मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा)ले बाहिरै बसेर सरकारलाई समर्थन गरेको छ । संविधान संशोधनको अडानमा रहेको राजपाले विनाशर्त सरकारलाई समर्थन गर्ने कुराले धेरैलाई अचम्मित बनायो । राजपा पनि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा थियो, तर अहिलेसम्म सरकारमा उसको प्रतिनिधित्व छैन । यस्तै समसामयिक विषय र प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका सन्दर्भमा लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग कुराकानी गरेका छन् । हेर्नुहोस्, कुराकानीको सम्पादित अंश : 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमण सकेर भर्खरै स्वदेश फर्कनुभएको छ, यो भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?

दुई देशबीच आपसी समझदारी तथा विश्वास कायम गर्ने भ्रमणको रूपमा मैले बुझेको छु । एक अर्काप्रति भ्रमणले आत्मविश्वास बढाउने काम गरेको छ । दुवै देशबीच पछिल्लो समयमा केही तिक्तता बढ्नुका साथै सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । त्यसैले दुवै देशबीच सम्बन्ध सुधार गर्नका निम्ति भएको भ्रमणबाट केही सम्झौताहरू समेत हुनु भ्रमणको उपलब्धि हो । अब यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । भ्रमणबाट दुवै देशका जनताको हीत हुने भनेर गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा संविधान संशोधनको मुद्दा अटाएन नि !

यो हाम्रो देशको आन्तरिक विषय हो । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा लगेर संशोधन गर्ने कुरा गर्नुभएकाले वक्तव्यमा नआएको हुनसक्छ ।

वर्तमान सरकारलाई समर्थन पनि गर्नुभएको छ, समर्थन सशर्त को कि निशर्त ?

समर्थनका लागि हामीले कुनै कागजपत्र वा तमसुक गरेका छैनौं । सरकारप्रति भरोसा र विश्वासको आधारमा समर्थन गरेको हो । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ मतको ग्यारेन्टी गर्नका लागि समर्थन गरेको हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीजीसंग हाम्रो अनौपचारिक कुराकानी भएको हो । उहाँले त्यो कुराकानीमा के भन्नुभयो भने, राष्ट्रघाति र देश विखण्डनको मुद्दाबाहेक संविधान संशोधन गर्छौं ।

हामीले पनि भन्यौं, देश विखण्डन र राष्ट्रघाति कुरा त हामी पनि गरिरहेका छैनौँ । मधेसी, जनजाति, पिछडिएका वर्गका जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा भएको निर्वाचनका दिन मतदान हुनुअगाडि ओलीजी आफैंले पनि रोस्ट्रममा उभिएर जनताको माग र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न तयार छु, भनेर भन्नुभएको थियो । सरकारबाट विगतमा पनि पटक–पटक प्रतिवद्धता जाहेर भयो, तर व्यवहारमा देखिएन । यसपटक हामीले भरोसाका आधारमा निशर्त समर्थन गरेका हौँ ।

सरकारमा जाने चर्चा पनि चलेको थियो, किन सहभागी नहुनुभएको ?

संघीय समाजवादी फोरमले जस्तो हाम्रो पार्टीले सरकारमा जाने भनेर औपचारिक निर्णय नै त गरेको छैन । तर प्रधान्मत्रीले औपचारिकरूपमा नै जनताको समस्या समाधान गर्न तथा संविधान संशोधनसमेत गर्नका लागि तपाईंहरू पनि सरकारमा सहभागी भइदिनुस्, भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो । संविधान संशोधनका लागि सरकारले वातावरण बनायो र व्यवहारमा देखियो भने हामी सकारमा सहभागी हुन तयार छौं भनेर हामीले भन्यौं । हामी त त्यसमा पोजेटिभ नै छौं ।

व्यवहारमै देखिने गरी सरकरले के गर्नुपर्‍यो त ?

कमसेकम संशोधनको विधेयक सदनमा ल्याउने कुरा वा हाम्रो सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउने कुरासम्म त गर्नुपर्‍यो नि !

रेशम चौधरीको अवस्था कस्तो छ अहिले ?

आमरण अनसनमा बसेका कारण उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेको छ । उहाँ अहिले पनि उपचाररत हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री आफैंले आएर उहाँको शपथ गराउने तथा मुद्दा फिर्ताका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको भनेर अनशन तोडाउनुभएको थियो । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीजीले पनि पटक–पटक भनिसक्नुभयो कि उहाँ जनताबाट निर्वाचित सांसद शपथ गराउन सकिन्छ । आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी भन्न मिल्दैन, अदालतबाट दोषी ठहर नभएकाले शपथका लागि वातावरण बनाइरहेको भनेर उहाँले हामीलाई भन्ने गर्नुभएको छ । ओलीजी भर्खरै भारतबाट फर्किनुभयो, मलाई लाग्छ, छिट्टै शपथ होला ।

सरकारले २ मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्रीको कोटामात्र खाली राखेको छ, त्यो संघीय समाजवादीका लागि हो भनिन्छ, तपाईंहरू सरकारमा जाने सम्भावना टरेको हो ?

त्यो त सरकारले भन्ने कुरा हो कि कति सीट बाँकी छ, कसलाई सरकारमा लाने वा नलाने । त्यसका लागि कसलाई फिर्ता बोलाउने, सीट कसरी एडजष्ट गर्ने भन्ने चिन्ता सरकारको हो, हाम्रो होइन । सरकारमा जाने कुरा आएको खण्डमा हामी पोजिटिभ नै छौं ।

तपाईंहरूले हालसम्म संसदीय दलको नेता नै छान्न सक्नुभएन, किन ढिला भएको हो ?

संसदीय दलको नेता चुन्नका लागि हाम्रो पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिएका छौं । उहाँले बनाउने विधानअनुसार चाँडै त्यो प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।

तपाईं पनि दाबेदार हो ?

अध्यक्षमण्डलका सबैजना इच्छुक हुनुहुन्छ । स्वाभाविकरूपले त्यसमा मेरो पनि दाबेदारी रहन्छ ।

चुनाव नै गर्ने कि सहमतिमा टुङ्ग्याउनुहुन्छ ?

लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट त्यसको टुंगो लगाउँछौं ।

छवटा पार्टी मिलेर बनेको राजपामा ६ वटै गुट भए, भावनात्मक एकता हुन सकेन भनिन्छ नि !

तपाईंले ठीक भन्नुभयो । ६ वटा पार्टीहरू मिलेर राजपा बने पनि एउटा पार्टीको रूपमा देखिएको छैन । व्यवहारिक कठिनाइ छ । संगठनात्मक हिसाबले पार्टी एकता हुनसकेको छैन । हामीले अध्यक्ष मण्डल त बनायौं, तर राजपा अझैसम्म बन्न सकेको छैन । छिट्टै एकता महाधिवेशन गरेर एकीकृत पार्टीको संरचना बानाउँछौं । गाउँदेखि केन्द्रसम्म कार्यकर्ताहरूको र्‍याङ्क तथा फाइल तयार गर्नेछौं ।

जिल्लामा अध्यक्षहरू दुई–दुई महिनामा फेरिन्छन्, यस्तो अवस्था कहिलेसम्म ?

केन्द्रमा पनि यसैगरी अध्यक्ष मण्डलको संयोजक दुई–दुई महिनामा फेर्ने कुरा साथीहरूले प्रस्ताव गरेका थिए । तर मैले नै भनेँ कि जबसम्म एकताको महाधिवेशन हुँदैन, तबसम्म महन्थ ठाकुरजीलाई नै संयोजक बनाऔं । जिल्लामा भने त्यो कायम राखौं ।

एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुथियो । बीचमा चुनावहरू आएकाले ढिलो भयो । ६ महिना सम्म म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । वैशाख ८ गते हाम्रो पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक बोलाइएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विधि–विधान बनाउनुका साथै सबै कुरा तय गर्छौं ।

विधानको अभावमा संगठनले गतिशिलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । कार्यक्रमहरू तय गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण ती सबै विषयमा ८ गतेको बैठकमा छलफल हुन्छ ।

प्रदेश २ मा राजपाले आफ्नो भागमा परेको तीन राज्यमन्त्रीसमेत चुन्न सकेको छैन, किन ?

त्यो नभएर सरकारको कामलाई खासै असर परेको छैन । पार्टी अन्य कामहरूमा व्यस्त थियो । अब छिट्टै त्यसको पनि टुंगो लगाउछौं ।

प्रदेश सरकार पनि सुस्त देखियो, के भन्नुहुन्छ ?

प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संघीय सरकारले जुन कानूनहरू बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाइसकेको छैन । सातवटा प्रदेश भए पनि हामीलाई के लागिरहेको छ भने परदेश नम्बर दुईसंग संघीय सरकारले भेदभाव गरेको छ । किनभने यो प्रदेशसंग बाँकी अन्य परदेशजस्तै हुनुपर्ने सद्भाव र सहयोग नभइरहेको कुरा हामीले अनुभूत गरिरहेका छौं ।