभ्सलाई त्यहाँ रहेका चिनियाँ उद्योग, संस्था र कर्मचारीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन समेत आग्रह गरेको उनले बताए । 

अदालतको आदेश भएपनि चीनको सद्भाव पाएका तथा आफ्नै सुरक्षाबलहरूको समर्थन पाएका यामीनको शासन रहुन्जेल पूर्वराष्ट्रपति नाशीदलाई सत्तामा फर्किन गाह्रो छ । उनी यसैपनि चीनविरोधी तथा भारतसमर्थक हुन् र उनले यसअघि चीनसँग भएका सम्झौताहरूको विरोध गरेका छन् । उनी सत्तामा फर्किए चीन अप्रसन्न हुने निश्चित छ । रणनीतिक रूपमा यति अगाडि बढिसकेको चीन आफ्नो विरोधी नेतालाई सत्तामा पुनरागमन गराउन कुनै पनि हालतमा तयार हुने देखिँदैन ।

भारतले नाशीदको पुनरागमनको आशा गरिरहेको भएपनि त्यसको सम्भावना न्यून रहेको हुँदा भारत नै कूटनीतिक खेलमा चीनभन्दा पछि पर्ने देखिँदैछ ।

एजेन्सीहरूको सहयोगमा