माल्दिभ्स संकट : न्यायाधीशले तीन करोड डलर घूस लिएको आरोप

राजीव शर्मा

माघ २८, २०७४

काठमाडौं, २८ माघ — माल्दिभ्समा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले माघ २२ गते १५ दिनका लागि संकटकाल भारतको हस्तक्षेपका कारण लगाएका होइनन् । बरू देशको सर्वोच्च अदालतसँग उनको टकरावका कारण राष्ट्रपतिले यस्तो कदम चालेका हुन् (यामीनका नौजना विरोधीहरूमाथि लागेको फौजदारी अभियोगलाई अदालतले उल्ट्याइदियो अनि कारागारमा रहेकाहरूलाई मुक्त गर्न उनलाई आदेश दियो) ।

सीधै भन्नुपर्दा यामीन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतका  प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्ला सईद र न्यायाधीश अली हमीदले ठूलो रकमको घूस लिएको विशेष सूचना प्राप्त भएको थियो । 

माल्दिभ्स घटनाका साक्षी रहेका केही स्रोतका अनुसार, यामीन सरकारले संकटकाल नै लगाउनुपर्ने अभूतपूर्व निर्णय लिनुप–यो किनकि माथि उल्लेखित दुई न्यायाधीशहरूको खातामा तीन करोड डलर जम्मा भएको देखियो, प्रत्येकको खातामा डेढ डेढ करोड डलर गरी । यो रकम उनीहरूको मलेसियामा रहेकै खातामा जम्मा भएको देखियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले घूस खाएको कुरा सरकारका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् तर कति खाए भन्ने खुलाइएको छैन । मलेसियाको जासूसी संस्थाले यसरी रकम खुवाइएको कुरा थाहा पायो र माल्दिभ्सको सरकारलाई सूचना दियो (मलेसिया र मालिदभ्स दुवै मुसलमान देश हुन् र उनीहरूबीच निकट सम्बन्ध छ) । 

यामीन सरकारले यो घूस खुवाउने प्रबन्ध विपक्षी माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ले मिलाएको शंका गरेको थियो अनि पैसा चाहिँ भारतले उपलब्ध गराएको ठानेको थियो । तर माल्दिभ्स सरकारले थप अनुसन्धान गर्दा एमडीपी र भारत दुवैको संलग्नता भेटेन । 

त्यसपछि माल्दिभ्स सरकारको अनुसन्धानले एमडीपीबाहेकका विपक्षी दलको हात यसमा पायो । त्यसैले यामीनका सौतेनी दाइ तथा पहिलेका मित्र अहिलेका शत्रु पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल गयूमलाई पक्राउ गरिएको हो । यो तीन करोड डलर कसले दियो भनी माल्दिभ्स सरकारले अझै पत्ता लगाएको छैन तर केही युरोपेली मुलुकमाथि अधिकारीहरूले शंका गरेका छन् । 

 प्रधानन्यायाधीश सईद र न्यायाधीश हमीद

सर्वोच्च अदालत संलग्न रहेको यो घूसकाण्डको परिणाम विशाल हुने हुनाले यामीन सरकार यसको गहिराइमा पस्न चाहन्थ्यो र यसका लागि उसले सर्वोच्च अदालतलाई चुप लगाउनुपर्ने हुन्थ्यो । यामीन सरकारका अनुसार, यसैले गर्दा सर्वोच्च अदालतविरुद्ध जानुपर्ने कठोर उपाय अपनाउन सरकार बाध्य भयो । सरकारले सर्वोच्चलाई डील गर्नका लागि संकटकाल लगायो ।

माल्दिभ्स सरकारले सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशलाई दिइएको घूसका बारेमा माल्दिभ्स सरकारले सार्वजनिक घोषणा गर्ने अपेक्षा छ । केही दिनभित्र संकटकाल फिर्ता लिइने सम्भावना छ र यो घोषणा त्यसैबेला हुनसक्छ । संकटकाल १५ दिनसम्म नतन्किन पनि सक्छ ।

यामीन सरकारले घूसको रकम छिट्टै खुलासा गर्दैछ अनि अदालतमा साबित गर्नसक्ने रकम संख्या प्रस्तुत गर्दैछ । न्यायिक सेवा आयोगले माघ २५ गते दुई न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बन गरेको छ र उनीहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाउनका लागि बाटो खोलेको छ । त्यसो हो भने सर्वोच्चका यी दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नका लागि मजलिस (संसद्) को बहुमत चाहिँदैन । 

न्यायिक सेवा आयोगलाई न्यायिक नियुक्ति र न्यायपालिकामा अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । यो निकायमा शुरू अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रहेका छन् अनि महान्यायाधिवक्ता, बार एसोसिएनका एक प्रतिनिधि र मजलिसका एक निर्वाचित सदस्य पनि रहेका छन् । 

माल्दिभ्समा संकटकाल लगाउनुका कारणको व्याख्या गर्नका लागि राष्ट्रपति यामीनले पठाएका विशेषदूतलाई आतिथ्य गर्न भारतले अस्वीकार गरेको छ । साउदी अरब, चीन र पाकिस्तानभन्दा अघि भारतकहाँ विशेषदूत पठाउन चाहन्थे यामीन । विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज साउदी अरबमा अनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ओमान, प्यालेस्टाइन र यूएईको भ्रमणमा जान लागेको भएर भारतले विशेषदूतलाई आतिथ्य गर्न अस्वीकार गरेको हो । तर भारतले चाहेको भए कुनै पनि वरिष्ठ मन्त्री वा विदेश राज्यमन्त्री वा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिका दूतलाई भेट्न सक्थे । 

युरोपेली संघका केही देशका राजदूतले सबै कूटनीतिक मर्यादा तोडेको अनि माथि उल्लेखित न्यायिक कूमा संलग्न रहेको विश्वास माल्दिभ्स सरकारका अधिकारीहरूले गरेका छन् । यामीन सरकार विशेषगरी अमेरिकी, जर्मन र बेलायती राजदूतसँग चिढिएको छ र यी राजदूतहरूले सार्वभौम राज्य तथा राजदूतहरूबीचको कूटनीतिक मर्यादाका सबै हद र मान्यताहरू पार गरेको धारणा बनाएको छ । 

यामीन सरकारले युरोपेली संघ वा अन्य कुनै देशले लगाउनसक्ने प्रतिबन्धलाई सामना गर्ने मन बनाएको छ । आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिशाली देशहरूले हस्तक्षेप गरेको तथा एक वा अर्को तरिकाले सरकार परिवर्तन गर्ने खेल खेलेको शंका यामीन सरकारले गरेको छ । माल्दिभ्सका विपक्षी दलहरूको सहायतामा सरकार परिवर्तनका सबै हत्कण्डा अपनाउन युरोपेली संघ र अमेरिकी राजदूतहरू लागिपरेको विश्वास यामीन सरकारले लिएको छ । 

यामीन सरकारसँग भारतको असन्तुष्टि माल्दिभ्सविरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दीका रूपमा देखिन सक्छ तर यामीन सरकारले यसको पीर लिएको छैन । उसले आयातका लागि वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्न सक्छ । उदाहरणका लागि थाइल्यान्डमा स्वास्थ्योपचार भारतमा भन्दा महंगो छैन । त्यसैले राज्यले गराउने स्वास्थ्योपचारलाई उसले भारतबाट थाइल्यान्ड सार्न सक्छ । 

भारतले आफ्नो देशमा अध्ययनरत हजारौं माल्दिभ्सवासी विद्यार्थीका मातापितालाई डिपेन्डेन्ट भिसा दिन छोडिसकेको छ । त्यसैले भविष्यमा धेरै विद्यार्थीहरू भारतको साटो मलेसिया जान सक्छन् । तर भारतले यसमा पीर मान्नुपर्दैन किनकि माल्दिभ्ससँग भारतको व्यापार विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नगण्य छ । 

माल्दिभ्सको राजनीतिक नाटकमा आगामी दिनहरूमा थप आश्चर्यजनक घटनाक्रम विकसित हुने सम्भावना छ । 

(डेलीओ डट् इनमा प्रकाशित राजीव शर्माको विश्लेषणको भावानुवाद  । लेखक स्वतन्त्र पत्रकार तथा रणनीतिक विश्लेषक हुन् ।)

 

 

 

 

 

 

लेखक शर्मा

 

 

अनुवादक : विन्देश दहाल 

माघ २८, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस