माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
काठमाडौं, २८ माघ — माल्दिभ्समा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले माघ २२ गते १५ दिनका लागि संकटकाल भारतको हस्तक्षेपका कारण लगाएका होइनन् । बरू देशको सर्वोच्च अदालतसँग उनको टकरावका कारण राष्ट्रपतिले यस्तो कदम चालेका हुन् (यामीनका नौजना विरोधीहरूमाथि लागेको फौजदारी अभियोगलाई अदालतले उल्ट्याइदियो अनि कारागारमा रहेकाहरूलाई मुक्त गर्न उनलाई आदेश दियो) ।
सीधै भन्नुपर्दा यामीन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्ला सईद र न्यायाधीश अली हमीदले ठूलो रकमको घूस लिएको विशेष सूचना प्राप्त भएको थियो ।
माल्दिभ्स घटनाका साक्षी रहेका केही स्रोतका अनुसार, यामीन सरकारले संकटकाल नै लगाउनुपर्ने अभूतपूर्व निर्णय लिनुप–यो किनकि माथि उल्लेखित दुई न्यायाधीशहरूको खातामा तीन करोड डलर जम्मा भएको देखियो, प्रत्येकको खातामा डेढ डेढ करोड डलर गरी । यो रकम उनीहरूको मलेसियामा रहेकै खातामा जम्मा भएको देखियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले घूस खाएको कुरा सरकारका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् तर कति खाए भन्ने खुलाइएको छैन । मलेसियाको जासूसी संस्थाले यसरी रकम खुवाइएको कुरा थाहा पायो र माल्दिभ्सको सरकारलाई सूचना दियो (मलेसिया र मालिदभ्स दुवै मुसलमान देश हुन् र उनीहरूबीच निकट सम्बन्ध छ) ।
यामीन सरकारले यो घूस खुवाउने प्रबन्ध विपक्षी माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ले मिलाएको शंका गरेको थियो अनि पैसा चाहिँ भारतले उपलब्ध गराएको ठानेको थियो । तर माल्दिभ्स सरकारले थप अनुसन्धान गर्दा एमडीपी र भारत दुवैको संलग्नता भेटेन ।
त्यसपछि माल्दिभ्स सरकारको अनुसन्धानले एमडीपीबाहेकका विपक्षी दलको हात यसमा पायो । त्यसैले यामीनका सौतेनी दाइ तथा पहिलेका मित्र अहिलेका शत्रु पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल गयूमलाई पक्राउ गरिएको हो । यो तीन करोड डलर कसले दियो भनी माल्दिभ्स सरकारले अझै पत्ता लगाएको छैन तर केही युरोपेली मुलुकमाथि अधिकारीहरूले शंका गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सईद र न्यायाधीश हमीद
सर्वोच्च अदालत संलग्न रहेको यो घूसकाण्डको परिणाम विशाल हुने हुनाले यामीन सरकार यसको गहिराइमा पस्न चाहन्थ्यो र यसका लागि उसले सर्वोच्च अदालतलाई चुप लगाउनुपर्ने हुन्थ्यो । यामीन सरकारका अनुसार, यसैले गर्दा सर्वोच्च अदालतविरुद्ध जानुपर्ने कठोर उपाय अपनाउन सरकार बाध्य भयो । सरकारले सर्वोच्चलाई डील गर्नका लागि संकटकाल लगायो ।
माल्दिभ्स सरकारले सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशलाई दिइएको घूसका बारेमा माल्दिभ्स सरकारले सार्वजनिक घोषणा गर्ने अपेक्षा छ । केही दिनभित्र संकटकाल फिर्ता लिइने सम्भावना छ र यो घोषणा त्यसैबेला हुनसक्छ । संकटकाल १५ दिनसम्म नतन्किन पनि सक्छ ।
यामीन सरकारले घूसको रकम छिट्टै खुलासा गर्दैछ अनि अदालतमा साबित गर्नसक्ने रकम संख्या प्रस्तुत गर्दैछ । न्यायिक सेवा आयोगले माघ २५ गते दुई न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बन गरेको छ र उनीहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाउनका लागि बाटो खोलेको छ । त्यसो हो भने सर्वोच्चका यी दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नका लागि मजलिस (संसद्) को बहुमत चाहिँदैन ।
न्यायिक सेवा आयोगलाई न्यायिक नियुक्ति र न्यायपालिकामा अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । यो निकायमा शुरू अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रहेका छन् अनि महान्यायाधिवक्ता, बार एसोसिएनका एक प्रतिनिधि र मजलिसका एक निर्वाचित सदस्य पनि रहेका छन् ।
माल्दिभ्समा संकटकाल लगाउनुका कारणको व्याख्या गर्नका लागि राष्ट्रपति यामीनले पठाएका विशेषदूतलाई आतिथ्य गर्न भारतले अस्वीकार गरेको छ । साउदी अरब, चीन र पाकिस्तानभन्दा अघि भारतकहाँ विशेषदूत पठाउन चाहन्थे यामीन । विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज साउदी अरबमा अनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ओमान, प्यालेस्टाइन र यूएईको भ्रमणमा जान लागेको भएर भारतले विशेषदूतलाई आतिथ्य गर्न अस्वीकार गरेको हो । तर भारतले चाहेको भए कुनै पनि वरिष्ठ मन्त्री वा विदेश राज्यमन्त्री वा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिका दूतलाई भेट्न सक्थे ।
युरोपेली संघका केही देशका राजदूतले सबै कूटनीतिक मर्यादा तोडेको अनि माथि उल्लेखित न्यायिक कूमा संलग्न रहेको विश्वास माल्दिभ्स सरकारका अधिकारीहरूले गरेका छन् । यामीन सरकार विशेषगरी अमेरिकी, जर्मन र बेलायती राजदूतसँग चिढिएको छ र यी राजदूतहरूले सार्वभौम राज्य तथा राजदूतहरूबीचको कूटनीतिक मर्यादाका सबै हद र मान्यताहरू पार गरेको धारणा बनाएको छ ।
यामीन सरकारले युरोपेली संघ वा अन्य कुनै देशले लगाउनसक्ने प्रतिबन्धलाई सामना गर्ने मन बनाएको छ । आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिशाली देशहरूले हस्तक्षेप गरेको तथा एक वा अर्को तरिकाले सरकार परिवर्तन गर्ने खेल खेलेको शंका यामीन सरकारले गरेको छ । माल्दिभ्सका विपक्षी दलहरूको सहायतामा सरकार परिवर्तनका सबै हत्कण्डा अपनाउन युरोपेली संघ र अमेरिकी राजदूतहरू लागिपरेको विश्वास यामीन सरकारले लिएको छ ।
यामीन सरकारसँग भारतको असन्तुष्टि माल्दिभ्सविरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दीका रूपमा देखिन सक्छ तर यामीन सरकारले यसको पीर लिएको छैन । उसले आयातका लागि वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्न सक्छ । उदाहरणका लागि थाइल्यान्डमा स्वास्थ्योपचार भारतमा भन्दा महंगो छैन । त्यसैले राज्यले गराउने स्वास्थ्योपचारलाई उसले भारतबाट थाइल्यान्ड सार्न सक्छ ।
भारतले आफ्नो देशमा अध्ययनरत हजारौं माल्दिभ्सवासी विद्यार्थीका मातापितालाई डिपेन्डेन्ट भिसा दिन छोडिसकेको छ । त्यसैले भविष्यमा धेरै विद्यार्थीहरू भारतको साटो मलेसिया जान सक्छन् । तर भारतले यसमा पीर मान्नुपर्दैन किनकि माल्दिभ्ससँग भारतको व्यापार विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नगण्य छ ।
माल्दिभ्सको राजनीतिक नाटकमा आगामी दिनहरूमा थप आश्चर्यजनक घटनाक्रम विकसित हुने सम्भावना छ ।
(डेलीओ डट् इनमा प्रकाशित राजीव शर्माको विश्लेषणको भावानुवाद । लेखक स्वतन्त्र पत्रकार तथा रणनीतिक विश्लेषक हुन् ।)
लेखक शर्मा
अनुवादक : विन्देश दहाल
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...