साउन १, २०८०
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
नेपाल सरकारको निजामती सेवा अप्ठेरोमा परेको देखिँदैछ । किनभने एकैपल्ट करिब पाँच हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको सुविधाको उपयोग गर्ने स्थिति आइपरेको छ । सातवर्षको निवृत्तिभरण (पेन्सेन) अग्रिमरूपमा एकमुष्ट पाइने र पछि निवृत्तिभरण निरन्तर रहने प्रस्ताव आकर्षक भएकोले नै होला, विशिष्ट श्रेणीका सचिव समेतका उच्चपदस्थ अधिकृतहरूले समेत सेवाबाट अवकाश लिने इच्छा प्रकट गरेका छन् ।
नयाँ खुलेका प्रदेश सचिवालयहरूमा जाने अनिच्छाले पनि कतिपय कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लिनेतर्फ प्रेरित गरेको जानकार क्षेत्रमा चर्चाको विषय भएको छ । प्रशासनमा बसेर काम गर्दा योग्यता, दक्षता र कार्यकुशलता छँदाछदै पनि वृत्तिविकासमा पछि परिने अवस्थाको सिर्जना भएको ठान्नेहरूबीच पनि सरकारी जागीरमा रुचि कम भएको सुनिने गर्छ । यसबीच, आन्दोलन र परिवर्तनका ठूला नाराका साथ भएको राजनीतिक उथलपुथलपछि चलेका समावेशी र समानुपातिकका अभियानले योग्यता र दक्षतामा टिकेका कर्मचारीहरू हतोत्साहित हुनु अपरिहार्य पनि हुन गयो ।
लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता स्वीकृत मान्यता हो । सेना, प्रहरीजस्ता निकायहरू वैधानिक तवरले निर्वाचित सरकार मातहत परिचालन हुने निकाय हुन् । निजामती सेवा सर्वोच्च राजनीतिक तहको सहयोगी संयन्त्र हुनाले त्यो बौद्धिक तथा विज्ञताको हिसाबले सशक्त र प्रभावकारी हुनु अति जरुरी हुन्छ । किनभने लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुरूप राज्यव्यवस्था सञ्चालन कार्य निकै गहकिलो उत्तरदायित्व हो । तसर्थ निजामती सेवामा मेहनती, इमान्दार र प्रतिबध्द कर्मचारीहरू नियुक्त हुनु आवश्यक छ । लोकसेवा आयोगको व्यवस्था सम्भवत: यसै प्रयोजनका लागि भएको हो ।
स्वैच्छिक अवकाशको योजना लागू गर्दा एकातिर एकाएक कर्मचारीसंख्या घट्न गै निजामती सेवा कमजोर हुने र अर्कोतिर निवृत्तिभरणको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा थपिने अवस्था आएको छ । त्यसकारण यसमा नयाँ सरकारले पुनर्विचार गर्नु जाती होला । र यसक्रममा अवकाशको उमेर हाल ५८ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाई ६० वा ६२ वर्ष पुर्याउने उपाय पनि अपनाउन सक्दछ । आखिर मानिसको औसत आयु बढिरहेको छ भने अवकाशको उमेर बढाउन के बाधा पर्ला र ?
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...