माघ १, २०८०
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
गोपाल पराजुलीले बिहीवार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा पेश गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अभूतपूर्व अस्तव्यस्तता तत्कालको लागि सुल्झिएको छ । नव-निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई शपथग्रहण गराएको भोलिपल्ट मात्र राजीनामा आएको हुनाले दुवैथरीको वैधानिकतामा प्रश्न लाग्ने ठाउँ रहेन । राजीनामामार्फत पदत्याग गरेको हुनाले पराजुलीको बहिर्गमन पनि कानूनत: मर्यादित रहन पुग्यो । यसबाट तत्काल यी पदमा आसीन पदाधिकारीको इज्जत प्रतिष्ठाको रक्षा हुनाको साथै संवैधानिक तहमा हुनसक्ने सङ्कट निवारण भैदिएकोले मुलुकको शीर्षस्थ संस्था तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बढी स्खलित हुन पाएन । तसर्थ यो समस्याको हल निकाल्न सरोकारवालाहरूको जिम्मेवार समूहले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ ।
माथि भनिएझैं, अहिलेको निकास तात्कालिक मात्र हो । किनभने पराजुलीको बहिर्गमन सहज अवस्थामा भएको होइन । यस साताको घटनालाई दृश्यपटलमा राखेर हेर्दा पदभार छोडिसकेपछि पराजुलीले प्रेसलाई दिएका प्रति क्रियालाई जानकारीमा लिनुपर्ने हुन्छ । आफूविरूद्ध अँध्यारो कोठामा बसेर षड्यन्त्र गर्नेहरूबाट ‘कु’ गरिएको भन्ने पराजुलीको कथन छ । कतिपय कानून व्यवसायीहरूको पनि यस्तो धारणा रहेको भेटिन्छ; प्रमाणका रूपमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको टिप्पणीलाई लिन सकिन्छ । प्रेसमा आएको कार्कीको भनाइमा पनि यो ‘कु देता’ हो । फ्रान्सेली भाषाबाट अङ्ग्रेजी हुँदै प्रचलनमा आएको यस पदावलीले जबर्जस्ती राज्यसत्ता कब्जा गर्ने काम बुझाउँछ---शब्दकोशहरूले यसै भन्छन् । जर्मन भाषामा पुच् (putsch) शब्दको तात्पर्य पनि तख्ता पल्टाउने कार्यसितै गाँसिएको छ । तथापि भर्खरैको नेपालको घटना राज्यव्यवस्थाका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये विशेषत: न्यायपालिकासित मात्र जोडिएको हुनाले यसलाई सीमित सन्दर्भको ‘कु’ भन्न सकिन्छ । नेपाली पर्यायवाचीमा यस स्थितिलाई ‘पर्व’ भन्न सकिन्छ: कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, अलौपर्व र २०५८ सालको नारायणहिटी पर्व जस्तै । सर्वोच्च अदालत पर्व । यस प्रसङ्गमा शब्द जे प्रयोग गरे पनि अर्थ भने स्पष्टै छ । र, यो नवीनतम पर्वको पूर्वाभ्यास बिहीवारको घटनाअघि केही न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सचिवालयबाट भैरहेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग भैसकेको छ ।
लोकतान्त्रिक परिपाटीमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका नागरिक हकको रक्षाको परिप्रेक्ष्यमा सर्वाधिक महत्त्वको रहन्छ । तर यस मुलुकमा विगत डेढ दुई दशकयता बढ्दै गएको राजनीतिक चासो र हस्तक्षेपले न्यायपालिकाको शुद्धता र साख खल्बलिँदै गएको छ । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता, एन्जीओ भनिने गैरसरकारी संस्थासित सम्बद्ध व्यक्तिहरू भागबण्डाको आधारमा विभिन्न तहका अदालतमा नियुक्त गर्ने चलनले विकृति र विसंगति बाक्लिएका हुन् । न्यायाधीश पदको नियुक्तिपत्र बोकेर पार्टी कार्यालयमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पुगेका दृश्य देखिए; एन्जीओका मानिस सर्वोच्चमा पुगेका समाचार प्रेसमा पोखिए । यस्तो पृष्ठभूमिमा कुनै पार्टीमा नलागेका निमुखा र निर्धन नेपालीले न्याय पाउने अवस्था रहेन; अहिले पनि छैन । सर्वोच्च अदालतको नयाँ नेतृत्वसामु यस्ता चुनौतीका पहाड उभिएका छन् ।
न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्नुअघिका छनोट प्रक्रियालाई प्रभावकारी संयन्त्र नेपालमा नभएका होइनन् । प्रधानन्यायाधीशमा पराजुलीकै नियुक्ति हुनुअघि संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिमा आवश्यक छानबीन र पर्याप्त विचार-विमर्श भएको नै हो । विपक्षका नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओली (हालका प्रधानमन्त्री) ले त अतिरिक्त समय समेत लिएर पराजुलीको व्यक्तिगत विवरण केलाउनुभएको थियो । तर अहिले आएर जन्ममितिबारे विवाद जन्माइयो । यसरी, बेलामा छानबीन नगरिकन अहिले आएर कैफियत खोज्ने निकायका पदाधिकारीलाई छानबीन र कारबाहीको दायरामा तान्ने कि नतान्ने ? वास्तवमा अहिलेको घटनामा पराजुलीभन्दा पनि छनोट कार्यमा लापरवाही गर्ने पदाधिकारीहरू दण्डका भागी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
परिवर्तनपछिको नेपालमा संसदीय सुनुवाइको चलन शुरू गरिएकोले पनि न्यायाधीशमा नियुक्ति चाहने व्यक्तिहरूले राजनीतिक नेताहरूको ढोका धाउने अस्वस्थ र अवाञ्छित प्रवृत्ति झाँगिन गएको हो । बेलायत र भारतजस्ता संसदीय प्रणाली भएका देशको ढाँचा अँगालेको नेपालमा यस्तो सुनुवाइ आवश्यक थिएन । संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो राष्ट्रपतीय पद्धति भएको देशमा राष्ट्रपतिले गरेको मनोनयनमा परेका व्यक्तिको सुनुवाइ उपयुक्त होला, तर नेपालको लागि यो सुहाउँदो व्यवस्था होइन । त्यसकारण यस प्रावधानलाई हटाइनुपर्छ र त्यसका लागि सरकारले अर्को अन्तर्विरोध सतहमा आउनु अगावै समुचित प्रक्रिया अघि बढाउनु जरूरी छ ।
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
वर्षायाम शुरू नहुँदै असार २ गते शनिवार मध्यरातमा आएको बाढीका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्ला बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । मध्यरातमा आ...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...