काठमाडौं, १० फागुन– सरकारले समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँचवर्षे महत्वाकांक्षी रणनीतिक योजना तयार पारेको छ । यो रणनीतिक योजनालाई सफल बनाउन नियमित वार्षिक आर्थिक विनियोजन बाहेक करिब आठ खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायलका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउने राष्ट्रिय अठोटलाई सार्थक बनाउन योजना अगाडि सारिएको बताउनुभयो । उहाँले आम नागरिकलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र प्रदूषणयुक्त यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको बताउनुभयो ।

प्रवक्ता शर्माले मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच र छिमेकी मुलुकसँग सर्वसुलभ यातायात सम्पर्कका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विकास, सुदृढीकरण र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु नै यस रणनीतिक योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । 

मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, क्षेत्रीय सन्तुलन र मुलुकको विभिन्न भागका नागरिकबीच आपसी सम्बन्ध कायम गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्ने तथा मुलुकको राजधानी र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग कम्तीमा एकवटा चार लेन सडकसँग जोडिने नीति यस महत्वकांक्षी रणनीतिक योजनाअन्तर्गत लिइएको उहाँले बताउनुभयो । 

त्यसैगरी, स्थानीय जनतामा सडक यातायातको पहुँचलाई प्रदेश र केन्द्रसम्म बाह्रै महिना सहज र भरपर्दो रूपमा विकास गरिने नीति यस योजनाको छ । विद्यमान यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गरी सर्वसाधारणको आवागमन र वस्तुहरूको ओसारपसार सुरक्षित, भरपर्दो तथा कम खर्चिलो बनाइने नीति योजनाको रहेको छ । 

मुलुकको चौतर्फी विकास लागि यो महìवकांक्षी रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले यस योजनालाई सफल बनाउन सरकारको आन्तरिक स्रोत, दातृ निकाय, विकास साझेदार र दातृ राष्ट्रबाट सहयोग लिनुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको समृद्धिका लागि यो योजना आवश्यक रहेकाले आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । 

यो रणनीतिक योजनालाई सफल बनाउन नियमित वार्षिक आर्थिक विनियोजन बाहेक करिब आठ खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सक्रियताले मात्र यो महत्वकांक्षी योजनाको कार्यान्वयन सम्भव नरहेको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले यो योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको निरन्तर सहयोग र समर्थनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो, गाेरखापत्रमा खबर छ ।