जनकपुरधाम, १९ चैत :स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको सात महिना जति हुन लाग्यो । काठमाडौंको सिंहदरबार अब गाउँ–गाउँ र टोल–टोलमा पुगिसक्यो भनेर जबर्जस्त प्रचारबाजी गरिएको छ । तर स्थानीय तहमा भने जनताले भने सिंहदरबारको कुनै  किसिमको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विकास निर्माण जहाँ थियो, त्यहीँ अड्किएको छ ।

तर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूका लागि भने पक्कै पनि उनको घर आंगनमै सिंहदरबार आइसकेको छ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूको दैनिकी मात्र फेरिएको छैन, जीवनशैली पनि अपत्यारिलो ढंगले बदलिएको छ । विगतका दिनमा सामान्य जीवन बिताउने नागरिक जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएपछि जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ ।

उनीहरूको ध्यान आफ्नो दुनो सोझ्याउने, चुनावमा भएको खर्च असुलउपर गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रहेको देखिएको स्थानीयको आरोप छ । त्यसका केही तथ्यहरू पनि भेटिन्छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले भाडाका सवारी साधनमै लाखौँ खर्च गरिसकेको पाइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय धनुषाको प्रमुख रामदेव बनरैत यादवले अहिलेसम्म सवारी साधनकै लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्चिएका छन् । जब यादव निर्वाचित भए, त्यतिबेला कार्यालयमा उनका लागि कुनै पनि सवारी साधनको व्यवस्था थिएन । शुरुमा उनी आफूलाई सवारीको व्यवस्था नभएको भन्दै कर्मचारीसँग रिसाएका थिए । पछि उनले आफ्ना लागि बाहिरबाट भाडाको गाडी मगाए ।

उक्त कार्यालयको लेखा अधिकृत फिरोज आलमले दिएको जानकारी अनुसार बाहिरबाट  उनले जीप भाडामा मगाएर केही महिना चढे । त्यसबापत कार्यालयले २ फागुन २०७४ मा कुल १ लाख ८२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ, जसमध्ये दायित्व बहाल कर कट्टा गरेर कुल १ लाख ६३ हजार ८ सय रुपैयाँ गाडी धनीलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

त्यसपछि उनका लागि पहिलेदेखि नै स्थानीय विकास अधिकारीले चढ्ने टोयटा कम्पनीको महंगो सुविधा सम्पन्न गाडी उपलब्ध गराइएको छ । रमाइलो कुरा के छ भने प्रमुख यादवले चढिरहेका उक्त गाडीको मर्मत सम्भारका लागि अतिरिक्त लाखौँ रुपैयाँ निकासा माग गरेका छन्, अहिलेसम्म उनले गाडी मर्मतका लागि लागि आफ्नै नाममा ५ लाख रुपैयाँ पेश्की समेत लिएका छन् ।

‘थप बिल दिने तयारी गरिरहनुभएको छ,’ लेखा अधिकृत आलमले भने, ‘उक्त गाडी बिग्रिएको थियो, मर्मत सम्भारका लागि चालकले काठमडौंमा टोयटाको शोरुममा लगेर इस्टिमेट गराउँदा १५ लाख जति लाग्ने भनेर मर्मत गराइएको छ ।’ मर्मतका लागि १० लाख निकासा गर्न लागिएको उनले बताए ।

‘मैले जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहको अनुगमन गर्नुपर्छ, समय–समयमा काठमाडौं पनि जानुपर्ने हुन्छ, त्यसैले शुरुमा गाडी उपलब्ध नभएकाले बाहिरबाट भाडामा गाडी मगायौं, समन्वय समितिका प्रमुख यादवले भने, ‘पछि कार्यालयले गाडी उपलब्ध गराए पनि मर्मत सम्भारको आवश्यकता देखिएपछि पेश्की लिएर मर्मत गरायौं, अझै पनि फाइनल बिल पास हुन सकेको छैन ।’

मेयर/उपमेयर पनि भाडाकै गाडीमा

धनुषामा कुल १८ वटा स्थानीय तह छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका र क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाबाहेक प्रायःजसो नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई सवारी साधनको व्यवस्था राज्यले गरिदिएको छैन । त्यसैले प्रायजसो जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले महंगो दरमा भाडाका गाडीहरू चढिरहेका छन् ।

शाहीद नगर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना भाडाका गाडी चढिरहेका छन् । उक्त नगरपालिकाका लेखा अधिकृत नन्दकुमार झाले दिएको जानकारी अनुसार मेयर उदय बरबरिया यादव र उपमेयर शीला देवी कापरले चढिरहेका भाडाका सवारी साधनबापत प्रति सवारी प्रतिदिन ३ हजार ५ सयका दरले भाडा रकम नगरपालिकाले तिरिहेको छ ।

यसका अतिरिक्त इन्धन र भन्सार पनि छुट्टै तिर्नुपरेको छ । अहिलेसम्म इन्धनबापत २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी कार्यालयले गरिसकेको र बाँकी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । झाका अनुसार दुवैजना प्रमुख र उपप्रमुखले असोज १० गतेबाट भाडाको गाडी चढेका हुन् ।

धनुषाको हंशपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डल पनि निर्वाचित भएकै दिनदेखि भाडाको गाडी चढिरहेका छन् ।

मेयर मण्डलले लोकान्तरलाई भने, ‘प्रतिदिन ४ हजार रुपैयाँ, तेल इन्धन  र भन्सारबापतको महसुल कार्यालयले छुट्टै तिर्ने गरी सम्झौता गरेर निर्वाचित भएको दिनदेखि नै गाडी चढिरहेको छु ।’ त्यसैगरी नगराइन नगरपालिकाका मेयर परमेश्वर यादव पनि प्रतिदिन ३ हजार रुपैयाँको दरले भाडा तिरेर गाडी चढिरहेका छन् । उक्त नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘इन्धन र भन्सार महसुल पनि अलगबाट तिर्ने गरेका छौं ।’

धनुषाकै मुखियापट्टी मुसहर्नियाँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज यादव पनि प्रतिदिन ३ हजार को दरले भाडा तिरेर बोलेरो गाडी चढिरहेका छन् । अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘हामीलाई सवारी साधन केन्द्र ाट नै उपलब्ध गराइनेछ भनेर प्रशासकीय अधिकृतहरूले भनिरहेका छन् । तर, गाडी उपलध नगराएपछि भाडामा त लिनै पर्‍यो नि !’

खर्चिएको भाडामा आउँथ्यो नयाँ गाडी

यसरी हेर्ने हो भने धनुषा जिल्लामा मात्रै होइन प्रदेश नम्बर दुईका ८ वटै जिल्लाका कुल १ सय ३६ स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले प्रतिदिन ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म पर्नेका गाडी भाडामा लिएर चढिरहेका छन् ।

यसरी असोज १० गतेदेखि चैत्र १८ गते सम्ममा कुल १ सय ८७ दिनमा प्रतिदिन तीन हजारको दरले ५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, ४ हजारको दरले कुल ७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र गाडी बहाल बापत तिरेका छन् ।

यसका अतिरिक्त सबै भाडाका सवारी साधनहरू भारतीय नम्बरप्लेटकै भएका कारण प्रतिदिन भन्सारबापत ५ सय रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । १ सय ८७ दिनमा जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले भन्सार शुल्कबापत कुल ९३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरिसकेका छन् ।

यसरी हेर्दा इन्धन बाहेक मात्र एउटा स्थानीय तहमा मेयर वा अध्यक्ष मात्रले सवारी साधन बहालको रकम ६ देखि ८ लाखसम्म औसतमा भुक्तान गरिसकेका छन् । जहाँ मेयर र उपमेयर दुबैले गाडी चढिरहेका छन्, त्यहाँ त्यसको दोब्बर रकम स्थानीय तहले खर्च गरिरहेका छन् ।

अब ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने ती जनप्रतिनिधिहरू जुन गाडी भाडामा लिएर चढिरहेका छन्, त्यसको मूल्य भारतमा ५ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ ।

उनीहरूले भाडामा खर्चिएको रकमबाट त भन्सारबाहेक नयाँ गाडी नै खरिद गर्न पुग्ने थियो । तर आफ्नै गाडी नकिनेर भाडामै लिनुकापछाडि भ्रष्टाचार मुख्य कारण रहेको एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा बताए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिहरूले सम्झौतामा ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ प्रतिदिन देखाए पनि वास्तवमा २ देखि साढे २ हजारसम्ममा भाडामा लिएर बाँकी रकम प्रतिनिधिहरूले आफैँ खाइरहेका छन् ।

भाडाको नाममा अनियमितता गरी चुनावी खर्च असुली !

अहिले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको तलब भत्ता प्रदेशसभाले न त निर्धारण गरेको छ न त तलब पाउन सकेका छन्, त्यसैले आफ्नो गुजारा चलाउन प्रतिनिधिहरूले जोगार खोजेको ती कर्मचारीले बताए । अर्का एक कर्मचारीका अनुसार चुनावमा मेयर साहेबहरूको लाखौँ र करोडसम्म खर्च भएका कारण चुनावी खर्च उठाउन यस्ता हत्कण्डा अपनाइएको छ ।

एकातर्फ संघीय सरकारले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका लागि सवारी साधन उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने अर्कातर्फ यसरी नै गाडीको धुवाँमै लाखौँ रकम उडाउँदै जाने हो भने भोलिको तस्बीर झन् डरलाग्दो हुनसक्छ ।

एकातर्फ राज्यको ढुकुटी रित्तै रहेको अवस्थामा देशको गाडी हाँक्न मुस्किल परिरहेको संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले बताइरहँदा यस्ता अनावश्यक र फजूल खर्चमा लगाम लगाउनु नितान्त आवश्यक छ । यसरी नै छाडा छाड्ने हो भने जनताको कल्याणभन्दा पनि ती नेताहरूकै कल्याण मात्र हुनेछ ।

हेर्नुहोस्, अनियमितता फलोअप : भाग-१ देखि भाग-३ सम्म

दलित छात्रावास निर्माणमा अनियमितता, पिल्लर ठड्याएर २० लाख झ्वाम !

कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा २७ लाख भ्रष्टाचार, सोलार जोडियो, बत्ती कहिल्यै बलेन

शौचालय बनाउन भन्दै २४ लाख खर्च : मानिसहरु भित्तामा शौच गर्छन्