काठमाडौँ १३ फागुन - मुलुकमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनसँगै स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी नीति, ऐन तथा नियम बन्ने क्रम शुरु भएपनि शैक्षिक गुणस्तर र सुशासन कायम गर्न तत्कालका लागि अन्योल देखिएको छ । 

नेपाल सरकारद्वारा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरी शिक्षासम्बन्धी २३ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएकोमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखिएको विज्ञ एवं सरोकारवालाले जनाउनुभएको छ । 

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ले आज आयोजना गरेको ‘संघीयतामा शिक्षाः संरचना र नीतिगत सवालहरु’ विषयको छलफल कार्यक्रममा केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहजीकरण र हस्तान्तरण छिटो गरी संविधानतः स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने माध्यमिक तहसम्मको गुणस्तरीय, निःशुल्क एवं सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षाको विकासको गति तीव्र बनाउनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिनुभएको थियो । 

कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा डा मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षामा प्रगतिशील कर प्रणाली र विद्यालय ‘जोनिङ’ प्रणाली लागू गरी स्थानीय तहमा संविधानको मर्मअनुरुप निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई पनि सार्वजनिक गरी प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सुशीलबाबु खनालले हालसम्म शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन हुँदै आएका शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको कानूनी तथा संरचनात्मक ढाँचा स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा प्रादेशिक समन्वय ढाँचा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले मन्त्रालयवाट तयार भएको संङ्गठन संरचना स्वीकृत नभएको र शैक्षिक सेवा प्रवाहका लागि संरचना तदर्थ रुपमा तयार भइरहेकाले कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल बनेको जानकारी दिनुभयो । 

पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले संघीय संरचना लागू भइसकेता पनि अझ पनि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय ऐन तथा प्रादेशिक ऐनको ढाँचा तयार नगर्नुले संघीयतालाई सहयोग नपुग्ने धारणा राख्नुभयो । 

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दैन भन्ने सोच राख्नु केन्द्रियता नै हावी गराउने पुरानो सोच भएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । 

शिक्षा विभागका निर्देशक केशव दाहालले शिक्षासम्बन्धी कार्यक्षेत्रबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउन शिक्षा विभाग सदैव तयार रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन प्रणाली, प्रमाणीकरण आदि जस्ता विषयको एकरुपताका लागि कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले शिक्षामा सुशासन र जवाफदेहीता महत्वपूर्ण विषय रहेको र अहिलेको संघीय संरचनामा को कसप्रति जवाफदेही रहने भन्ने संरचनात्मक अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको अनुभव सुनाउनुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षकको नियुक्ति र सरुवा बढुवाको काम स्थानीय तहले गर्न नसक्ने दाबी गर्दै प्रदेशले उक्त जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य कला घिमिरेलगायतले आफूले गरेका अनुभव सुनाउँदै अझ थप तालीम प्रदान भएको खण्डमा स्थानीय तहले उचित ढङ्गले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

एनसिई नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईको अध्यक्षता, वरिष्ठ पत्रकार राजन शर्माको अवधारणा प्रस्तुति र एनसिई नेपालका बोर्ड सदस्य प्रकाश सिलवालको सहजीकरणमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।