माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
२०६४ जेठ १३ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आठौं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि थिए प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला । नेपालमा शान्ति प्रक्रिया जारी रहेको र भर्खरै मधेस आन्दोलन सकिएको त्यो समयमा नेपालमा विदेशीको चलखेलले सीमा नाघेको थियो । ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’, एक मधेश एक प्रदेश जस्ता विखण्डनको मनसाय झल्कने स्वरुहरु उठिरहेका थिए । नेपालस्थित केही विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरुले त्यस्ता पृथक्कतावादी स्वरहरुलाई मलजल गरिरहेका थिए ।
माओवादीहरुप्रति कटुभाव राख्ने नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ. मोरियार्टीको ठाउँ न्यान्सी जे. पावेलले भर्खरै लिएकी थिइन् । मोरियार्टी माओवादीहरुलाई हतियार नबिसाइ सरकारमा ल्याउन हुन्न भन्ने मान्यता राख्दथे । तर युरोपेली युनियनका राजदूतहरुले भने माओवादी भन्दा पनि त्यतिखेर मधेसमा उठेको आन्दोनलप्रति चासो जनाउने गरेका थिए । नेपालको तराईमा बढेको इयुको बढ्दो गतिविधिप्रति भारत पनि सन्तुष्ट थिएन, यसका अन्य कारण होलान । यस्तै, नेपालमा रहेको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसिएचआर)को कार्यालयका गतिविधिप्रति सरकारको गम्भीर चासो रहेको थियो ।
ललितपुरको हरिहरभवनस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यायलको पटाङ्गिनीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । राष्ट्राध्यक्षको समेत भूमिकामा रहेका प्रम कोइरालाले त्यस अबसरमा दिएको मन्तव्य नेपाली मिडियाका लागि महत्वपूर्ण समाचार हुने नै भयो । जब कोइराला बोल्न थाले सञ्चारकर्मीहरुले उनलाई घेरे ।
‘माइक अन्’ गरेलगत्तै कोइरालाले पहिले त क्यामेरा बोकेर उभिएका सञ्चारकर्मीलाइ दायाँ वाँया लाग्न आग्रह गरे । ‘तपाईहरु उता हटनुस्’ कोइराला मिडिया प्रतिनिधिसंग झोक्किए । खासमा कोइराला मिडियासँग होइन राजदूतहरुसँग रिसाएका थिए । मञ्चमा रहेका कोइरालाले राजदूतहरुलाई आँखा जुधाएर सम्वोधन गर्न खोजेका रहेछन् ।
कोइरालाले कुनै पनि मुलुकले मानव अधिकारको नाममा राष्ट्रिय अखण्डतामाथि सम्झौता गर्न नसक्ने अडान प्रस्तुत गरे । जतिवेला नेपालस्थित केही कूटनीतिक नियोग र ओएचसीएचआरले मधेसमा मानवअ अधिकार उल्लघन भएको र सरकारी सुरक्षाकर्मीबाट आन्दोलनकारीमाथि दमन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । मानव अधिकारको नाममा विदेशी संस्थाहरुले मधेसमा खेल्न लागेको सुइँको पाएका कोइरालाले मावन अधिकार आयोगको कार्यक्रममा राजदूतहरुको झ्याँको झारे । कोइरालाको त्यो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिपछि केही समयसम्म राजदूतहरुको छाडा अभिव्यक्तिमा लगाम लागेको अनुभव भयो ।
संयोग हो, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पछि बनेको कोइराला सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली । जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका तथा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराएका कोइराला विदेशी राजदूतहरुसँग कहिल्यै झुकेनन् । कोइरालापछि ओली त्यस्तो हिम्मतिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन, जसले नेपालमा भइरहेको अवाञ्चित विदेशी हस्तक्षेपको डटेर प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।
कोइरालाले राजदूतहरुलाई झपारेको एक दशकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार युरोपेली युनियन ईयुको दादागिरी विरुद्ध बोले । ओलीले नेपालको सामाजिक प्रवन्ध,संवैधानिक व्यवस्था र उपलब्धीहरुलाई कम नआक्न इयुलाई चेतावनी दिए । इयुले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाललाई हेप्ने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यवेक्षणका नाममा आएका केही ‘धर्म प्रचारक’ पर्यवेक्षकलाई नेपालले फिर्ता पाठएको प्रतिशोध पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा साधिएको उनले टिप्पणी गरे । कुनै पनि देश सानो या ठूलो, धनी या गरिव हुँदैमा उसको सार्वभौमसत्ताको महत्व कम हुँदैन भन्ने विश्वास राख्ने ओलीले प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा नाकाबन्दीको सन्दर्भमा भारतसँग दह्रो अडान लिएका थिए ।
पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा विदेशीको चलखेलले सीमा नाघेको थियो । दशक पहिले उनीहरुले नेपालमा जातीयताको नाममा लगानी गरेर शदियौंदेखि मिलेर बसेका नेपाली नेपालीबीच विद्वेष फैलाउने चेष्टा गरे । नेपालीहरुको सुझवुझका कारण नेपालमा जातीय अग्राधिकार स्थापना गर्ने इयुको प्रयास विफल भयो । राजकुमार लेखीले जनजाति महासंघको अध्यक्ष रहेको समयमा इयुको शर्तसहितको आर्थिक सहायता अस्वीकार गरेका थिए ।
एक दशकपछि इयुले नेपालमा फेरि जातीय विद्वषको विजारोपण गर्ने कोशिस गरिरहेको छ, समावेशीकरणको मुद्दा उचालेर । मानवअधिकार, नागरिकता, जातीय अग्राधिकार जस्ता एजेण्डा भुत्ते हुँदै गएपछि इयुले अब समावेशी आरक्षण र कोटाको नाममा सामाजिक फाटो ल्याउने कोशिस गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र विकास भएमा नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइरहन नपाइने चिन्ताले ग्रस्त इयुले नेपालमा अहिले आएर समावेशीको पासा फालेको छ । नेपालमा उसको चलखेल चीनका विरुद्ध समेत हुने गरेको टीका–टिप्पणी सुनिन्छ ।
नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपलाई खुलेआम निम्तो दिएको यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरुले नै हो । सीमित व्यक्तिहरुको विदेश शयरका नाममा नेपालको संविधानवारे स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा समेत छलफल गराइयो । संविधानमा सहमति खोज्ने नाममा समिट होटलमा दर्जनौ पटक ह्विस्कीका शिशीहरु फोरिए । संवैधानिक समिति र राजनीतिक संवाद समितिमा हुने गोप्य छलफलका दस्तावेज आइएनजीओको मध्यस्थतामा तयार भए । यस्तै छूटका कारण अहिले इयुले नेपालको एउटा समूदायविरुद्ध धावा बोलेका छ ।
समावेशीकरणका नाममा शुरु भएको इयुको नयाँ एजेण्डा नेपालमा अस्थिरता निम्ताउने चलखेलको अस्त्र हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै नेपालमा धर्मप्रचार गर्न नपाएको प्रतिशोध पनि हो । समावेशीकरणको सुझावका नाममा इयुको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई अहिले बैधता दिइयो भने उनीहरुको आत्मवल उठने छ । यसप्रकार नेपालमा साम्प्रदायिक फाटो ल्याउन सक्ने पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण प्रतिवेदन इत्यादि लेखेर प्रचार गर्ने बानी परेको इयुलाई भविष्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नदिने निर्णय गर्नु आबस्यक छ । नेपालमा लोकतन्त्र भए नभएको प्रमाणपत्र इयुको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनबाट लिनु पर्ने जरुरी पनि छैन ।
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...