बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाले अध्यक्षता गर्दै आएको ५३ वटा देशहरूको संगठन ‘राष्ट्रमण्डल’ (कमनवेल्थ) को सदस्यता विस्तार गर्नेबारे आउँदो अप्रिल (बैशाख) मा अनुकूल निर्णय भएमा नेपालले पनि सदस्यताको लागि आवेदन गर्न सक्ने भएको छ ।

राष्ट्रमण्डलको आगामी शिखर सम्मेलन अप्रिलको अन्त्यतिर लण्डनमा हुँदैछ । हाल विचाराधीन रहेको यससम्बन्धी निर्णय भएमा त्यसको घोषणा त्यसै बेला हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पहिले बेलायतले शासन गरेका (उपनिवेश रहेका) र पछि स्वतन्त्र भएका देशहरूलाई मात्र सामेल गरिएकोमा अब त्यो पूर्वशर्त हटाएर राष्ट्रमण्डलको बडापत्रमा प्रतिबध्दता जनाउने अन्य मुलकलाई पनि सदस्यता दिनेबारे लण्डनमा गम्भीर परामर्श भैरहेको बुझिएको छ ।

हाल राष्ट्रमण्डलमा दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बंगलादेश समेत सदस्य छन् । मलेसिया, सिङ्गापुर र ब्रुनाई एसियाका अन्य सदस्य राष्ट्रमा पर्दछन् । अफ्रिकी महादेशमा दक्षिण अफ्रिका राष्ट्रमण्डलको एक प्रमुख मुलुक हो ।

राष्ट्रमण्डलका सदस्यमध्ये अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्यूजिल्याण्ड र फिजी लगायतका १६ देशहरूले त राजतन्त्र कायम राख्दै महारानी एलिजाबेथलाई नै राष्ट्रप्रमुख मान्दै आएका छन् ।

शुरूमा राजतन्त्रात्मक मुलुकलाई मात्र सदस्यता दिने नीति भएकोमा पछि त्यसलाई खुकुलो गरी भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता गणतन्त्रात्मक देशलाई यसमा समावेश गरिँदै आएको हो ।

हाल बेलायत युरोपेली संघ (इयु) बाट बाहिरिने सन्दर्भ आएपछि प्रधानमन्त्री टिरेसा मे विकल्पको रूपमा राष्ट्रमण्डललाई सबल र प्रभावकारी बनाउन इच्छुक रहेको सङ्केत बृटिश प्रेसका केही रिपोर्टमा देखिएको छ ।

यसैबीच, ९२ वर्षीय महारानी एलिजाबेथले आफ्नो कार्यभार हलुका गर्दै जाने ध्येयले युवराज चार्ल्सलाई राष्ट्रमण्डलको प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिन चाहेको कुरा चर्चामा आएको छ । र, महारानीलाई राष्ट्रप्रमुख मान्ने अष्ट्रेलिया समेतका देशले यसमा सहमति जनाएका छन् । 

राष्ट्रमण्डलवृत्तमा भने ‘राष्ट्रमण्डल प्रमुख’ बेलायतको राजगद्दीसरह उत्तराधिकारमा प्राप्त हुने पद नभएको हुँदा चुनावको विधि अपनाइनुपर्छ भन्ने आवाज  पनि फाट्टफुट्ट सुनिएको कुरा अष्ट्रेलियाका वरिष्ठ पत्रकार डेनिस श्यानाहानले लेखेका छन् ।