काठमाडौं, ५ चैत– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै भन्सार शुल्कको ठूलो हिस्सामा छली भइरहेको भन्दै कडार्इं गर्ने घोषणा गरे । उनले तत्काल भन्सारमा तोकिएको दरबन्दी (निकासी पैठारी हुने बस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुलको दर) अनुसार भन्सार शुल्क लिन आन्तरिक सकुर्लर जारी गरे । जसका कारण भन्सार बिन्दुबाट उठ्ने करमा ह्वात्तै बृद्धि भयो । 

ठूला उद्योगी नै लबिङमा

सरकारले अर्थमन्त्रीको पहिलो सफलताका रुपमा सो विषयलाई लिएको छ । तर, अर्थमन्त्रीको उक्त कदम बिरुद्धका आवाज उठ्न थालेका छन् । उद्योगी व्यवसायीका संगठनका नेतृत्वकर्ता तथा ठूला उद्योगीहरु नै भन्सारमा कडाईं गर्दै सरकार राजस्वमुखी बनेको तर्क गर्न थालेका छन् ।  

व्यवसायीहरुले केहीले कर छली गरे पनि पुरै उद्योगलाई मुछ्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । भन्सार शुल्क, कारोबार मूल्यमा तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकाले सरकारले तोकेको मूल्य शुल्क तिर्न असहज हुने व्यवसायीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नै कारोबार मूल्यमा भन्सार शुल्क तिरिन्छ । सरकार राजस्वमुखी भएर निजी क्षेत्रमाथि दबाब दिन खोजेको देखिन्छ । न्यूनबिजकीकरण गर्ने १० प्रतिशत आयातको अनुगमन तथा कडाई गर्नुपर्नेमा सबै व्यवसायीलाई मुछ्न खोज्नु गलत हो ।’

यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी लगायत ठूला उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गरिरहेको बताउँदै त्यसको ठूलो हिस्सा भन्सारले ओगटेकाले भन्सार छली नभएको स्पष्ट हुने तर्क गर्छन् । 

सरकार भन्छ, ‘नाफामुखी व्यवसायी’

सरकारले व्यवसायीहरु नाफामुखी भएकाले भन्सारमा न्यूनबिजकिकरण गर्ने हुँदा भन्सार दरबन्दी अनुसार नै भन्सार शुल्क लिनुपर्ने तर्क गरेको छ ।  

एक भन्सार अधिकारीका अनुसार न्यूनबिजकिकरण नै भन्सार महशुल घट्नुको प्रमुख कारण भएको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘आयातकर्ताहरुले वास्तविक मूल्य भन्दा निकै कम मूल्यको बिल भन्सारका लागि बनाउँछन् भने, नेपाल ल्याएर वास्तविक मूल्यमा लागत मूल्य जोड्ने हुँदा बस्तु वास्तविक मूल्यबारे भ्रम सृजना हुन्छ ।’ 
उनकाअनुसार सामान्य अर्थमा कर तिर्न योग्य संस्था वा व्यक्तिले कर देखिने गरी जारी गर्ने बील (बिजक) लाई लुकाएर कम मूल्य निर्धारण गरी भन्सारमा वास्तविक भन्दा कम मूल्यको मात्रै भन्सार तिरिन्छ । 

कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन २०३२ मा प्यान बिल लिने व्यापारीले खरिद गरेको मूल्यको २० प्रतिशतसम्म मात्रै नाफा लिन पाउँछन् । त्यस्तै, भ्याट बिल लिने व्यापारीले खरिद मूल्यमा अन्य लागत जाडेर आउने मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म मात्रै नाफा लिएर बेच्न मिल्छ । समग्रमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भए नेपालको विद्यमान ऐनले कालोबजारी गरेको ठहर गर्छ ।

व्यवसायीहरुले आयातित वस्तुको वास्तविक मूल्य भन्दा कम मूल्यको बिलमा भन्सार तिर्ने तर वास्तविक मूल्यमा अन्य लागत जोडेर नाफा राखेर बिक्री गर्दा उपभोक्ताहरु चर्को मारमा पर्ने र सरकारले राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नयाँ सरकारले काम गरिरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोख्रेलले बताए । 

भन्सार दर नमान्नु अराजकता 

मुलुकभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले कुनै पनि क्रियाकलाप तथा कारोबार बैधानिक रुपमा गर्नुपर्ने हुँदा व्यवसायीहरुले पनि सरकारको नीतिभित्र रहेर व्यवसाय गर्नुपर्ने बिश्लेषकहरुको तर्क छ । अर्थ बिश्लेषक डा. मदन दाहालले सरकारले तोकेको भन्सार दरअनुसार कर तिर्दिन भन्नु अराजकता भएको बताउँदै भन्सारमा गरिएको कडाईमा विरोध गर्नुको तुक नभएको टिप्पणी गरे । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘बाहिरबाट आयात हुने बस्तुहरुमा मूल्य निर्धारण बाहिर नै हुने हुँदा समय समयमा घटबढ हुनु स्वभाविक हो, यसकुरालाई ख्याल गर्दै बरु समय समयमा बाहिरको मूल्यको मुल्यांकन गर्दै भन्सार दरमा हेरफेर गर्नुपर्छ, यही कुरामा निजी क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गर्नुपर्छ, तर भन्सार दर अनुसार शुल्क तिर्दैनौं र कारोबार मूल्य अनुसार तिर्छौं भन्नु अराजकता बाहेक केही होइन ।’

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भन्सार दरबन्दीअनुसार भन्सार शुल्क लिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा नै पुग्छ । जहाँसम्म निजी क्षेत्रका कुराहरु छन्, समय सापेक्ष रुपमा भन्सार दर हेरफेर गर्नुपर्छ तर, भन्सार मूल्य लिन भने कडाई नै गर्नुपर्छ ।’

अर्का बिश्लेषक डा. शंकर शर्माले लामो समयदेखि नै भन्सारमा मनपरी भइरहेका भए पनि सरकारले पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको तर्क गरे । उनले भने, भन्सारमा कडाई गर्नु सकारात्मक हो, तर बजार चलायमान हुने र त्यसमाथि पनि बाहिरी देशको मूल्यअनुसार मूल्य घटबढ हुने हुँदा कारोबार मूल्यको अनुगमनका लागि सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘बस्तुको मूल्य त १०/१५ दिनमै पनि परिवर्तन हुन सक्छ । त्यही मूल्यअनुसार भन्सार लिनुपर्छ, त्यसकारण भन्सारमा कडाईसँगै भन्सारलाई व्यस्थित बनाउनतिर पनि सरकार लाग्नुपर्छ । वार्षीक रुपमा तोकिने भन्सार दरमा जबरजस्त गर्नु राम्रो होइन ।’ 

सरकारले प्रत्येक वर्ष बाहिरी बजारको मूल्यको आधारमा प्रत्येक बस्तुमा भन्सारको दर निर्धारण गर्ने गर्छ । सोही दरको आधारमा भन्सार कार्यालयले शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ । तर व्यवसायीले कारोबार मूल्य भन्दै कम मूल्यको बिलअनुसार भन्सार तिर्दा अहिलेसम्म सरकारले समेत यसमा कडाई गर्न सकेको थिएन ।