सडकमा गुड्ने यातायातका साना-ठूला साधनहरूको दर्ता नम्बर सकेसम्म सरल र जनसाधारणले ठम्याउने गरी ठूला आकारका अङ्क/अक्षरमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरो सामान्य समझको विषय हो ।  किनभने सडक र सडक-पेटीको प्रयोगकर्ता सर्वसाधारण बटुवा हुन्छन् जसलाई बाटो काट्ने समेतका सुविधामा अग्राधिकार दिइनुपर्दछ । मोटर वाहन चढ्ने हैसियत भएका बासिन्दाको जनसंख्या अत्यधिक भएका सम्पन्न मुलुकहरूमा समेत बटुवाले प्राथमिकता पाउँछन् भने पैदलयात्रीको बाहुल्य भएको नेपालजस्तो देशमा कुन समुदायको आवश्यकता सर्वाधिक सरोकारको मामिला हुनुपर्ला ?

संविधानका प्रावधान र तत्‌सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अनुरूप काम गरेर देखाई अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारले हो, राज्यसञ्चालनको लागि स्थापना भएका विभिन्न अङ्ग, निकायहरूको दायित्व हो । तर के यो जिम्मवारीको निर्वाह सरोकारवाला निकायहरूले गरिरहेका छन् त ? यसको सन्तोषजनक उत्तर आउने अवस्था छैन । किनभने जताततै अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारको चर्चा छ । मन्त्रालय, विभाग, आयोग, कार्यालय कुनै पनि अनियमितताका अपवाद छैनन् । भन्नु परेन, निजामती सेवा विवादग्रस्त भएपछि त्यसको नीति,निर्देशनमा हिँड्नुपर्ने जङ्गी र प्रहरीका एकाईहरू सन्देहको घेराबाहिर रहने कुरै आएन ।

यातायात व्यवस्था विभागलाई सिङ्गो प्रशासनयन्त्रमा छाएको यस्तो अस्तव्यस्तताबाट अछुतो राख्न सकिँदैन । सवारीसाधनहरूमा उत्कीर्ण (इम्बोस्ड) नम्बरपाटी जडान गर्नुपर्ने गरी त्यस विभागले गरेको निर्णय प्रारम्भमै विवादमा पर्नुलाई पनि व्यापक अव्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसको तालुकवाला मन्त्रालय कुन हो र त्यसलाई हाँक्ने मन्त्रीहरूको नियुक्ति के कस्तो पृष्ठभूमिमा भएको थियो भन्ने समेतका विषय केलाउनयोग्य हुन्छन् । यसबीचमा इम्बोस्डको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी थप कुराहरू प्रेसमा आएका छन् जसलाई जानकारीमा लिनैपर्ने हुन्छ । आखिर लाखौं वाहनहरूको लागि नम्बर छाप्ने, वितरण गर्ने कार्यमा करोडौं रूपिञाको कारोबार भैहाल्छ । र, अनियमित आर्थिक चलखेलका घटना नेपालमा नियमित आकस्मिकता बन्दै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीवार अन्तरिम आदेश दिएपछि तत्काललाई इम्बोस्ड नम्बरको काममा रोक लागेको छ । देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने संविधानको प्रावधानको पालना नभएकोमा देखापरेको जन-असन्तुष्टिको भावनालाई प्रतिध्वनित गर्दै अभियन्ता भरत बस्नेतले दिएको रीट-निवेदनको सिलसिलामा प्रधानन्यायाधीशबाट भएको चर्चित आदेश अन्तरिम मात्र हो । अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ ।  यसबीचमा प्राविधिक कारण देखाई यातायात व्यवस्था विभागले यस अव्यवस्थाको बचाउमा स्पष्टीकरण दिने र ठेकेदारहरूले राजनीतिक तहका बिचौलियाहरूमाथि प्रभाव कसिलो पार्ने जोखिम जहाँको तहीँ छ ।

अदालतको आदेश आएपछि एक रेडियो सञ्जाललाई दिएको प्रतिक्रियामा यातायात विभागका प्रमुखले भाषाको कुरा विज्ञ, विशेषज्ञले जान्ने कुरा भयो भनेर संविधानको प्रावधानप्रति नै अनभिज्ञता जनाएको सुनियो । उहाँले अङ्ग्रेजीप्रतिको मोह जनाउँदै दिएका तर्कहरू यथार्थमा तर्कसम्मत छैनन् ।

निचोडमा, इम्बोस्ड नम्बरलाई प्रचलनमा ल्याइछोड्ने र त्यसमा गरिएको अनावश्यक खर्चको भार सवारीसाधन राख्ने हरेक व्यक्तिबाट असूल गर्ने तारतम्यको विरोध कायम राख्नु अति आवश्यक छ । यस क्रममा जागरूक नागरिक समाज, समूहहरूले यसप्रकारका नाजायज हर्कतको सशक्त प्रतिवाद गर्ने स्वागतयोग्य अभियान थालेको पाइएको छ । हालै ‘२५+को समूह’ ले यस जनविरोधी कार्यको प्रतिवादको क्रममा कानूनी उपचारमा जाने सम्बन्धमा गरेको अठोट प्रशंसनीय छ । आशा गरौं, जनस्तरको यस आवाजलाई नयाँ सरकारका प्रमुखले पनि यथोचित महत्त्व दिनुहुनेछ ।