पुस २१, २०८०
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
काठमाडौं, २ चैत– स्थानीय तहको विकास तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको रकममध्ये तेस्रो तथा अन्तिम किस्ताको रकम बिहीवार स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा पठाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमार्फत तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता बापतको ७५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई यसअघि नै अर्थले अख्तियारी दिइसकेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरलले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको समानीकरण अनुदान र शसर्त अनुदानमध्ये उक्त रकम पठाइएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले बिहिवार (चैत १ गते) स्थानीय तहका लागि बिनियोजन गरेको रकममध्ये अन्तिम किस्ता ७५ अर्ब रुपैयाँ सबै स्थानीय तहको सञ्चित खातामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बिहीवार वाणिज्य बैंकहरुमा रहेका स्थानीय तहका सञ्चित खातामा पठाएको जनाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड र सशर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ गरी २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
७५ अर्ब रुपैयाँका दरले यसअघि दुई किस्तामा गरेर एक खर्ब ५० अर्ब रकम निकासा भइसकेको थियो ।
स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको आम्दानी सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरुलाई पनि फाइदा
स्थानीय तहको सञ्चित खाता नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा रहेका छन् ।
सरकारी खातामा रहेको ७५ अर्ब रकम ती बाणिज्य बैंकहरुको खातमा जाँदा तरलताको अभाव खेपिरहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई केही राहात मिल्ने अनुमान गरिएको छ । बैंकहरुसँग प्रयाप्त रकम नभएर निक्षेपमा आकर्षक व्याजदरको तीब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला यो रकमले केही सहयोग गर्ने अर्थ बिश्लेषक शंकर कोइराला बताउँछन् ।
स्थानीय तहले सबै रकम खर्च गर्न नसके पनि बजेट फेरि केन्द्र सरकारको खातामा फर्काउन मिल्ने प्रावधान नभएकाले बैंकहरले सो रकम चलाउन सक्ने हुँदा सहज हुने अनुमान उनको छ ।
सरकारले यसअघि दुई पटक गरेर स्थानीय तहमा एक खर्ब ५० अर्ब रकम पठाइसकेको छ । तर पहिलो ६ महिनाको अवधिमा स्थानीय तहले गरेको खर्चको अवस्था कमजोर रहेको छ ।
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...