भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
युरोपेली संघ (ईयु) को तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न आएको टोलीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई अस्वीकार्य भएको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको वक्तव्यले छर्लङ्ग पारिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि ईयु टोलीका निष्कर्षसित सहमत नभएको देखिएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणको स्वीकृत दायरा नाघेर नेपालका अन्य आन्तरिक मामिलामा दखल पुग्ने ईयुको कार्य सर्वथा निन्दनीय छ । तर नेपाल सरकारको यसबारेको प्रतिकृयालाई उपेक्षा गर्दै टोलीले आफ्नो बचाउमा फेरि तर्क-वितर्क गर्दै प्रेस मार्फत अवाञ्छनीय गतिविधि सञ्चालन गरेको छ ।
ईयु टोलीको यस्तो कार्य ईयुको काठमाडौंमा रहेको कूटनीतिक नियोगको समर्थन र सहयोगमा भएको हुनुपर्ने कुरा अब कोरा अनुमान मात्र रहेन । तसर्थ नेपालको घरेलु राजनीतिमा यो सिधा हस्तक्षेप मानिनु पर्छ जुन कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकले सहन गर्न सक्दैन । नेपाल सरकारले इयुको उच्च निकायसित यसबारे विरोध जनाउनु पर्छ र काठमाडौंमा त्यसको नियोग बन्द गराउन आग्रह गर्नुपर्छ । किनभने नेपालको जातीय विविधता बीचमा रहेको सद्भाव र सहिष्णुतामा खलल पु-याउने कृयाकलाप र पृथक्कतावादी प्रवृत्तिलाई हौस्याउने काम रोकिएन भने त्यसका भयावह दुष्परिणाम हुनेछन् ।
बेलायतले छोड्दै गरेको इयुका सदस्यराष्ट्रमध्ये धेरैको आ-आफ्नो छुट्टै दूतावास छँदैछन् जसले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई चालू राख्न सकिहाल्छन् । त्यसकारण यहाँ ईयुको बेग्लै उपस्थिति आवश्यक छैन । साथै, नेपालले निर्वाचन अभ्यासबारे बाहिरी निकायहरूको ‘प्रमाणपत्र’ लिइरहने जरुरत पनि देखिँदैन । छिमेकको भारत र चीनमा यस्ता पर्यवेक्षण कार्य हुँदैनन् भन्ने कुराको जानकारी नेपाली जनतासित छ ।
नेपालले निर्वाचन र मतदानको अभ्यास हालै मात्र आएर गरेको होइन । बालिग मताधिकारको प्रयोग नेपालका मतदाताले गर्न थालेको दशकौं भैसक्यो । २०४६ सालपछि पनि नेपाली मतदाता स्थानीय र राष्ट्रिय चुनावी कार्यक्रममा पटक-पटक सरिक भएका छन् । तर नेपालप्रति मैत्री र सदभाव राख्ने कतिपय राष्ट्रका सरकारले नेपालका यी अभ्यासबारे पर्याप्त जानकारी नभएको कारणले पनि होला, बेला-बेलामा साह्रै आधारभूत र मसिना कुरामा समेत सहयोग गर्ने, सिकाउने तत्परता देखाउने गरेका छन् ।
२०४८ सालको निर्वाचनताका अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले निर्वाचन आयोगलाई मतपेटिकाहरू उपलब्ध गराउनेसम्मको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर निर्वाचन आयोगले सञ्चार र अन्य केही प्राविधिक बाहेक अरू सहयोग लिएन जसको पुष्टि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले त्यसबेलै गर्नुभएको थियो । त्यसअघि संविधान मसौदा आयोगलाई सघाउन इच्छुक देशहरूमा पश्चिमा देशका सरकार पनि थिए जसमध्येका कतिपयलाई नेपालको ‘विशिष्ट हिन्दू चिनारी’ बिझाएको देखिएको चर्चा आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायबाट उतिखेरै भएको हो ।
नेपालको आर्थिक विकासमा नि:स्वार्थ सहयोग गर्न तत्पर मित्रराष्ट्रलाई यहाँका सरकारहरूले सदैव अवसर र धन्यवाद दिँदै आएको छ । तर निर्वाचन पर्यवेक्षणको निहुँ पारेर नेपाल प्रवेश गर्ने सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाका मानिसहरूले यहाँको (पूर्वीय) संस्कृतिमा विचलन ल्याई नेपाललाई पश्चिमा प्रभावमा पार्न खोजेको तथ्य अब ढाकछोप गर्न नमिल्ने चरणमा आइसकेको छ । यो यथार्थ बुझ्न सरोकारवालाहरूले जति ढिलो गर्छन् त्यत्ति नेपालीजनको तिनप्रतिको अप्रसन्नता बढ्दै जानेछ । संविधानको विषयमा अनुचित दबाब नमानेकोमा नेपाली जनतालाई दण्डित गर्ने हिसाबले भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा यस मुलुकमा भारतलाई प्राप्त सद्भाव गुम्न गएको वास्तविकता ईयुले पक्कै पनि बुझेको होला । बुझ पचाउँदाका परिणति सुखद् नहुने कुरा निर्विवाद छ ।
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...