जनकपुरधाम ९ फागुन– मधेसको बर्षौंदेखिको सपना साकार भएको छ । २००७ साल देखिको संघीयताको एजेण्डा बल्ल आएर कार्यान्वयन भएको छ । देशमा ७ वटा प्रदेशहरु निर्धारण भएका छन् । सबै प्रदेशमा सरकार समेत निर्माण भईसकेको छ । संघीयताका लागि मधेसमा ठूलो जनविद्रोह भयो । 

२०६३ सालमा सुरु भएको मधेस जनविद्रोह संविधान जारी हुँदासम्म ३ पटक मधेस आन्दोलन भएको थियो । दर्जनौं मधेसी जनताले आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिए । सयौं आन्दोलनकारीहरु घाइते भए । सयौं असक्त भए ।

सयौं माथि राजनीतिक मुद्दाहरु दर्ता भए । सयौं नागरिकहरु अहिले पनि आन्दोलनकै कारण जेलमा छन् । यति महँगो मुल्य चुकाएर अहिले मधेसले प्रदेश नं.२ मा मधेस प्रदेश तथा मधेस सरकार निर्माण गर्न सफल भएको छ । 
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संयुक्त गठबन्धनले प्रदेश नं.२ मा सरकार निर्माण गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका संसदीय दलका नेता लालबाबु राउत गद्दीको नेतृत्वमा मधेसमा सरकार निर्माण भएको छ । 

अहिले राजपा नेपालका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल र फोरमका विजय यादव सम्मिलित ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको छ । ३ फागुनमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थले तिनै जनालाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराएका थिए । त्यसैले बर्तमान सरकारबाट मधेसले सुशासन र विकासका साथसाथै रोजगारीको अपेक्षा राखेका छन् ।

शहीदलाई सम्मान

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गढ रहेको प्रदेश नं.२ मा मधेसवादी दलले सरकार बनाउन सक्नुमा मधेस आन्दोलनमा मधेसी जनताले दिएको सहादत नै महत्वपुर्ण भएका कारण नवनिर्वाचित सरकारले पनि सहिदलाई बढी अर्थ दिएका छन् । 

सपथ ग्रहण लगत्तै मधेस आन्दोलनका क्रममा धनुषामा सहिद भएका नितु यादव, संजय चौधरी र दिलिप अधिकारीको समाधि स्थलमा गएर मुख्यमन्त्री राउत सहित तिनै जना मन्त्रीले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुले पनि सहिद प्रति उनीहरु अति नै गम्भीर रहेको बुझ्न सकिन्छ । 

सोही दिन बसेको पहिलो ऐतिहासिक मन्त्री परिषदको बैठकबाट शहीद परिवारहरु प्रति मधेस सरकार अति नै संवेदनशिल रहेको कुरा उनीहरुले गरेको निर्णयबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । प्रदेश नम्बर २ नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले  मधेस आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका परिवारको हितका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।
नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगायत ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस आन्दोलनका सहिद परिवार तथा अशक्त, घाइते परिवारलाई एक परिवार एक रोजगार दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले आन्दोलनका

घाईतेलाई उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउनुका साथै प्रदेशबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सुविधामा सहिद तथा घाइतेका परिवारलाई सहुलियत दिन परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । 
यसैगरी प्रदेश नम्बर २ भित्रका सरकारी तथा अर्धसरकारी, बन्द रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउने आवश्यक पहल गर्ने, प्रदेश भित्र सुसाशनका संयन्त्र निर्माणका साथै विकासलाई कार्यन्वयन गर्न आन्तरिक तथा बैदेशिक सहयोग पाप्त गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारको भावी कार्यदिशा

सपथ ग्रहण समारोह पछि मुख्यमन्त्री राउतले दिएको भाषणमा समेत सबैभन्दा पहिले परिवर्तनका लागि आफ्ना ज्यानको आहुति दिने सम्पुर्ण बिर सहिदहरुलाई नमन गरेका थिए । विगत ६ दशक देखि मधेसी लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुको संघर्षपुर्ण बलिदानीबाट नेपालमा संघीयता आएको कुरालाई राउतले स्मरण गरेका थिए । 

सीमान्तकृत समुदायहरुले संघीयता मार्फत आफ्नो पहिचान, स्वाभिमान र जनमुखि शासनप्रणाली खाजेकाले प्रदेशहरुलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि नेपालको संविधानसँग नबाझिने गरी प्रदेश सभा आफ्ना नीति, नियम र कानुनहरु बनाउन स्वायत्त रहेको उनले बताएका थिए । संघीय प्रदेशहरुलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै सीमान्तकृत समुदायहरुलाई मुलधारमा ल्याउने राउतले आफ्नो कार्यदिशा बताएका थिए । संघीयतालाई सफल बनाउने दिशामा प्रशासन, सुरक्षा र न्यायालय लगायत सम्पुर्ण निकायहरुबाट सहयोगको अपेक्षा रहेको राउतले बताएका थिए ।

यस प्रदेशको पनि अनेकौं विशेषताका बाबजुद राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक समस्याहरु रहेकाले सोही अनुरुप प्रदेश सरकारले आफ्ना भावि कार्यक्रमहरु बनाउने मुख्यमन्त्री राउतले बताएका थिए ।

सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरु

प्रदेश सरकारको मुलनारा ‘पाँच स’ अर्थात सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिंचाई रहने मुख्यमन्त्री राउतले बताएका छन् । सम्पुर्ण प्रदेशवासीलाई स्वाभिमान पुर्वक सुरक्षित जिवन यापनको अनुभुति दिलाउनु प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने राउतले बताए । ‘प्रदेश सरकारको आगामी कार्यक्रमहरु समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका, पिछडिएका गरिब जनसंख्याको सामाजिक, आर्थिक उत्थानमा केन्द्रित रहनेछ’ मुख्यमन्त्री राउतले लोकान्तरसँग भने ‘दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार ल्याउनु प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहने छ ।’ 

कुनै पनि प्रकारको जातिय, लैङ्गिक साम्प्रदायिक विभेद सरकारको लागि सहय नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले त्यस्ता सम्पुर्ण गतिविधिलाई नियन्त्रणका लागि आवश्यक सम्पुर्ण कानुन निर्माण गरी प्रशासनिक व्यवस्था गरिने मुख्य मन्त्री राउतले बताएका थिए । 

प्रदेशको मुख्य आय स्रोत रेमिट्यान्स रहेकाले बैदेशिक रोजगारमा रहेका यस प्रदेशका यूवाहरु तथा तिनका परिवारहरुलाई विशेष सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने मुख्य मन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि सरकारले विशेष प्रवन्ध गरि महिला विरुद्ध हुने हरेक खालका हिंसा अन्त्यका लागि सरकार प्रयत्नशिल रहने राउतले बताएका थिए ।

जानकी मन्दिर, छिन्नमस्ता शखरा भगवती, शलहेस फुलवारी, गढीमाई, विन्धवासनी र सिमरौनगढ लगायतका ऐतिहासिक धरोहर स्थलहरुलाई विशेष महत्वका साथ पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकास गरिने उनले बताएका थिए । यस प्रदेशको मुख्य पेशा कृषि रहेकाले कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न, सिंचाईको पर्याप्त व्यवस्थ ागर्न मलखाद्यको पर्याप्त आपुर्ति तथा कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म सहज रुपमा पुर्याउनका लागि आवश्यक सबै व्यवस्थ ागनुर्् सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहने मुख्य मन्त्री राउत बताउछन् । 

हुलाकी सडक निर्माणलाई तिब्रता दिँदै यस प्रदेशमा थप सडक संजालको विकास तथा सिंचाईका संरचनाहरुको निर्माणमा सरकारले विशेष जोड दिने भन्दै मुख्य मन्त्री राउतले भने,‘ साथै प्रदेशभित्र रेल्वे लाईनको विकास तथा विस्तारमा पनि जोड दिइने छ ।’ 

शिक्षाका क्षेत्रमा गौरवशाली इतिहास बोकेको यस भुमिलाई पुनः शैक्षिक रुपमा विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकार विशेष महत्वका साथ काम गर्नेछ । यस प्रदेशमा औद्योगिकरण गर्दै व्यापक रोजगार सिर्जनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुको पहिचान गर्नुका साथै उद्योग कारखाना निर्माणका लागि उचित प्रवन्ध गरिनेछ भन्दै मुख्य मन्त्री राउतले भने,‘साथै उद्योगी, व्यापारी समुदायका लागि लगानी मैत्री बातावरण निर्माणका लागि हरसम्भव प्रयास गरिनेछ ।’

स्रोत साधनको अभाव भएपनि उपलब्ध रहेका स्रोत साधनहरुलाई पहिचान गर्दै, बाँकी स्रोत साधनको खोजी गर्दै बर्तमान सरकारले सहि तरिकाले नेतृत्व प्रदान गर्नसके यो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडी वढ्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ । अब हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने मधेसी जनताको बलिदानीबाट प्राप्त भएको संघीयता अर्थात यस प्रदेशका सरकारले जनतालाई डेलिभर गर्न सक्छन वा सक्दैनन् ?