काठमाडौं, ४ फागुन– प्रदेश सरकारको संरचना धमाधम बन्दै छन् । यही हप्ताभित्रै सबै प्रदेशमा संभवतः सरकार बनिसक्छ । सरकार गठनपछिको प्रदेश सभा प्रदेशका कानुनलगायतका महत्वपूर्ण काममा केन्द्रित हुनेछ ।

प्रदेशहरूले पनि १ सयभन्दा बढी कानुनहरू तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सभामा नेपालको संविधानअनुसार विधेयक पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तिनै विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्नेछ । 
खासगरी प्रदेश सभामा अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक मात्र सरकारी विधेयक हुने नेपालको संविधानको धारा १९८ मा उल्लेख छ ।

प्रदेशको अर्थ विधेयकमा प्रदेशमा कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय रहनेछ । प्रदेशले कर र गैरकरमा छुट दिनसक्ने भएपनि पहिलोपटक बन्दै गरेको प्रदेश अर्थ विधेयकमा कर छुट वा परिवर्तनको संभावना नभएको बताउँछन् वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा । उनले संघीय सरकारले झैं प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याउने बताए । 

यसैगरी, प्रदेश अर्थ विधेयकमा प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय रहनेछ । 

यसैगरी प्रदेश सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत लिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा प्रदेशको सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्वसम्बधी कानुन संशोधन गर्ने विषय राखिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्न, लगानी गर्ने वा प्रदेश सरकारको लेखा वा लेखा परीक्षण गर्ने विषय र यी विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएका विषयमा प्रदेशका आर्थिक विधेयकले स्थान पाउनेछ । 

संविधानले कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नवीकरण दस्तुरजस्ता दस्तुर, शुल्क वा महसुल लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था भएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक नमानिने उल्लेख गरेको छ । कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने सवाल उठेमा सभामुखले गर्ने निर्णय अन्तिम हुनेछ । विधेयकको प्रमाणिकरण प्रदेश प्रमुखले गर्नेछन् । 

प्रदेश कानुन बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाउन वा उठाउन पाइने छैन । त्यसैले प्रदेशसभाले संविधानबमोजिम विषयगत रूपमा करका क्षेत्र पहिचान गरी अर्थ विधेयक बनाउने छ । तर, प्रदेश सरकारले संघीय कानुन बमोजिम बाहेक कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन । 

प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने नेपालको संविधानको धारा ६०(५)मा उल्लेख छ । प्रदेशको अर्थ हेर्ने मन्त्रालयले असार १ गते भित्र राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने छ ।

सले राजस्वको अनुमान, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र प्रदेश विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू खुलाएर प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष राजस्व र व्ययको वार्षिक अुनमान पेश गर्नेछ । यसरी अुनमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भएनभएको सम्बन्धी विवरण पनि सँगै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 
संविधानमा प्रदेश अर्थमन्त्री भन्ने शब्द नै प्रयोग भएतापनि हाल सरकारले बनाएको प्रदेशका सात मन्त्रालयहरू मध्येमा अर्थसम्बन्धी कार्यको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको व्यवस्था गरिएको छ,काराेबारमा खबर छ ।