सिंहदरवारको ‘पुनर्निर्माण’मा झमेला : ‘काम न काज’ करोडौं खर्च !

प्रशान्त ओझा

माघ २५, २०७४

काठमाडौं, २५ माघ– १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले जीर्ण बनेको सिंहदरवारको पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा अझै पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र शहरी विकास मन्त्रालयबीचको विवादले सिंहदरवारको पुनर्निर्माण अन्यौलमा परेको हो । 

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयको सक्रियतामा भएको अध्ययनले सिंहदरवारलाई भत्काउनुपर्ने निष्कर्श निकालेको थियो । तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने सिंहदरवारको रेट्रोफिटिङ गर्ने भन्दै गत साउनमा स्काफोल्डिङ (फलामका डण्डीले बार लगाउनु) गरेको थियो । 

२०३० को आगलागीबाट बचेको सिंहदरवारको पुरानो भवन ०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण भएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले भवनको भित्री भागमा असर परेको भन्दै भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने रिपोर्ट बुझाएको थियो । तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने भवन कुनै पनि हालतमा भत्काउन नहुने अडान लिँदै आएको छ । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको छुट्टै तयारी

भूकम्पले भत्किएका सबै संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न भनेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । सिंहदरवारको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा पनि प्राधिकरणको नै भएको बताइन्छ । तर शहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरवारको पुनर्निर्माण गर्न छुट्टै निकाय गठन गरेपछि अन्यौलता बढेको छ । 

प्राधिकरणले अहिले सिंहदरवारको बिस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका परामर्शदाता छनौट गरिरहेका छ । प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरी परामर्शदाता छनौटको कार्य पनि गरिसकेको छ । अबको एक महिनामा परामर्शदाता छनौट गरी अध्ययनको काम शुरु भइसक्ने प्राधिकरणको आवास, वस्ती विकास तथा स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाका सह–सचिव राजुमान मानन्धरले लोकान्तरलाई बताए । 
‘यसअघि गरिएको अध्ययनले सिंहदरवार भत्काए पनि हुने, नभत्काए पनि हुने भन्ने खालको निष्कर्श निकाल्यो,’ मानन्धरले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘तर बास्तवमा गर्नुपर्ने के हो ? भन्ने विषय त्यो अध्ययनले देखाउन सकेन ।’

बिस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेर मात्रै सिंहदरवारको पुनर्निर्माणबारे यकीन निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘भूकम्पले धेरै नै क्षति पुर्याएको रहेछ भने भत्काउनु नै पर्छ । रेट्रोफिट गरे पुग्छ भने रेट्रोफिट नै गरिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मान्यता सकेसम्म सिंहदरवारलाई भत्काउन नपरोस् भन्ने हो ।’

१० करोडभन्दा बढी खर्च

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही समय अगाडि २५ करोड रुपैयाँमा सिंहदरवारको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने भनेर योजना अगाडि सारेको थियो । तर पुनर्निर्माणको काम शुरु पनि नहुँदै अहिलेसम्म १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

‘शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमै ५ कराडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको योजना तथा बजेट व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘स्काफोल्डिङमा पनि ५ करोडजति खर्च भएको भन्ने हिसाब आएको छ ।’ 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिंहदरवारको रेट्रोफिटिङ गर्ने भनेर स्काफोल्डिङ गरेको थियो । तर अब उक्त भवनको पुनः बिस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन हुने भएपछि स्काफोल्डिङ काम नलाग्ने देखिएको छ । 

‘पहिले कुन हिसावले स्काफोल्डिङ गरिएको थियो भन्ने केही थाहा छैन,’ पूर्वाधार महाशाखाका सह–सचिव मानन्धरले भने, ‘फेरि अध्ययन गरेर भवन भत्काउनुपर्ने भयो भने अहिले गरिएको स्काफोल्डिङ काम नलाग्ने हुन सक्छ ।’

यद्यपि भवनको बिस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दा स्काफोल्डिङको केही हदसम्म उपयोग गर्न सकिने मानन्धरको भनाइ छ । ‘अध्ययनका बेला भवनमा चढ्न र ओर्लन काम लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अरु त त्यसको उपयोगिता अहिले नै पूर्ण रुपमा गर्न सकिन्छ भन्ने छैन ।’

विनायोजना पैसा खर्च

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिंहदरवारको पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म पनि विस्तृत योजना बनाउन सकेको छैन । बिस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने भनिएपनि अध्ययन पछिको तयारीका बारेमा प्राधिकरणका अधिकारी अनविज्ञ छन् । 

‘अध्ययन गर्ने भनिएको छ । अध्ययनले अहिले रहेको भवन भत्काउने भन्ने निष्कर्श निकाल्यो भने के गर्ने ?’ प्राधिकरणसँग तालुक राख्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘सिंहदरवार पुनर्निर्माणका नाममा प्राधिकरणले विनायोजना रकम खर्च गरिरहेको छ । केही कर्मचारीका लागि पैसा पचाउने बाटो मात्रै भएको छ । देखिने गरी एउटा पनि काम भएको छैन ।’

इतिहास बनाउने कि काम लगाउने ? 

पुरातात्कि विज्ञहरु सिंहदरबार ‘दरबार’ मात्रै नभएर इतिहास समेत भएकाले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा भत्काउन नहुने पक्षमा छन् । सरकारी कामकाज सञ्चालनका लागि अर्को भवन बनाएर सिंहदरवारलाई रेट्रोफिट गरेर इतिहासका रुपमा जगर्ने गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

तर केही सरकारी अधिकारी भने सिंहदरवारको भवनलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने पक्षमा छन् । 
 

माघ २५, २०७४ मा प्रकाशित

प्रशान्त ओझा

लोकान्तरका विशेष संवाददाता प्रशान्त ओझा अदालत, प्रशासन र संवैधानिक निकायको रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार