माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
काठमाडौं, १९ चैत - चीनमा हुन लागेको महत्त्वपूर्ण बोआओ सम्मेलनकै पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको भारत भ्रमण यही चैत २३ देखि २५ गतेसम्म हुने औपचारिक घोषणा परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका लागि भारतलाई नै छान्ने परम्परालाई ओलीले निरन्तरता दिएका छन् ।
चीनको हाइनान प्रान्तमा रहेको बोआओ शहरमा चैत २५ देखि २८ गतेसम्म बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलन हुँदैछ । नेपालका राष्ट्रप्रमुखको संलग्नता यस सम्मेलनमा हुँदै आइरहेको इतिहास छ तर यसपाली यसका बारेमा कुनै चर्चा सुनिएको छैन ।
ओलीको भारत भ्रमणकै समयमा चैत २३ र २४ गते अजरबैजानको राजधानी बाकुमा असंलग्न राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठक पनि भइरहेको छ । यस मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् । तर उनी बैठकमा पूरा समय बिताउन पाउनेछैनन् किनकि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा उनी पनि संलग्न हुनेछन् ।
यसरी नेपालका लागि दुई महत्त्वपूर्ण सम्मेलनकै छेको पारेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति निर्धारण गरिनुको निहित उद्देश्य के हो ?
असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको पूर्ण तथा सक्रिय सहभागिता अत्यन्तै आवश्यक छ किनकि संविधानको भाग ४ को धारा ५१ मा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीतिमा प्रस्ट रूपमा ‘असंलग्नता ... को मान्यताका आधारमा ... स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
आजभन्दा ६३ वर्षअघि सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको बाङडुङमा असंलग्नता आन्दोलनको बीजारोपण हुँदा नेपालले पनि त्यसमा योगदान पु–याएको थियो । नेपाल यस आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो ।
असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता र यसको कार्यविधिका सम्बन्धमा अनेकौं औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल तथा सन् १९६१ मा यसको औपचारिक घोषणामा नेपालले सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो ।
असंलग्न आन्दोलनकै फलस्वरूप प्रतिपादित पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई पनि नेपालको संविधानले राज्यको नीतिका रूपमा अंगीकार गरेको छ । त्यस सिद्धान्तको एक महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको ‘अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप’ हो ।
दुई ठूला छिमेकीहरूको बीचमा रहेको सार्वभौम मुलुक नेपालका लागि असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त नै व्यावहारिक ठहर्छ । तर नेपालमा प्रजातन्त्रको आगमनदेखि नै दक्षिणी छिमेकीको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप सहनुपरेको नेपालको हकमा पञ्चशीलको यो सिद्धान्त कत्तिको पालन भइरहेको छ, अध्ययनकै विषय हो ।
असंलग्न राष्ट्रहरूको पूर्वनिर्धारित बैठककै बेलामा परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमणमा व्यस्त हुनुपरेको देखिँदा बैठकलाई वर्तमान सरकारले उच्च महत्त्व नदिएको हो कि भन्ने आभास परेको छ । उक्त सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्रीको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरिएकोमा उपस्थिति जनाउने हिसाबमा मात्र उनी त्यहाँ पुग्ने छाँट यसपाली देखिँदैछ ।
अनि चीनमा हुने बोआओ सम्मेलनमा पनि नेपालका तर्फबाट उच्च अधिकारीको सहभागिता रहने विषय प्रस्ट छैन । एसिया क्षेत्रको आर्थिक समन्वय तथा विकासका लागि साझा मञ्चका रूपमा रहेको बोआओ सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखहरूले सहभागिता जनाउँदै आएका छन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोआओ सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका थिए । अनि अघिल्लो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त सम्मेलनमा भाग लिएर सम्बोधन गरेका थिए । तर यस वर्ष सरकार प्रमुखले त्यस महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा सहभागिता नजनाएर त्यसकै पूर्वसन्ध्यामा भारत भ्रमण गर्न लागेका छन् ।
यसरी नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण बैठककै समय पारेर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति तय गर्नुमा के रहस्य छ ? यो भ्रमण पनि नेपालले नभई भारतले तय गरेको र नेपाली पक्षले त्यसमा सहमति मात्र जनाएको कुरा बिर्सनुहुँदैन । ओली प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै भारतले अतिरिक्त सक्रियता देखाएर उनको भारत भ्रमण गराउन लागिपरेको नेपाल तथा भारतका मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेकै हुन् ।
भारतविरोधी राष्ट्रवादी छवि बनाएर निर्वाचनमा लहर ल्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतद्वारा निर्धारित भ्रमण मितिलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्नुलाई कुन अर्थमा बुझ्ने ? बोआओ सम्मेलनमा ओलीले भाग लिन अवरोध पुग्नेगरी भारतले यही बेलामा राजकीय भ्रमण गराएको हो भन्न मिल्छ ?
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि हुन लागेको विश्लेषण गरिँदैछ । भारतले २०७२ मा लगाएको नाकाबन्दी आफ्नो गम्भीर रणनीतिक त्रुटि भनी अनौपचारिक रूपमा स्वीकारिसकेको विश्लेषकहरूले बताइरहँदा नाकाबन्दीकै कारण बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्नमा भारतको हतारो देखिन्छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा चीनसँग सम्पर्क, परिवहन र व्यापार बढाउन पहल गरेका ओलीलाई ‘फकाउन’ भारत उद्यत देखिनु स्वाभाविक हो तर ओलीले भारतबाट अधिकतम लाभ लिनका लागि कस्तो रणनीति अपनाउँछन् हेर्न बाँकी छ ।
भ्रमणको एजेन्डा नै आफूहरूलाई थाहा नभएको भनी सत्तारूढ दलकै सांसद प्रभु साहले संसदमा बताइरहँदा ओलीको भ्रमण उद्देश्यमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ ।
भारतमा विजयकृष्ण गोखले परराष्ट्रसचिव भएपछि चीनसँगको सम्बन्धमा क्रमशः न्यानोपन आउँदै गरेको विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । यसरी दुवै छिमेकी नजिकिँदै जाँदा त्यसबाट नेपालले फाइदा उठाउने स्थिति पनि बनेको छ ।
ओली सरकारले यस्तो अवसरमा सुझबुझपूर्ण विदेशनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर दुई छिमेकीलाई समदूरीमा राख्ने नेपालको नीति हुँदाहुँदै व्यावहारिक रूपमा वर्तमान सरकारप्रमुखले चीनको महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा भाग नलिई भारत भ्रमण गर्न लागेको देखिएकाले शंकाको स्थिति बनेको हो ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...