प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणमा उठेको एउटा मुख्य विषय हो, नेपालमा रेल र पानीजहाज आगमन । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै लगातार रुपमा रेल र पानीजहाजको कुरा गरिरहनु भएका ओलीले यसपटक भारत भ्रमणका क्रममा ती दुबै विषयलाई महत्व दिनुभएको छ र भारत सरकारसँग यस विषयमा अलग–अलग सम्झौता समेत भएका छन् ।

भौगोलिक हिसावले नेपालको अधिकांश भूभाग पहाडी भएका कारण रेलको सम्भावना कम छ भन्ने बुझाइ पुरानो भइसकेको छ ।

प्रविधिमा आएको परिवर्तन र मानिसहरुको दक्षतामा आएको विकासले अहिले हाम्रा जस्ता मुलुकहरुमा सजिलै रेल गुडेको देख्न पाइन्छ । यसपटक भारतसँग रेलसम्बन्धी सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले अब मुलुकलाई छिमेकीसँग सहज र सुलभ यातायात मार्गबाट जोड्ने काममा पहिलो पाइला चाल्नु भएको छ । एक बर्षमा सर्वेक्षण सकेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाइसक्दा आशा गरौँ, ओलीकै कार्यकालमा नेपालमा रेल गुड्नेछ ।

रोम एक रातमा बनेको होइनभने जस्तै नेपालमा रेल र पानीजहाजपनि एक रातमा आउने होइनन् । नेताले सपना देख्ने हो, कार्यक्रम बनाउने हो, कामगर्ने मानिस धेरै छन्, केही समय लाग्छ । केपी ओलीले अहिले त्यही काम गरिरहनुभएको छ । सबभन्दा पहिला के गर्ने भन्नेबारेमा नेताले भिजन बनाएन भने कुनै पनि योजना बन्न सक्दैनन् ।

अझ अलि ठूला आयोजनाको कुरा गर्नासाथ कर्मचारीतन्त्रले स्रोत छैन, सम्भव छैन भन्ने बुँदाबाट कुरा सुरु गर्ने चलन नै छ । त्यसलाई चिरेर जब नेताले केही सपना देख्छ, अनि देश त्यसका पछाडि दौडिन्छ । 

सन् १९३० को दशकमा विश्व चरम आर्थिक मन्दीमा थियो, उत्पादन प्रभावित थियो, रोजगारीका अवसरहरु सीमित बनिरहेका थिए, आर्थिक बृद्धिदर धीमा थियो । त्यही बेला अमेरिकाले महत्वाकांक्षी हुभर ड्याम बनाउन थाल्दा मानिसहरुले ज्रिबो टोकेका थिए ।

आजभन्दा ८२ वर्षअघि ४९ मिलियन डलर खर्च गरेर बनाएको २ हजार ८० मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अमेरिकी अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने योजनाका रुपमा लिइन्छ । राष्ट्रपति थियोडोर रुजबेल्ट आफैँले अनुगमन गरेर बनाएको उक्त आयोजनाले अमेरिकालाई आर्थिक रुपमा खुट्टा टेक्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा सन्देह छैन । 

हामी कहाँपनि केही न केही त्यस्तै काम नगरी भएको छैन । सानातिना बाटोघाटो बनाउने, पुलपुलेसा, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, पोखरी बनाउने जस्ता कामयत्तिकै पनिभएकै छन् । तर, केही यस्तो योजनाको देशले अपेक्षा गरिरहेको छ, जसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रको तस्वीर बदल्न सकियोस्, दिशा बदल्न सकियोस् । पानीजहाज र रेल त्यसका उदाहरण हुन सक्छन् । 

भनिरहनु परेन, हामी दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा छौँ । विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रका रुपमा चीन र भारतले विश्व बजारमा प्रभाव बढाइरहेका छन् । हामी ती ठूला अर्थतन्त्रबाट लाभाविन्वत हुनुपर्छ पनि भनिरहेका छौँ । तर, त्यो भनेको के हो ? कसरी लाभान्वित हुने ? आजको मुख्यप्रश्न यो हो । केही ठूला आयोजनाहरुमा छिमेकीलाई सहभागी बनाएर नै हामीले उनीहरुबाट लाभलिन सक्छौँ ।

उत्तरतिरबाट चीनले नेपालको सीमासम्म रेल ल्याउने योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छ । सिगात्सेबाट नेपाललाई जोड्न चीनका लागि कुनै ठूलो कुरा छैन । गाउँको सामान्य बाटो पनि कुनै ठाउँमा घुम्ती नबनाएर टनेलबाट बनाउन बानी परेको चीनका लागि हाम्रो उत्तरतिरका पहाड केहीपनि होइनन् । पोखरा, लुम्बिनी र काठमाडौँ जोड्ने गरी चिनियाँ रेल नेपाल आउन विल्कुल असम्भव छैन । यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढिरहेको छ ।

उता हालै भारत भ्रमणमा गएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले रक्सौल हुँदै काठमाडौँमा रेल ल्याउने योजना अघि बढाउनुभएको छ । समयसीमा तोकेर एक वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझादारी दुई देशबीच भएको छ र त्यसपछि निर्माणका बारेमा आवश्यक मोडालिटी तयार गर्न पनि दुबै देश सहमत भएका छन् । 

नेपालमा भारतीय आयोजनाहरु कार्यान्वयन नभइरहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय पक्षले बुझेरै समयसीमा तोक्ने सहमति जनाएको हुनुपर्छ । त्यसैले रेलको कुरा गर्नासाथ हावादारी भन्दै उडाउने भन्दा आगामी एक वर्ष भित्रै यसको विस्तृत कुरा थाहा भइहाल्नेछ ।

नेपालको समुद्रसम्म पहुँच छैन । त्यही भएर सीधै हामीले समुद्रबाट सामान ढुवानी गर्न पाउँदैनौँ । तर, कोशीनदीमा हामीले सानो आकारको पानीजहाज चल्ने गरी कामगर्न सक्छौँ भन्ने कुरा धेरै पहिला उठेर यत्तिकै सेलाएको थियो । अहिले नेपाल र भारतकाबीचमा सम्झौता भएर त्यसमा पनि अध्ययन अघि बढाउने घोषणा भएको छ । यसका अरु पक्षहरु के कति छन्, भारतले यसअघि भन्दै आएको नदी जडान परियोजना र यसकाबीचमा के सम्बन्ध छ, यी विषयहरुलाई हेरेर यसलाई पनि स्वागत योग्यकदम मान्नुपर्छ ।

अहिले हामीले नेपाली बजारमा महंगो सामान किन्नु परिरहेको छ । बाहिरबाट यता आउने सामानको मूल्य मुख्यतः ढुवानीका कारण चर्को छ । रेलमार्गबाट नेपाल जोडिने वित्तिकै यसमा स्वतःकमी आउँछ भने पानीजहाज भए झन् सस्तो पर्छ । 

त्यसैले यी दुबै कुनै हाँसी–मजाकका विषय होइन्, मुलुकका लागि अपरिहार्य विषय हुन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो छैन, स्रोत कम छ । तर, काम गर्नै नसक्ने अवस्था चाहिँ छैन । योजना र अठोट हुने हो भने पुँजी परिचालनका लागि त्यति समस्या हुँदैन, जति भयाबह रुपमा चित्रित गर्ने गरिन्छ । तर, हामीकहाँ त विदेशी भारतले धेरै ठूला आयोजनाहरु बनाइरहेको छ । र, भारत पनि कुनै विकसित मुलुक होइन । विदेशी प्रत्यक्ष लगानीलाई त्यहाँको सरकारले पनि आमन्त्रण गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त भारतमै आएर उत्पादन गर्न विदेशी निर्माताहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै ‘मेक इन इन्डिया’ नारा नै अगाडि सार्नुभएको छ । तर, त्यहाँका निर्माणमन्त्री नितिन गडकरीले चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा विदेशीलगानी नलिने घोषणा गर्दा धेरैजना आश्चर्यमा परेका थिए । उहाँले सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार बुट सिस्टममा बनाउने र त्यसैबाट लगानी उठाउने योजना अघि सारेर त्यसलाई सफल कार्यान्वयन गरेवाप तमोदी सरकारका ‘बेस्ट पर्फमर मिनिस्टर’ मध्येमा पर्नुहुन्छ । 

ठ्याक्कै त्यही सूत्र यहाँलागू गर्न सकिएला÷नसकिएला तर हाम्रा लागिपनि निजी क्षेत्रलाई निर्माण क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने एउटा पाठ त्यो हुन सक्छ । तर, काठमाडौँ–हेटौंडा फास्ट ट्र्याकलाई सरकारले त्यही मोडलमा निर्माण गर्न खोजे पनि सुरुमा सरकारको घाँटी समाउने गरी गाडी नगुडेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखेर त्यसलाई तुहाउन खोजिएको छ ।