अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नासाथ अर्थमन्त्रालय प्रशासनलाई दिएको मुख्य निर्देशन हो, राजश्व बढाउनु । सञ्चारमाध्यमहरुमा उहाँको निर्देशन कार्यान्वयनबाट तत्कालै भन्सार राजश्व बढेको समाचार पनि पढ्न सार्वजनिक भएको छ । तर, हाम्रा लागि यो कुनै आवश्यक र उत्साहजनक खबर होइन । किनभने, मुलुकको भन्सार राजश्व बढ्नु भनेको विदेशी सामान देशभित्र आउने क्रम बढ्नु र त्यसवापत नेपालको पैसा विदेश जानु हो ।

मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता अर्थमन्त्रीलाई यो कुरा थाहा नभएर भन्सार बढाउन पक्कै पनि निर्देशन दिनुभएको होइन । उहाँ मात्र होइन, हरेक अर्थमन्त्रीको बाध्यता नै भइसकेको छ, सकेसम्म भन्सार राजश्व बढाउनु र त्यसबाट आएको पैसाले देशको कोष बलियो भएको देखाउनु । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य चुनौती नै यही भएको छ ।

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारका सामु आज कुनै समस्या पहाड भएको उभिएको छ भने त्यो नेपालको अर्थतन्त्र नै हो । पुँजीगत खर्चको २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च भएका कारण देशको अर्थतन्त्र करिब करिब निस्क्रिय अवस्थामा छ । स्थानीय तहमा समेत जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि आठ महिनामा यति मात्र बजेट खर्च नहुने पर्ने हो । तर, आवश्यक नियम, कानुन र कार्यविधिको अभावमा स्थानीय तहले पनि रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् । त्यसको प्रभाव हाम्रो देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । 

हामी धेरै हदसम्म अरु देशमा निर्भर छौँ । उत्पादनका दृष्टिले भन्ने हो भने त हामी जस्ता परनिर्भर देशहरु विश्वमा कमै होलान् । साना साना र हामीले गर्न सक्ने कामहरु पनि आफैँ नगर्दा हाम्रो परनिर्भरता ह्वातै बढेको छ । भारतसँग निरन्तर हाम्रो व्यापार घाटा बढिरहेको छ, आयात चुलिँदै गएको कारण । यो कुरा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वलाई नभएको पनि होइन । हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा ८ रुपियाँको सामान बेच्दा ९२ रुपियाँको किन्दारहेछौँ भन्दै मुलुकको आर्थिक अवस्थाको राम्रो चित्रण गर्नुभएको छ । यसबाट पनि थाहा हुन्छ, हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको हालत के छ ?

हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान मुलुक हो, हामी कृषिमा निर्भर छौँ । कृषिका धेरै विषयहरुमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । तर, हामीले त्यति काम पनि गरिरहेका छैनौँ । उदाहरणका लागि अण्डा र कुखुराको मासु आयातलाई लिन सक्छौँ । कुखुरा पालन र अण्डा उत्पादन कुनै ठूलो लगानी र विशेष प्रविधि चाहिने व्यवसाय होइन । बजारको उचित प्रबद्र्धन गर्ने हो भने गाउँगाउँमा मानिसहरुले यसमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । केही समय पहिला भेट भएका एकजना कुखुरा पालन व्यवसायीले गरेको गुनासोलाई मात्रै आधार बनाउँदा पनि हामीले कस्तो नीति लगिरहेका छौँ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

भारतबाट आयात हुने कुखुराका दानामा कर बढी छ, अण्डा र कखुराको मासु आयातमा कम कर छ । यसले दाना ल्याएर यतै कुखुरा पाल्दा महंगो र उतैबाट ल्याउँदा सस्तो बनाउन खोजिएको प्रस्ट हुन्छ । देशभित्र मानिसहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा त सरकारले झन् प्रोत्साहित पो गर्नुपर्छ । के अण्डा र मासु विदेशबाट आयात गर्दैनौँ भनेर हामीले घोषणा गर्न सकिँदैन र ? 

एकैपटकमा सबै कुरामा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा विदेशी सामानलाई देशभित्र पस्नै दिन्न भनेर पनि हुँदैन । तर, हामीले आफैँ उत्पादन गर्न सक्ने र आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रमा चाहिँ कदम चाल्ने उपयुक्त बेला यही हो ।

अहिले दुबै छिमेकी मुलुकसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ, जनतामा उत्साह छ, सरकारसँग केही गर्ने आँट छ । यस्तो बेलामा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा के विषयमा आत्मनिर्भर हुने भनेर सरकारले घोषणा नै गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, हरेक वर्ष हामीले भारतबाट अर्बौंको फूल आयात गर्छौं । के हामी आफूलाई चाहिने फूल देशभित्रै उत्पादन गर्न सक्दैनौँ ? के विदेशबाट फूल ल्याएर माला लगाउँदैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्दैनौँ । अर्थसम्बद्ध एक अधिकारीका अनुसार, गत वर्ष करिब ६५ करोडको त तास मात्रै आयत भएको छ । के यस्ता अतिआवश्यक बाहेकका वस्तुहरु आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउन सकिँदैन ? 

अब सरकारले कम्तीमा पाँच वर्षमा के के वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसै पनि अब कसैले भोकै मर्नुपर्दैन भनिरहनुभएको छ । भोकै मर्नुपर्दैन भन्नुको मतलब विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरेर खुवाउँछु भनेको पक्कै होइन । हामीसँग प्रशस्त जमिन छ, जनशक्ति छ । त्यसलाई काममा लगाउने र आवश्यक मात्रामा सरकारका तर्फबाट प्रोत्साहन हुने हो भने खाद्यान्नका लागि कुनै देशको भर नै पर्नुपर्दैन । कुनै बेला चामल विदेश निर्यात गर्ने मुलुकको सूचीमा पर्ने नेपालले आज उल्टो अवस्था भोगिरहेको छ । यस अवस्थालाई जतिसक्दो छिटो हटाउनुपर्छ । 

जुन देशमा जे चीजको सम्भावना छ, त्यसैलाई उपयोग गरेर ती देशहरु धनी भएका छन् । कुनै देशमा तेलका खानी होलान्, कुनै देशमा हिरा र सुनखानी होलान् । कुनै देशमा जलस्रोत बढी होला, कुनै देशमा खाद्यान्न बढी उत्पादन होला, कुनै देशमा फलफूल बढी उत्पादन होला । यी चीजहरुलाई प्रोत्साहन गरेर मात्रै ती देशले प्रगति गरेका छन् । हामीले पनि हाम्रो पोटेन्सियालिटी के हो भन्ने कुरा केलाएर पाँच वर्षभित्र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा ध्यान दिनैपर्छ । 

जननेता मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ, कुराले चिउरा भिज्दैन, चिउरा भिजानउका लागि पानी वा दूध चाहिन्छ । मुलुकको विकास, समृद्धि, प्रगतिका अनेक भाषणहरु सुन्दासुन्दा जनता आजित भइसकेका छन् । अनेक रुप र रंगका सरकार, तिनका हर्ताकर्ता र सञ्चालकहरु जनताले भोगिसकेका छन् । एकपछि अर्को प्रयोग पनि उनीहरुले हेरिसकेका छन् । यसपटक वाम गठबन्धनलाई करिब दुई तिहाई बहुमत दिनुको अर्थ समृद्ध र सबल मुलुक हेर्नका लागि हो ।

वाम गठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेत समृद्धिकै नारा अघि सारेकाले पनि जनता थप आशावादी भएका छन् । त्यसमा पनि अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा विकासका केही राम्रा सपनाहरु देखाएका कारण आम मानिसहरु प्रधानमन्त्री ओलीप्रति विशेष आशावादी छन् । कुनै कारण र वाहना देखाएर जनतालाई चित्त बुझाउन सकिने सुविधा हामीलाई छैन । यदि केही गरी हामीले हाम्रा बाचाहरु पूरा गर्न सकेनौँ भने जनतामा घोर निराशा आउनेछ र मुलुक ठूलो दुर्घटनातिर जानेछ । किनभने, कसैले पनि सक्दारहेनछन्, कुरै मात्र गर्दारहेछन् भन्ने मानसिकताले जनतामा घर गर्यो भने त्यसको उपचार पाउन मुश्किल छ ।

त्यसैले अब भन्सार राजश्व बढाउने होइन, घटाउने नीति लिनुपर्छ । त्यसका लागि विदेशी वस्तुको आयात सकभर कम गर्दै नेपालमा उत्पादन नहुने र हाम्रो क्षमताले नभ्याउने बाहेकका अरु वस्तुहरु आयात गर्न छाड्नुपर्छ । त्यसका लागि आजको आजै सरकारले गर्न नसक्ला तर अबको पाँच वर्ष त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्दा मात्रै सबल नेपालको जग निर्माण हुन्छ ।