काठमाडौं, २४ माघ-नयाँ संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशको अस्थायी सदरमुकाम निर्माणमा सवा १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभाको अस्थायी भवन रंगरोगन तथा फर्निचरलगायत सामान बन्दोबस्तीका लागि सो रकम खर्च भएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशको अस्थायी राजधानीलाई १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँका दरले निकासा दिएको जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेलकाअनुसार अहिले सबै प्रदेशले आवश्यकता अनुसार विभिन्न शीर्षकमा सोही रकमबाट खर्च गरेका छन् । कुनै प्रदेशले स्थानीय स्रोतको समेत प्रयोग गरेको संसद सचिवालयका सहसचिव सुदर्शन कुँइकेलले जानकारी दिए । प्रदेशको संसद बैठक सञ्चालनमा संघीय संसद सचिवालयले सहजिकरण गरेका छ ।

रकम शहरी विकास मन्त्रालय मातहतका डिभिजन कार्यालयहरूमार्फत खर्च निकासा भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानीबारे उक्त मन्त्रालयले अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न स्रोतको माग गरेको थियो । सरकारले प्रदेश प्रमुख र आवश्यक कर्मचारी तोकेसँगै अर्थले रकम निकासा दिएको हो ।

अन्य शीर्षकका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक प्रदेशलाई १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हाल निकासा दिइएको रकम उक्त शीर्षकबाट नभएको अर्थले जनाएको छ ।

सरकारले प्रदेशमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ७ अर्ब १४ करोड छुट्ट्याएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण भएर जाने ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सरकारबाट अस्थायी संरचना पारित भएमा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सो रकम जानेछ ।

सो रकम तलब भत्ता तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गरिनेछ । तर सरकार नबनेसम्म भने खर्च गर्न पाइने छैन । प्रदेशले पहिला कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएका कारण यो वर्ष विकास निर्माणको बजेट भने नपठाइने भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

प्रदेश ४ को प्रदेशसभा भवन परिसर

संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ३ ले अन्तिम परिणाममा घोषणा भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त नभएमा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अब प्रदेशमा छिट्टै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुन लागेका कारण उचित बजेटको आवश्यकता परेको छ । संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ९ ले प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाट प्रदेश नं प्रदेश नं  १ मा १९, प्रदेश नं २ मा २१, प्रदेश नं ३ २२ प्रदेश नं ४ मा १२, प्रदेश नं ५ मा १७, प्रदेश नं ६ मा ८, प्रदेश नं ७ मा ११ जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् । भने फागुन ४ गतेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । सोअनुसार आवश्यक खर्च समेत व्यवस्थापन गरिनेछ ।

अहिले प्रदेशको कार्यपालिका नबनेको अवस्थामा केन्द्रले सिधै रकम निकासा गर्नुपरे पनि कार्यपालिका बनेपछि सम्बन्धित प्रदेशको कार्यपालिकाले त्यो काम सहसचिव कुँइकेलको भनाई छ । रकम निकासाका लागि प्रदेश कार्यपालिकाले प्रदेश सञ्चित कोष खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । तर हाल प्रदेशसभा सदस्यहरूको व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) मात्रै गठन भएको छ ।

व्यवस्थापिकाले अब प्रदेश कार्यपालिका बनाउने तयारी गरिरहेको छ । कार्यपालिकाले सञ्चित खाता खोलेपछि उक्त रकम निकासा दिने तयारी अर्थ मन्त्रालयको हो ।

अपारदर्शी खर्च

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक सञ्चालनका लागि हतार–हतारमा संरचना तयार गर्दा अपारदर्शी ढंगले खर्च भएको गुनासो स्वय सांसदहरुले समेत गरेका छन् । सरकारले प्रदेश सभाको बैठक बस्नुभन्दा केहीदिन पहिले मात्र अस्थायी मुकाम तोकेपछि हतार–हतारमा भौतिक संरचना तयार पारिएको थियो ।

प्रदेश २ मा प्रदेशसभा बैठकअघि फर्निचर तयार पार्दै कामदार

त्यसैगरी रातारात भौतिक संरचना बनाउँदा अनियमितता भएको समेत आशंका उब्जिएको छ । स्वयं प्रदेशसभाका सांसदले प्रदेशको सभाहल बनाउँदा लागेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ४ को प्रदेशसभा बैठकमानयाँ शक्ति पार्टीका हरिशरण आचार्यले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।

प्रादेशिक संसदको संरचनामा संलग्न सरकारी निकायहरु भने हतार–हतारमा निर्णय गर्नुपरेका कारण खर्च बढेको बताउँछन् । यसरी हतारमा तयार पारिएको संरचनाको गुणस्तरमासमेत प्रश्न उठेको छ ।

पढ्नुस् यो पनि :

प्रदेश ७ मा ४७ करोड निकासा, सात करोडमा सिंगारिँदै संरचना, खर्चको लेखजोखा छैन