कात्तिक ३०, २०८०
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
प्रदेशसभाको गठनपछि तराईको पूर्वदेखि पश्चिमका जिल्लाहरूसम्म घुमेर आएको छु । प्रादेशिक अभ्यासको केही महिना बितेको छ । आम मनोविज्ञान के छ, मुख्य मन्त्री र प्रदेशसभाले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ । नेपालमा विविधता छ । त्यो विविधतालाई श्रृङ्गारिकरूपमा मात्र हेरिने काम भयो । आलंकारिकरूपमा मात्र प्रस्तुत गरियो । यो बहुलतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने माध्यम लोकतन्त्रमा प्रादेशिक संरचनामार्फत् हुन्छ ।
पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, र प्राकृतिक स्रोतसाधन माथिको स्वामित्व तथा प्रगतिको कुरा प्रादेशिक अभ्यासमा मात्र सम्भव हुनसक्छ । देशलाई भावनात्मक रूपले जोड्ने काम त्यसले गर्दछ । नेपालको पछिल्लो ७ दशकदेखि जनतामुखि बनाउनका लागि, माटो पानीमुखि बनाउनको लागि संघीयताको माग हुँदै आयो । धेरै आरोह र अवरोहको उतारचढावपछि अत्यन्तै कठिनाइ पूर्वक प्रादेशिक स्वरूपहरू निर्माण भएका छन् ।
संघमा अहिले वाम गठबन्धनको सरकार छ । त्यसैले प्रदेश नं.२ बाहेक अन्य प्रदेशहरूमा पनि वाम गठबन्धनकै सरकार छ । प्रदेश नं.२ मा फोरमका पूर्व पदाधिकारी र प्रदेश नं. ५ मा राजपाका पूर्व पदाधिकारी प्रदेश प्रमुखमा छन् । बाँकी प्रदेशहरूमा कांग्रेस डोमिनेटेड व्यक्तिहरू प्रदेश प्रमुख छन् । तर बाँकी प्रदेशसभाहरूमा तथा मुख्यमन्त्रीमा वाम गठबन्धनको नेतृत्व रहेको छ । पछिल्लो २ वर्ष धेरै स्वर्णिम काल थियो । तर मधेसलाई देखाएर संघीयताले जब संविधानमा स्थान पायो, त्यसको आधारभूत संरचनाहरू निर्माण गर्न, राजनीतिक मनोविज्ञान बनाउनजस्ता कामहरू गर्नका लागि संघीय सरकारले जुन सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन ।
अर्को कुरा के भयो भने संघको अधिकार प्रदेशसभामा नआएर ग्रासरुट डेमोक्रेसी भन्ने शब्द क्वाइन गरेर स्थानीय तहमा पुर्याइयो । तर परिस्थिति उल्टो भयो । सबै अधिकारहरू केन्द्रिकरण भएको छ । यो मनोविज्ञान ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूमा देखिएको छ । संविधानमा प्रदेशको स्वरूप आयो तर संस्थापन पक्षलाई के लागिरहेको थियो भने चुनावै हुँदैन । यदि राजपा नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार नगरेको भए संस्थापनले प्रदेशसभाको पनि चुनाव गराउँदैन थिए होला । यस्तो मनोविज्ञान राजनीतिको गर्भमा अत्यन्तै गहिरिएको थियो । तर अब प्रदेशसभा त आइसकेको छ ।
संघीयता माग्ने व्यक्तिले प्रदेश नं.२ पाएको छ । बाँकी प्रदेशले पनि अब अवसर पाएको छ कि प्रदेशलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने । हो सबैको ध्यान प्रदेश नं. २ मा केन्द्रित भएको छ कि प्रदेश नं.२ कसरी आगाडि बढ्दछ । किनभने प्रदेश नं. २ को जे सामाजिक र जनसांख्यिक बनौट छ त्यसले कुनै पनि बेला काठमाडौंको संस्थापनलाई धक्का दिनसक्छ । त्यसैले यहाँ प्रादेशिक अभ्यास कुन तरिकाले हुन्छ, जनता यो नयाँ पद्दतिबाट कति आत्मिय हुन्छन्, यी सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सबैको प्रयोगशाला प्रदेश नं.२ हो ।
भारतमा पनि संघीयतामा जाँदा संस्थापन कांग्रेसले प्रायःजसो प्रदेशहरूमा कांग्रेसनै रह्यो । तर पछि जब क्षेत्रीय पार्टीहरू उम्रिन थाले अनि संघ र प्रदेश बीचको तालमेलको परिभाषा र व्याकरणमा परिवर्तन आउन थाल्यो । त्यसैले अहिले पनि मानिसहरूले के भनिरहेका छन् भने संघ र प्रदेश नं.२ का बीचमा के कस्तो तालमेल र सहकार्य अगाडि बढ्न सक्छन् । त्यसैले आफैँमा सार्वभौम सम्पन्न यो प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रतिपक्षले स्वायत्तताको अभ्यास कसरी गर्नेछन् ती सबै कुराहरूमा निर्भर हुनेछ ।
प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्ध
आगामी दिनमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबीच निश्चित रूपमा टकरावको स्थिति आउन सक्छ । किनभने प्रदेश प्रमुखको पदमा रहने व्यक्ति संघीय सरकारका प्रतिनिधि हुन् । उहाँको काम के हो भने संघ र प्रदेशका बीचमा सेतुको काम गर्ने । जब संघलाई यो लाग्न थाल्दछ कि प्रदेशको राजनीति मेरो अनुकुल हुनेछैन, त्यो समयमा मुख्यमन्त्रीमाथि अंकुश लगाउनका लागि जसरी हात्ती माथि माउते हुन्छ ठीक त्यस्तै भूमिकामा प्रदेशप्रमुख आउन सक्छन् । यो सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
अहिले हामी राम्रोराम्रो कुरा गरौं । प्रदेशप्रमुख र मुख्यमन्त्री बीचको सम्बन्ध राम्रो रहोस् । प्रदेश २ मा प्रमुख परिपक्व मानिस हुनुहुन्छ । कर्मचारीतन्त्रबाट आउनुभएको छ । राजनीतिमा पनि एक दशकदेखि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । प्रदेशको म्यान्डेटअनुसार जनताले चाहेको परिवर्तनको आकांक्षालाई केन्द्रमा पुर्याउने र केन्द्रको जे अभिप्राय छ कि मधेसको राजनीति कहिँ अलग–थलग त हुने होइन कि भन्ने कुरालाई ब्यालेन्स गराउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमु्खको दायित्व हो । तर राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो । राष्ट्रिय राजनीति कसरी आगाडि बढ्दछ त्यसले पनि प्रदेश प्रम्खको भूमिका तय हुँदै जानेछ ।
वाम गठबन्धनलाई मधेसकेन्द्रित दलको समर्थन
मधेसकेन्द्रित दुई दलले वामपन्थी गठबन्धनलाई समर्थन गरेका छन् । परिणाम के हुने हो भन्ने कुरा भविष्यको गर्भमा छ । तर वर्तमानमा यो समिकरण बन्नु पछाडि ३ वटा कारणहरू छन् । पहिलो कारण के हो भने राजपाभित्र एउटा ठूलो मनोविज्ञान के छ भने एकपटक एमालेसँग तालमेल गरेर अगाडि बढौं । किनभने मधेसभित्र हाम्रो मुख्य लडाई भनेको कांग्रेससँग छ । एमालेको साथ सहयोग पाउन सकियो भने कांग्रेसलाई आगामी दिनमा पनि पराजित गर्न सकिन्छ । 'हामीले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कांग्रेसलाई आन्दोलनको बेला पनि समर्थन गर्यौं तर कांग्रेसले मधेसको सवाललाई जसरी राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्ने थियो त्यो गराउन असफल रह्यो,' भन्ने राजपाको बुझाइ छ । त्यसैले एकपटक एमालेलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राजपाको सैद्धान्तिक बुझाइ रहेको पाइन्छ ।
दोस्रो बाह्य कारण हो । भारतीय संस्थापनलाई के लागेको छ भने संघीय सरकारले यो नबुझोस् कि मधेसले असहयोग गरिरहेको छ । आगामी दिनमा मधेसले कठिनाइ पैदा गर्न सक्ने परिस्थिति पनि आउनसक्ने हुनाले ओली सरकारलाई मधेसले सहयोग गरोस् भन्ने भारत चाहन्छ । यसमा मधेसवादी दलहरूलाई कतै न कतै दिल्लीको दबाब छ । राजपाभित्र पछिल्लो दुईसाता यता आफैँमा पनि विरोधाभाषयुक्त अभिव्यक्तिहरू आए । ओली नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधनप्रति त्यति गम्भीर छैन, यो सरकार मधेसको एउटा शक्तिसँग मात्र वार्तामा इन्गेज छ, हामीलाई माइनस गरिएको छ जस्तो अभिव्यक्तिहरू आए । तर फेरि अचानक यो सरकारलाई हामी समर्थन गर्छौं भन्ने राजपाले निर्णय नै गर्यो ।
तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने केही यस्ता गाँठाहरू छन्, जसलाई सुल्झाउनका लागि पनि वाम गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्नु आवश्यक छ । मधेसले रणनीतिकरूपमा यो काम गरेको छ ।
संविधान संशोधन
नेपालमा संविधान संशोधन त हुन्छ । तर कसको शर्तमा त्यो मुख्य कुरा हो । प्रदेशको अभ्यासका क्रममा बाँकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त्यसले पनि निर्भर गर्दछ । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि के अनुभूति गर्नुभएको छ भने जनताको मतादेश त पाएँ, तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाउन कति लामो समय लाग्यो ।
हिजोसम्म तपाईले मधेसलाई देखाएर भन्नुहुन्थ्यो कि संविधान संशोधन भारतको चाहना हो । तर आगामी दिनमा संविधान संशोधन हुनेछ, सीमाङ्कन सच्याइनेछ भनेर तपाई भन्नुहुन्छ । तर मधेसको जे चाहना र आकांक्षा छ त्यसअनुरूपले संशोधन हुन्छ वा हुँदैन भन्नु कठिन कुरा हो । तर संविधानको अन्तरवस्तुमा संशोधनभन्दा बढी मधेसी दलहरूसँग केही थप रणनीतिक कुराहरू छन् जसकारण अहिले यो समिकरण बनेको हो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको निवासमै गएर भेटे । यसको राजनीतिक मात्र नभएर सामाजिक महत्त्व पनि छ । कांग्रेस यो मामिलामा कतै न कतै सुस्त देखापर्यो । कांग्रेसले दु्रत गतिमा त्यो परिस्थितिलाई पूँजीकृत गर्नुपर्ने थियो । कांग्रेस यहाँ चुकेकै हो ।
ओलीको भारतसँगको सम्बन्ध
चुनावअघि र चुनावपछि भू–राजनीतिक क्रियाशिलता अत्यन्तै बढेको छ । भारतको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव छ । मधेसमा प्रभाव छ भन्ने कुरा जगजाहेरै छ । चीन पनि अत्यन्तै सक्रियरूपमा आइरहेको छ । त्यो कुरा चुनावकै समयमा पनि देखियो । अहिले जसरी राजनीतिक अगाडि बढिरहेको छ चीन नेपालमा धेरै कुराहरू आफ्ना अन्य मित्रहरूमार्फत् लिटमस टेस्ट गरिरहेका छन् । तर ओलीजीको सरकारको चाहना के हो भने आफ्नै सरकारको स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलन मिलाएर जानु आवश्यक छ ।
नेपालमा चीन र भारतको आ–आफ्नै कोर रुचिको विषयलाई एड्रेस गर्नुका साथसाथै आकाशे छिमेकी यूरोपेली यूनियन र अमेरिकालाई पनि कसरी इन्गेज गर्ने कुरा अत्यन्तै कठिन कार्य हो । तर ओली सरकारले त्यो बाटोमा हिड्नुपर्ने हुन्छ नै । अहिले मधेसी दलहरूले जसरी ओली सरकारलाई समर्थन गरेको छ त्यो त्यसै त भएको होइन । भारतको दवाव आएपछि मात्र भएको हो । ओलीजी विगतमा प्रतिपक्षको नेता भएको बेला भारतको संस्थापनसँग जोडिएर सहकार्य गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा त आएकै थियो ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण
नेपालको एउटा मित्र पाकिस्तान पनि हो । काठमाडौंको वृत्तमा चियागफमा एउटा कुरा के आइरहेको छ भने जसरी राजा महेन्द्रले शक्तिलाई एकिकृत गरेपछि एकाधिकार प्रयोग गर्ने अभ्यासको शुरुवात गर्नुभयो । उनले भारतको केही कोर इन्ट्रेष्ट पूरा त गर्नुभयो, कालापानी दिनुभयो । सँगसँगै भारतीयको समानान्तरमा पाकिस्तानी कार्यकारणीलाई बोलाएर त्यसबेलाको राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्बोधन समेत गराउनुभएको थियो । त्यसैले कतिपय मानिसहरू झस्किएका छन् । कहीँ त्यही बाटोमा त ओलीजी हिड्नुभएको छैन ।
अर्कोतर्फ के पनि कुरा भइरहेको छ भने चीनले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा पठाएर लिट्मस टेस्ट त गरेको छैन । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई एयरपोर्टमा नै सम्मान नगराइकन टुँडिखेलमै किन गार्डअफ अनर गराउन लगाइयो भन्ने कुराको पनि मिहिन तरिकाले विश्लेषण शुरु भएको छ । त्यसैले अहिलेको सरकारले भूराजनीतिक सन्तुलन कसरी मिलाउने हो भन्नेतर्फकेन्द्रित हुनु जरुरी छ । भूराजनीतिकको सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने भूराजनीतिक बडा क्रुर पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्री नभएकै बेला प्रतिपक्षको नेताको हैसियतले ओलीजीले गर्नुभएको त्यो कामले छिमेकीहरूलाई पक्कै झस्काएको छ ।
चीनका राजदूतको मधेस भ्रमण
चीनको राजदूत त धेरै पहिले नै तराई मधेसमा आउनुपर्थ्यो । अलि ढिलो भयो । किन आउनु भएन यसअघि भन्ने कुराको जवाफ त उहाँले दिने हो । तर एउटा सीमावर्ती सहरमा बसोवास गर्ने नागरिकको हैसियतले मैले भन्नुपर्दा चीन नेपालको एउटा असल छिमेकी राष्ट्र हो । नेपालको एउटा अभिन्न कुटनीतिक अंग हो । नेपालको बाँकी जिल्लाहरूका मानिसहरूसँग चीनले इन्गेज गरिरहेको छ भने तराई मधेसको जिल्लामा किन नगर्ने ?
नेपालबाट चीन घुम्ने व्यक्तिहरू केही खास समुदायका मानिसहरू मात्र छन् । मधेसी त बढी घुम्न गएका छैनन् । चीनको राज्यको तर्फबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिने अवसर कुनै खास समुदायका लागि मात्र हुनुहुन्न । किनभने त्यसमा पनि चीनका नागरिकको करबाट खर्च गरिन्छ । चीनको राजदूत मधेसमा आउनु ठुलो कुरा होइन किनभने भारतका राजदूत पनि नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा, हिमाली क्षेत्रमा गइरहेका हुन्छन् । किनभने भारतले के बुझ्दछ भने नेपालको त्यो बेलाको ७५ र अहिलेको ७७ जिल्लामै हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध रहेको छ । भारतीय सेनामा नेपालकै विभिन्न प्रदेशहरूका मानिसहरू आवद्ध छन् ।
त्यसैले को आए र को गए भन्ने महत्वपूर्ण कुरा होइन महत्वपूर्ण कुरा के हो भने चीनका राजदूतको यो सक्रियताको कुटनीतिक अर्थ के हो । यो कुटनीतिक सक्रियताले राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ । कुनै भूराजनीतिक द्वन्द्व त उत्पन्न गरिरहेको छैन । यावत कुराहरूलाई मिहिन ढंगले बुझ्नु आवश्यक छ । भइरहेको के छ भने नेपालमा कुटनीतिक मामिला, सुरक्षाको मामिला सन्दर्भमा मिहिन ढंगले अध्ययन गर्ने मानिसको तराईमा अभाव छ । अहिले प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेपछि त्यस्तो कुराहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ ।
प्रदेश सरकारसँग भारतको सम्बन्ध
आफ्नो सरोकारको विषय के हुनसक्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरेर केन्द्र सरकारलाई आग्रह र ध्यानाकर्षण गराउने काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्दछ । जस्तै सीमा व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, बाढीको व्यवस्थापन, दुवै तर्फको गरीबी कसरी हटाउन सकिन्छ, दुवैतर्फको संक्रमित रोगको व्यवस्थापन आदिको विषयमा केन्द्र सरकारसँग कुरा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सवालहरूमा प्रदेश सरकारले आफ्ना केन्द्र सरकार मार्फत समस्या समाधान गराउनका लागि रणनीति बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि त्यो रणनीतिलाई लागू गराउन पहल गर्न सकिन्छ ।
हामीले त भन्दै आयौं कि सीमावर्ती क्षेत्रहरूका लागि दिल्लीभन्दा पनि पटना र लखनउ बढी महत्वपूर्ण छ । तर त्यो कुरालाई काठमाडौं र दिल्लीले कहिल्यै पनि वास्ता गरेनन् । त्यसैले अब नितिश कुमार र लालबाबु राउतबीच सम्बन्ध बनाउने प्रयत्न पनि गर्नु आवश्यक छ । लखनउ र बुटबलबीच सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि ट्र्याक टू फर्मुलाबाट मिडियाकर्मी, उद्योगी, व्यापारी, नागरिक समाजको तर्फबाट पनि पहल गर्न सकिन्छ । र सरकारको तर्फबाट हुने काम सरकारी तवरले गर्नुपर्दछ । वैदेशिक सम्बन्ध निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभए पनि त्यसको प्राथमिकताहरू के–के हुन सक्छन् भन्ने कुराको सवालमा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिन सक्छन् ।
प्रदेश सरकारको आगामी यात्रा
सबैभन्दा पहिले प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको काम के हो त्यो बुझेर त्यस्ता काममा इन्गेज हुनुहुँदैन । आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहलाई कसरी इन्गेज गर्ने, संघीय सरकारबाट कसरी प्रदेश सरकारमा शक्ति ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको लागि स्थानीय सरकारहरूलाई कसरी आफ्नो विश्वासमा लिने, काम गर्नुपर्दछ । यसका अतिरिक्त केही साहासिक निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ चाहे त्यो अलोकप्रिय नै किन नहोस् । जस्तै उखु किसानहरूको समस्या समाधान गर्नु पर्यो । किसानहरूको समस्यालाई बढी प्राथमिकता राख्नुपर्यो ।
व्यापारीभन्दा पनि किसान र मजदूरको हकमा निर्णयहरू गर्न सक्नुपर्यो । यसका अतिरिक्त बाँकीका प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गर्नुपर्दछ । संविधानमा अन्तरप्रदेशिय सम्बन्धको परिकल्पना गरिएको छ । त्यो बैठक डाकेर आफूले भन्ने सवाल बाँकी प्रदेशका सरकारबाट पनि आउन सक्ने स्थिति निर्माण गर्न वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।
सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागिभन्दा पनि वा आगामी चुनाव जित्ने वा नजित्ने भन्नेतर्फ नलागेर अहिले जग बसाउने काम यो सरकारले गर्नु आवश्यक छ ।
(मधेस मामिलाका जानकार एवम् राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरसंग लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर २ प्रतिनिधि अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...