×

NMB BANK
NIC ASIA

संघीय नेपालको अर्थव्यवस्थाका लागि वित्त आयोगको ‘सूत्र’

फागुन ८, २०७४

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

काठमाडौं, ८ फागुन– मुलुकको संघीय संरचनाको सन्तुलित विकास लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गरिएको छ । आयोगले पूर्णता नपाए पनि कार्यालय स्थापना गरी आधारभूत काम शुरु भएका छन् । संबिधानअनुसार यसलाई पूर्णता दिने समेत तयारी गरिएको छ ।  

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

संविधानको धारा (२५०) अनुसार बनेको संवैधानिक आयोगले देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका लागि प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको काम गर्नेछ । संबिधानअनुसार यो आयोगमा एक जना अध्यक्ष र बढीमा ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । कर्मचारीहरुमा १ जना सचिव र ४ जना सहसचिव रहनेछन् । कूल ५३ जनाको स्थायी दरबन्दी रहनेछ । झन्डै ४० देखि ४५ जना कर्मचारी र केही विज्ञहरु करारमा लिएर करिब एक सय जनाको संरचना बन्नेछ । 
आयोगमा अनुदान र ऋणसँग सम्बन्धित महाशाखा रहनेछ भने वनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यका लागि सिभिल प्रविधिक शाखा रहनेछ ।  


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

वित्त हस्तान्तरण 


Advertisment
Nabil box
Kumari

आयोगले आगामी दिनमा गर्ने कामहरुको आधारभूत संरचना निर्माण गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत सुत्र निर्माण भइरहेको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । आयोगका बिशेष म्यान्डेट छन् । यसले स्रोत साधनको तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई वित्त हस्तान्तरणको सिफारिस गर्छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

वित्त हस्तान्तरणको मुख्य आधार खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई लिने गरेको पाइन्छ । नेपालको नयाँ संविधानले पनि उक्त आधारलाई नै स्वीकार गरेको छ । खर्चको आवश्यकताको पहिचान सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, गरिबीको स्थिति र ज्याला÷खर्च सूचकाङ्कलाई मुख्य आधार बनाई राजस्व क्षमताको स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत परिचालनको आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको मानव विकास सूचकाङ्क वा गरिबीको सूचकाङ्कको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्नेछ ।
 
यसैगरी स्थानीय तहको पूर्वाधारको अवस्था, आर्थिक, सामाजिक संरचनाको बिशेष अध्ययन गर्नुपर्छ । जसमा जनसंख्या, भुगोल र सबै कुरालाई हेरिन्छ । केन्द्र राजधानीदेखि दूर–सुदूरका स्थानीय तहमा लाग्ने लागातको आधारमा  समान सुत्र निर्माण गर्नेछ । सोही सुत्रको आधारमा सबैका लागि प्रदेश तह र स्थानीय तहमा वित्त समानिकरणका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्छ । 

यसका लागि आयोगले तथ्यांक संकलनमा बिशेष जोड दिँदै सबै स्थानीय तहमा पत्रचार गरिसकेको छ । 

संविधानको धारा (२५०) अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानका बारेमा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसका लागि बिशेष सुत्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि आयोगले काम गरिरहेको छ । 

बाँडफाड कसरी ?

आयोगले राजस्व बाँडफाँटमा बिशेष सहयोग गर्नेछ । सबै तहका सरकारहरुलाई राजस्व उठाउने अधिकार छ । तर, सबै प्रकारको कर सबैले उठाउन पाउँदैन । आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर विभिन्न तहले उठाउन पाउँछन् । प्राकृतिक स्रोतमा गरेको लगानी र त्यसको हिस्सा निर्धारण गरिन्छ । कुन तहको सरकारले कति लगानी गर्ने र कति प्रतिफल लिने भन्ने कुरा पनि यही आयोगले तोक्ने हो । यसमा कानुनले ५० प्रतिशत राजस्व संघमा र २५ प्रतिशत राजस्व प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत राजस्व स्थानीय तहलाई दिने भनेको छ । प्रभावित र प्रत्यक्ष  सम्बन्धितलाई दिने भनिए पनि यसका लागि पनि बिशेष सुत्र निर्माण गरिनेछ ।  

त्यसका लागि तथ्याङकहरु चाहियो । तथ्याकहरुका लागि आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई तथ्याङ्क संकलनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । गर्नुपर्ने काम र वास्तविक स्रोतबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिसकिएको छ । 
 
स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणको विधि

अहिले नै स्थानीय तहले ऋण उठाइ हाल्ने अवस्था छैन् । स्थानीय तहले ऋण उठाउने औजारहरु तयार छैनन् । त्यसका लागि आयोगले नै औजार निर्धारण गरिदिने हो । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन केही सुत्रको प्रयोग गर्छ । जस्तै विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र, राष्ट्रिय बचत पत्र, बैदेशिक बचत पत्र, ट्रेजरी बिल जस्ता कुराहरुलाई प्रयोग गर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय ऋण ऐनले व्यवस्थित गरेको छ । त्यसअनुसार नियमगत व्यवस्था हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ । त्यसका लागि अहिले नै स्थानीय तहमा स्पष्ट विधि तयार गर्नुपर्नेछ । 

अगामी बजेटमा आयोगको भूमिका

संबिधानअनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट, असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि बिशेष सुझाव दिइनेछ । पहिलो वर्ष भएकाले हतारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि सकेसम्म आयोगले आवश्यक कामहरु गर्नेछ ।

संविधानको म्यान्डेटअनुसार काम अगाडि बढाउने सुत्रहरु निर्धारण गरिरहेका छौं । त्यसका लागि अभ्यास गरिरहेका छौं । कानूनअनुसार काम गर्नका लागि सुत्र निर्धारण गर्दैछौं । वास्तविक तथ्यांक संकलनलाई विशेष जोड दिएर काम गर्नेछौं । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयोगका कायममुकायम सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक १७, २०८०

विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...

माघ ८, २०८०

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...

पुस ८, २०८०

शनिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)द्वारा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशको दोस्रो पदस्थापन समारोह कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले आन्त...

कात्तिक २७, २०८०

 तिहारकाे समयमा स्वदेशी पेन्ट्सको प्रयोग गरेर सरकारी निवासहरू चिटिक्क बनाइएको छ । यदि तपाईँ अहिले शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति भवन, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र प्रधान न्यायाधीशको निवासमा पुग्नुभयो...

फागुन ३०, २०८०

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x