काठमाडौं, १२ फागुन–  देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै प्रशासनलाई चुस्त बनाई सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घका लागि करिब ७० हजार थप कर्मचारी आवश्यक हुने भएको छ । तीनै तहमा रहने कार्यालय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आउँदा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको आवश्यकता देखिएको छ । 

स्थानीय तहमा ३६ देखि ४० हजार, प्रदेशमा १८ देखि २० हजार र सङ्घमा १५ देखि १८ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । यस हिसाबले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा गरी कम्तीमा ७० हजार निजामती कर्मचारी आवश्यक रहेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएसँगै त्यहाँको प्रशासन सञ्चालन गर्न, सातवटै प्रदेशमा स्थापना गरिएका प्रदेश सरकारको सञ्चालन गर्नका लागि थप करिब ७० हजार कर्मचारीको आवश्यकता देखिएको हो । पुरानो संरचनामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइए पनि विभिन्न माग राख्दै जान अस्वीकार गरेपछि समस्या झन् जटिल भएको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करिब ३६ हजार कर्मचारी अपुग भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले १३ हजार कर्मचारी स्थानीय तहका लागि काजमा खटाएका छन् तर भौगोलिक विकटता, व्यक्तिगत समस्या र काम गर्न असहज भएको भन्दै कर्मचारीहरू त्यहाँ गएका छैनन् । 

नगए कारबाही हुन्छ : प्रवक्ता
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीहरू नगए नियमानुसार कारबाही हुने बताउनुभयो । देशभरका जुनसुकै कुनामा गएर पनि सेवा गर्छु भनी शपथ खाई निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा नगए कारबाही गर्न सरकार बाध्य हुने चेतावनी उहाँले दिनुभयो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीलाई रमाना दिन पटकपटक आग्रह गरेको र त्यसको अनुगमन गर्ने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालले गरेको दाबी उहाँको छ । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले निजामती कर्मचारी ८२ हजार र साविक स्थानीय निकायका कर्मचारी १७ हजार गरी करिब एक लाख कर्मचारी छन् । अब स्थानीय तहमा ३६ देखि ४० हजार, प्रदेशमा १८ देखि २० हजार र सङ्घमा १५ देखि १८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यस हिसाबले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा गरी कम्तीमा ७० हजार निजामती कर्मचारी आवश्यक छ । 

व्यवहार ठीक भएन : कर्मचारी 
स्थानीय तह कर्मचारीहरूका लागि आकर्षित नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएको खुलासा भएको छ । स्थानीय तहको पुनःसंरचना हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै स्थानीय तह कर्मचारीका लागि आकर्षणको थलो बन्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूले राख्दै आए पनि सङ्घीय संरचनामा समेत स्थानीय तह आकर्षण बन्न नसकेको हो । अहिले दुर्गम स्थानीय तहका वडाहरूमा एकजना वडा सचिवले चारदेखि पाँचवटा वडा कार्यालयमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । 
निजामती कर्मचारी सङ्गठनका आधिकारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा खटाएका कर्मचारीलाई विधि र प्रक्रियाबिना नै सरकारले कर्मचारीलाई पठाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले स्थानीय कर्मचारीसँग सौतेला व्यवहार गरेको छ । ” 

उहाँका अनुसार सरकारले प्रदेश र सङ्घका उच्च ओहदामा रहेका सहसचिवलाई एक तह बढुवा गरी सचिव बनाएजस्तै नासुलाई पनि शाखा अधिकृत बनाएर पठायो भने कर्मचारीको आकर्षण आफैँ  बढ्ने बताउनुभयो । 

अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मालपोत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, अदालत, कोष तथा लेखा कार्यालय लगायतका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था छ तर स्थानीय तहका वडामा बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई कुनै सुविधा छैन, त्यही भएर कर्मचारीहरू त्यहाँ जान नमानेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, “विधि प्रक्रिया बनाएर कर्मचारीको खटनपटन नगरेसम्म जति कर्मचारी भए पनि कर्मचारीको अभाव भइरहन्छ । ” 

कर्मचारीलाई घरपायक बनाएर खटाउनुपर्ने, कर्मचारीको राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्नुपर्ने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूूहमा बसेर माल अड्डा खोजेर बसेका कर्मचारी र हरेक मन्त्रालयमा बढी रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने हो भने स्थानीय र प्रदेश तहमा रिक्त कर्मचारीको केही भए पनि पूर्ति हुने तर्क उहाँको छ, गोरखापत्रमा खबर छ ।