दलित छात्रावास निर्माणमा अनियमितता, पिल्लर ठड्याएर २० लाख झ्वाम !

चैत १५, २०७४

जनकपुरधाम, १५ चैत- तराई/मधेसमा विकास निर्माणका लागि सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गरेको आम जनगुनासो एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ विनियोजित रकम पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने गरेको छ । जसका कारण मधेसमा विकास निर्माणका काम सुस्त छन् ।

जे जति विकासका लागि राज्यकोषबाट लगानी भएको छ, त्यसमा पनि कामै नगरी रकमको दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य लोकान्तरले फेला पारेको छ । 


जनकपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ४ स्थित दलित समुदायका लागि एउटा सामुहिक दलित छात्रावास निर्माणका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धनुषाले दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति नाम गरेका एक गैरसरकारी संस्थाका उपाध्यक्ष रूपनारायण साफीको अध्यक्षतामा बनाइएको उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरेको थियो ।

९ वैशाख २०६७ का दिन साफीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय दलित छात्रावास निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिको सचिवमा रामशंकर पासवान, कोषाध्यक्षमा कमेर देवी रबिदास तथा सदस्यहरूमा क्रमशः किरणकुमार पासवान, राजकिशोर महरा, वैद्यनाथ दास, सर्गुन पासवान, जोली देवी, बिल्टु पासवान, रामविलास धनिकार रहेका थिए । सदस्य सचिवको रूपमा राजेशकुमार ढकाललाई चयन गरिएको थियो ।

त्यसैगरी उक्त दलित छात्रावास निर्माण कार्यको मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि दलित नेता रामवरण पासवानको अध्यक्षतामा अर्को छुट्टै समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिमा रामउदित राम, कृष्णा पासवान, शिवेश्वर साफी, शुभनारायण महरा, रामपुकार साफी, रामउदगार महरा, चैता सदा, सुनिता दास, चमेली दास, भरोसी महरा, सोभित महरा र पाण्डव मल्लिक गरी १५ जना थिए ।

जिल्ला निकास समिति धनुषाको मातहतमा सञ्चालन गरिएको  स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी)अन्तर्गत दलित छात्रावास निर्माण गर्न जिविसले उक्त उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गर्दै निर्माण कार्य गर्नका लागि पहिलो किस्ताबापत २९ वैशाख २०६७  मा रु. १० लाख २५ हजार ४ सय ५४ पेस्कीस्वरूप उपलब्ध पनि गरायो । कुल ३५ लाख ४० हजार ७ सय २१ रुपैयाँ लागत लाग्ने लागत अनुमान गरिए पनि त्यस कार्यका लागि त्यो आर्थिक वर्षमा जिविसले कुल २५ लाख ६३ हजार ६ सय ३६ रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गर्नका लागि पहिलो किस्तामै कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम माग गरेको थियो, जसमध्ये पहिलो किस्ता बापत जिविसले १० लाख २५ हजार उपलब्ध गरायो ।

पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरिसकेपछि उक्त समितिले निर्माण कार्य शुरु पनि गर्‍यो । त्यसपछि जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक टोलीले स्थलगत मूल्याङ्कन गरेर ११ लाख ९६ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँको प्राविधिक मूल्याङ्कन पनि जिविसमा पेश गरेको उक्त कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । त्यसपछि उक्त समितिले त्यो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि पेश गरेको दोस्रो रनिङ बिलबापत ३१ असार २०६७ मा  पुनः ९ लाख ८२ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ  जिविसले उपलब्ध गरायो । यसरी एक वर्षमा उक्त निर्माण कार्यका लागि जिविसले समितिलाई कुल २० लाख ८ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

तर छात्रावास निर्माणको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो रकम त्यहाँ खर्च भएको कुनै संकेत देखिन्न । एक वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा सम्झौता भएको सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । १४ चैतमा लोकान्तर प्रतिनिधिले स्थलगत अनुगमन गर्दा उक्त छात्रावास निर्माणको नाममा जग बसालेर केही पिल्लरहरू ठड्याएको तथा त्यहाँ माटो भर्ने काम मात्र भएको देखियो । खडा गरिएका डण्डी पिल्लरमाथि विभिन्न किसिमका बिरुवाहरू उम्रिएर झाडी बनेको र पिल्लरमा खिया लागेको पाइयो ।

यसरी हेर्ने हो भने राज्यकोषबाट विकास निर्माणका लागि आएको लाखौं रकम कामै नगरी उपभोक्ता समितिले भ्रष्टाचार गरेको पाइन्छ ।  महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने उक्त उपभोक्ता समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलका दलित नेताहरू नै रहेका छन् । कोही पूर्ववडाध्यक्ष छन्, भने कोही अहिले पनि जनकपुर उपमहानगरपालिकामा वडाध्यक्ष छन् । कोही राजनीतिक दलका नेताकोरूपमा स्थापित छन् ।

जनकपुरमा दलित छात्राहरूका लागि जिविसले दलित छात्रावास निर्माण गर्न लगाएको थियो । तर जिविसका भ्रष्ट कर्मचारी र भ्रष्ट उपभोक्ता समितिका कारण दलित छात्रावास निर्माण हुन सकेको छैन । न त उपभोक्ता समिति न त जिविसका कर्मचारीलाई राज्यले कुनै किसिमको कारबाही गरेको छ ।

यसरी हाकाहाकी भ्रष्टाचार भएपछि स्थानीयले जिविसलाई पटक–पटक ताकेता पनि नगरेको होइन ।  तर जिविसले कुनै पनि ठोस पहलकदमी लिएन । उसो त पेश्की फछ्र्यौट गर्न भन्दै उक्त उपभोक्ता समितिलाई पत्र काटेर ताकेता गरेको भन्दै झारा टार्ने काम मात्रै भयो । तै पनि निर्माण कार्य अगाडि नबढेपछि स्थानीयहरूले महोत्तरीको बर्दीबासस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी समेत गरेका थिए । त्यसपछि १८ जेष्ठ २०७४ मा अख्तियारको कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई कागजातसहित उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्र पनि काटेको थियो ।

‘उपभोक्ता समितिले २३ लाखजति पेश्की रकम लिई निर्माण शुरु गरी कुर्सीसम्म काम गरेको देखिन्छ, त्यसमा पिल्लरका लागि रडहरू खडा गरेको देखिन्छ, पिल्लरमा खिया लागि कामै नलाग्ने देखिएकोले पिछडा बर्ग, दलितका चेलीबेटीका लागि छात्रावास निर्माण गर्न यो रकम लिई कामै नगरी अहिलेसम्म रकम हिनामिना गरेकोले प्राविधिक खटाई चेकजाँच गराई, निजबाट जरिवानासहित असुलउपर गराई छात्रावास निर्माण गराई पाउँ भनी उजुरी आएको हुँदा वास्तविकता के भएको हो ? सत्यतथ्य विवरण तथा कागजातसहित विवरण सात दिनभित्र यस कार्यालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिन्छ,’ अख्तियारद्वारा काटिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय जनकपुरले अख्तियारलाई १९ असार २०७४ मा दिएको जवाफी पत्रमा ‘पेश्कीस्वरूप भुक्तानी लिएको कुल रकम २० लाख ८ हजार ३ सय मध्ये ११ लाख ९६ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँको मात्र काम गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन पेश भएको, बाँकी उक्त समितिमाथि जिम्मामा रहेको ८ लाख ११ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ बराबरको काम गर्नु पर्ने हो वा नगर्दै दाखिला गरी पेश्की फछ्र्यौट गर्नुपर्नेमा सो नगरी कार्यालयले गरेको पत्राचारलाई अवहेलना गरेको र सो कार्यसम्बन्धी कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको,’ उल्लेख छ ।

यसरी हेर्ने हो भने दलित छात्रावास निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार भएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले नै लिखितरूपमा भनिरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले समेत हालसम्म कुनै किसिमको कारबाही भएको छैन ।

चैत १५, २०७४ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस